काठमाडौं । राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान सागर थापा सहित पाँच खेलाडी र एकजना फिजियोलाई सरकारी वलिकले लगाएको ‘राज्य विप्लव’को अभियोग गलत प्रमाणित भएको छ । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘खेलाडीले म्याच फिक्सिङ नै गरेको भएपनि राज्य विप्लव नगरेको’ उल्लेख गरेसँगै ०७२ को सो चर्चित प्रकरण अब सकिएको छ ।

तर, म्याच फिक्सिङ प्रकरण स्क्याण्डल मात्रै थियो अथवा विदेशी एजेन्टसँग पैसा लिएर राज्यविरुद्ध खेल्नेलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन इमान्दार प्रयास भयो या भएन भन्ने प्रश्न चाहिँ खडा भएको छ ।

म्याच फिक्सिङ प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले विशेष अदालतमा दायर गरेको ‘अभियोग पत्र’मा नै त्रुटी देखिएको छ । अभियोजनकर्ताको गलत निर्णयको आधारमा गलत मुद्दा दायर भएपछि खेलाडीले कमजोरी गरेपनि अपराध प्रमाणित भएन ।

एजेन्टसँग पैसा लिएर आफ्नो देश हार्ने गरी फिक्सिङ खेलेको खेलाडीले भिडियो बयानमा स्वीकार गरेका छन् । कप्तान सागर थापा, रितेश थापा, सन्दिप राई, पूर्वखेलाडी विकास सिंह क्षेत्री, प्रशिक्षक अञ्जन केसी र फिजियो थेरापिस्ट डेजिब थापाले आर्थिक लाभ लिएको प्रमाणबाट पुष्टि भयो । तर, अभियोग चाहिँ पुष्टि भएन ।

सो मुद्दा कमजोर हुनुमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको पनि उत्तिकै भुमिका छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको मुद्दा शाखाका तत्कालिन डिएसपी दिनेश आचार्यले ‘राष्ट्र विप्लवको मुद्दा लगाउँदा उचित हुन्छ’ भन्ने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

फिक्सिङ खेलेर समस्त नेपालीको स्वाभिमानका चोट पु-याएको सरकारी वकिल र प्रहरीको दाबी छ । तर, सर्वोच्चले भनेको छ– ‘स्वभिमानमा चोट पु-याउनु राष्ट्र विप्लव हैन ।’

‘राष्ट्र विप्लव’ गर्न  सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पुगेको हुनुपर्छ । मुलुकमा अब्यवस्था फैलाउने हर्कत गरेको हुनुपर्छ । तर, खेलाडी त्यस्तो हर्कत नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

राज्य विप्लव नियन्त्रण गर्न ल्याएको काननु (०४६ को दफा ३९)मा टेकेर अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल कार्यालयले कानून तानतुन गरेर म्याच फिक्सिङको मुद्दामा प्रयोग गर्नै नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

माफियाको दबाबमा अभियोग

वर्षौँदेखि अभियोजनको काम गरेका सरकारी वकिल जानकार थिए, ‘खेलाडीले राष्ट्र विप्लव गरेको ठहर्दैन ।’ तर, त्यतिवेला मुद्दा चलाउने ठाउँमा बसेकाहरु भन्छन्–‘राष्ट्र विप्लव नै लगाउनुपर्ने दबाब थियो ।’

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका तत्कालिन सहन्यायाधिवक्ता थिए, लोकराज पराजुली । अभियोजन उनले दर्ता गराएपनि बहस पैरवी गर्ने जिम्मा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको हुन्थ्यो ।

त्यतिबेला विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सह–न्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले सो मुद्दामा बहस गर्न मानेनन् । डा. घिमिरेले गलत अभियोग दायर गरिएको भन्दै ‘बहस अस्वीकार’ गरेपछि तत्कालिन महान्यायाधिवक्ताले अर्का सरकारी वकिलाई बहसमा पठाए ।

सो मुद्दा कमजोर हुनुमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको पनि उत्तिकै भुमिका छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको मुद्दा शाखाका तत्कालिन डिएसपी दिनेश आचार्यले ‘राष्ट्र विप्लवको मुद्दा लगाउँदा उचित हुन्छ’ भन्ने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

ज्यान मारेको मान्छेलाई चोरीको अभियोग लगाउँदा पुष्टि नहुने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता प्रियहरी भण्डारीले रातोपाटीसँग भने, ‘अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले उचित कानुन नै छनोट गरेनन् ।’ 

सरकारी वकिलको अकर्मण्यता र जानाजान दाबी नपुग्ने अभियोग दायर गरेको प्रष्ट देखिन्छ  । सरकारी वकिल कार्यालयका तत्कालिन अधिकारी खेलकुद माफियाको चङ्गुलमा परेर कानुनी आधार बिना नै मुद्दा दायर गरिएको जानकारहरु बताउँछन् ।  विशेष अदालका तत्कालिन अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीसमेत तीन सदस्यीय ईजलाशले अभियोजनको कानुनी आधार नै नभएको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले सो फैसला सदर गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलाले पनि स्पष्ट रुपमा सरकारी वकिलकै कमजोरीलाई पुष्टि गरेको छ । 

