सम्मानीय मन्त्रीज्यू नमस्कार । म तपाईंले सम्हाल्नु भएको मन्त्रालयलाई आफ्नो पेसागत  अभिभावक मान्दै काम गरिरहेको एक स्वास्थ्यकर्मी हुँ । जो अहिले कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भई होम आइसोलेसनबाट यो पत्र लेखिरहेको छु । आशा गर्छु, मेरो पत्रले तपाईंको पदको मानमर्दन गर्ने छैन । हाल देश जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यो प्रकोप आम मानिसको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएकै कारणले पनि यतिबेला तपाईंको दैनिकी कति व्यस्त, तनावयुक्त छ भन्ने म बुझ्न सक्छु ।  तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको यस रोगविरुद्धको लडाइँमा म पनि एक सिपाही हुँ ।

मजस्तै झन्डै ३० हजार स्वास्थ्यकर्मी आजसम्म निरन्तर लडिरहेका छन् । मन्त्रीज्यू हरेक दिन मन्त्रालयबाट जारी हुने प्रेसमिटमा आम  मानिस  कोरोना नियन्त्रणमा गरिएका कार्यहरु र त्यसको सकारात्मक नतिजा सुन्न सधैँ आतुर भइरहन्छन् भने म जस्ता हजारौँ स्वास्थ्यकर्मी हामीलाई आउने निर्देशन, हाम्रो मनोभावना लक्षित सम्बोधन कुरिरहेका हुन्छौँ । तर आम मानिसको मानसिकता कोरोना भाइरसले गिजोलिरहेको अवस्थामा विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत  तपाईंको नाम जोडिएर आएका भ्रष्टाचार, अनियमितता, विवादास्पद भनाइ, फितलो व्यवस्थापन आदि कुरा सुनिरहँदा दिक्क मान्दै केही अदृश्य शक्तिको भर मात्र अब जीवन सम्भव छ भनेर बसिरहेका छन् । एक सालीन र उच्च छवि भएको व्यक्ति  माथि लागेको यो आरोप कति सही सत्य हो भविष्यमा प्रमाणित होला । तर हामी स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति जारी गरिएका महामारीको सुरुवाती दिनदेखि हाल एक चिकित्सक र

स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम  सञ्चालन कार्यविधि २०७७ आइपुदासम्म मन्त्रालयको धारणा बाहिरिसकेको छ । 
मन्त्रीज्यू कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र उपचारमा तपाईंसँगै जोडिएर कुन कुन पदमा, देशको कस्तो कस्तो ठाउँबाट कुन कुन संस्थाबाट चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी  खटिरहेका छन् ? यो  कुरा तपाईं र तपाईंको टिमलाई न्यूनतम जानकारी मात्र रहेछ । कसरी ती यो लडाइँमा खटिएका  स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोभावनामा ठेस लागेको छ भन्ने कुरा बुँदा गत रूपमै म तपाईंलाई प्रष्ट पार्न चाहान्छु ।

१.    कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारमा  खटिएका  स्वास्थ्यकर्मीको जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्दा मजस्तो एउटा गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने हेअ, अहेब, अनमि, कास जस्ता कर्मचारी जोखिमको थर्ड लाइनरभित्र पनि समावेश गरिएन, किन गरिएन भन्दा जोखिममा छैनन् भनेर तपाईंका सल्लाहकारले आँखा छोपिदिए वा अरू कुनै बाध्यता थियो, त्यो यहाँलाई थाहा होला । उपचारमा संलग्न चिकित्सक र केही स्वास्थ्यकर्मीलाई अग्र पङ्क्ति मानी सोही बमोजिम निर्देशिका जारी गरियो । उनीहरुलाई जोखिम भत्ता दिने भनेर भनियो र त्यसको व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई भनियो तर स्थानीय तहलाई बाध्यताकारी हुने गरी परिपत्र गरिएन । त्यसले गर्दा केन्द्रले स्थानीय तह र स्थानीय तहले केन्द्रलाई देखाउँदै आलटाल भइ नै रह्यो । यसबीच कुनै कुनै स्थानीय तहले धेरथोर आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरूप भत्ता दिएको छ भने कतै देशकै नमुना नगर, महानगरले स्वस्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता नदिई प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई बाँढेको समाचार बाहिरियो ।

