निषेधाज्ञाको समयमा पनि नियमित अनुगमन भैरहेको छः विभाग
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले निषेधाज्ञाको समयमा पनि नियमित अनुगमन गरिरहेको बताएको छ । विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले निषेधाज्ञाको अवस्थामा अनुगमनमा जान असहज परिस्थिति भएपनि जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिएको बताए । उनले कुनैपनि उपभोक्तालाई खाद्य वस्तुको स्वच्छता र गुणस्तरको बारेमा शंका लागेको खण्डमा फोनबाटै उजुरी दिएमात्रै पनि तत्काल अनुगमनमा जाने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
कोभिडको अवस्थामा पसल, व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत मापदण्ड तयार गरी सोही अनुसार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको पनि प्रवक्ता महर्जनले बताए । निषेधाज्ञाको अवस्थामा आवागमनमा असहज हुँदा विभागमा ५० प्रतिशत कर्मचारी आउने गरेका छन् । तरपनि विभागले नियमति अनुगमनको कार्यलाई नरोकेको महर्जनले स्पस्ट पारे ।
विभागले लकडाउन सुरु भएयता खाद्य पदार्थको गुणस्तर सम्बन्धी गुनासोबाट खाद्य पसल, गोदाम, खाद्य उद्योगहरु तथा तरकारी फलफूल बजारको ११० पटक ३ सय भन्दा बढी खाद्य व्यवसायहरुमा निरीक्षण अनुगमन गरेको छ । यसबाहेक कोभिड महामारीको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने सावधानी बारे जानकारी तथा सचेतना समेत गराउँदै आएको छ ।
विभागले कोभिड महामारीको अवस्थामा आकस्मिक निरीक्षण एवं जनगुनासो सम्बोधन तथा प्रयोगशाला जाँच विश्लेषणका लागि ‘¥यापिड रेस्पोन्स टिम’ गठन गरी निरीक्षण अनुगमन तथा प्रयोगशाला विश्लेषण गर्दै आएको प्रवक्ता महर्जनले बताए । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण कार्यालयमा कम कर्मचारी उपस्थित हुने भएकाले उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिएको र कुनै पनि व्यवसायीले उपभोक्ताको स्वास्थ्य माथि खेलवाड नगरोस भन्ने उद्देश्य सहित अनुगमनलाई नियमित पारिएको उनको भनाई छ । उपभोक्ताले शंका लागेको खण्डमा विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध फोन नम्बर मार्फत जुनसुकै समयमा पनि उजुरी गर्न सकिने प्रवक्ता महर्जनले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इजरायली आक्रमणमा १०० बढी प्यालेस्टाइनी मारिए
-
आँधीमूलको कृत्रिम तालमा डुङ्गा शयर
-
मुग्लिङ-नारायणगढ सडकको पाँचकिलो नजिकै माईक्रो बस दुर्घटना
-
१२ बजे, १२ समाचार : डेंगु सङ्क्रमणदर घटे पनि जोखिम कायमैदेखि विवाह गर्ने उमेर घटाउनु पर्ने मागसम्म
-
महाराष्ट्र र झारखण्ड विधानसभा चुनावमा विकास र सुशासनको ‘ऐतिहासिक जित’ : मोदी
-
निजी मेडिकलले विद्यार्थीलाई सरकारी सरह तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने