काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आगामी फागुनको ७ देखि १० गतेसम्म हुने गरी बनाइएको कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको अवस्थामा महाधिवेशनको अर्को मिति तोक्नुपर्ने बाध्यता निम्तिएको छ ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्भव नभएको स्वीकार गर्दै सबैको सहमतिमा महाधिवेशनबारे निर्णय हुने बताएका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भइरहेको अवस्थामा कसरी महाधिवेशन गर्ने भन्नेबारे पार्टीमा छलफल हुन बाँकी छ । विधानतः थपिएको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत महाधिवेशन हुन नसक्दा संविधानतः अर्को ६ महिनाका लागि मौजुदा कार्यसमितिको म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानअनुसार आगामी भदौभित्र मौजुदा कार्यसमितिले जसरी भए पनि महाधिवेशन गराइसक्नुपर्ने छ ।

१४ औं महाधिवेशनका बारेमा अन्योल कायम रहे पनि पार्टीका कतिपय नेताहरु नेतृत्वको लागि लिगलिगे दौडमा आफूखुशी अघि बढिसकेका छन् । पार्टी सभापतिका लागि दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै केही नेताले आफू अनुकुलका प्रस्ताव राख्न थालेका छन् ।

यस क्रममा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा जोड दिन थालेका छन् । सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका उनले यथास्थितिमा आफ्नो अनुकुल समीकरण नदेखेपछि सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीको वर्चस्वलाई तोड्नुपर्ने, राष्ट्रलाई उचित गति दिनुपर्ने, प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई संरक्षण गर्दै आर्थिक विकास गर्नुपर्ने समयमा काँग्रेस सशक्त, सुदृढ र एकताबद्ध हुनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ पुस्तालाई वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध गराउनु, नेपाली काँग्रेसमा तिनीहरुको आकर्षण र सहभागिता विस्तार गर्नु, रोजगारमुखी उद्यमशील युवापुस्तालाई सक्रिय गराउँदै पार्टीमा सबै पुस्ताको समन्वय खोज्नुपर्ने आवश्यकताका कारण आफूले उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको निधिको भनाइ छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको सहयोगी मानिँदै आएका उनले देउवाकै उत्तराधिकारीका रुपमा उम्मेदवारी दिन लागेका भने होइनन् । देउवा आफैँ अर्को कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । यस्तो अवस्थामा देउवा क्याम्पबाट निधिले साथ र समर्थन नपाउने निश्चित छ । अर्कोतिर लामो समय देउवाको सहयोगी भएका कारण पनि उनलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको क्याम्पले नेताका रुपमा स्वीकार गर्दैन ।

यस्तो अवस्थामा मतदानमार्फत सभापति पद हासिल गर्न सकिनेमा निधि विश्वस्त हुन नसक्नु स्वाभाविकै हो । त्यसैले उनले सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिरहेका छन् । यतिमात्र होइन, उनले अरु कसैका लागि नभई आफ्नै नाममा त्यस्तो समर्थन खोजेका छन् ।

बुधबार बीपी जयन्तीका अवसरमा काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा पनि उपसभापति निधिले १४ औँ महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रस्तावअघि सारे । पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष अन्त्य गर्दै एकताका साथ अघि बढ्नका लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन पहिलो सर्त रहेको उनको भनाइ थियो ।

महाधिवेशनलगत्तै हुने स्थानीय र त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने र एकताको सन्देश दिनुपर्ने उनको तर्क छ । पार्टी एकतावद्ध हुन सके आगामी संसदीय निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमत ल्याउने दावीसमेत उनले गरे ।

‘नेतृत्व चयनमा सर्वसम्मति गर्न सक्यौँ भने आमनागरिक, मतदाता र पार्टी सदस्यमा विश्वास र ऊर्जा भर्न सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय शुभेच्छुकहरूले पनि विश्वास गर्न सक्छन्,’ कार्यक्रममा उनले भने, ‘नेतृत्व र वैचारिक एकता भएको काँग्रेसले मात्रै आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सक्छ ।’

त्यसो त, सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने निधिको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता पौडेल पनि सकारात्मक देखिएका छन्, तर पौडेलको सकारात्मकता निधिलाई सभापति बनाउनका लागि भने होइन ।

पौडेलले पनि सोही कार्यक्रममा निधिको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै न्याय, पारदर्शीता र निष्पक्षताका आधारमा एकता हुन सक्ने तर्क राखेका थिए । ‘त्यागको भावना पनि हुनुपर्छ, ढाकछोप गरेरमात्रै एकता हुन्न,’ उनले भने, ‘के आधारमा गर्ने ? कसरी गर्ने ? भित्रैबाटै सर्वसम्मतिको प्रयास गरौँ । एक–एक तर्क अघि सारेर, के आधारमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले गरौँँ । आजको पार्टीभित्रको यथार्थलाई बुझेर गरौँ ।’

पौडेलका यी भनाइ कतै न कतै आफ्नो पक्षमा सर्वसम्मत भइदियोस् भन्ने चाहनामा केन्द्रित देखिन्छन् । उनले केही दिनअघि आफ्नो १० बुँदे अजेण्डा सार्वजनिक गर्दै नेतृत्वको दौडमा आफू कायम रहेको संकेत दिएका थिए ।

सोही कार्यक्रममा सहभागी सभापति देउवा भने निधिको प्रस्तावमा प्रवेश नै गरेनन् । विपी कोइरालाको स्मरण र सरकारको आलोचनामा बढी समय खर्चिएका देउवाले पार्टीमा देखिएको विवाद नौलो नभएको बताए ।

‘झगडा पहिलेदेखिकै हो । सत्यलाई लुकाउने कुरै छैन,’ उनले भने, ‘गणेशमानजीले पार्टी छोड्नुभएकै हो, भट्टराईजीले पार्टी छोड्नु भएकै हो । तर, म कसैले पनि पार्टी छोड्न नपरोस् भनेर लागेको छु ।’

तर सभापति देउवाले आफ्ना ती प्रयासको व्याख्या भने गरेनन् । पछिल्लो समय पार्टीभित्र आलोचना झेल्दै आएका उनले आफ्नै सहयोगी मानिएका विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारी घोषणाप्रति पनि औपचारिक रुपमा टिप्पणी गरेका छैनन् ।

नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गर्नुपर्ने प्रस्तावको विरोध

पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन भन्दै आफ्नो अनुकुल हुनेगरी सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको आवश्यकता औंल्याउन थालिए पनि विरोधका स्वर पनि उत्तिकै सशक्त सुनिन्छन् ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले उपसभापति निधिको प्रस्तावको ठाडै विरोध गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत रिजालले भनेका छन्, ‘मुहान थुनेर हाम्रा स्वार्थ व्यवस्थापन गरी सर्वसम्मत नेतृत्व छान्ने कसरतमा होइन, स्वस्थ्य प्रतिश्पर्धाबाट नेतृत्व छानेर नदीलाई स्वाभाविक गतिमा बग्न दिनपट्टी लागौँ । यसबाट नै काँग्रेसको नदी अझ कञ्चन हुन्छ, यसैमा काँग्रेसमात्र होइन देश र जनताको हित छ ।’

सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको विषयमा रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पनि उनी सोही रुपमा प्रस्तुत भए । उनले भने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छानिनुपर्छ । काँग्रेसमा थुप्रै नेता छन् । पाँचवटा मुख्य पदमा २५ जना उम्मेदवार हुँदा २० जना सम्मानजनक रुपले रिटायर्ड हुन्छन् । काँग्रेस सहज रुपमा अगाडि बढ्छ ।’

आफूले कोही व्यक्तिको पक्ष–विपक्षमा नभइ काँग्रेसलाई छरितो बनाउन यस्तो तर्क गरेको रिजालको भनाइ छ । ‘सहज रुपमा धेरै जना रिटायर्ड गर्ने हो भने काँग्रेस छरितो हुन्छ । काँग्रेसको रुखमा नयाँ पालुवा आउछ,’ रिजालले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले सहमति गरेर सबका स्वार्थ व्यवस्थापन गर्नेभन्दा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरौँ, कार्यकर्ताले मन पराएको नेता विजयी हुन्छ र पराजय भएको साथीले काँग्रेसको ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।’

काँग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद पनि व्यावहारिक धरातलमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन सम्भव नहुने तर्क गर्छन् । ‘पार्टीमा लामो समयदेखि निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन हुँदै आएको छ । निर्वाचन हाम्रो माझमा प्रजातान्त्रिक मात्रै होइन, सांस्कृतिक अभ्यासका रुपमा स्थापित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन सम्भव होलाजस्तो लाग्दैन ।’

काँग्रेसमा आठौँ महाधिवेशन यता सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । अर्थात्, आठौँ महाधिवेशन यता हरेक महाधिवेशनमा मतदानमार्फत नै सभापति चयन गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ ।

यद्यपि केन्द्रीय सदस्य साउदले पार्टीभित्र सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रस्ताव आउनु आफैमा सकारात्मक पक्ष भएको बताए । उनले भने, ‘पार्टीभित्र तीव्र ध्रुवीकरण, महाधिवेशनको नतिजालाई अस्वीकार गरेर  परस्पर सहयोग लिन वा दिन सक्ने अवस्थाको अभाव र कतिपय सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक संयन्त्र र अभ्यासहरुको कमीले गर्दा कुनै पनि पार्टी आन्तरिक रुपमा क्षतविक्षत छन् । पार्टीभित्र सर्वसम्मतिको कोशिस र चिन्ता हुनु आफैमा सकारात्मक कुरा हो ।’

तर वर्तमान अवस्थामा सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयनको सम्भावना कम रहेको उनको बुझाइ छ । त्यसका पछाडि उनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुनुपर्ने तर्क गर्नेहरुले त्यसको मोडल प्रस्तुत गर्न नसक्नु पनि मुख्य कारण रहेको औंल्याए ।