काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू (सीडीओ)ले दशैंसम्म निषेधाज्ञा र उपत्यका भित्रिने नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने भनि दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार थापाले सामाजिक सञ्चाल फेसबुकमा सीडीओहरुले केको आधारमा यो धारणा दिँदै छन् भनेर प्रश्न उठाएका हुन् ।

सरकारले सबै जिम्मेवारी सीडीओहरुलाई दिएको भन्दै जिल्ला  प्रशासनले जारी गर्दै गरेको अहिलेको निषेधाज्ञाका सन्दर्भमा अब गम्भीर भएर छलफल र प्रश्न उठाउन आवश्यक भएको बताएका छन् । 

जनस्वास्थ्यको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर निषेधाज्ञा जस्तो संवेदनशील विषय कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै सबै निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पनि थोपरेर राजनीतिक नेतृत्व पन्छिन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको थापाको भनाइ छ । कर्मचारीको अनुहार पछाडि लुकेको देशको राजनीतिक नेतृत्व बालुवाटारमा आइसोलेसनमा रहेका उनले बताएका छन्।

सरकारले रोग र भोकबाट आहत नागरिकलाई सीडीओ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको भरमा छोड्दिन थालेको भन्दै यसलाई रोक्न उनको आग्रह छ । उनले सीडीओ र प्रवक्ताको पछाडि लुकेर बसेको राजनीतिक नेतृत्व दुलोबाट निस्केर नागरिकसंग संवाद गर्ने हिम्मत गर्न आग्रह गरे ।  थापाले भनेका छन्,  'यो सबै विषयमा राजनीतिक नेतृत्व नबोल्ने नै हो, आफ्ना कर्मचारीको अनुहार देखाएर काम चल्छ भन्ने लागेको हो र सिडिओको मुखबाट निषेधाज्ञाको आदेश र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‍प्रवक्ताको मुखबाट कोरोना अपडेट सुनाएर समाधान हुन्छ भन्ने सोचमा सरकार हो भने, प्रधानमन्त्रीज्यू, आम नेपालीको धैर्यताको बाँध कुनैपनि बेला फुट्नसक्छ । कृपया नागरिकको धैर्यताको जाँच नगर्नुहोस् । कर्मचारीको काँधमा बन्दुक राखेर निषेधाज्ञाको गोली मात्रै जनतातर्फ नबर्साउनुहोस् । यस्तै चलिरहने हो भने,नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाड्नेछन् ।' 

थापाले सरकारको आदेश खुरुखुरु मानिरहँदा चुलो बन्द भएकाहरुको समस्या समाधान गर्न कस्ता योजना छन् भन्ने पनि प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  'सरकार, हामीलाई बताउ कि, तिम्रो आदेश  मानिरहँदा चुलो बन्द भएकाहरुको पेटको आगो निभाउन तिम्रा के-के योजना छन् ? बहाल तिर्न नसकेर बेघर भएकाहरुलाई छानो दिन तिमी के-के गर्दै छौ, र कहिले सम्म गर्दै छौ ? बाध्य भएर रोजारीबाट बेदखल भएका बेरोजगारहरुलाई फेरि रोजगारीमा फर्काउन तिम्रा योजना के के छन् ?' थापाको प्रश्न छ ।

थापाको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै

काठमाडौं उपत्यकाका प्र.जि.अ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । सिडियोहरुले के को आधारमा यो धारणा दिदै हुनुहुन्छ ? सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले  सिडियोहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफूनै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नु भएको होला । तर प्र.जि.अ.हरूले प्रस्तुत गर्नु भएको धारणा र सरकारले सबै जिम्मेवारी प्र.जि.अ.हरु लाई दिएको वर्तमान अवस्थामा, जिल्ला  प्रशासनले जारी गर्दै गरेको अहिलेको निषेधाज्ञाका सन्दर्भमा भने अब गम्भिर भएर छलफल र प्रश्न उठाउन आवश्यक छ ।  जिल्ला प्रशासनको विज्ञता शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जारी गर्ने निषेधाज्ञामा हो । अहिले जारी गरिएको निषेधाज्ञा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि गरिएको होईन । अहिलेको अवस्था जनस्वास्थ्यसंग जोडिएको विषय हो । फेरी जिल्ला प्रशासन र प्र.जि.अ.हरूको विषयगत विशेषज्ञता जनस्वास्थ्यको विषयमा पक्कै होईन । जनस्वास्थ्यको दृष्टिले निषेधाज्ञा आवश्यक देखिए सो को कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन र प्र.जि.अ. लाई गुहार्नु पर्ने हो । तर जनस्वास्थ्यको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर निषेधाज्ञा जस्तो संवेदनशिल विषय कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै सवै निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पनि थोपेर राजनीतिक नेतृतव जसरी पन्छिन खोजेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले महामारी विरुद्धको यो लडाईलाई झन् कमजोर बनाउँछ । 
 

आजको दिनमा कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारको उपस्थिति केबल दुई स्थानमा भेटिन्छ । पहिलो निषेधाज्ञा घोषणा गर्ने प्र.जि.अ. को रुपमा र दोस्रो साँझ ४ बजे कोरोना सम्बन्धी आँकाडा पढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको रुपमा । कर्मचारीको अनुहार पछाडि लुकेको देशको राजनीतिक नेतृत्व बालुवाटारमा आईसोलेसनमा छ । संसद बन्द गरिएको छ, सरकार एक शब्द बोल्दैन, आम-नागरिक र जन-प्रतिनिधिको कुरा सरकारसम्म पुर्‍याउने सब माध्यम बन्द छन्, अनि प्र.जि.अ. को घोषणा र प्रवक्ताको अनुहार हेरेर हामीले सरकार पनि छ है भनेर मान्नु पर्ने ?
 

केही अघि प्रधानमन्त्रीलाई सार्बजनिक रुपमा गरेको ध्यानाकर्षणमा भनेको थियौं "काठमाडौं उपत्यका लगायत केही हटस्पटहरूमा २ हप्ता कडाई गरौं, तर यो अवधिमा जनतालाई घरमा राखेर सरकार नसुतोस्  । संभाव्य जोखिम आंकलन गरेर युद्धस्तरमा अस्पताल केन्द्रीत  लगायत सम्पूर्ण तयारी यसै समयमा गरेर , २ हप्तापछि जनजिवन सहज वनाउन सक्नेगरी गर्नुपर्ने काम यो अवधिमा  गर्नुपर्छ । कठिन अवस्थाको सामना गर्न जनतालाई सहायता प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् । यसो नगरेर एकोहोरो 'घर वास- सुरक्षित वास' भनेर मात्र हुँदैन ।" तर, अफसोच तीन हप्ता पुगिसक्यो त्यस्तो गर्नुभएन।
 

अब त हुँदा हुँदा सरकारले रोग र भोक बाट आहत नागरिकलाई सिडियो र प्रवक्ताको भरमा छोड्दिन थालेको छ, यो रोकियोस् ।  सिडियो र प्रवक्ताको पछाडी लुकेर बसेको राजनीतिक नेतृत्व दुलोबाट निस्केर नागरिकसंग संवाद गर्ने हिम्मत गरोस् । अनेकन समस्याका बावजुद सिडियोको आदेश मानेर आम नागरिक घर भित्र बसिरहँदा, सरकार के गर्दै थियो त्यो बताओस् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के के तयारी भयो ? संक्रमितको संख्या थपिँदा उपचार गर्न सक्ने क्षमता कति बढ्यो? काम नै नगरिरहेको रेस्पोन्स सिष्टमलाई कहाँ कहाँ बदलियो ? के-के गर्दै जाने योजना छ? लकडाउन/निषेधाज्ञा कसरी उपयोग गर्ने सोचेको , वा लकडाउन गरिरहने सोच हो ? 
 

सरकार, हामीलाई बताउ कि, तिम्रो आदेश  मानिरहँदा चुलो बन्द भएकाहरुको पेटको आगो निभाउन तिम्रा के-के योजना छन् ? बहाल तिर्न नसकेर बेघर भएकाहरुलाई छानो दिन तिमी के-के गर्दै छौ, र कहिले सम्म गर्दै छौ ? बाध्य भएर रोजारीबाट बेदखल भएका बेरोजगारहरुलाई फेरी रोजगारीमा फर्काउन तिम्रा योजना के-के छन् ? आथाह परिश्रमबाट अलि अलि गरेर तङ्ग्रिएका स-साना व्यपार र व्यवसाय थला परेर जिवन भरीको पूंजी एन निमेषमा निमिट्यान्न भइरहँदा, त्यस्ता व्यपार र व्यवसायलाई आड र भरोस दिने तिम्रा कार्यक्रम के-के हुन् ?  रोगको भन्दा पनि भोकको पिरले मल खोज्न लामबद्ध हजारौं किसानका लागि ५ किलो मलको पनि समयमा जोहो गर्न नसकेको सरकारले ति किसानका लागि के के गर्‍यो, के गर्दैछ? स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हजारौं माइलको कष्टकर यात्रा गरेर आएर पनि फेरी कुनै उपाय नभएर फर्कदै गरेका  श्रमिक रोक्ने योजना के छन? यातायात मजदुरदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेसम्म, विभन्न पेसा व्यवसायमा लागेर महामारीकै कारण चुलो निभेकाहरूका लागि सरकारले के सोचेको छ? दिनहूँ औषधि खाएर प्राण धान्नुपर्ने दीर्घरोगीदेखि नियमित स्वास्थ्य उपचार पाउन नसकेर मृत्युको मुखमा पुग्न वाध्य अनि गर्भवती महिला, वालवालिकाहरूका बारेमा के सोँच छ? जीवन जिउनका लागि अन्य कुनै उपाय नदेखेर आत्महत्या गर्न विवश हजारौं अनि नैराश्यता र उच्च मानसिक तनावमा बाँचिरहेका लाखौं नागरिकको अबस्था कसरी संवोधन गर्छौ?

यो सबै विषयमा राजनीतिक नेतृत्व नबोल्ने नै हो, आफ्ना कर्मचारीको अनुहार देखाएर काम चल्छ भन्ने लागेको हो र सिडियोको मुखबाट निषेधाज्ञाको आदेश र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‍प्रवक्ताको मुखबाट कोरोना-अपडेट सुनाएर समाधान हुन्छ भन्ने सोचमा सरकार हो भने, प्रधानमन्त्रीज्यू, आम नेपालीको धैर्यताको बाँध कुनैपनि बेला फुट्नसक्छ ।  कृपया नागरिकको धैर्यताको जाँच नगर्नुहोस् । कर्मचारीको काँधमा बन्दुक राखेर निषेधाज्ञाको गोली मात्रै जनतातर्फ नबर्साउनुहोस् । यस्तै चलिरहने हो भने,नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाड्नेछन् । कोरोनाको अहिलेको अवस्थामा नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाडे भने देश ठूलो संकटमा फस्नेछ । देशलाई जानी जानी त्यस्तो संकटतर्फ नधकलौं । सरकारको अकर्मण्यता र गैर जिम्मेवारी प्रवृत्तीबाट कुनै संकट उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहना सबैको हो । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारी बोध र ईमानदारिता हुने हो भने अझै बिग्रेको छैन ।