यो हुनुमा स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई परिपत्र नगर्नु र स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई  बायस गरी केन्द्रको संस्था, केन्द्रको कर्मचारीलाई मात्र कोरोना महामारीमा खटिएका छन् भन्ने भ्रम तपाईं र तपाईंको टिममा रहेको पाइयो । अझ स्पष्टभन्दा स्थानीय तहलाई गरिएको विभेद थियो । ठूला अस्पतालले ज्वरो आएको बिरामी आउँदा ढोका बन्द गरेर बसिरहँदा गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरुबाट नियमित सेवा प्रदान गरिरहेको, शङ्कास्पद व्यक्तिको खोजी गरी क्वारेन्टिनमा खटिएका, पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई प्रत्यक्ष भेटेर उपचार सल्लाह सुझाव र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, विभिन्न सस्था समूहहरुलाई जागरूक गराई सचेतना फैलाउने आदि कार्य ती गाउँगाउँका स्वास्थ्यकर्मीले गरेका हुनाले पनि सङ्क्रमण नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुगिरहेको छ ।  अनि कसरी छुटाउन सक्नु हुन्छ ती संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ? फेरि स्मरण गराएँ जोखिममा नहुने भन्नुभएको म एउटा स्वास्थ्य चौकीको कर्मचारी  नियमित सेवामा रहँदा रहँदै कति बेला सङ्क्रमित भए थाहा पाइनँ । हो पक्कै पनि उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीभन्दा कम जोखिममा नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा खटिने हामी थियौँ होला । तर हाम्रो सक्रियता हाम्रो महिनेत हाम्रो लगनशीलतालाई नै व्यवास्था गर्ने मन्त्रालयको त्यो निर्णयहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोभावनामा गहिरो ठेस लागेको थियो । 

२.    स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिदमा अर्बौं रूपयाँ भ्रष्टाचार भयो भन्ने सुनियो । जेसुकै होस् तर हामीले सुरक्षा सामग्री पाउने छौँ । यो लडाइँमा डटेर लड्ने सङ्कलप गरेका थियौँ तर हामी स्वास्थ्यकर्मी फेरि पनि निरास हुन पुग्यौँ । साना साना बच्चाहरुलाई काखमा राखेर खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मी एक जोर सर्जिकल माक्स ३ दिनसम्म धुँदै लगाउन बाध्य भए, फिबर क्लिनिक सञ्चाल्न गरेका, क्वारेन्टाइनमा खटिएकाहरु गुणस्तरीय पीपीईको अभावमै काम गरिरहेका छन् । अब नभनिदिनुस् किन चाहियो पीपीई, भात पकाउँदा नि पीपीई लगाउनु होर ? रुमालको मास्क, पानी पिउने बोतलको फेस सिल्ड, पलास्टिकको पीपीए लगाएर भए पनि हामी स्वास्थ्यकर्मी खटिरहेका छौँ । मन्त्रीज्यू अब ती सहरका सुकिलामुकिलाको घेराबन्दीलाई तोडेर गाउँगाउँमा  हजारौँ कर्मचारी  कसरी काम गरिरहेका छन्, हेर्दिने र एक वचन सोधिदिने पो हो कि मन्त्री ज्यू ? आफ्नो अभिभावकबाट आड, भरोसा, सान्त्वनाका शब्द  मात्र पाए पनि काम गर्ने हौसला बढेर जान्छ । हामी अझै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु सम्बोधन गर्दै ‘पहिले आफू सुरक्षित रहनुस्, आवश्यक सुरक्षा सामग्री प्रयोग गर्नुस्, मन्त्रलयले सोधभर्ना गर्नेछ’ भनिदिनुस्, यो लडाइँमा थप ऊर्जाका साथ कार्यसम्पादन गरेर देखाउने छौँ ।

३.    हालसालै मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट बाहिर आएको ‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ मा चिकित्सकहरुलाई तलबको सात गुणादेखि १० गुणासम्म दिन सकिने भन्ने कुरा सुनियो । सरकारी चिकित्सकहरु निजी संस्थामा काम गर्ने र गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न यो कदमले केही सकारात्मक नतिजा त पक्कै ल्यउला । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान गरिरहेका ३० हजार स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहनको निम्ति केही पनि नगरी कुल १६०० चिकित्सकलाई मात्र केन्द्रित गरी यस्तो योजना ल्याउँदा फेरि पनि म जस्ता न्यून तलबमा गुजारा गरेर देशको सेवामा तल्लीन स्वास्थ्यकर्मीको मानसिकतामा कस्तो असर पर्ला ? एक बिरामी रोगबाट निको हुन कति जना जनशक्ति खटिएका हुन्छन् ? चिकित्सकले मात्र यो सबै सम्भव भएको छ त ? यसो भनी रहँदा चिकित्सकको योगदानलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको पनि होइन । लाखौँ खर्च गरेर पढेका चिकित्सकलाई २०० देखि ३५० प्रतिशत भत्ता मात्र होइन अन्य सुविधा पनि थपिँदा राम्रो कुरा हो । त्यसमा आपत्ति भएन तर समग्र स्वास्थ्यकर्मीलाई राहत मिल्ने गरी योजना लेराउनुस् । एउटा स्वास्थय चौकीको मातहतमा काम गर्ने महिला स्वास्थ स्वयंसेविका र उहाँहरुले टोलटोलमा गठन गर्ने स्वास्थ्य  आमा समूहमा लगानी गर्नुस् मन्त्रीज्यू । स्वास्थ समाज हुँदै स्वास्थ देश निर्माण हुन समय लाग्दैन । सधैँ केन्द्रमै केन्द्रीकृत हुने, केन्द्रकै संस्था, केन्द्रकै कर्मचारीमा लगानी गर्ने हो भने यसले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्दैन र ? होइन भने स्वास्थ्यका कार्यक्रम, स्वास्थ्यमा हुनुपर्ने न्यूनतम लगानी र आवश्यकतासम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहमा स्पष्ट परिपत्र तयार गरिदिनुस् एक पटक मात्र अनि हेर्नुस् खस्किएको स्वास्थ्यका सूचकहरु सुधारिने छन् ।

४.    कोरोना महामारी नियन्त्रणमा र उपचारमा  खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुमा दिनप्रति दिन कोरोना सङ्क्रमण बड्दो गतिमा छ । निजी क्षेत्र र सरकारी सेवामा रहेका जति पनि स्वास्थ्यकर्मी छन् उनीहरुको हाल एउटै समस्या छ, त्यो हो आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य । विदेशमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले जागिर छाडे, स्वास्थ्य संस्थामा आएनन् भन्ने समाचार सुनियो तर त्यस्तो अवस्था हाम्रो देशमा सुनेका छैनौँ । यो विषम  परिस्थितिमा हामी सबै इमानदार  साथ आफ्नो कर्म गैरहेका छौ । सधैँ डिउटी सकेर फर्कंदा घरमा भएका आफ्ना बालबच्चा, बृद्ध बामा सँगैसँगै बसिरहँदा निकै छट्फहाट हुन्छ । मेरो कारण मेरो घर परिवारमा समस्या आउँछ कि भनेर पीडा हुन्छ । हिजो मेरो घर छेउमा स्वास्थ्यकर्मी छन् भनेर मख्ख पर्ने छिमेकी, बेलाबेला प्रेसर र स्वास्थ्य  सल्लाह लिने त्यही  छिमेकी आज आफ्नो घरतिर हेर्दा पनि नहेरिदिए हुन्थ्यो, आफ्नो घरतिर फर्केर सास पनि नफेरिदिए हुन्थ्यो झैँ गर्छन् । हामी कति धेरै मानासिक यातनाबाट गुज्रँदै जानुपर्ने हो ? यस्तो अवस्थामा कति दिन स्वास्थ्यकर्मी काममा रहिरहलान् र तसर्थ यस्तो समस्याको न्यूनीकरण गर्न निजी अस्पतालको हकमा सोही अस्पतालले र सरकारी सेवामा रहेकाहरुको हकमा स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्र कुन मातहतको कर्मचारी हो आफ्नो कर्मचारीको खान र बस्नको उचित व्यवस्थापन तुरुन्त गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।  

यस्ता थुप्रै समस्या, वितृष्णहरुबाट गुजँ्रदै हामी अहिलेसम्म विचलित नभई यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो कर्म गरिरहेका छौ । यो रोग को व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा विभिन्न टोली गठन गरी कार्यहरु भइ नै रहेको छ । रोग व्यवस्थापनमा जनस्वास्थ्यकर्मीसँग सुरुका दिनहरुमा परामर्श गरी, कार्यविधिहरु बन्दा, जोखिम भत्ताबाट प्रोत्साहित भइन्छ भनिएको थियो । विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट सुरक्षा सामग्री सहयोग र खरिद भइरहँदा, सामान्य मानिस आक्रान्त भई राज्यले केही गरेको छैन भन्न सकिने अवस्था छैन । यो महामारीको मुखमा आएर सम्हाल्नु भएको मन्त्रालय र तपाईंको व्यक्तित्वलाई उच्च सम्मानले सलाम गर्ने यी हात आज सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा र समाजबाट अपहेलित भएको सुन्दा हजारौँ स्वास्थ्यकर्मीको मनोभावनामा ठेस लागेको छ ।