मङ्गलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीईओहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग जुम मिटिङ गरे । बैंकहरुमा थुप्रिएको तरलता र ऋण लगानीका विषयमा गभर्नरसँग सुझाव मागे । गभर्नरले नआत्तिन जवाफ फर्काए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै लागि मङ्गलबार एकीकृत निर्देशिका पनि जारी भयो, जसमा बैंकदेखि ग्राहकसम्मलाई राहत दिए । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा केके छन् ?
घर र गाडी ऋणमा किन्नेलाई बम्पर उपहार
नेपाल राष्ट्र बैंकले घर र गाडी किन्ने ऋणीहरु खुसी बनाउने गरी निर्देशिका ल्याएको छ । घर र गाडी किन्नेलाई अब एक वर्षभन्दा बढी अवधिको ऋण लिए ब्याजदर घटबढ हुनेछैन । राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदरमा घर कर्जा तथा गाडी कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जामा पटक पटक फोन गरेर ब्याजदर बढेको जानकारी दिँदै आउने बैंकहरुको प्रवृत्तिबाट ऋणीहरुमा हैरानी थियो । 

विशेष गरी व्यक्तिहरुका नाममा प्रवाह हुने घर कर्जा, सवारी कर्जामा ब्याजदर घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो । ‘एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरुको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर कायम गर्नु पर्नेछ । 

कल डिपोजिटमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिटमा दिने न्यूनतम ब्याजदरको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप (कल डिपोजिट)मा बचत निक्षेपमा प्रदान गरिने न्यूनतम ब्याजदरको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । यस्ता खातामा चेक पनि जारी गर्न पाइने छैन । अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

सीएसआरको पाँच प्रतिशत रकम वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्नुपर्ने 
 बैंक तथा वित्तीय संस्था सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषको ५ प्रतिशत रकम वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफाको १ प्रतिशत रकम सीएसआर कोषमा राखी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै छ ।

सीएसआर कोषमा भएको रकमको ५ प्रतिशत वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विविध कार्यक्रम तथा लक्षित तालिमहरु सञ्चालन गरी महिला तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका वर्गलाई वित्तीय सेवा सम्बन्धमा साक्षर बनाई वित्तीय सेवाप्रतिको पहुँच अभिवृद्धिका गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ । 

प्रिमियम छुट दिएर कर्जा योजना ल्याउन नपाउने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियममा छुट दिएर कर्जा योजना ल्याउन पाउने छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै एक पटक निर्धारण भएको प्रिमियम दरमा सो दर घटाएर अतिरिक्त छुट प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । ‘एक पटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन, निर्देशिकामा भनिएको छ । एक पटक तय भएको प्रिमियम दरमा डिस्काउन्ट दिएर फेरि बढ्ने गरी योजना ल्याउन पाइने छैन । 

ऋणीले थप ऋण पाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोना भाइरस प्रभावित सबै खालका उद्योग व्यवसायलाई चालु पुँजी कर्जा पाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत निर्देशिका (२०७७ जारी गर्दै एक पटक निर्धारण भएको कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायले चालु पुँजी कर्जा पाउने भएका छन् ।

यसअघि कोभिड १९ बाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसयाले मात्रै चालु पुँजी कर्जा पाइने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार चालु पुँजी कर्जा नलिएका ऋणीलाई आवधिक कर्जाको १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा दिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । एक पटकका लागि चालु पुँजी कर्जा उपयोग गरेका ऋणीको हकमा चालु पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र चालु पुँजी कर्जा उपयोग नगरेका ऋणीको हकमा आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ’, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

भाखा नाघेको ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाइने
भाखा नाघेको ऋण असुली प्रक्रिया भन्ने व्यवस्था मङ्गलबार जारी भएको एकीकृत निर्देशिका २०७७ मा खारेज गरिएको छ । भाखा नाघेको कुनै पनि कर्जामा कुनै कैफियत देखिएमा त्यस्तो कर्जा तथा सापटलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नयाँ निर्देशिकाबाट यस्तो व्यवस्था हटाइएको छ । तर ती कर्जालाई खराब वर्गमा भने गणना गर्नुपर्ने छ । ऋण नउठेमा असुली प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । 

गैर  सम्पत्तिको चलखेल रोक्दै
नेपाल राष्ट्र बैंकले गैर सम्पत्ति सकार्दा हुने चलखेललाई बन्द पनि खोजेको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति लेखाङ्कन गर्दाको मूल्य वा फिर्ता गर्दाको समयमा रहेको बक्यौता रकम (सावाँ र ब्याजको जोड) मध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यो रकम नघट्ने गरी फिर्ता गर्न सकिने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । यसअघि गैर बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार गरेको सम्पत्ति धितो भएकै ऋणीलाई फिर्ता गरिँदा सुरुमा लेखाङ्कन गर्दाको मूल्यमा नघट्ने गरी सम्बन्धित ऋणीलाई दिन सकिन्थ्यो ।

सार्वजनिक सेयर निष्काशनमा लगानी गर्न कर्जा नपाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सेयर निष्काशनमा लगानी गर्नका लागि कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । 

लघुवित्तको संस्थापक सेयरमा लगानीको सीमा हट्यो
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा सो संस्थाको चुक्तापुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत र अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बढीमा १० प्रतिशतको सीमामा सेयर लगानी गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीमा संस्थापक भएर लगानी गर्दा २५ प्रतितको सीमा थिएन । नयाँ निर्देशिकाले यो बुँदा हटाएको छ ।