सरकारले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिकसत्रमा गणना गराउने गरी नयाँ ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको छ । कोरोना महामारीको जोखिम बढिरहेकाले विद्यालय खुल्न नसकेको स्थिति र अन्य प्राकृति विपत्तिमा पनि यस प्रकारको वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने गरी निर्देशिका जारी भएको हो । 

यो निर्देशिकासँगै चालू शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थी अभिलेखीकरण (भर्ना), तथ्याङ्क सङ्कलन, निजी विद्यालयमा स्थानीय तहले तोकेबमोजिमको शुल्क लिन, पाठ्यभार संकुचन गरी मूल्याङ्कनको विधि लागू गर्न स्थानीय तह र सम्बन्धित विद्यालयलाई सहज हुनेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यही भदौ १९ गते स्वीकृत गरेको नयाँ निर्देशिका मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि गत जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी भई गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ अनिवार्य कार्यान्वयन गरिएको थियो । 

नयाँ निर्देशिकाले जेठ १८ को निर्देशिका खारेज गरेको छ तर त्यसअनुसार भएका काम नयाँ निर्देशिकाअनुसार भएको मानिने जनाएको छ । पुरानो निर्देशिका स्वास्थ्य जोखिम कम भएमा विद्यालय खोल्न सक्ने विश्लेषणका आधारमा तर्जुमा गरिएकामा नयाँ निर्देशिकाले सम्भव भएका ठाउँमा प्रत्यक्ष साक्षात्कार सिकाइ र असम्भव हुने ठाउँमा वैकल्पिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सकिने आधार दिएको छ । जोखिम कम भएका ठाउँमा शिक्षक विद्यार्थी साक्षात्कार हुनका  लागि पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालनासहित स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको समन्वय आवश्यक पर्नेछ ।

विषम स्थितिमा पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित हुन हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरी सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने र विद्यालयमा बालबालिकालाई परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने निर्देशिकाको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षा ऐन (२०२८) को दफा १९ ‘क’ को अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका ल्याइएको जानकारी दिए ।

कोरोना महामारीका कारण शिक्षालय बन्द भएकाले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगबाट अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र अफलाइन माध्यमको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ हुँदै आएकामा यसैलाई निरन्तरता दिइएपछि यो प्रणाली अब शिक्षाको मूलधारमा समाहित भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो परिवेश र उपलब्ध सञ्चार पहुँचका आधारमा दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी र व्यवस्थितरूपमा सिकाइमा निरन्तरता दिन यसअघि पनि आग्रह गरेको थियो तर सरोकार भएका पक्षले थप स्पष्ट मार्गदर्शनको माग गरेका थिए । 

नयाँ निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रममा समायोजन गर्नेछ भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक र सञ्चारमाध्यमले भूमिका निर्वाह र सहजीकरण गर्नेछन् ।

निर्देशिकामा विपन्न र प्रविधिको पहुँच नभएका विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक र स्वाध्यायन सामग्री उपलब्ध गराई विद्यालय र शिक्षकले समूह बनाइ सहजीकण गर्ने उल्लेख छ । निर्देशिककाले विद्यार्थी पहिचान, अभिलेखीकरण तथा वर्गीकरणका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

यसमा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच बाहिर रहेका विद्यार्थी समूह, रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, टेलिभिजनामा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, कम्प्युटर भएका तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थी समूह, इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूहमा वर्गीकरण गरेको छ । 

यी वर्गीकरणमा राख्न नसकिने प्रकृतिका विशेष आवश्यकता भएका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयले उपयुक्त पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसरी कुन समूहमा कुन विद्यार्थी पढ्दैछन् भन्ने कक्षागत नाम नामेसी तयार गरी विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेछ । सिकाइ सहजीकरणका लागि शिक्षक, अभिभावक, परिवारको सदस्य, छिमेकी, माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थी, सहपाठी र स्वयंसेवकलाई पनि परिचालन गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा विद्यालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेको पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचाका आधारमा स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने शाखासँग समन्वय गरी प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक र एक जना विज्ञ रहेको समितिबाट पाठ्यवस्तु समायोजन गर्न सकिने जनाइएको छ ।

विद्यार्थीले वैकल्पिक, दूर शिक्षा वा प्रत्यक्ष साक्षात्कारलगायतका विभिन्न विधि, प्रक्रिया र माध्यमबाट सिकेको सिकाइलाई सम्बन्धित विषय शिक्षकले मूल्याङ्कन, अभिलेखीकरण, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने गरी विद्यालयले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

सिकाइ सहजीकरण प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण कार्यक्रमको समन्वय तथा अनुगमन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय तथा अनुगमन समिति रहनेछन् । ती तहले पूर्वाधार तथा स्रोतमा आपसमा साझेदारी गर्न तथा निर्देशिकामा अपुग भएका अतिरिक्त व्यवस्था थप गर्न सक्नेछन् । यस प्रणालीमा उत्कृष्ट काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहले प्रोत्साहन गर्न सक्नेछन् ।