काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै कृषि भूमिको खण्डीकरण हुने गरी कित्ताकाट गर्ने निर्णयको कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न पाँचवटा संघ–संस्थाले विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, फियान नेपाल, खाद्य अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरी विरोध गरेका हुन् ।

कित्ताकाटको निर्णयले भू–उपयोग नीति र त्यसको कार्यान्वयन बारेमा सशंकित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ऐनले परिकल्पना गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक नियामावलीहरुको तर्जुमा गरि अगाडि बढ्नुपर्ने र बैज्ञानिक भूमि सुधारको कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा आशंका भएको भन्दै ती संस्थाहरुले मन्त्रालयको यस किसिमको कदमले संविधानमा ब्यवस्था भएको खाद्य सम्प्रभुताको हक र उक्त हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्माण भएको भू–उपयोग ऐनलाई समेत चुनौती दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको कृषि भूमिको खण्डीकरण हुने गरि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा सम्वन्धि निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरिएको छ । संविधानमा प्रतिबद्धता भएको खाद्य सम्प्रभुताकोे निम्ति खाद्य उत्पादन र खाद्य उत्पादनका लागि कृषियोग्य भूमिको निरन्तरता रहने हुँदा कृषियोग्य उर्वरा भूमिको प्लटिड र सोसँग सम्वन्धित कार्य तत्काल रोक्नका लािग ती संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा माग गरेका छन् ।

भू–उपयोग ऐनको मर्म वमोजिम कृषि भूमिको खण्डीकरण र कित्ताकाट तत्काल रोक्न र प्रगतिशील भूमि सुधारको मुद्दा सम्बोधन गर्न एवं भू–उपयोग सम्बन्धि आवश्यक नियामावली र निर्देशिकाहरु जारी गरी भूमिसुधार ऐन अविलम्व किसान र भूमिहीनका पक्षमा कार्यन्वयन गर्न माग गरिएको छ । भू–उपयोग नीति २०७५ जारी भएको छ । भू–उपयोग ऐन २०७६ को दफा १० (१)) ले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई आवश्यक आधार र मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही ऐनको दफा ११ ले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत घर भत्किएको वा पुरानो भइ नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था बाहेक कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साविक बमोजिम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरु थप वा विस्तार गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।

सो ऐनको दफा १२ ले आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नपाईने स्पष्ट व्यवस्था छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐनको दफा १५ (घ) मा कृषियोग्य भूमिको दिगो उपयोगका लागि कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण हुन नदिने प्रावधान छ ।