त्रिविबाट सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा मन्त्रालयको आदेशलाई समेत निरन्तर उपेक्षा

पाठकहरु ∕ तपाईहरुलाई हामी सुरुमा पूर्व पृष्ठभूमिमा लैजान्छौँ । किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि.वि.) को हदैसम्मको यो लापरवाही बुझ्न एकछिन विगततिरै फर्कनु पर्छ ।

त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले २०७५ पुस २९ गते स्नातकोत्तर तह भौतिक शास्त्र प्रथम सेमेष्टरको क्वान्टम मेकानिक (आई) फिजिक्स (५०३) विषयको पुरानो ‘कोर्स’ को परीक्षा लिएको थियो । जसका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलमा तोकिएको थियो ।

यस विषयको पढाई उपत्यकाभित्र त्रिविका तीन आंगिक क्याम्पस– भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुर, पाटन बहुमुखी क्याम्पस, अस्कल क्याम्पस लैनचौर र त्रिविबाट सम्वन्धन प्राप्त दुईवटा निजी अर्थात् गोल्डेन गेट इन्टरनेशनल कलेज एवं सेन्ट जेभियर्स कलेजमा मात्र हुन्छ ।

त्यस दिनको परीक्षामा डीनको कार्यालयले परीक्षार्थीहरुलाई सातवटा प्रश्न सोधेको थियो । सेन्ट जेभियर्स कलेजबाट त्यो परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी आशिष पौडेलका भनाइमा जसमध्ये ६ वटा प्रश्न पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट अर्थात् नयाँ पाठ्यक्रमबाट सोधिएको थियो । ४५ पूर्णाङ्कको परीक्षामा ४० अंकको प्रश्न पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट सोधिएपछि विद्यार्थीहरुले परीक्षा बहिष्कार गरे ।

त्यस दिनको परीक्षामा डीनको कार्यालयले परीक्षार्थीहरुलाई सातवटा प्रश्न सोधेको थियो । सेन्ट जेभियर्स कलेजबाट त्यो परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी आशिष पौडेलका भनाइमा जसमध्ये ६ वटा प्रश्न पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट अर्थात् नयाँ पाठ्यक्रमबाट सोधिएको थियो । ४५ पूर्णाङ्कको परीक्षामा ४० अंकको प्रश्न पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट सोधिएपछि विद्यार्थीहरुले परीक्षा बहिष्कार गरे ।

भौतिक शास्त्र प्रथम सेमेष्टरको क्वान्टम मेकानिक (आई) फिजिक्स (५०३) विषयको परीक्षाका लागि देशभरबाट ७८ जना विद्यार्थीले फर्म भरेर प्रवेशपत्र लिएका थिए । यसमध्ये उपत्यकाभित्रका कलेजबाट परीक्षा दिने परीक्षार्थीको संख्या ४७ जना थियो । तर, परीक्षा केन्द्रमा ३९ जना विद्यार्थीमात्र सहभागी थिए । पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्न आएपछि सुरुमा  ताहाचल केन्द्र भएका सबै विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरे ।

विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेलगत्तै विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा. रामप्रसाद खतिवडा, सहायक डीन तेजबहादुर बिसी र केन्द्राध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढकालले गल्ती स्वीकार गर्दै ‘चुप लागेर जति जानेको छ, त्यति लेख । अरु हामी मिलाई दिन्छौँ’ भनेका पौडेल बताउँछन् । सहायक डीन बिसी परीक्षा शाखा प्रमुखसमेत थिए । डीन, सहायक डीन, केन्द्राध्यक्षको आग्रहपछि ३९ जनामध्ये १९ जना विद्यार्थी पुनः परीक्षामा सहभागी भए । तर, बहुमत अर्थात् २० जना विद्यार्थीहरुले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट आएको प्रश्न नजान्ने भएकाले उत्तर नलेखी आफुहरु उत्तिर्ण हुन तयार नभएको भन्दै खतिवडा, बिसी र ढकालको आग्रहलाई स्वीकार गरेनन् । बहिष्कार गर्नेमध्येका २० जना विद्यार्थीले पुनः परीक्षा हुनुपर्ने मागमा हस्ताक्षर गरेर त्यही दिन डीन खतिवडा, केन्द्राध्यक्ष ढकालसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए । उपत्यकाबाहिरबाट पनि विद्यार्थीहरुले परीक्षा बहिष्कार गरेका थिए ।

परीक्षा बहिष्कार गर्ने विद्यार्थीहरुसँगको छलफलमा डीन खतिवडाले ‘हामी परीक्षा रद्द गर्छौँ । तर, विषय विज्ञले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्नहरु आएको हो भनिदिनु पर्‍यो’ भनेका थिए ।  डीनका तर्फबाट सहायक डीन तथा परीक्षा शाखा प्रमुख बिसीले ०७५ माघ ६ गते भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा विषयगत समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. विनिल अर्याललाई पत्र पनि काटे । तर, बिडम्वना ∕ अध्यक्ष अर्यालले नै प्रश्नपत्र बनाएका थिए । विषय विज्ञका रुपमा पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्नपत्र बनाएको जवाफ दिँदा अर्याललगायत प्रश्न बनाउनेहरु आफै कारवाहीमा पर्ने भएकाले उनले डीन कार्यालयमा उल्टोपाल्टो जवाफ दिए ।

डीनका तर्फबाट सहायक डीन तथा परीक्षा शाखा प्रमुख बिसीले ०७५ माघ ६ गते भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा विषयगत समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. विनिल अर्याललाई पत्र पनि काटे । तर, बिडम्वना ∕ अध्यक्ष अर्यालले नै प्रश्नपत्र बनाएका थिए । विषय विज्ञका रुपमा पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्नपत्र बनाएको जवाफ दिँदा अर्याललगायत प्रश्न बनाउनेहरु आफै कारवाहीमा पर्ने भएकाले उनले डीन कार्यालयमा उल्टोपाल्टो जवाफ दिए ।

विवाद तन्कदै गयो । प्रथम दृष्टिमै त्रिविले भौतिक शास्त्रका त्यस सेमेष्टरका विद्यार्थीहरुमाथि खेलवाड गरेको थियो । अन्यायमा परेका विद्यार्थीहरुले आशिष पौडेलको संयोजकत्वमा त्रिवि विद्यार्थी हकहित संरक्षण समिति नै गठन गरे । यसपछि विद्यार्थीहरुले प्रश्नपत्र निर्माणमा अनियमिता भएकाले छानविन गरी पाउँ भन्दै ०७५ चैत्र २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र गुहारे । सतर्कता केन्द्रले ०७६ वैशाख ५ गते त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डीनलाई ‘राय सहितको प्रतिक्रिया पठाउनु’ भनेर पत्राचार गर्‍यो । सतर्कता केन्द्रले त्रिविको तत्कालीन रेक्टर (शिक्षाध्यक्ष) प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीलाई समेत बोधार्थ लेखेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ०७६ वैशाख १९ गते त्रिविलाई ‘छानविन गरेर प्रतिवेदन दिन’ निर्देशन दिएको थियो ।

रेक्टर त्रिपाठीले सतर्कता केन्द्रको पत्र पाएपछि ०७६ वैशाख ११ गते कार्यालय खुलेलगत्तै विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन खतिवडा, भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख अर्याललाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर छलफल गरिन् । त्यसदिनको छलफल ‘थप निर्णय भोलि गर्ने’ भनेर सकियो । तर, त्रिविका तत्कालीन रजिष्टार प्रा.डा. डिल्लीराम उप्रेतीलाई अघि सारेर डीन खतिवडा र विभागीय प्रमुखले त्यही दिन अर्थात वैशाख ११ गते नै ०७५ पुस २९ गते लिएको विवादित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरिदिए । जसमा ताहाचल केन्द्रमा सहभागी १९ जनामध्ये दुई तिहाईलाई पास गराइएको थियो भने उपत्यका बाहिरबाट परीक्षा दिएकाहरुलाई त शत प्रतिशतजस्तै । डीन खतिवडा र विभागीय प्रमुख अर्यालले रजिष्टारलाई अघि सारेर हतारमा त्यही दिन परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुका कारण तीनवटा थिए । एक, त्रिवि रेक्टर त्रिपाठी र रजिष्टार उप्रेतीको सम्वन्ध राम्रो थिएन । उनीहरुले यही तिक्तता भजाउन खोजे । दुई, डिन र विभागीय प्रमुखले परीक्षार्थीलाई पाठ्यक्रम बाहिरका प्रश्नहरु सोधेको विषयमा आफुहरु मात्र तानिनुभन्दा सिङ्गो त्रिविलाई मुछ्ने कुत्सित नियतले काम गरे । तेस्रो, विद्यार्थीहरु बीचमा फाटो ल्याउनु थियो ।

विवादित परीक्षाबारे कुरा गर्न रातोपाटीले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डीन रामप्रसाद खतिवडालाई पटक–पटक फोन र एसएमएस गरेको थियो । उनले फोन उठाएनन् भने निकै लामो समयपछि एसएमएसको प्रतिउत्तर दिए, ‘त्यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । बोल्न मिल्दैन ।’

डीनका तर्फबाट सहायक डीन तथा परीक्षा शाखा प्रमुख बिसीले ०७५ माघ ६ गते भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा विषयगत समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. विनिल अर्याललाई पत्र पनि काटे । तर, बिडम्वना ∕ अध्यक्ष अर्यालले नै प्रश्नपत्र बनाएका थिए । विषय विज्ञका रुपमा पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्नपत्र बनाएको जवाफ दिँदा अर्याललगायत प्रश्न बनाउनेहरु आफै कारवाहीमा पर्ने भएकाले उनले डीन कार्यालयमा उल्टोपाल्टो जवाफ दिए ।

पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट सोधिएका प्रश्नहरुको परीक्षाको नतीजा प्रकाशन भएपछि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा सुषुप्त रुपमा भइरहेको आन्दोलनले आकार ग्रहण गर्‍यो । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा तालाबन्दी भयो । विद्यार्थीहरुले न्यायको ढोका ढक्ढक्याउन अदालत जाने चेतावनी दिए । आन्दोलनरत विद्यार्थीको नेतृत्व गरिरहेका पौडेलका अनुसार तत्कालीन उपकुलपति तिर्थ खनियाँ र रेक्टर त्रिपाठीले ‘हामीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि पत्र पठाएको छ । तपाईहरु अदालत गइरहनु पर्दैन । हामी छानविन गरेर दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउँछौँ । पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्न सोधिएको रहेछ भने परीक्षा रद्द गरेर पुनः गराईदिन्छौँ । त्यो अधिकार हामीलाई छ’ भने । यसपछि रेक्टर त्रिपाठीले ०७६ वैशाख १७ गते भौतिक शास्त्र विभागबाटै निवृत्त प्रा. सीतारामप्रसाद व्याहुतको संयोजकत्वमा प्रा. मुकुन्दमणी अर्याल र प्रा.जीवन ज्योति नकर्मी सदस्य रहेको छानविन समिति गठन गरिन् ।

यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रश्नपत्रको अनियमिततामाथि चिठ्ठी लेख्यो । ०७६ वैशाख १९ गते अख्तियारले गरेको पहिलो पत्राचारमा त्रिविले कुनै जवाफ दिएन ।

०७६ जेठ १६ गते अख्तियारले पुनः ताकेता गरेपछि त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. विष्णु खनालसमेत अत्तालिए । उनले ‘हामीले छानविन गरिरहेका छौँ’ भनेर अख्तियारलाई प्रतिउत्तर फर्काए । जबकि व्याहुत संयोजकत्वको छानविन समितिले गठन भएको साता दिनपछि वैशाख २४ गते नै पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्नहरु सोधिएको ठहरसहित रेक्टर त्रिपाठीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । नयाँ ‘कोर्स’ का आधारमा प्रश्न सोधेको, पुरानो कोर्ससँग नमिल्ने भनेर त्यसमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको थियो । यस प्रतिवेदनलाई त्रिपाठीले त्यही दिन बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषदको बैठकमा पेश गरिन् । कार्यकारी परिषदमा रजिष्टार उप्रेती र विज्ञान तथा प्रविधि अध्यन संस्थानका डीन खतिवडा सदस्य थिए । उनीहरुले व्याहुत संयोजकत्वको प्रतिवेदनलाई निर्णयार्थ छलफल हुनै दिएनन् । कार्यकारी परिषदले वैशाख २४ गते पेश गरेको प्रतिवेदनलाई जेठ १ गते ‘आवश्यक निर्णय त्यहीबाट गर्नु’ भनेर रेक्टर त्रिपाठीकै कार्यकक्षमा फर्काइदियो । विभागीय प्रमुख अर्याल, रजिष्टार उप्रेती र डीन खतिवडाको दवावका कारण त्रिवि प्रश्नपत्र सच्याएर पुनः परीक्षा गराउने बाटोमा लागेन । बरु एकपछि अर्को गर्दै अक्षम्य गल्ती गर्ने र विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहने योजनामा सामेल भइरह्यो ।

कार्यकारी परिषदले वैशाख २४ गते पेश गरेको प्रतिवेदनलाई जेठ १ गते ‘आवश्यक निर्णय त्यहीबाट गर्नु’ भनेर रेक्टर त्रिपाठीकै कार्यकक्षमा फर्काइदियो । विभागीय प्रमुख अर्याल, रजिष्टार उप्रेती र डीन खतिवडाको दवावका कारण त्रिवि प्रश्नपत्र सच्याएर पुनः परीक्षा गराउने बाटोमा लागेन । बरु एकपछि अर्को गर्दै अक्षम्य गल्ती गर्ने र विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहने योजनामा सामेल भइरह्यो ।

स्रोतका अनुसार कार्यकारी परिषदले व्याहुत संयोजकत्वको प्रतिवेदन रेक्टर त्रिपाठीलाई नै निर्णय गर्ने अख्तियारी दिएर फर्काइदिएपछि डीन खतिवडा र भौतिक शास्त्र विभागका प्रमुख अर्याल उनको कार्यकक्षमा गएर ‘जोगाइदिनु पर्‍यो’ भन्दै बिलौना गरे । डीन खतिवडाको मुटुमा पेस मेकर राखिएको छ । उनले यो हालत र उमेरमा मलाई अख्तियारमा धाउनु पर्ने नबनाई दिनुहोस् भन्दै त्रिपाठीसमक्ष अनेक अनुनय÷विनय गरे । यसपछि उनीहरुले परीक्षामा त्रुटी गरेको प्रतिवेदन हुँदाहुँदै पनि रेक्टर त्रिपाठी पग्लिन पुगिन् अर्थात उनीहरुको गलत शैलीलाई नै ल्याप्चे लगाई दिइन् । त्रिपाठीले ०७६ जेठ १२ गते परीक्षा रद्द गर्नु पर्दैन भन्दै १२ बुँदे निर्देशन दिइन् । पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको प्रश्न सोधिएपछि परीक्षा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीहरुमाथि भने रेक्टर त्रिपाठी केही बोलिनन् । यसबारे जानकारी लिन रातोपाटीले त्रिपाठीलाई तीन पटक फोन गरेको थियो भने एसएमएस पनि पठाएको थियो । उनले फोन पनि उठाइनन् र एसएमएसको उत्तर पनि दिइनन् ।

लापरवाहीको हद

०७६ जेठ १६ गते अख्तियारको दोस्रो ताकेतापछि अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक खनालले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान र भौतिक शास्त्र विभागसँग विवरण मागे । दागीहरुले आफ्नो बचावट गर्दै इन्कारी विवरण दिए । खासमा खनालले स्वतन्त्र छानविन समिति बनाउनु वा रेक्टर त्रिपाठीले गठन गरेको व्याहुत संयोजकत्वको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने थियो । उनले दागीहरुले दिएको इन्कारी बयानकै आधारमा ०७५ असार ५ गते रजिष्टारको कार्यालयलाई रायसहितको प्रतिवेदन दिए । यसैका आधारमा रजिष्टारको कार्यालयले अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई जवाफ फर्कायो ।

