कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रकोपले मानव जीवन संकटग्रस्त बनेको छ । डिसेम्बर २०१९ तिर चीनको वुहान शहरमा सर्वप्रथम देखापरेको, मानिसबाट मानिसमा सर्ने यो रोग वुहानस्थित एक कार्यक्रममा सहभागी अमेरिकी सेना मार्फत् फैलिएको मानिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस रोगलाई ‘कोभिड–१९’ नाम दिएको छ । ८५ हजार चीनिया नागरिकलाई संक्रमण गरी करिब पाँच हजार जनाको ज्यान लिएको कोभिड–१९ ले संयुक्त राज्य अमेरिकामा डेढ लाख बढी मानिसको ज्यान लिन पुगेको छ । अमेरिका लगायत इटली, स्पेन, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, रुस, अष्टे«लिया तथा भारत हुँदै अफ्रिकी महादेश जस्ता पुँजीवादी मुलुकहरु कोभिड–१९ को महामारी केन्द्र बन्न पुगेका छन् भने चीन, उत्तर कोरिया, क्युवा जस्ता तुलनात्मक समाजवादी मुलुकहरु रोग नियन्त्रणमा सक्षम देखिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको एक वक्तव्यअनुसार कोभिड–१९ प्रकोपका कारण एक अर्ब साठी करोड नागरिकको रोजगारी खोसिएको छ । विभिन्न खोजकर्ताहरुका अनुसार अमेरिकी पुँजीपति बील गेट्सको लगानीमा मानव जाति बिनाशका लागि तयार गरिएको कोरोना भाइरसले मुख्यतः अमेरिकाकै अर्थ–राजनीतिमा भयानक धक्का पुर्‍याएको छ । यसैबीच अमेरिकाको जातिवादी प्रहरी अधिकृतले अश्वेत नागरिक श्री जर्ज फ्लोयडको घाँटी थिचेर हत्या गरेको विरोधमा देशव्यापी लाखौंको जनप्रदर्शन भएका छन । उत्पीडित अश्वेतहरु र प्रगतिशील गोराहरुको स्वस्फुर्त प्रदर्शनले अमेरिका मात्र होइन, यूरोपेली महादेश लगायत विश्व जनमतलाई नै झक्झक्याएको छ । सन् १९३० को आर्थिक मन्दीभन्दा कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको विश्वव्यापी संकट कठोर रहेको एवं सामाजिक जीवन पुनस्र्थापनाका लागि दशकौँ लाग्ने विश्लेषणहरु भइरहेका छन् ।

दुई विश्वयुद्ध अघिसम्म साम्राज्यवादीहरुको आर्थिक नीतिलाई ‘उदारवादी अर्थनीति’ भन्ने गर्दथे । जसलाई, लोककल्याणकारी पुँजीवाद समेत भनिन्थ्यो, जसले नागरिकप्रति राज्यको केही दायित्व निश्चित गरेको थियो । अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई राज्यको दायित्वमा राखेको थियो । ‘उदारवाद’ को ‘उदारता’ वस्तुतः ‘पुँजीपतिले पुँजीपतिका लागि’ थियो भने ‘लोककल्याण’ जनसाधरणको विद्रोह रोक्ने नारा थियो । यद्यपि, नव–उदारवादको तुलनामा उदारवाद जनपक्षीय थियो । दुई विश्वयुद्धको अन्त्य र विशेषतः भियतनाम युद्धमा अमेरिकाको भारी पराजयपछि विगतको उदारवादी अर्थतन्त्र खारेज गर्दै साम्राज्यवादीहरु ‘नव–उदारवादी अर्थनीति’ मा पतन भए । नव–उदारवादी अर्थनीति त्यो हो, जसले लोककल्याणकारी अर्थात नागरिकप्रति राज्यको भूमिका समाप्त गर्नुका साथसाथै राज्यसत्तालाई सम्पूर्ण रुपमा निजीकरण गर्ने धृष्टता गर्‍यो । उदारवाद भनेको पुँजीवाद थियो भने नव–उदारवाद स्वतः नव–पुँजीवाद थियो, जसले राज्यहरु समेत पृथ्वीको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि निजीकरणको आतङ्क मच्चाए ।

सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुहविरुद्ध उत्पादनका साधनहरु अर्थात सामाजिक सम्पत्तिमाथि निजीकरणलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउने अपराधकर्मी अष्ट्रियाका फ्रेडरिक भन हायक हुन् । हायकको नव–उदारवादी अपराधकर्मलाई अझ पराकाष्ठामा पुर्‍याउने काम सिकागोका मिल्टन फ्रिडमेनले गरे । यसवारे “नेपालको समाजशास्त्रीय चिन्तन” पुस्तकमा प्रकाशित श्री हरि रोकाको आलेख तथा “लेफ्ट रिभ्यु राष्ट्रिय मासिक, मंसीर ०७२” मा प्रकाशित श्री मुसर्रफ अलीको “मोदीनोमिक्सः नव–उदारवादी अर्थतन्त्रको भारतीय संस्करण” बाट यहाँ आवश्यक सहयोग लिनु उपयुक्त हुनेछ ।

https://upload.wikimedia.org https://manwithoutqualities.com

सन् १९४४ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक “दासताको मार्ग” बाट फ्रेडरिक भन हायकले ‘केन्द्रीय योजना आयोग राख्नु हुँदैन’ भन्दै ‘जुन देशले केन्द्रीय स्तरमा योजना बनाएर आर्थिक गतिविधि चलाउँछन्, तिनले देशलाई दासताको मार्गमा धकेलिदिन्छन्’ भन्ने आपराधिक विचार अघि सारे । उसको ‘दासताको मार्ग’ को अर्थ ‘पुँजीपतिहरुको दासताको मार्ग हो’ भन्ने स्वतः स्पष्ट छ ।

सन् १९४४ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक “दासताको मार्ग” बाट फ्रेडरिक भन हायकले ‘केन्द्रीय योजना आयोग राख्नु हुँदैन’ भन्दै ‘जुन देशले केन्द्रीय स्तरमा योजना बनाएर आर्थिक गतिविधि चलाउँछन्, तिनले देशलाई दासताको मार्गमा धकेलिदिन्छन्’ भन्ने आपराधिक विचार अघि सारे । उसको ‘दासताको मार्ग’ को अर्थ ‘पुँजीपतिहरुको दासताको मार्ग हो’ भन्ने स्वतः स्पष्ट छ । किनभने, हायकको विचार अनुसार ‘राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाले पुँजीपतिद्वारा गरिने शोषण र मुनाफा सिर्जनामा अवरोध गर्दछ ।’ त्यसैले ‘त्यस्तो अर्थव्यवस्थामा पुँजीपतिहरुले आफूलाई दास महसुस गर्दछन् ।’

हायक अनुसार राज्यको राजनीतिक व्यवस्थापनविरुद्ध सरकारले नव–उदारवादी अर्थनीति लिनुपर्छ, जसले आफ्नो कल्याणकारी भूमिकालाई समाप्त गर्नुपर्छ । सन् १९६० मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक “मुक्तिको विधान” मा विश्व सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुह विरुद्ध अपराधी हायकले ओकलेका बिष नीतिहरु निम्न थिएः

१.    सरकारलाई समाप्त गर ।

२.    उद्योगधन्दाको निजीकरण गर ।

३.    बेरोजगारी समाप्त गर्न ल्याइएका कार्यक्रमहरु कटौती गर ।

४.   अनुदान अन्त्य गर ।

५.   सामाजिक सुरक्षाको खर्च घटाउ ।

६.    ट्रेड युनियनको शक्तिलाई सीमित गर र

७.   मुद्राको राष्ट्रियकरण अन्त्य गर, केन्द्रीय बैंकहरुलाई निजीकरण गरेर मुद्रा उत्पादन गर्ने काम त्यसको जिम्मा लगाउ, जो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको निम्ति सक्षम छ ।

हायकका उत्तराधिकारी मिल्टन फ्रिडमेनको सिद्धान्त ‘सक थेरापी’ हो, जसलाई ‘विपत्ति पुँजीवाद’ भन्ने गरिन्छ । ‘विपत्तिमा परेका देशहरुका राजनेताहरुले सक थेरापीको आर्थिक नीति लिनुपर्छ’ भन्ने फ्रिडमेनका विषालु नीति निम्न थिएः

१.    मुनाफा सञ्चयमा अवरोध गर्ने सबै नियम कानुनहरुलाई समाप्त गर ।

२.    सरकारी स्वामित्वको सबै सम्पत्तिलाई निजीकरण गर र त्यस सम्पतिलाई निजी उद्यमीद्वारा मुनाफाका लागि सञ्चालन गर्न देऊ ।

३.    विभिन्न कार्यक्रमहरुमा नाटकीय ढंगले दिइने आर्थिक सहयोगको रकम कटौती गर ।

४.   बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई विश्वका कुनै पनि भागमा जेसुकै बेचबिखन गर्न छुट देऊ ।

५.   मजदुरको न्यूनतम् पारिश्रमिक कानुन अनुसार नभएर बजारद्वारा निर्धारित गर ।

६.    राष्ट्रिय तथा स्थानीय उद्योगलाई संरक्षण गर्ने सबै कानुन समाप्त गर ।

७.   कर प्रणालीलाई निरुत्साहित गर, जहाँ कर लगाउनै पर्ने बाध्यता छ, त्यहाँ पनि अत्यन्त थोरै मात्र लगाऊ ।

८.    सरकारले अनिवार्य उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, सेवा निवृत्तिभरण तथा राष्ट्रिय उद्योगहरु निजीकरण गर र

९.    प्राकृतिक विपत्तीहरुमा जनतालाई सहयोग नगर ।

उपरोक्त चरित्रको मानवता विरोधी नव–पुँजीवादी विचार अघि सारे वापत फ्रेडरिक भन हायकले सन् १९७४ मा नोवेल पुरस्कार प्राप्त गरे । त्यस उप्रान्त साम्राज्यवादी अमेरिकाको नेतृत्वमा एकाधिकार पुँजीवादी मुलुकहरुले नव–पुँजीवादी अर्थतन्त्रको भरमार चलाए । परन्तु, कोरोना भाइरसको प्रकोपले नव–पुँजीवादी अर्थतन्त्रमाथि निर्णायक धक्का हानेको छ र यथावत रफ्तारमा नव–पुँजीवादी निजीकरणको घोडादौड अन्त्य गरेको छ । कोरोना प्रकोपले, साथसाथै पुँजीवादी मुलुकका शासकहरुको निकम्मापनलाई नाङ्गेझार तुल्याएको मात्र होइन, सर्वहारावर्ग एवं उत्पीडित जनसाधारणमा दलाल शासकहरु विरुद्ध आक्रोसित तथा संगठित आन्दोलनको सचेतना अभिवृद्धि समेत गरेको छ । वस्तुतः नयाँ विश्वव्यवस्थाको माग सर्वत्र प्रखर बन्दै छ, जसका सम्यक विकल्प निम्न हुन सक्दछन् :

कोरोना भाइरसको प्रकोपले नव–पुँजीवादी अर्थतन्त्रमाथि निर्णायक धक्का हानेको छ र यथावत रफ्तारमा नव–पुँजीवादी निजीकरणको घोडादौड अन्त्य गरेको छ । कोरोना प्रकोपले, साथसाथै पुँजीवादी मुलुकका शासकहरुको निकम्मापनलाई नाङ्गेझार तुल्याएको मात्र होइन, सर्वहारावर्ग एवं उत्पीडित जनसाधारणमा दलाल शासकहरु विरुद्ध आक्रोसित तथा संगठित आन्दोलनको सचेतना अभिवृद्धि समेत गरेको छ ।

१.    विश्वव्यापी संकट निवारण तथा अग्रगामी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो । यसतर्फ जोड्दार बहस केन्द्रित गर्दै हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउन सर्वहारा कम्युनिस्टहरु डटेर लाग्नुपर्छ ।

