काठमाडौं । बुधबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले एउटा घोषणा ग¥यो । ‘असोज १ गतेदेखि गाडी चलाउने, अवरोध गरे प्रतिरोध गर्ने ।’ महासंघकै जिम्मेवार पदाधिकारीबाट आएको यो भनाइ आएपछि यातायात क्षेत्रको माहौल एकाएक तात्यो । यातायात क्षेत्रमा आबद्ध रहेका मजदूरहरु खुसी पनि भए ।

त्यही दिन उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जारी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने कि खुकुलो गर्ने भन्ने निर्णय गर्दै थिए । महासंघका तर्फबाट आएको यो भनाइले गर्दा उपत्याकाका प्रशासनलाई निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन दबाब सिर्जना भएको थियो ।

त्यसो त नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ लगायतका संघसंस्थाहरुले संस्थागत रुपमै बिहीबारदेखि पसल खुला गर्ने निर्णय त्यसअघि गरिसकेका थिए । पुल्चोक घटना र त्यससम्बन्धी समाजिक प्रतिक्रियाका कारण स्थानीय प्रशासन निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्ने निश्कर्षमा पुगिसकेका थिए । संसदीय समितिको सोमबारको बैठकमा उनीहरुको प्रस्तुतिले त्यही नै देखाउँथ्यो । त्यसमा महासंघको घोषणाले एउटा इँटा थप्ने काम गरेको थियो ।

तर, महासंघले प्रतिरोध गर्ने कुनै घोषणा गरेको थिएन । यातायात क्षेत्रको तालुकदार विभागको हैसियतले महासंघले सुरुमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन हमालसँग आग्रह मात्रै थियो । उनीहरुले माग पूरा गर्ने वातावरण मिलाइदिन हमालसँग आग्रह मात्रै गरेका थिए । बाहिर भने असोज १ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने नभए, खुला गर्ने भन्ने बताइएको थियो ।

प्रतिरोधका लागि तयार छन् व्यवसायी ?

हमालसँगको भेटघाटको भोलिपल्ट बिहीबार महासंघका अधिकारी र तीन मजदूरतर्फ तीनवटै संगठनका प्रतिनिधिहरुको बैठक समेत बस्यो । उनीहरुले यातायातमन्त्री, सीसीएमसीका संयोजक र भेट गर्न पाए प्रधानमन्त्रीलाई समेत बुझाउनेगरी आफ्ना मागहरुको सूची अद्यावधि गर्न व्यस्त थिए । महासंघ अहिले पनि सरकारले गाडी सञ्चालन गर्न असोज १ गतेदेखि खुला गर्ने आशमा छ ।

‘हामी यातायात मन्त्री, सीसीएमसीमा संयोजक उपप्रधानमन्त्रीलाई र आवश्यक भए प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर कुरा राख्छौँ,’ महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य भन्छन्, ‘हाम्रो भनाइ कि सरकारले गरिखाने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, कि भने सरकारले काम गर्न वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने हो, हामी सबैसँग भेटेर त्यही माग राख्छौँ ।’ यसअघि पनि महासंघ र मजदूर सम्मिलित टाक्सफोर्सले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर यही माग राखिसकेको छ । तर त्यसमध्ये एउटा माग पूरा भएको छैन ।

तपाईंहरुले त असोज १ गतेदेखि गाडी चलाउने नभए प्रतिरोध गर्ने भन्नुभएको रहेछ, अवरोध भए कसरी प्रतिरोध गर्नुहुन्छ ? प्रश्नमा कर्माचार्य भन्छन्, ‘तपाइँलाई कसले भन्यो थाहा छैन, हामी अझै भेटर आग्रह गर्दैछौँ, भएन भने के गर्ने भन्ने निर्णय अहिले भइसकेको छैन ।’

यातायात खुलाउने विषयलाई बटमलाइन बनाएर जानुपर्ने भए पनि यातायात व्यवसायीहरु सहुलियतपूर्ण ऋण र पुनजकर्जामा सहजीकरण गर्नुपर्ने, बीमा गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु समेत लिएर डेलिगेसनमा जाने तयारी गरिरहेका छन् ।

मजदूरहरु बढी ‘एग्रेसिभ’

यातायात मजदूरहरु भने यो सम्बन्धमा बढी आक्रामक देखिएका छन् । उनीहरु असोज १ गतेदेखि जसरी पनि सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने पक्षमा छन् । सरकारले अवरोध ग¥यो भने जहाँ अवरोध हुन्छ, त्यहीँ प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने मत उनीहरुको छ ।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय यातायात मजदूर संगठनका अध्यक्ष दीपक केसी जसरी पनि असोज १ गतेदेखि गाडी चलाउने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउँछन् । ‘हामीले धेरै पर्खियौँ, अब योभन्दा बढी कुर्न सकिँदैन । सरकारले निर्णय गरेर सहज रुपमा गाडी चलाउन दिन्छ भने देओस्, होइन भने हामी आफैं चलाउन थाल्छौँ, अवरोध गरे ५ लाख यातायात व्यवसायी र ११ लाख मजदूर र लाखौँ यात्रुहरु पनि हाम्रो साथमा हुनेछन् ।’

उनले यसअघि यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीसँग बसेर बनाइएको स्वाथ्य प्रोटोकल मान्न आफूहरु तयार रहेको बताए । हामी मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजर, ग्लोब्स लगायतको व्यवस्था आफै गर्छौँ । एक लाइनमा एकजना मात्रै यात्रु राखेर तोकिएको भाडा लिएर चलाउन तयार छौं । सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छन् भने गरुन्, नगरे नगरुन्, तर अब असोज १ गतेदेखि छोटो, मध्यम र लामोदूरीको बसहरु चलाउँछौं ।’

लकडाउन संक्रमण रहँदारहँदै पनि अहिले विभिन्न शहरहरुभित्रको यातायात भने खुला गरिएको छ । बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ठूला बसहरु चल्न थालेका छन् । तर अहिलेको व्यवस्थाले देशभरका २० प्रतिशतले पनि रोजगारी पाउने अवस्था छैन । ‘कुनै जिल्लाभित्र वा शहरभित्र चल्ने गाडीले सुविधा बढाउला तर रोजगारी बढ्दैन, यसको लागि सबै प्रकारका गाडी खुलाउनुपर्छ । सरकारले त्यसलाई खोलिदेओस् भन्ने हामीले चाहेका हौं ।’

अन्तरजिल्ला आवतजावतमा प्रशासन झनै कडा

त्यसो त एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा हुने आवतजावतमाथि प्रशासन झनै कडा भएको छ । बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा खुला गरेको प्रशासनले बाहिरबाट उपत्यकामा छिर्ने र उपत्यकाबाट बाहिर जान निकै कडाइ गर्न थालेको हो ।

यसअघि दाहसंस्कार, सरुवा भइ जाने कर्मचारी लगायतलाई आवश्यकताको आधारमा सहजीकरण जारी गरिएकोमा अब भने गन्तव्यमा पुग्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र र स्थानीय तहको सिफारिससहित व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भएपछि मात्रै त्यस्तो सहजीकरण जारी गरिने उल्लेख छ ।

अहिलेकै अवस्थामा सरकारले अन्तरजिल्लाको आवागमन खुला गर्ने अवस्था भने देखिँदैन । महासंघ भने आधिकारिक च्यानलभन्दा बाहिरबाट हल्ला फिँजाएर नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने रणनीतिमा छ ।