रजिष्टारको कार्यालयले यी दुई निकायलाई जवाफ दिँदा रेक्टर त्रिपाठीको कार्यालयमा थन्किरहेको व्याहुत संयोजकत्वको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बुँदाहरु भने समावेश नै गरिएन । व्याहुत प्रतिवेदन मात्र पठाएका हुन्थे भने उनीहरुको कर्तुत खुल्ने पक्का थियो । किनभने माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ– यस प्रतिवेदनले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्न सोधिएको ठहर गरी विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान र भौतिक शास्त्र विभागको गल्ती औँल्याईदिएको थियो । रजिष्टारको कार्यालयले फर्काएको जवाफ मै भर परेर आफुले विस्तृत छानविन नगरी अख्तियारले ०७६ साउन १० गते विद्यार्थीले दिएको उजुरी तामेलीमा राखिदियो । अख्तियारको यस शैलीले परीक्षामा त्रुटी गर्नेहरु खित्का छाडेर रमाए ।

रोचक के छ भने ०७६ असार ६ गते भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्यालले विद्यार्थी संगठनहरु समक्ष पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्नहरु सोधिएको परीक्षा रद्द गरी अविलम्ब गर्ने भनी हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसको साक्षी रजिष्टार डिल्लीराम उप्रेती र डिन रामप्रसाद खतिवडा थिए । तर, आफैंले गरेको हस्ताक्षरलाई अर्यालले कार्यान्वयन गरेनन् । अर्यालले उल्टै रेक्टर त्रिपाठीले गठन गरेको छानविन समितिमा रहेका सिताराम व्याहुत, मुकुन्दमणी अर्याल र जीवन ज्योति नकर्मीमाथि प्रतिशोध साँध्ने काम गरिरहेका जानकारहरु बताउँछन् । अर्याल ‘त्यो धेरै पुरानो कुरा भएको’ भन्दै बोल्न चाहँदैनन् । ‘त्यसबारेमा मेरो भन्नु केही छैन’, त्यो विषय उठाउनेबित्तिकै च्याँठिदै उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि अदालतमा बिचाराधीन भएकाले बोल्न उचित हुन्न । सोध्न पनि हुन्न ।’

रोचक के छ भने ०७६ असार ६ गते भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्यालले विद्यार्थी संगठनहरु समक्ष पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्नहरु सोधिएको परीक्षा रद्द गरी अविलम्ब गर्ने भनी हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसको साक्षी रजिष्टार डिल्लीराम उप्रेती र डिन रामप्रसाद खतिवडा थिए । तर, आफैंले गरेको हस्ताक्षरलाई अर्यालले कार्यान्वयन गरेनन् ।

अख्तियारले तामेलीमा राख्नु अघि नै विद्यार्थीहरु त्रिविसँग व्याहुत संयोजकत्वको प्रतिवेदन माग गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगको कार्यकक्षमा पुगिसकेका थिए । राष्ट्रिय सूचना आयोगले ०७६ असार ३१ गते ‘व्याहुत संयोजकत्वको प्रतिवेदन लुकाउनु वा गोप्य राख्नुपर्ने चिज होइन । त्यो उपलब्ध गराईदिनु’ भनेर त्रिविलाई पत्रचार गरेको थियो । सात दिनभित्र उपलब्ध गराईसक्नु पर्ने प्रतिवेदन एक महिना बिलम्ब गरेर ०७६ साउन २७ गते त्रिविले सिधै विद्यार्थीहरुका हातमा नदिई राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई उपलब्ध गरायो । आयोगले त्यसको तीन दिनपछि साउन ३० गते विद्यार्थीहरुलाई व्याहुत संयोजकत्वको प्रतिवेदन दियो ।

यसपछि कथाले फरक मोड लियो ।

भौतिक शास्त्र विभागमै २५÷३० वर्ष अध्यापन गरेर निवृत्त भएका व्याहुत संयोजकत्वको प्रतिवेदनले प्रश्नपत्र पाठ्यक्रमभित्रबाट छैन भनेर स्पष्ट गरिदिएको थियो । विद्यार्थीहरुले रेक्टर त्रिपाठीलाई ‘तपाईले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान र भौतिक शास्त्र विभागलाई दिएको १२ बुँदे निर्देशन गलत रहेछ नि ? केका आधारमा परीक्षा रद्द गर्नु पर्दैन भनेर निर्देशन दिनुभयो ?’ भनेर प्रश्न राखे । ०७६ भदौ २ गते ‘हामी कानुनी उपचारका लागि अदालत जान्छौँ’ भन्दै रेक्टर त्रिपाठीलाई निवेदन पनि दिए । यसपछि उनी अत्तालिन पुगिन् । विद्यार्थीले निवेदन दिएकै भोलिपल्ट भदौ ३ गते रेक्टर त्रिपाठीले डीन खतिवडालाई ‘मैले जेठ १२ गते दिएको ८ बुँदे निर्देशन फिर्ता लिएँ । व्याहुत संयोजकत्वको छानविन समितिकै निर्देशनका आधारमा निर्णय गरी अबिलम्ब जानकारी दिनु’ भनेर नयाँ निर्देशन दिइन् ।

