काठमाडौँ - नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा सुधार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका विषय तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घ (निक्की)ले सोमबार आयोजना गरेको वेबिनारमा सहभागीहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

विसं २०७५ माघमा भएको नेपाल र भारतका अधिकारीको बैठकले दुई देशको व्यापारमा वाणिज्य सन्धिमा जल यातायातलाई पनि समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुरूप २०७६ पुस २० गते नेपाल र भारतबीच भएको पारवहन सन्धिमा उक्त विषय समावेश गर्दै नवीकरण गरिएको थियो ।

त्यसअनुरूप भारतले निर्माण गरेको ‘इनल्यान्ड वाटरवेज’मा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्न दिने विषय थियो । सहमतिअनुसार नेपालले भारतको वाराणसी, कालुघाट र साहेबगञ्जबाट कमेलकातासम्म आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पानीजहाज सञ्चालनका प्राविधिक विषयमा पनि बैठकले सहमति जुटाएको छ । जलमार्गको ढुवानी प्रक्रिया र व्यवस्था, भन्सार सहजीकरणजस्ता विषयमा बैठकले सहमति जुटाएको थियो ।

जलमार्गबाहेक रेलमार्फत नेपाल भित्रने बल्क कार्गाेमा थप दुई सीमा पनि खुला गर्ने विषयको प्राविधिक काम भएको थियो । वीरगञ्जबाट मात्रै बल्क कार्गो ढुवानी हुँदै आएकोमा विराटनगर र भैरहवाबाट पनि ल्याउन सक्ने सुविधा नेपालले पाएको छ । दुई देशबीचको उक्त बैठकमा भएको सहमतिअनुसारका विषयमा प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भइसकेपछि यी विषय कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भएको जनाइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा राधा चालिसेले लेखेका छन् ।