काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउने पिसिआर परीक्षण निःशूल्क गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।  आइतबार अधिवक्ताद्वय केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेको रिटमा पिसिआर परीक्षणको शुल्क लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनी अग्राधिकारसहित सरकारका नाममा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन समेत माग गरिएको छ । 

दायर रिटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क लिन दिने निर्णय संविधान धारा ३५(१) तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले गरेको व्यवस्थाविपरीत छ, उक्त निर्णय संविधानको धारा १३३(२, ३) तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३(४)(ग) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्दै माग भएको हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७७ भदौ १४ गतेको मन्त्री, आइसिएसका पदाधिकारीसहित कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बसेको बैठकले पीसीआर परीक्षण गर्दा ४ हजार ४ सय रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । 
दायर रिटमा भनिएको छ– ‘विश्वमा नै महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड –१९, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने एउटा गम्भीर सरुवा रोग भएकोले कोभिड–१९ को बिरामी हो या होइन भनी थाहा पाउने एकमात्र विधि भनेको रियल टाइम पिसिआर बिधिबाट परीक्षण नै हो । कोभिड–१९ लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै सरुवा रोग हो भनी घोषणा गरिसकेको छ । संविधानको धारा ३५ मा मौलिक हकका रुपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ, सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।’ 

रिटमा सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क पाइने जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३ को उपदफा ४(ग) मा प्रस्ट व्यवस्था भएको, संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाविपरित शुल्क लिन दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर, खारेजी गरी निशुल्क परीक्षण गर्नु र गराउनु भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भनेर माग गरिएको छ । सो रिटको पेशी भदौ ३० गतेका लागि तोकिएको छ ।