'खान नपाएर विदेशमै मर्ने अवस्था आउने भयो, सरकारले सुन्दै सुनेन'
पूर्वी अफ्रिकाको टापुको देश सेसेल्समा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन । जुलाईमा त्यहाँ ११ जनालाई कोरोनाभाइरस संक्रमण देखियो । त्यही पनि सबै निको भइसके । अहिले त्यहाँ एकजनामा पनि कोरोना छैन ।
तर, त्यही देशमा रोजगारीमा पुगेका दर्जनौँ नेपाली अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले सीमित देशमा नियमित उडानमार्फत नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याएपछि त्यहाँका पीडित नेपालीले रोइकराई गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।
एक हजारको हाराहारीमा नेपालीहरु रोगजारीको सिलसिलामा सेसेल्समा छन् । जसमध्ये ३ सयको हाराहारीमा सेसेल्स प्रहरीमा कार्यरत छन् । बाँकी ७ सयमा कोही होटलमा काम गर्छन् भने कोही सामान्य पसलदेखि हाउस किपिङसम्मको काम गर्छन् ।
कोरोनाभाइरसको कारण विश्वको सबै मुलुक प्रभावित बनेको छ । कोरोनाभाइरस नदेखिएपनि सेसेल्स पनि भाइरसबाट प्रभावित बन्न पुगेको छ । विदेशी नागरिक (पर्यटक) हरु घुम्न जान छाडेपछि सेसेल्समा सञ्चालित होटल व्यवसाय धरासयी बन्न पुगेको हो ।
सोही कारण सेसेल्स गएका करिब एक सय नेपालीको रोजगारी गुमेको छ । रोजगारी नै गुमेपछि उनीहरु त्यहाँ बस्न चाहेका छैनन् । सरकारले कहिले उद्धार गरेर स्वदेश फर्काउला भनेर प्रतीक्षामा बसेका छन्, उनीहरु ।
उनीहरु त्यहाँ रोजगारी गुमाएर करिब ३ महिनादेखि कामविहीन बनेका छन् । कोही साथीको कोठामा सहयोग माग्दै बसेका छन् भने कोही पैसा सापटी गरेर बस्दै आएका छन् । नेपाल फर्कन चाहेपनि सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा उनीहरु नेपाल फर्किन नसकेका हुन् ।
त्यतिमात्र होइन उनीहरुसँग स्वदेश फर्कन पैसा समेत छैन । सरकारले कहिले उद्धार गर्ला भनेर मोरङ सुन्दरहरैचा नगरपालिका–९ का युवराज खत्री पनि सेसेल्समा प्रतीक्षामा छन् । साढे तीन वर्षअघि सेसेल्स गएका खत्रीले गत फागुनमा श्रीमतीलाई पनि सेसेल्स लगेका थिए ।
कोरोनाभाइरसको कारण ३ महिनादेखि कामविहीन भएर नेपाल फर्किने आशामा बसिरहेको खत्री बताउँछन् । गुनासो पोख्दै खत्रीले भने, ‘नेपाल सरकारले खुलाएको भनिएको नियमित उडान खाडी मुलुक मलेसिया तथा अन्य केही देशहरुको लागि मात्र रहेछ ।’
सरकारले खाडी मुलुक मलेसिया, साउदी, कतारजस्ता मुलुकबाट कोरोनाभाइरसको कारण अलपत्र परेका चार्टर गरेर नेपालीहरुको उद्दार गरिरहेको छ । त्यस्तै जापान, युरोपिनय देशहरुमा समेत अलपत्र नेपालीहरुको उद्दार गरिरहेको छ ।
रातोपाटीसँगको कुराकानीमा खत्रीले आफू लगायत सेसेल्समा ८० जनाभन्दा बढी नेपलीहरु अलपत्र परेको बताए । ‘यहाँ नेपालको दूतावास समेत छैन । साउथ अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावासको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ । दुतावासमा फोन गर्दा ‘थाहा भएन बुझ्नुपर्छ’ भन्ने जवाफ मात्र पाइन्छ,’ खत्रीले दुखेसो पोखे ।
‘कहिलेसम्म यहाँ बस्नुपर्ने हो ? न कुनै उद्दार उडान छ, न नियमित उडानमार्फत फर्किने अवस्था छ,’ खत्री प्रश्न गर्छन्, ‘अब हामी कसरी नेपाल फर्किने ? कम्पनीले बस्न दिएपनि खाना खर्च आफैले व्यहोनुपरेको छ । त्यही पनि यहाँ खानेकुरा महँगो पर्छ ।’
कम्पनीले स्वदेश फर्काउने खर्च व्यहोर्न सक्दैन, आफ्नै देशको सरकारलाई भनेर घर जाऊ भनिरहेको खत्रीले सुनाए । ‘अब त साथमा एक पैसा पनि छैन । कसरी पैसा तिरेर घर फर्कनु ? आफू पैसा तिरेर फर्कन सक्ने अवस्थामा छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले उद्धार गरेन भनेर पनि कहाँ जाने ?’
भिषाको समयअवधि समेत सकिन लागेको बताउँदै खत्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘नेपाल सरकारले तत्काल उद्दार नगरे खान नपाएर विदेशमै मर्ने अवस्था आउनसक्छ ।’ सेसेल्स, मोरियसलगातय थुप्रै अफ्रिकी देशहरुमा थोरै थोरैको संख्यामा नेपालीहरु छन् । तिनीहरुमध्ये धेरैजसो कामविहीन भएको छन् । र, आफ्नो देश फर्किन प्रतिक्षामा बसिरहेका छन् ।
‘सुरुसुरुमा साउथ अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावासमा फोन गरेर आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन्छु भन्दा दूतावासले वास्ता गरेन,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा सरकारले उद्धार गर्नु पर्दैन ? नेपाल फर्काइदिए पनि हुन्थ्यो नि !’ सरकारले विदेशमा आएका नागरिकलाई बेवास्ता गर्दा समस्या जटिल हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएपनि अहिलेसम्म सरकारले निशुल्क उद्धार थालेको छैन । रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किन बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका तर हवाई टिकट काट्न नसक्नेहरूको संख्या ठूलो छ । उनीहरु विभिन्न मुकलुकमा अलपत्र परिरहेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत