काठमाडौं – प्रक्रिया पूरा नै नगरी गैरकानूनी रुपमा अघि बढेको रेलमार्गको ठेक्का प्रक्रियाबाट रेल विभाग पछि अटेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत झापाको काँकरभित्तादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको १ सय ६ किलोमिटरको रेलवे ट्राकबेड निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का विभागले रद्द गरेको हो । 

मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभागले गत असार १३ र १७ गते आह्वान गरेको जनाएको छ । ठेक्काको क्लज नम्बर ३७।१ को सेक्सन १ बमोजिम ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको विभागको भनाई छ । सो क्लजले विभागले आशयपत्र प्रदान गर्नुअघि बोलपत्रकर्तालाई जानकारी दिई वा नदिई ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था बमोजिम यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको विभागले जनाएको हो । 

विभागले प्रक्रिया नै पूरा नगरी रेलमार्गको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशाधनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र मुआब्जा विवाद समाधान भएर साइट क्लियर नगरी कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, आयोजनाको १०६ किलोमिटर खण्डमा अझै पनि मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन । 

यो ठेक्का सीमित निर्माण व्यवसायीको दवावमा हतारमा खोलिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले समेत यसको विरोध गर्दै आएका थिए । यो ठेक्कामा १८ वटा निर्माण व्यवसायी मात्रै सहभागी हुन पाउनेगरी पूर्वयोग्यता निर्धारण गरिएपछि योग्यताको मापदण्डभित्र नपरेका व्यवसायीहरुले यसको विरोध गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरेका थिए । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । यो मुद्दा अहिले पनि पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

त्यसो त, ठेक्का प्रक्रिया गैरकानूनी भएको भन्दै यसमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । अख्तियारले सो उजुरीउपर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएर तामेलीमा राखेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

 
विकास समिति चेतावनीपछि मिश्रको ‘मुड चेञ्ज’

विभाग स्रोतका अनुसार विकास तथा प्रविधि समिति सभापतिसँगको बैठकपछि महानिर्देशक बलराम मिश्र यो ठेक्का तोड्ने मुडमा देखिएका हुन् । विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘बोलपत्र डाउनलोडको समस्याका कारण महानिर्देशकज्यू चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । प्रक्रिया सल्टिएपछि उहाँ खुसी देखिनुभएको थियो । तर, हिजो समिति सभापतिसँग भेटेपछि उहाँको मूड चेञ्ज भएछ । यसलाई रद्द गर्नुपर्ने भयो भन्नुभयो ।’ 

विभाग स्रोतका अनुसार सोमबार विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्काले रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रलाई समितिमा बोलाएकी थिइन् । उनले मिश्रलाई ठेक्का प्रक्रियासंगत नभएको र चौतर्फी रुपमा विरोध भएको अवस्थामा यसलाई रोक्न निर्देशन दिँदै नरोक्ने हो भने समितिले बेथितिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने चेतावनी समेत दिएकी थिइन् । 

मिश्रसँगको छलफलकै क्रममा खड्काले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङसँग समेत टेलिफोन गरेर सोही कुरा दोहोर्याएकी थिइन् । 

संसदको विकास तथा प्रविधि समिति भने सुरुदेखिनै प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का लगाउन नहुने पक्षमा थियो । गत चैतमा समितिले निर्णय नै गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा उल्लेख भएका बुँदाहरुलाई विचार गर्न रेल विभागलाई सुझाव दिएको थियो । तर, समितिको सुझावलाई लत्याउँदै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएपछि समितिले अघिल्लोपटक दिइएको सुझाव पुनः स्मरण गराउँदै विभागलाई पत्र पठाएको थियो । 

तर, विभागले यो पत्रको समेत वास्ता नगरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सुरुमा मन्त्रालयले समेत विभागको यो प्रक्रियामा खुलेर समर्थन गरेको थियो । तर, पछिल्लोपटक विज्ञहरुको छलफलमा भने ठेक्का प्रक्रियामा निकै विवाद भएको भन्दै यसलाई रोक्नसक्ने संकेत भने मन्त्री नेम्वाङले गरेका थिए ।