खेलाडीविरुद्ध मुद्दा नै नचलाउन दबाब आएको बताउँछन्, तत्कालिन महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सर्वेन्द्र खनाल । खनालले नै खेलाडीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेका थिए । खनाल प्रहरी महानिरीक्षक भएर अवकास पाइसकेका छन् । ‘स्ट्याण्ड लिएर मुलुकका लागि हामीले सो मुद्दा अगाडी बढाएका थियौँ,’ खनाल भन्छन्–‘अभियोजनको पाटो मलाई थाहा भएन्, तर विदेशी एजेन्टसँग खेलाडीले पैसा लिएर फिक्सिङ खेलेको प्रमाणसहित हामीले अनुसन्धान प्रतिवदेन बुझायौँ ।’

खेलाडीविरुद्ध मुद्दा नै नचलाउन दबाब आएको बताउँछन्, तत्कालिन महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सर्वेन्द्र खनाल । खनालले नै खेलाडीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेका थिए । खनाल प्रहरी महानिरीक्षक भएर अवकास पाइसकेका छन् ।

अन्य कानुनी प्रक्रिया समेत हुनसक्ने अवस्थामा ठूलो मुद्दामा खेलाडीलाई सिध्याउन खोज्दा दण्डहिनताले प्रश्रय पायो । खेलाडीले गैरकानुनी रुपमा पैसा लिएको, खाएको कुरा सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ । तर, पैसा लिएकोमा अनुशासनको कारावाही गर्ने बारे अभियोगमा माग दाबी नै नलिएको उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘पैसा लिएको प्रसङ्गमा दाबी नलिएको हुनाले हुनाले केही बोल्नुपरेन ।’ गैराकानुनी आर्जन गर्ने खेलाडीलाई दण्ड, जरिवानाको मागदावी लिन सरकारी वकिल चुकेको छ ।

विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका तत्कालिन सह–न्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे म्याच फिक्सिङको कानुन  नबनेको अवस्थामा अभियोग लगाउने सन्दर्भमा अदूरदर्शीता रहेको स्वीकार्छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै डा. घिमिरेले भने–‘अन्य कानुन पनि आकर्षित हुन्थ्यो, तर ठुलो मुद्दा लगाउन खोज्दा प्रमाणित भएन ।’

मुद्दा खेलाडीले जिते, सरकारले हारेको छ । तर, अबको दिनमा आउनसक्ने यस्तो विवाद सदाका लागी अन्त्य भएको छ । म्याच फिक्सिङ प्रकरणपछि त्यसबारे कानुन बनेको छ । ०७५ भदौ १ मा जारी अपराधसंहितामा म्याच फिक्सिङको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

विकल्प थिए

फिक्सिङको कानुन नभएको अवस्थामा खेलाडीहरुलाई खेलकुद परिषद् ऐन अन्तर्गत परिष्द आफैले कारवाही गर्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था थियो । खेलकुदका अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारवाही गर्न सकिने अवस्था थियो ।

फिक्सिङ आरोपमा पक्राउ परेका गोलकिपर रितेश थापा नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरिक्षक (असई) हुन् । बहालवाला सरकारी कर्मचारी भएकाले रितेशसँगै जोडेर सबै खेलाडीलाई ‘सार्वजनिक भ्रष्टाचार’को मुद्दा लगाउन सकिन्थ्यो । त्यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गर्न सक्थ्यो । तर, त्यसो गरिएन् ।

खेलकुद अनुशासनको कारवाही मागदाबी गर्ने र उनीहरुले राज्यलाई पु-याएको क्षतिको मागदाबी गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै राज्य विप्लव नियन्त्रण गर्न ल्याएको कानुन फिक्सिङमा आकर्षित नै भएन । मुद्दामा दाबी लिएको कानुन नै आकर्षित नहुने देखिएपछि मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गर्नु नपर्ने सर्वोच्चले फैसला गरेको छ ।

सरकारले हा-यो तर, कानुन बन्यो

मुद्दा खेलाडीले जिते, सरकारले हारेको छ । तर, अबको दिनमा आउनसक्ने यस्तो विवाद सदाका लागी अन्त्य भएको छ । म्याच फिक्सिङ प्रकरणपछि त्यसबारे कानुन बनेको छ । ०७५ भदौ १ मा जारी अपराधसंहितामा म्याच फिक्सिङको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसअघि म्याच फिक्सिङलाई फौजदारी कसुरको कानुनले कल्पना नै गरेको थिएन् । ‘सम्बन्धित कसुरको कानुन नभएको अवस्थामा कुन कानुनमा मुद्दा लैजाने भन्ने समस्या अवश्य थियो’ पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्–‘त्यही मुद्दाको रिजल्ट हो, अहिले म्याच फिक्सिङको कानुन बनेको छ ।’