सामाजिक कामलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन निर्देशन
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक क्षेत्रको कामलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने गरी काम गर्न समाजकल्याण परिषदका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री गुरुङले समाजसेवा, मानव सेवाजस्तो उत्कृष्ट कामलाई बदनाम गराउने गतिविधि देखिने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिन परिषदका कर्मचारीहरुलाई सचेत समेत गराए ।
बिहीबार परिषदको ललितपुरस्थित केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित वरिष्ठ कामु निर्देशक शिवकुमार बस्नेतको विदाई समारोहमा बोल्दै उनले सामाजिक क्षेत्रको कामलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन परिषदले ‘सामाजिक उद्यमशीलता कोष’ स्थापना गर्ने सोचलाई अघि बढाएको स्पष्ट पारे ।
सामाजिक संघ–संस्थाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै अघि बढाउन सो कोषले आधार तय गर्ने परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री गुरुङको भनाई थियो । उनले परिषदलाई आफ्नो लक्ष्य हासिल हुने गरी काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक सुझाव दिन पनि परिषदका कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले योग्यता र क्षमताको आधारमा कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिने मापदण्ड तय गरिएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार अघि बढ्न पनि परिषदका पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराए । उनले परिषदको कामलाई गतिशील बनाउन कर्मचारीहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सबै खालको तालिम, प्रशिक्षण लगायतको व्यवस्था गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा परिषदका उपाध्यक्ष डा. पदमप्रसाद खतिवडाले सामाजिक उद्यमीलताको माध्यामबाट सामाजिक क्षेत्रको कामलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने गरी आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि संशोधन, परिमार्जन गर्ने कामलाई अघि बढाइएको मन्त्री गुरुङलाई जानकारी गराए ।
सदस्य सचिव पुस्कर खातीले सुशासन र परिणाममुखी कामको माध्यामबाट परिषदको कामलाई अघि बढाउने योजना तय गरिएको बताए । कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले परिषदको वेबसाईटको पनि शुभारम्भ गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको रणनीति : प्रतिव्यक्ति आय २४१३ अमेरिकी डलर पुर्याउने !
-
इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने आलम दाजुभाइसहित ४ जनालाई जन्मकैद
-
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र मशालबिच पार्टी एकता हुने
-
हङ्कङ र काठमाडौँमा प्रदर्शन हुँदै फिल्म ‘युक्पुङ’
-
पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला
-
टोपबहादुरसहित ७ जनालाई थुनामै राख्ने सर्वोच्चको आदेशमा के छ ? (आदेशसहित)