२.    सर्वहारावर्गले संगठित पहल लिन नसकिएको स्थितिमा पनि तात्कालीन विकल्प संयुक्त राज्य अमेरिका समेतले लोककल्याणकारी पुँजीवादमा फर्कनै पर्ने हुन्छ । अमेरिका समेतका पुँजीवादी मुलुकहरुले चरम निजीकरणको नव–पुँजीवादी अर्थनीति त्याग गर्नै पर्छ ।

३.    अमेरिका तथा छिमेकी भारतले नव–पुँजीवादी अर्थ–राजनीति हठात त्याग गर्दैनन् र सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुहको न्यायपूर्ण आवाज दबाउँछन् भने तेस्रो विश्वयुद्ध हाजिर हुन आइपुग्ने हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यहीँनेर इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिमा संलग्नता र एमसीसी सम्झौता खारेजीको देशभक्त जनआन्दोलनले विशेष घनत्व जाहेर गर्दछ ।

०००

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वैज्ञानिक समाजवादलाई दुई चरणमा अभ्यास गर्ने भनेको छ । प्रारम्भिक चरणको समाजवाद, जुन राष्ट्रिय आयामको हुनेछ, जसले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको राष्ट्रियकरण सहित श्रमिकवर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरुको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण गर्दछ । विकसित चरणको समाजवाद स्वभाविक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय आयामको हुने छ । अतः प्रारम्भिक चरणको समाजवादी अर्थ–राजनीतिलाई “कृषि अर्थतन्त्रको जनकल्याणकारी समाजवाद” का अतिरिक्त श्रमिकवर्गीय समाजवादी निर्वाचन प्रणालीका आधारमा “समाजवादी लोकतन्त्र” पनि भन्न सकिन्छ । ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ का व्याख्याताहरु ‘राजनीतिक स्वतन्त्रता हुदै आर्थिक समानतामा पुग्ने’ तर्क गर्दछन्, जुन वस्तुतः काल्पनिक समाजवाद मात्र प्रमाणित भएको छ । बरु श्रमिकवर्गीय समाजवादी निर्वाचन प्रणालीका आधारमा ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ ले दलीय राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं आर्थिक समानता निर्माणको दुवै आयामलाई कुशलतापूर्वक ‘एकीकृत’ गर्दछ । समाजवाद र लोकतन्त्रमध्ये यसर्थ समाजवाद प्राथमिकता हुनुपर्दछ कि नेपालमा सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुहको आवादी स्वभाविक रुपले ८५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । “बहुमतको शासन” लाई “लोकतन्त्र” ठान्ने जो कोहीले श्रमिकवर्गको तहमा संगठित अत्याधिक बहुसंख्यामा रहेका मजदुर, किसान तथा सुकुम्वासी जनताको शासन स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ । यसरी समाजवाद प्राथमिकताबाट सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुहको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ भने देशभक्त पुँजीपतिको जनसंख्याको समानुपातमा नेपाली पुँजीपतिवर्गको लोकतन्त्र सुनिश्चित गरिन्छ । राज्यव्यवस्थाको मूलतः अर्थनीतिमा जनकल्याणकारी समाजवाद र राजनीतिमा समाजवादी लोकतन्त्रबीच यसरी एकीकृत गरिन्छ । यही हो, नेपाली विशिष्टताको प्रारिम्भिक चरणको समाजवाद, जसले बाह्य साम्राज्यवादी हस्तक्षेप विरुद्ध महान देशभक्त जनप्रतिरोध क्रान्ति सुदृढ गर्दछ र आन्तरिक दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद विरुद्ध ७५३ स्थानीय सरकारलाई कम्युनको तहमा विकसित गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको लालझण्डा विजयको शिखरमा उठाउने छ ।

लेनिनको समाजवादी प्रतिस्पर्धाको तात्पर्य दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गसँग होइन, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गत जनवर्गवीच प्रतिस्पर्धाको विचार थियो । परन्तु, विध्यमान अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय वस्तुस्थितिमा हामीले नेपाली किसिमको समाजवाद निर्माण गर्नु पर्दछ, जसबाट श्रमिकवर्गको सत्ता सुनिश्चित गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको विकसिकत चरणको ढोका खोल्न सकियोस् ।

जनयुद्धकालीन पार्टीमा छलफल गरिन्थ्यो कि अक्टोबर क्रान्ति लगत्तै “समाजवादी प्रतिस्पर्धाको विचार” लेनिनले अघि सार्दै थिए । तर, चौध प्रतिक्रियावादी मुलुकको बाह्य आक्रमण विरुद्ध सोभियत संघले “युद्ध साम्यवादको कार्यनीति” लिनु पर्‍यो । लेनिनको असामयिक निधनपछि स्टालिनले आजीवन ढर्राको रुपमा युद्ध साम्यवाद अख्तियार गर्न पुगे । जुन अधिभूतवादी कमजोरीमा देखा पर्‍यो । त्यसैगरी, यद्यपि ज्ञानविज्ञान र संस्कृतिको क्षेत्रमा प्रयोग गरियो, माओले भने– ‘विचारका सयौँ फूलहरुलाई फूल्न देऊ, विषालु झारपातहरुलाई उखेलेर मिल्काई देऊ ।’ लेनिनको समाजवादी प्रतिस्पर्धाको तात्पर्य दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गसँग होइन, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गत जनवर्गवीच प्रतिस्पर्धाको विचार थियो । परन्तु, विध्यमान अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय वस्तुस्थितिमा हामीले नेपाली किसिमको समाजवाद निर्माण गर्नु पर्दछ, जसबाट श्रमिकवर्गको सत्ता सुनिश्चित गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको विकसिकत चरणको ढोका खोल्न सकियोस् । अतः समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको आधारमा बहुवर्गीय अर्थात नेपाली मजदुर, किसान र पुँजीपतिको तीन वर्गीय, जसभित्र मजदुर–किसानको उपस्थिति ८५ प्रतिशत हुन आउँछ, जसले श्रमिकवर्गीय सत्ता सुनिश्चित गर्दछ र श्रमिकवर्गको सत्ता नै समाजवाद हो, भन्ने दृढ मान्यतामा नेपाली सर्वहारावर्गले क्रान्तिको एक चरण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्नु परेको छ । लेनिनको समयमा जस्तो औधोगिक मजदुर र माओ तथा पुष्पलालको समयमा जस्तो लडाकु किसान उपलब्ध नहुने वस्तुस्थितिको नेपालमा मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद निर्देशित समाजवादी क्रान्तिको शासकीय प्रणाली श्रमिकवर्गीय समाजवादी निर्वाचन प्रणाली नै हो, भन्नेबारे विस्वस्त हुन सकिन्छ ।

राज्यसत्ता वर्गीय हुने सिद्धान्तमा मार्क्स–एङ्गेल्स र लेनिनले भनेको ‘सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व’ वस्तुतः वर्गको अधिनायकत्व हो न कि पार्टीको । सर्वहारा जनवाद नै मानव जातिको इतिहासमा सर्वोत्तम जनवाद प्रमाणित हुँदाहुँदै क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टीले सर्वहारा एवं जनवर्गको अधिनायकत्व छाडेर नितान्त पार्टी अथवा त्यसका नेताहरुको अधिनायकत्व थोपर्न पुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले भयानक धक्काहरु सामना गर्नु परेको छ । यसवीच महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको अभ्यास गरेका माओले भने सर्वहारा एवं जनवर्गको अधिनायकत्व सुदृढ गर्ने पहल लिएको देखिन्छ । अतः समाजवादी निर्वाचन प्रणालीले किसानको जनवाद सुनिश्चित गर्न किसान जनसंख्याको आधारमा, मजदुरको जनवाद सुनिश्चित गर्न मजदुर जनसंख्याको आधारमा तथा देशभक्त चरित्रको पुँजीपतिको जनवाद सुनिश्चित गर्न देशभक्त पुँजीपतिको जनसंख्याको आधारमा संघीय प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्दछ । त्यस्तै, समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको राज्यव्यवस्थाले नै देश र जनताका दुश्मन अभिजातवर्गीय दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गमाथि सर्वहारा एवं जनवर्गको अधिनायकत्व सुनिश्चित गर्दछ । यसरी श्रमिकवर्गीय समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको शासकीय कार्यक्रम जारी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ संश्लेषण समेत हो, भनेर बुझ्नु पर्दछ ।

पार्टीको अधिनायकत्व विचार निर्माण र कार्यदिशामा तथा राज्यसत्ताको अधिनायकत्व सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुहमा केन्द्रिकरण पद्धतिले नै इतिहासको निर्माता जनसमुदायलाई सार्थक तुल्याउँछ र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्वच्छ समेत राख्दछ । यहीँनेर पार्टी नेताहरुको चक्रीय कार्यविभाजन प्रणालीको विशेष महत्व उजागर हुन्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका र स्थानको प्रश्नमा सामान्यतः वैचारिक सत्ता र भौतिक सत्ताको द्वन्दवादी अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीले वैचारिक प्राधिकार लिएर मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको रक्षा तथा विकाससहित प्रयोगमा जोड दिने, आम सर्वहारा एवं जनवर्गलाई साम्यवादी वैज्ञानिक विचारधारा, क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यदिशा र सर्वहारावादी संगठन सुदृढीकरणका निमित्त ठोस मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षित गर्ने भूमिका खेल्छ । भौतिक सत्ताको अर्थ उत्पादनका साधनहरु अथवा सम्पत्ति सम्बन्धको स्वामित्व निर्धारण र राजकीय व्यवस्थापनका प्राधिकारहरु हुन् । जुन, प्राधिकारको सम्पूर्ण अभ्यास सर्वहारा एवं जनवर्गको हातमा हुनु पर्दछ । वैचारिक अग्रदस्ताको हैसियतमा कम्युनिस्ट पार्टीले सशक्त दिशाबोध गर्ने किसान, मजदुर तथा देशभक्त पुँजीपतिले (समाजवादी निर्वाचन प्रणालीका आधारमा) आफ्नो राज्यव्यवस्थाको अधिकार दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिलाई किमार्थ खोस्न दिने छैन । अतः पार्टीको अधिनायकत्व विचार निर्माण र कार्यदिशामा तथा राज्यसत्ताको अधिनायकत्व सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुहमा केन्द्रिकरण पद्धतिले नै इतिहासको निर्माता जनसमुदायलाई सार्थक तुल्याउँछ र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्वच्छ समेत राख्दछ । यहीँनेर पार्टी नेताहरुको चक्रीय कार्यविभाजन प्रणालीको विशेष महत्व उजागर हुन्छ ।

अन्त्यमा, गौरव र खुसीको कुरा हो कि लिपुलेक नक्साबारे नेपाल देश एक ढिक्का बनेको छ । ईन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीति र एमसीसी सम्झौता खारेज आन्दोलनमा बृहत्तर नेपाली जनमत सुदृढ भएको छ । आशा छ, कोरोना भाइरसको प्रकोपद्वारा उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय वस्तुस्थितिमा समाजवादी निर्वाचन प्रणाली र देशभक्त जनसंस्कृति निर्माण अभियानले अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद विरुद्ध गणतन्त्र नेपाललाई नयाँ शताब्दीको भियतनाम अथवा ह्यूगो चावेजकालीन भेनेजुयला बनाउने सामर्थ्य प्रदर्शन गर्नेछ, वैज्ञानिक समाजवादको प्रारम्भिक चरण जनकल्याणकारी समाजवादद्वारा आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढीकरणका आधारमा देशभक्त जनप्रतिरोध क्रान्ति उठाउँदै टिष्टा–काँगडा फिर्ता आन्दोलन सफल गर्नेछ ।