जनकपुर ।  प्रदेश २ सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत भएका विकास निर्माणका कामको रकम समयमै निकासा नगर्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश सरकारले कानुनी झमेलाबाट बच्नका लागि प्रदेशसभाबाट विनियोजन ऐन पारित गराए पनि त्यो विवादमुक्त हुन सकेको छैन । विवादकै कारण हालसम्म रकम भुक्तानी प्रक्रिया भने सुरु हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले रकम भुक्तानीका लागि विनियोजन ऐन पारित भइसकेको जिकिर गर्दै सचिवहरुलाई रकम निकासा गर्न दबाब दिएको छ । तर केही सचिव भने आफू फस्न सकिने डरले भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेका छन् ।
आफू फसिने डरका कारण प्रदेश २ का विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रकम भुक्तानी प्रक्रिया अल्झाइरहेका छन् भने बढी दबाब झेल्नु परेका कारण केहीले भने सरुवा लिई अन्यत्र जान बाध्य हुने गरेको एक सचिवले बताए ।

उनका अनुसार संघीय कानुन विपरित भुक्तानी गरेमा बेरुजुसरह असुल हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले पनि सचिवहरु यो झमेलामा पर्न चाहेका छैनन् । तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु भने भुक्तानीका लागि लगातार दबाब दिइरहेका छन् ।

उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रीले भुक्तानीका लागि दबाब दिइरहेका छन् । सचिवहरुले लिखित निर्देशन दिनका लागि आग्रह गरे पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले त्यस प्रकारको आदेश दिन नसकेको उनले बताए ।
प्रदेश २ को सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा भएको भनिएको विकास निर्माणका लागि गठित उपभोक्ता समितिको बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको हो । उक्त भुक्तानी रोकिएकै कारण प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।

त्यसैले पनि ऐन–कानूनलाई बेवास्ता गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको बक्यौता रकम समोवश गरी भुक्तानीको तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको काम बापत भुक्तानीका लागि साउन १५ गतेभित्र कच्चाबारी १८ नम्बर फाराम भरेर वा बहुवर्षीय योजनामार्फत मात्र लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारले समयमा प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण उत्पन्न जटिलतालाई विनियोजन ऐनमार्फत फुकाउने प्रयास गरेको छ ।

विज्ञहरु भने संघीय कानुन विपरीत प्रदेश सरकार जान नसक्ने भन्दै प्रदेश सरकारको उक्त प्रयासको विरोध गरिरहेका छन् । अर्थविद्हरु आर्थिक कानून प्रदेश स्वयंले बनाउन सक्ने भए पनि साझा सूचीको कानून विपरित प्रदेशले आफूखुशी कानुन बनाएर लागू गर्न नसक्ने बताउँछन् । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म संघीय कानून बमोजिम नै कार्य संचालन गर्दै आएको छ ।

अर्थविद् डा. सुरेन्द्र लाभले भने, ‘प्रदेश सरकार आफ्नै आर्थिक कानुन बमोजिम चल्ने हो, तर संघीय आर्थिक कानून बमोजिम नै आवश्यकताको आधारमा प्रदेशमा कानून बनाउने हो । संकटकालीन वा विपद्को विशेष परिस्थितिको बजेटमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी दिई संघीय अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र काम गर्न सकिनेछ ।’

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम १२३ मा नियमावलीमा उल्लेख बाहेक कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा वा कुनै कार्य गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

अर्थविद् डा. लाभले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामार्फत कानुनी जामा ओढेर वैधानिक गर्न खोजे पनि कानूनसंगत एवं न्यायोचित नरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको यो प्रयास महालेखा परीक्षकको कार्यालयको नियम विपरीत तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली विपरितसमेत छ ।’

त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले सम्पन्न भइसकेका कामको हकमा भुक्तानी दिन बाँकी हो भने त्यसका लागि भुक्तानी गर्नु व्यवहारिक रुपमा ठिकै हुने बताए । तर भुक्तानीको प्रक्रिया पनि कानुनसम्मत् हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पछिल्लो वर्षको दायित्व भुक्तानी कच्चाबारी फाराम भरेर वा बहुवर्षीय योजना मार्फत वितरण गर्न पाउने हो, त्यस बाहेक अर्को विकल्पमा जानु भनेको कानून विपरीत हो ।’

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न प्रक्रिया अपनाउन नसक्दा एक वर्षपछि व्यवहारिकता देखाएर विनियोजन ऐनमार्फत प्रदेशसभाबाट पारित गराई विद्यमान साझा कानुनलाई टालटुल पारी रकम वितरण गर्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई खुलेआम प्रश्रय दिनुसरह हुने अधिवक्ता पंकज कर्णले बताए ।

प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव अर्जुन पोखरेलले प्रदेश संचालनका लागि आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन र निती तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट ल्याउने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहीत रहेकोले प्रदेशसभाबाट ती प्रक्रिया अपनाईसकेको कारण भुक्तानी कानून सम्मत नै रहेको दावी गरे ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहालले बक्यौता भुक्तानी प्रदेश कानून बमोजिम सही भएकैले मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयमा भुक्तानीको लागि रकम पठाएको बताए । उनले भने, ‘कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले भुक्तानीको लागि थप प्रक्रियाहरु अघि बढाएका छौँ ।’

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशमा विभिन्न विकास निर्माणको कामका योजनाहरुको भुक्तानी माग गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले काम नभएका योजनाहरुको भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्दै रोकेका थिए । उनले कानूनतः गत वर्षको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्दै आर्थिक कार्यविधि नियमावली वा सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरी मात्र सम्भव हुने सुझाव प्रदेश सरकारलाई दिएका थिए ।

लेखा परीक्षणको क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिको फाइलसमेत उपलब्ध नगराई कामै नभएका योजनाहरुको रकम समेत सोझै बक्यौता देखाई भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप प्रदेश सरकारमाथि लाग्दै आएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा असार अन्तिम साता आएको बाढीले निर्माण संरचना बगाएको, सम्पन्न कामको नापजाँच नभएको, समय आभावले प्राविधिक मूल्यांकन हुन नसकेको र अन्तिम समयमा अख्तियारी गएकोेले बजेट खर्च हुन नसकेको कारण देखाई मन्त्रालयहरुले लेखा परीक्षणमा फाइल पेश नै नगरेको उल्लेख छ ।

काम नै नभएका योजनाहरु समेत सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय छानविन तथा मूल्यांकन विशेष संसदीय समितिले मूल्यांकन गरेको स्रोत बताउँछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विभिन्न मन्त्रालयबाट ५९ वटा फाइल लगेको छ । 

गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणसम्म पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले लेखा परीक्षणमा उपभोक्ता समितिको फाइल उपलब्ध गराएका छैनन् । यसको सोझो अर्थ कामै नभएका योजनाहरुको पनि दलीय आधारमा भुक्तानी गरी अनियमितताको एकमात्र उद्देश्य रहेको स्रोत बताउँछ ।