केन्द्रीय संस्करण

एसिड हान्नेलाई कारवाहीका लागि १५ दिनभित्र कानुन मस्यौंदा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

person explore access_timeभदौ २५, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले तेजाब (एसिड) पीडितहरूले माग गरेअनुरूप अमानवीय र जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गर्न अध्यादेशमार्फत तत्काल नयाँ कानुन बनाइने जानकारी दिएका छन् । यसका लागि १५ दिनभित्र कानुन मस्यौदा गरिसक्न पनि प्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले अपराधीको सम्पतत्ति रोक्का गरी उपचार गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने, भरणपोषण गर्ने, पीडितलाई  छिटो अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्न सबैले सघाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।

देशभरि एसिड आक्रमणका घटनाहरूमा परेकामध्ये १२ जना  पीडितहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले  वीर र शिक्षण अस्पतालमा उपचारको प्रबन्ध मिलाउने, पीडितहरूको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने र  नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने औषधिको खर्च समेत सरकारले गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

‘आक्रमण पछि पढ्न चाहनेहरूका लागि निःशुल्क पठनपाठनको प्रबन्ध सरकारले गर्ने उहाँले  बताउनुभयो । साथै, उचित तालिम, रोजगारी, व्यवसाय र जिविकाको प्रबन्ध सरकारले  मिलाउने समेत उहाँले कार्यक्रममा  जानकारी  गराउनु भयो’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले भनेका छन्,  ‘पीडितहरुलाई प्रधानमन्त्रीले सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिने बताउनुभएको छ ।’

हरेक वर्ष सेप्टेम्बर १० लाई एसिड आक्रमण विरूद्दको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने गरी अघि बढ्न समेत उनले सबैलाई आह्वान गरेका छन् । सभ्य समाज निर्माण गर्न सरकारले एसिड आक्रमणका कुनै घटना नै हुन नदिने तथा आगामी दिनमा यस्तो पीडा कसैले भोग्न नपर्ने स्थिति  सिर्जना गर्न सरकार लागिपर्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले  हरेस नखाई अघि बढ्न सहभागीहरूलाई आश्वस्त पारेका छन् ।

नेपालमा एसिड आक्रमणका विभिन्न १७ वटा घटनामा  परी १९ जना एसिड पीडितहरू रहेको बताइएको छ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.