उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा 'करिब अन्त्य', के–के गर्न पाइँदैन ?

काठमाडौँ । उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा ‘करिब अन्त्य’ गरिएको छ । कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि भदौ ३ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्दै आएको भएपनि बुधबार बसेको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले जारी निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो ।
अघिल्लो साता पनि निषेधाज्ञामा केही हेरफेर भएकोमा बुधबार थप खुकुलो बनाइएको हो । जसअनुसार आज मध्यरातदेखि भदौ ३१ गते मध्यरातसम्मका लागि लागू हुने गरी विभिन्न निर्णय भएका छन् । जसअनुसार खुल्ला स्थानमा भिडभाड हुन, भेला हुन तथा जुलुस गर्न रोक लगाइएको छ भने नित्य पुजापाठ बाहेक धार्मिक स्थलमा अन्य गतिविधि सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
यस्तै भिडभाड हुने उद्योग कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय अन्तर्गतका स्वास्थ्य मापदण्ड विपरितका हुने क्रियाकलाप गर्न पनि निषेध गरिएको छ । यसैगरी शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्न, सुरक्षा मापदण्ड विपरित श्रमिकको ओसारपसार गर्न, सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, सैलुन ब्यूटी पार्लर, चिडियाखाना सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ ।
ट्याक्सी चलाउन दिने निर्णय
उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र १६ सिट क्षमतामाथिका सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । साथै भाडाका ट्याक्सीको हकमा चालकसहित ३ जना र परिवारभित्रमा ५ वर्षमुनिका बालबालिका २ जना राखि चलाउन सकिनेछ ।
यस्तै निजी सवारी साधनहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न सकिने पनि उपत्यकाका सीडिओहरुको संयुक्त बैठकपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । यसरी सञ्चालन हुने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सुरक्षित ढंगले जोरबिजोरका आधारमा सञ्चालन हुन पाउने छन् । तर मालबाहक सवारी साधनको हकमा भने जोरबिजोर लागू हुने छैन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘नेपालमा दातृ निकायहरूको सहयोग कटौती हुने जोखिम’
-
बेलायत र भारतले सुरु गरे व्यापार वार्ता
-
परराष्ट्रमन्त्री राणा र स्वीट्जरल्याण्डका विदेशमन्त्रीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता
-
‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत
-
‘वित्तीय सङ्घीयता’ शीर्षकमा ल्याएको भनिएको रकमबारे प्रस्ट पार्न सरकारसँग माग
-
कुर्स्कका बासिन्दाहरूलाई निकाल्न युक्रेनसँग ‘सम्झौता’ भएको रुसको भनाइ