नेपालले अङ्गीकार गरेको उदारीकरणको नीति आफैँमा गलत नभए पनि यसले आम नागरिकका मौलिक अधिकारमा धावा बोलिरहेको छ । हाम्रो जस्तो राज्यले जनताका मौलिक अधिकारहरूको बेवास्ता गरेर अघि बढ्नु हुँदैन किनकि थुप्रै जनता आफ्नो अधिकारका लागि आफै लड्न र आफ्ना आधारभूत आवश्यकता आफै व्यवस्था गर्न सक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छैनन् । शिक्षालाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन शैक्षिक प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना गर्नु अत्यावश्यक छ । देशका सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूमा शिक्षाको गुणस्तरमा क्रमशः ह्रास हुँदै गएको छ । एकातर्फ क्षमतावान् विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ देशका सरकारी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य ह्रास हुँदै गइरहेको छ । त्यसैगरी देशको ठूलो धनराशी विदेशिने र स्वदेशका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू चरम आर्थिक समस्याले गुज्रने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।

विश्वमा तीव्र रूपमा विकास बढिरहेको भूमण्डलीकरणसँगै अधिकांश देशहरूले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पनि उदाररीकरणको अवधारणा अवलम्बन गरेको पाइन्छ । राज्य जनताका मौलिक अधिकारहरूप्रति उदाशीन भई निजीकरणलाई प्रश्रय दिएको छ । यसको परिणाम विश्वमा जनताका आधारभूत आवश्यकतामा पनि उनीहरूको समान पहुँच देखिँदैन । धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै गएको छ । परिणाम धनी तथा गरिबहरुले पढ्ने स्कुल तथा कलेज छुट्टै छन् । यस्तै अवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । जहाँ धनी  र गरिबले उपचार गर्ने अस्पताल पनि अलगै छन । विज्ञान तथा प्रविधिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि यसको पहुँच र वितरणमा असमानता कायमै छ । यसै परिप्रेक्षमा  शैक्षिक विकास तथा क्रियाकलापहरूलाई यहाँ थप चिरफार गरिएको छ ।

विश्वमा तीव्र रूपमा विकास बढिरहेको भूमण्डलीकरणसँगै अधिकांश देशहरूले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पनि उदाररीकरणको अवधारणा अवलम्बन गरेको पाइन्छ । राज्य जनताका मौलिक अधिकारहरूप्रति उदाशीन भई निजीकरणलाई प्रश्रय दिएको छ । यसको परिणाम विश्वमा जनताका आधारभूत आवश्यकतामा पनि उनीहरूको समान पहुँच देखिँदैन ।

 विगतमा शैक्षिक विकास कस्तो रह्यो ?

कुनै न कुनै प्रकारको शैक्षिक प्रक्रिया त मानव जीवनसँगै सुरु भयो तर औपचारिक तथा अनौपचारिक शैक्षिक प्रक्रिया त विगत केही शताब्दीभित्रकै उपजहरु हुन् । शिक्षाको आदानप्रदान गर्नु पर्दछ भन्ने धारणा केही शताब्दी यता मात्र प्रबल रूपमा विकास भयो । जसको प्रतिफल पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्रीहरु तथा विधिहरुको विकास गरियो । शैक्षिक सङ्घसंस्थाहरु स्थापना गर्न सुरुवात भयो । मठ, मन्दिर, गुम्बा, धर्मशाला, चौतारी तथा नदीका तटहरुमा प्रदान गरिने शिक्षा विद्यालय तथा महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा सुरु भयो । शैक्षिक सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुने ढुङ्गा, धुलौटो, रुखका पात तथा बोक्रा, भोजपत्र आदि क्रमशः पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक, कम्प्युटर, गतिशील तस्बिरहरु, इमेल, इन्टरनेट जस्ता अत्याधुनिक साइबरनेटिक्स साधनले विस्थापन गर्दै गए । विश्वमा शैक्षिक जागरण आयो । देश र देश चलाउनेहरु समय सापेक्ष शैक्षिक योजनाहरु तर्जुमा गर्न कम्मर कसेर लाग्न थाले । सबैका लागि समान शैक्षिक अवसर भन्ने जस्ता बोधगम्य नाराहरु पनि बिसौँ शताब्दीमा सुनिन थाले ।

विश्वमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा पनि २००७ सालको परिवर्तन आयो । राष्ट्रको तर्फबाट जनतालाई औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरियो । शिक्षाको विकास तथा समय सापेक्ष सुधारको लागि विस २०११ देखि २०७६ सालसम्म थुप्रै शैक्षिक आयोगहरु गठन गरियो साथै आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई  कार्यान्वयन  गर्ने प्रयास स्वरूप हजारौँ विद्यालय खोलिए । थुप्रै महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु स्थापना गरिए । सुर्खेत, दैलेखका राउटेहरूदेखि लिएर मकवानपुरका चेपाङहरुलाई समेत शिक्षाको मूलधारमा समेट्ने काम भयो । कुनै पनि बालबालिका शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित रहन नपरोस् भन्ने जस्ता जनमुखी नारा ओकलियो तर परिणाम के भयो त ?

