काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै मन्त्रालयले खुलाएको जग्गाको खण्डीकरण (कित्ताकाट) बारेमा आम जनतालाई भ्रमित पार्नेगरी उक्त निर्णयलाई अतिरञ्जीत बनाएको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालयले आज शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी बिभिन्न समाचार माध्यमहरुमा जग्गाको कित्त्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाइ अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरी प्रसारण गरेको अरोप लगाएको हो । मन्त्रालयले सम्बन्धित अधिकारी र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमाथि बिभिन्न झूट्टा र मनगढन्त आरोप लगाएको भन्दै  गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

त्यस्तै प्रस्तावित भूउपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मका लागि जग्गाको कित्ताकाटबारे गएको भदौ १८ गतेको मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरेकी छिन् । मन्त्री अर्यालले भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्शारडाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई भू–उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने निर्णय गरेकी थिइन् । सोही सन्दर्भमा मन्त्रालयले शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी कित्ताकाट खुलाउने उक्त निर्णयबारे प्रष्ट पारेको हो ।

मन्त्रालयले कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला नभएको भन्दै त्यसलाई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । भूउपयोग ऐन आइनसकेको अवस्थामा तत्कालको निकास दिने हिसाबले विगतमा लागू गरिएका परिपत्रहरुलाइ हाल कानून बनिसकेको अवस्थामा पनि जारी राखिराख्न कानूनी सिद्दान्तको बिपरीत हुने भएकोले सर्बोच्च अदालतबाट यस बिषयलार्इ कानून बनाइ व्यवस्थित गर्न आदेश जारी भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव समेतको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यलार्इ भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुनेगरी परिपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बिगतमा गरिएका परिपत्रहरुको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कामा सञ्चालन गर्दा बिभिन्न निकाय र सरोकारवालाबाट केही प्रश्नहरु उठेको भन्दै ती परिपत्रहरुको आधारमा केही निश्चित व्यक्ती वा समूहले अवान्छित लाभ लिने गरेको तर आमसर्वसाधारण जनताले सेवा पाउन कठिनाइ भएको, नक्कली अंशबण्डा र मिलेमतोको आधारमा बिभिन्न सुशासन विरोधी कामहरु समेत भएको गुनासोहरु आएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई कानून बनाएर नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था समेत रहेको प्रसंगमा हाल भूउपयोग ऐन मार्फत नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने पहल गरिएको जानकारी दएको छ । हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको बर्गिकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनको लागि खण्डिकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोले यसलाई कित्ताकाट खोलिएको भनेर व्यख्या गर्न नमिल्ने मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए ।

गलत आशयले प्रचार गरिएका बिषयहरुमा विश्वास नगर्न र भ्रममा नपर्न समेत मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ । सर्वसाधारणको सुविधाका लागि कित्ताकाट खोलिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिए ।
‘सर्बसाधारणका चासो, सरोकार र सुविधाको बिषयमा यो मन्त्रालय सदैव सजग र संवेदनशील रहेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले विगत केही समय यता इतिहास मै पहिलो पटक भू उपयोग नीति र भूमी नीति ल्याएको छ। यी नीतिको कार्यान्वयनका लागी भूउपयोग ऐन तर्जुमा गरी लागू गरेको छ भने भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम शुरु गरिसकेको छु’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति भनिएको छ । 

 भूमि सम्बन्धी सेवाहरु आमजनताको घरदैलोमा नै पुर्याउन स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासनका आधारभूत कार्यहरु सम्पादन गर्न सक्नेगरी मालपोत र नापी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि प्रकृया अगाडी बढाइएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए । 

तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णय (तत्कालिन मन्त्री गोपाल दहित)बाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको थियो । सर्बोच्च अदालतले २०७४ फाल्गुन २ गते मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशनको विषयमा यथाशीघ्र कानुन बनाएर मात्र जमिनको बर्गीकरण गरी कृषियोग्य, औद्योगिक तथा वन क्षेत्रको जमिन निर्धारण एवं समुचित व्यबस्थापन गर्दै नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने गराउने समेतको निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो भने २०७५ पुस २७ गतेका दिन भूमिको वर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेलसम्मको लागि मन्त्रालयको उक्त निर्देशनलाई पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।