त्यसको केही दिनपछि त्रिपाठी आफैं त्रिविको कायममुकायम उपकुलपति भइन् । उनी त्यो पदमा ०७६ कात्तिक १७ गते सरकारले प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई त्रिविको उपकुलपति नबनाउन्जेल रहिन् । यता त्रिपाठीको ०७६ भदौ ३ गने दिएको निर्देशनलाई विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डीन रामप्रसाद खतिवडाले कार्यान्वनय नगरी हावामा उडाइदिए । त्रिपाठी कामु उपकुलपति भएपछि विद्यार्थीहरुले ०७६ भदौ २६ गते ‘विवादास्पद परीक्षा रद्द गराई पाउँ’ भनेर निवेदन दिए । भदौ कै २९ गते त्रिविका सहकुलपति शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेर आफुहरुमाथि परेको मर्का राखे । मन्त्री पोखरेलले ०७६ भदौ ३ गते रेक्टर त्रिपाठीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु भनेर ०७६ असोज १ गते उपकुलपतिलाई निर्देशन दिए । यसबेला त्रिपाठी नै कामु उपकुलपति थिइन् । त्रिपाठीले असोज २ गते डिन पोखरेललाई ‘भदौ ३ गतेको निर्देशन किन कार्यान्वयन नगरेको, तपाईलाई कारवाही किन नगर्नु पर्ने ?’ भनेर पाँच दिनको समय सीमा तोकेर स्पष्टिकरण सोधिन् । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डीनको कार्यालयले असोज ५ गते भौतिक शास्त्र विषयकै पछिल्लो वर्षको परीक्षा लिँदै थियो । त्यो परीक्षासमेत स्थगित गर्न कामु उपकुलपति त्रिपाठीले निर्देशन दिएकी थिइन् ।

त्रिपाठी कामु उपकुलपति भएपछि विद्यार्थीहरुले ०७६ भदौ २६ गते ‘विवादास्पद परीक्षा रद्द गराई पाउँ’ भनेर निवेदन दिए । भदौ कै २९ गते त्रिविका सहकुलपति शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेर आफुहरुमाथि परेको मर्का राखे । मन्त्री पोखरेलले ०७६ भदौ ३ गते रेक्टर त्रिपाठीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु भनेर ०७६ असोज १ गते उपकुलपतिलाई निर्देशन दिए ।

रमाइलो यो छ कि त्रिपाठीले असोज २ गते अपरान्ह स्पष्टिकरण सोध्ने र परीक्षा स्थगित गर्ने पत्र काटेकी थिइन् । ३ र ४ गते सार्वजनिक बिदा थियो । डीन खतिवडा र भौतिक शास्त्र विभागले सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा असोज ५ गतेको परीक्षा गराएरै छाड्यो । अनि भदौ ५ गने अपरान्हमात्र खतिवडाले कामु उपकुलपति त्रिपाठीले काटेको स्पष्टिकरण पत्र बुझे । असोज ७ गते खतिवडाले कामु उपकुलपतिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेर स्पष्टिकरणको जवाफ दिएका थिए । यद्यपि त्रिपाठीले आफु कामुमात्र भएकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नपुग्ने भन्दै खतिवडामाथि कुनै कारवाही गरिनन् । नयाँ उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले पनि पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको प्रश्नपत्र सोध्ने समूहलाई नै धाप दिइरहेका छन् ।

