ग्रीसको आप्रवासी शिविरमा आगलागी, १ हजार व्यक्ति भागेको आशंका
एथेन्स । ग्रीसको लेस्बोस द्वीपमा रहेका आप्रवासी बस्तीमा आगलागी भएपछि एक हजारभन्दा बढी आप्रवासी अन्यत्र भागेका छन् । ग्रीसको मोरिया शिविर र त्यस आसपासको क्षेत्रमा झण्डै १२ हजार ५०० आप्रवासीले आश्रय लिइरहेका छन् । शिविरमा रहेका सोमाली एक व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस पोजेटिभ देखिएपछि केही दिनदेखि उक्त क्षेत्रलाई लकडाउनमा राखिएको थियो ।
उक्त द्वीपको प्रमुख शहर माइलिनका मेयर स्ट्राटोस काइटेलिसले शिविरको भित्र र बाहिरको क्षेत्रमा आगो फैलिएको र घरहरु क्षतिग्रस्त भएको जानकारी दिए । उनले त्यस इलाकामा रहेका करिब १२ हजार आप्रवासीलाई प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको बताए ।
उनले भने, “यहाँ निकै कठिन अवस्था उत्पन्न भएको छ किनभने बाहिरबाट भित्र गएका केही व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस संक्रमण देखिएको छ ।” आगलागीबाट कुनै पनि व्यक्ति घाइते भएका खबरहरु प्राप्त भएका छैनन् ।
प्रहरीका अनुसार आगलागी अबेर राति शुरु भएको थियो । तर आगलागीको कारण र त्यसबाट भएको क्षतिको विवरण प्राप्त भइसकेको छैन । लकडाउनको विरोधमा जानाजान आगो लगाइएको हो कि भन्ने बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
स्वास्थ्य अधिकारीहरुले मंगलबार शिविरमा रहेका ३५ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टी गरेका थिए । निकै बाक्लो संख्यामा रहेका आप्रवासीमा कोभिड–१९ संक्रमणको खतरा भएपछि व्यापक रुपमा परीक्षण गर्न आदेश दिइएको छ । कोरोना पुष्टी भएका व्यक्तिहरुलाई अलग स्थानमा राखेर उपचार शुरु गरिएको छ ।
बुधबार बिहान दङ्गा प्रहरी पनि परिचालन गरिएको छ । गैरकानुनी रुपमा युरोप प्रवेश गर्न खोज्नेहरुका लागि सन् २०१५–१६ मा लेस्बोस निकै व्यस्त प्रवेश विन्दु रहेको थियो । सिरिया र इराक युद्धका कारण भागेका यी आप्रवासीहरु प्रायः टर्की हुँदै ग्रीसको लेस्बोस आउने गरेका थिए । ठूलो संख्यामा आप्रवासी आएपछि ग्रीसले लेस्बोस र अरु चारवटा द्वीपमा शिविरहरु खडा गरेको छ जसको व्यवस्थापनमा युरोपेली युनियनले आर्थिक सहायता गरिरहेको छ । –एपी
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत