केन्द्रीय संस्करण
समाचार

कोरोना रोक्न सेना गुहार्दै काठमाडौ‌ं उपत्यकाका मेयर, प्रहरीप्रति किन अविश्वास ?

प्रहरी प्रवक्ता भन्छन्–जे जिम्मेवारी दिइन्छ, त्यसलाई पुरा गर्ने हो

person explore access_timeभदौ २४, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । दिन प्रतिदिन कोरोनाभाइरस संक्रमित वृद्धि हुन थालेपछि गत भदौ ३ गतेयता काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा बुधबार मध्यरातदेखि सकिँदैछ । तीन सातायता लकडाउन जारी गरिएको भएपनि संक्रमण दर घटेको छैन । बरु कोरोना नियन्त्रणका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल हुँदैगर्दा उपत्यका भित्रिने नाकामा सेना परिचालनको समेत आवाज उठ्न थालेको छ । निषेधाज्ञाको ३ साताको अवधिमा उपत्यकाका दैनिक औसतमा ३ सय हाराहारी संक्रमित फेला परिरहेका छन् । 

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गरेको बैठकमा उपत्यकाका ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आगामी दशैंसम्म निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । यस्तै उपत्यकामा भित्रिने नाकामा नेपाल प्रहरीको स्थानमा नेपाली सेना राख्नुपर्ने पनि उनीहरुको राय थियो । 

यस्तै उपत्यका मेयर फोरमको मंगलबार बसेको बैठकले पनि २१ दिनसम्म गरिएको निषेधाज्ञा प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै उपत्यका भित्रिने नाकाहरुमा सेना परिचानल गर्न माग गरेको छ । 
नेपाल प्रहरी माथिल्लो तहको दवाव र प्रभावमा परेर मान्छे आवतजावत गर्न दिने भएकाले सेना परिचालनको आवश्यकता परेको मेयर फोरमका सचिव तथा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 


मेयर फोरमले उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पनि नाकामा सेना राखेर कडाइ गर्ने र उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो गर्न सुझाव दिएको छ । 
मेयर फोरमका सचिव श्रेष्ठले भने, ‘उपत्यकालाई संक्रमणबाट जोगाउने हो भने नाकाहरुलाई अझै कडाइ गर्नुपर्छ । निषेधाज्ञा खुकुलो गरेको भनेर नाकाबाट हुरहुर्ती आउन दिने हो भने यो २१ दिनको अवधिमा जति प्रगति भएको थियो त्यो पनि अप्ठेरोमा पर्छ । त्यसैले नाकामा सेना नै परिचालन गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ ।’ 

यस्तै फोरमले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेपनि सार्वजनिक सवारी साधनपनि खोल्न नहुने, भदौ मसान्तसम्म सार्वजनिक यातायातलाई बन्द गरेर त्यसपछि मात्रै जोर र बिजोरका आधारमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।  
श्रेष्ठले भने, ‘कलकारखाना, पसल, व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरुलाई अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल अनिवार्य पालना गर्न लगाउनुपर्छ । त्यसरी पालना गरेको छैन भने कारबाहीको तहमा जानेगरी निषेधाज्ञा खुकुलो गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।’ 

यता अब फेरि निषेधाज्ञा कडाई गर्ने हो भने त्यसलाई उल्लंघन गर्ने व्यवसायीहरुले बताउन थालेका छन् । 
अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले फेरि निषेधाज्ञा थप गरे अटोव्यवसायीहरुले उल्लंघन गर्ने बताएका छन् । यस्तै यातायात व्यवसायीहरुले पनि निषेधाज्ञा नलम्ब्याउन आग्रह गरेका छन् । यही सुझाव र दबाबको बीचमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु आगामी दिनमा निषेधाज्ञा गर्ने/नगर्ने वा कस्तो गर्ने भन्ने बारेमा छलफलका क्रममा छन् । 


सीडीओ र मेयरको रोजाईमा किन सेना ? 
अहिले उपत्यकाका भित्रिने विभिन्न नाकामा चेकजाँचका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ । तर प्रहरीले माथिल्लो तहका पदाधिकारीको दवाव र आर्थिक चलखेल गरेर उपत्यका बाहिरबाट आएका मान्छेलाई प्रवेश दिएको मेयर फोरमको निष्कर्ष छ । यसबारेमा उपत्यकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गर्दा उनीहरुको पनि उस्तै राय रहेको मेयर फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठ बताउँछन् । 

मेयर श्रेष्ठले भने, ‘प्रहरीले कोशित त गरेको हो तर प्रहरी दवाव र प्रभावमा पर्ने समस्या भयो । हामीले यसबारे सीडीओसँगको छलफलमा पनि कुरा गरेका छौँ । नाकामा मान्छे आएको हुन्छ माथिल्लो तहको हाकिम र सांसदले मेरो मान्छे हो छोडिदेउ भन्छन् । ड्युटी गर्ने प्रहरीले नछोडे अप्ठ्यारो मान्छन् । माथिको दवाव हुने भयो । अर्को मान्छे छोड्न आर्थिक चलखेल पनि धेरै भएको छ, वितरण गरेको पासको दुरुपयोग भएको छ । अलिअलि आर्थिक प्रभाव पनि देखियो । त्यो दवाव र प्रभावलाई प्रहरीले थेग्न नसकेको भएर अहिलेको यो समस्या देखापरेको हो । नाकामा सेना भयो भने कुनै दवाव र प्रभाव हुदैन भनेर हामीले यस्तो सुझाव पठाएका छौँ । ’ 

अहिलेको यस्तो बेलामा सेनाले नाका हेर्ने जिम्मा लिए हुने भन्ने प्रहरीको पनि आशय रहेको श्रेष्ठले बताए । कोभिड–१९ जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकमा यसबारे प्रहरीका एसपी, एससपीसँग पनि छलफल भएको र उनीहरुले नै नाकामा आवतजावत बन्द गराउन गाह्रो भएको गुनासो गर्ने गरेको उनको भनाइ छ  ।

प्रहरी प्रवक्ता भन्छन्, ‘जे जिम्मेवारी दिइन्छ, त्यसलाई पूरा गर्ने हो’
यता नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता समेत रहेका एसएसपी कुवेर कडायत भने मेयरहरुको तर्कसँग सहमत छैनन् । उनले भने, ‘मान्छे हिँड्न रोक्नका लागि कफ्र्यू लगाउनुपर्छ । सेमीलकडाउन भनेपछि कार्यालय जानेलाई हिँड्न दिनुप¥यो, सञ्चारकर्मीलाई हिड्न दिनै प¥यो, बिरामी हिँड्नै दिन प¥यो, कसलाई रोक्ने ? २ बजेपछि निर्माण सामग्री, किराना पसल खोल्छन्, कसरी रोक्ने ? हामीलाई जुन जिम्मेवारी दिइएको छ त्यसलाई नेपाल प्रहरीले पुरा गर्छ ।’

प्रवक्ता कडायतले आर्थिक चलखेल गर्छ भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै कुनै प्रमाण दिए कारवाही गर्ने बताए । 
उनले भने, ‘२ सय रुपैयाँ लिएको तपाईंले देख्नुभएको छ ? नाकामा आर्थिक चलखेल भएको छ भने सिधै कारवाही हुन्छ । त्यो सम्भव नै छैन । पासको दुरुपयोग भएको हो भने त्यसमा पुलिसको मात्र सरोकार हुँदैन ।’ 
अहिले प्रहरीमा ३ हजार बढीलाई कोरोना संक्रमण भएको बेला कसैलाई रोक्न नपरेहुन्थ्यो भन्ने सोचाइमा रहँदा रहँदैपनि बाध्यताले मान्छे रोक्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । 

उनले भने, ‘कसले के राय दियो त्यो हाम्रो सरोकारको विषय हैन, भोलि के निर्णय हुन्छ, के जिम्मेवारी आउँछ हामीले त्यो निर्वाह गर्ने हो । भोलि जुनससकै सुरक्षा निकाय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान जसलाई जे जिम्मेवारी दिइन्छ नेपाल प्रहरीले पनि दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो ।’ 

उपत्यका मेयर फोरमका सचिव श्रेष्ठ भने उपत्यकामा भित्रिने नाकामा अनुगमन गर्न जाँदा नाकामा गाडीको लाइन आएर बस्ने तर मान्छे झरेर चोरबाटोबाट भित्रिने धेरै प्रवृत्ति प्रहरीले रोक्न नसकेको र त्यसकै कारण उपत्यकामा संक्रमण दर बढेको दवी गर्छन् ।  उनले भने, ‘त्यसरी लुकीछिपी धेरै संक्रमित आएकोले नाकालाई कडाई गर्नुपर्छ भनेका हौँ ।’ 

फितलो पूर्वतयारी, ५ हजार बेडको क्वारेन्टिन अझै सुरु भएन
उपत्यका मेयर फोरमको बैठकपछि गत भदौ ३ गतेबाट काठमाडौं महानगरका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले एक साताभित्र ५ हजार बेड क्षमताको क्वारेन्टिन बनाउने बताएका थिए । मेयर शाक्यले बोलेको कुरा भदौको अन्तिम सातासम्म पनि काम सुरु भएको छैन । 

अहिले मेयर शाक्य नै संक्रमणपछि आइसोलेशनमा बसेका छन् । जुन निर्णय मेयर फोरमले गत साउन २६ गतेको बैठकमा निर्णय गरेर कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा पठाएको थियो । सिसिएमसीले सोही निर्णयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि भदौं २ गतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै उपत्यकामा ५ हजार क्षमताको आइशोलेशन बेड निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
गृह सचिव र स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा गर्ने र नगरपालिकाले सहजीकरण गर्ने भनेपनि यसको काम अघि बढ्न नसकेको हो । 

अहिले बिदेशबाट आउनेहरुका लागि ३ जिल्लामा १५ सय क्षमताको क्वारेन्टिन र १६ सय क्षमताको आइसोलेशन वार्ड रहेको मेयर फोरमका सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  यी बेडहरुपनि अहिले ४० प्रतिशत हाराहारी भरिएका छन् । काठमाडौंमा तयार पारिएका बेडहरु भरिएका छन् भने भक्तपुरको खाली रहेको छ । घर भएका संक्रमितहरु घरमै बसिरहेका छन् भने डेरामा बस्नेहरु नगरपालिकाले बनाएको आइशोलेशनमा गएको उनले बताए । 
संक्रमण भयावह रुपमा बढ्यो भने कहाँ कहाँ आइसोलेशन र क्वारेन्टिन बनाउन सकिन्छ त्यसबारे ठाउँ पहिचान गरेर दिएको उनले बताए । 
मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले आजदेखि कृषि विकास बैंकको कार्यालयको सभा हलमा ५० बेडको आइसोलेशन तयार पारेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

सांसद गगन थापा भन्छन्–‘जनस्वास्थ्यको विषयमा सीडीओले निषेधाज्ञा गर्ने हैन
सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । तर सीडीओलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि स्थानीय प्रशासन ऐनको प्रयोग गर्न पाउने भन्दै गलत अभ्यास भएको भन्दै आवाज समेत उठ्न थालेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका गगन थापा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा निषेधाज्ञाको अधिकार सीडीओलाई दिनु गलत भएको बताउँछन् । 
बुधबार आफ्नो फेसबुक पेजबाट आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै सांसद थापाले जिल्ला प्रशासनले जारी गर्दै गरेको अहिलेको निषेधाज्ञाका सन्दर्भमा भने अब गम्भीर भएर छलफल र प्रश्न उठाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 
उनले भनेका छन्, ‘जिल्ला प्रशासनको विज्ञता शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जारी गर्ने निषेधाज्ञामा हो । अहिले जारी गरिएको निषेधाज्ञा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि गरिएको होइन । अहिलेको अवस्था जनस्वास्थ्यसंग जोडिएको विषय हो । फेरि जिल्ला प्रशासन र प्रजिअहरूको विषयगत विशेषज्ञता जनस्वास्थ्यको विषयमा पक्कै होइन । जनस्वास्थ्यको दृष्टिले निषेधाज्ञा आवश्यक देखिए सोको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन र प्रजिअलाई गुहार्नु पर्ने हो । तर जनस्वास्थ्यको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर निषेधाज्ञा जस्तो संवेदनशिल विषय कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै सवै निर्णय गर्ने जिम्मेवारी थोपेर राजनीतिक नेतृत्व जसरी पन्छिन खोजेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले महामारी विरुद्धको यो लडाइँलाई झन् कमजोर बनाउँछ ।’

उनले निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण समस्या परेका व्यवसायी, जनताको विषयमा सरकार, राजनीतिक नेतृत्व नबोल्ने नै हो भने आम नेपालीको धैर्यताको बाँध कुनैपनि बेला फुट्नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । कोरोनाको अहिलेको अवस्थामा नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाडे भने देश ठूलो संकटमा फस्ने समेत चेतावनी दिएका छन् । 


रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.