कहीँबाट पुरा भएको छैन आश्वासन

पीडित विद्यार्थीहरुका तर्फबाट  आशिष पौडेलले ०७६ असोज सात गते त्रिविका कामु उपकुलपति त्रिपाठीलाई ‘पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको प्रश्न सोधिएको परीक्षाको उत्तर पुस्तिका धुल्याउनबाट निषेध गरी सुरक्षित रुपमा सिलबन्दी गरि पाउँ’ भनेर निवेदन दिए । त्यसबेला त्रिपाठीले ‘उत्तर पुस्तिकाहरु आफुले जोगाउन सक्दिनँ’ भनेर जवाफ दिएकी पौडेल बताउँछन् । उनीहरुले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पनि उस्तै प्रकृतिको निवेदन दिएका थिए । सूचना आयोगले ०७६ असोज १४ गते त्रिविलाई ‘सूचना संरक्षण गर्न अर्थात् उत्तर पुस्तिका र त्यससँग सम्वन्धित सबै अभिलेख सुरक्षित राख्नु’ भनेर पत्राचार गरेको थियो भने सतर्कता केन्द्रले असोज ३० मा ‘उक्त विवादित उत्तर पुस्तिककाहरु विवाद समाधान नहुँदासम्म नधुल्याई सुरक्षित रुपमा राख्नु हुन र उक्त विवादित परीक्षाको सन्दर्भमा आजको मितिसम्म के कस्तो कारवाही भएको छ ? त्रिविले विवादित परीक्षाको उत्तर पुस्तिकका पुनः परीक्षण गराएको छ÷छैन ? सो को विवरणसहितको प्रतिक्रिया पठाईदिनु हुन’ भनेर पत्र लेखेको थियो ।

त्रिविले यस पत्रको कुनै जवाफ दिएन । जवाफ नपाएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले फेरि ०७६ कात्तिक २१ गते अर्को पत्र पठाएर ताकेता गर्‍यो । यो ताकेतापछि डीन खतिवडाले कात्तिक २४ गते ‘उत्तर पुस्तिकाहरु सुरक्षित छन्’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए । कतिसम्म भने उनले व्याहुत नेतृत्वको छानविन समितिको प्रतिवेदन पनि ०७६ असोज ५ गतेको परीक्षा गराएपछि मात्र पाएँ भनेर झुटो उत्तर दिए । जबकि वैशाख २४ गते त्रिवि कार्यकारी परिषदमा पेश हुँदा उनीहरुले नै दवाव दिएर रेक्टर त्रिपाठीकै कार्यकक्षमा फर्काइएको थियो ।

जवाफ नपाएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले फेरि ०७६ कात्तिक २१ गते अर्को पत्र पठाएर ताकेता गर्‍यो । यो ताकेतापछि डीन खतिवडाले कात्तिक २४ गते ‘उत्तर पुस्तिकाहरु सुरक्षित छन्’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए । कतिसम्म भने उनले व्याहुत नेतृत्वको छानविन समितिको प्रतिवेदन पनि ०७६ असोज ५ गतेको परीक्षा गराएपछि मात्र पाएँ भनेर झुटो उत्तर दिए ।

पीडित विद्यार्थीहरुले त्यही विवादित परीक्षालाई लिएर ०७६ असोज २९ गते त्रिविका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेर उजुरी गरेका थिए । शिक्षा मन्त्री पोखरेलले ०७६ कात्तिक १८ गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमीलाई पीडित विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्रीकोमा हालेको उजुरीबारे छानविन गर्न निर्देशन दिए । त्यही निर्देशनपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ०७६ मंसिर १० गते त्रिविसँग विवादित परीक्षाबारे आधिकारिक धारणा माग गरेर पत्राचार गर्‍यो । तर, त्रिविले उत्तर दिएन ।

यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मन्त्री पोखरेललाई ०७६ पुस ६ गते ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानविन गरिरहेकोले आफु पछि हटेको जानकारी दियो । मन्त्री पोखरेलले पुस २१ गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नै छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विभागीय मन्त्री पोखरेलको निर्देशनलाई अहिलेसम्म अटेर गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

यता राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले ०७६ माघ १३ गते तत्कालीन रेक्टर त्रिपाठीलाई सतर्कता गराउने भनेर अरुलाई उन्मुक्ति दिएको छ । जबकि उनी ०७६ कात्तिक १७ गतेबाट त्रिविबाट निवृत्त भइसकेकी छन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव ऋषिराम शर्मा त्रिवि भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागको विभागीय सदस्य छन् । उनलाई विभागीय सदस्यमा डीन खतिवडा र विभागीय प्रमुख विनिल अर्यालले नै मनोनयन गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसैले सचिव शर्माले डीन खतिवडा र र विभागीय प्रमुख अर्याललाई चोख्याउन तत्कालीन रेक्टरलाई दोषी देखाएका बताइएको छ ।

यता सर्तकता केन्द्रको त्रिपाठीलाई मात्र सतर्क गराउन निर्देशन दिएपछि उनले ०७६ फागुन १५ गते डीन खतिवडाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेकी छन् । जसको उजुरी नं. सि २७६९६ हो ।

आफुमाथिको मर्का कतैबाट सम्बोधन नभएपछि ०७७ असार २५ गते पीडित विद्यार्थी सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । पीडित विद्यार्थीले ‘विवादास्पद परीक्षा रद्द गरी पुनः परीक्षा गराउने, उत्तर पुस्तिका नियन्त्रणमा लिएर छानविन गराउने तथा विवादित उत्तर पुस्तिका सुरक्षित राखि पाउँ’ भनेर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

गत असार ३० गते न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलाशले ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो ? ...बाटो म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न एवं त्यस विषयका परीक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरु र उक्त परीक्षासँग सम्वन्धित अन्य अभिलेखहरु प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षित राख्नु’ भनेर अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

तर, साउन ३२ गते त्रिवि कानुनी सल्लाहकारको कार्यालयमा कार्यरत अधिवक्ता जयराम बाँस्कोटाले ‘उत्तर पुस्तिका जलाईसक्यौँ’ भनेर अन्तरिम आदेशमाथि हाँक दिएका छन् । जब कि ०७६ कात्तिक २४ गते त्रिविले नै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ‘उत्तर पुस्तिकाहरु सुरक्षित छन्’ भनेर जवाफ फर्काएको थियो । विवादास्पद उत्तर पुस्तिकालाई त्रिविका हर्ताकर्ताहरुले अहिले जलायौँ भनेर खुलेआम बदमासी किन गरिरहेका छन् ? यो निकै कौतुहलताको विषय हो ।

त्रिवि कानुनी सल्लाहकारको कार्यालयमा कार्यरत अधिवक्ता जयराम बाँस्कोटाले ‘उत्तर पुस्तिका जलाईसक्यौँ’ भनेर अन्तरिम आदेशमाथि हाँक दिएका छन् । जब कि ०७६ कात्तिक २४ गते त्रिविले नै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ‘उत्तर पुस्तिकाहरु सुरक्षित छन्’ भनेर जवाफ फर्काएको थियो । विवादास्पद उत्तर पुस्तिकालाई त्रिविका हर्ताकर्ताहरुले अहिले जलायौँ भनेर खुलेआम बदमासी किन गरिरहेका छन् ? यो निकै कौतुहलताको विषय हो ।

सर्वोच्चमा जवाफ फर्काउने क्रममा पनि त्रिवि र अधिवक्ता बाँस्कोटाले अशिष्ट भाषा प्रयोग गरेका छन् । भौतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई ‘तँ’ को भाषा प्रयोग गरिएको छ । जस्तो कि ‘निवेदक स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी हो ।’ एकातिर बाँस्कोटाले ‘स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थी हो’ भनेर स्वीकार गरेका छन् । अर्कातिर तल्लो हरफमा लेखेका छन्, ‘रिट निवेदक स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत विद्यार्थी होइनन् कि भन्ने देखिन्छ ।’

विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षाले प्रज्ज्वलित गर्न स्थापना भएको मुलुककै पहिलो त्रिविले केही प्राध्यापकहरुको बदमासी लुकाउन नियामक निकाय सबैतिर झुक्याईरहेको देखिन्छ । यो शैलीले विद्यार्थीहरुमा कस्तो छाप पर्ला ? सोचनीय विषय हो ।

त्रिविको यो हदसम्मको लापरवाही कहाँ पुगेर टुङ्गिने हो ? त्यो देख्न केही समय कुर्नुको विकल्प छैन ।