विश्वमा विकास हुँदै गएको उदारीकरण र एक छत्रछाया कायम गर्दै गैरहेको पुँजीवादले शैक्षिक क्षेत्रमा पनि हात अगाडि बढायो । शिक्षामा प्रदान गरिने सहयोग र राष्ट्रले शैक्षिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीलाई सीमित पार्ने प्रयासहरु हुनथाले । राज्यको तर्फबाट बढ्दो जनसङ्ख्याको अनुपातमा शैक्षिक सङ्घ संस्था क्रमशः थप्दै लैजानुपर्ने जिम्मेवारीबाट बिस्तारै पछि हट्न थालियो । उदारीकरणको नारालाई अगाडि सारेर शिक्षामा व्यापारीकरणलाई भित्र्याउने कार्य सुरुवात भयो । जसको परिणाम शिक्षामा गैरसरकारी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बहानामा विद्यालय तहमा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न दिने कामको प्रादुर्भाव भयो । त्यसैगरी उच्च माध्यमिक शिक्षाको व्यापक विस्तार गर्ने निहुँमा सरकारी स्तरबाट विश्वविद्यालयमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई विस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरियो । स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा पनि बढ्दै गइरहेको विद्यार्थी सङ्ख्यालाई ध्यानमा राखेर साधनस्रोतको विस्तार गर्नुको सट्टा निजी तथा सामुदायिक स्तरमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्न दिने देखावटी मुद्दालाई अगाडि सारेर अप्रत्यक्ष रूपमा राज्य जिम्मेवारीवाट पछि हट्दै गएको छ ।

विश्वमा विकास हुँदै गएको उदारीकरण र एक छत्रछाया कायम गर्दै गैरहेको पुँजीवादले शैक्षिक क्षेत्रमा पनि हात अगाडि बढायो । शिक्षामा प्रदान गरिने सहयोग र राष्ट्रले शैक्षिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीलाई सीमित पार्ने प्रयासहरु हुनथाले । राज्यको तर्फबाट बढ्दो जनसङ्ख्याको अनुपातमा शैक्षिक सङ्घ संस्था क्रमशः थप्दै लैजानुपर्ने जिम्मेवारीबाट बिस्तारै पछि हट्न थालियो । उदारीकरणको नारालाई अगाडि सारेर शिक्षामा व्यापारीकरणलाई भित्र्याउने कार्य सुरुवात भयो । जसको परिणाम शिक्षामा गैरसरकारी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बहानामा विद्यालय तहमा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न दिने कामको प्रादुर्भाव भयो ।

अब के गर्ने ?

अब हामी आफैमा प्रश्न गरौँ, के शिक्षामा गरिएको निजीकरण आम जनताको हितार्थ भएको हो त ? होइन, यसलाई हामीले सप्रमाण पुष्टि गर्न सकिन्छ । आजको शिक्षा हुने खाने वर्गलाई मात्र पर्याप्त, सर्वसुलभ र स्तरीय छ । सरकारी संस्थाहरूले मासिक २, ४ सय रुपियाँ शुल्क  लिएर  प्रदान गर्दै आएको शिक्षालाई निजी स्तरमा खोलिएका उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा कलेजहरुले एकमुस्ट ठूलो रकम लिने र औसतमा मासिक शुल्क आठ दस हजारको हाराहारीसम्म असुल्ने गरेको पाइन्छ । निजी स्तरमा खोलिएका विद्यालयका तुलनामा सरकारी स्तरका विदद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आएको देखिएको छ । विगत दशकहरुको प्रवेशिका परीक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि निजी विद्यालय नै अग्र पङ्क्तिमा रहेका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ त ? यो नै आजको मूल प्रश्न हो र सबैको चासोको विषय वा समस्या पनि ।

समस्याको समाधान के त ?

समस्या आउँछ । समाधान हुन नसक्ने पनि हुँदैन । समस्याको एउटा मात्र समाधान पनि हुँदैन तर समस्या समाधान हुनै नसक्ने चाहिँ अवश्य हुँदैन । शिक्षाविद प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले भन्ने गरे जस्तै हामी नकारात्मक सोचहरुलाई हटाएर सकारात्मक सोचको विकास गरौँ । भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण र व्यापारीकरणप्रति केवल चिन्ता मात्र होइन यसको व्यवस्थापन गर्ने चिन्तन गरौँ । जसको लागि विश्वमा बढ्दै गएको उदारीकरण र निजीकरणलाई देखाएर राज्य जनताका मौलिक अधिकारबाट पन्छिन पाइँदैन । राष्ट्रले जनताप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट उम्केर शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरण भित्र्याउने सोचबाट पछि हटेर हाल क्षय भइरहेको राज्यको शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रणालीहरूलाई सबलीकरण गर्दै जानुपर्दछ । 

विश्वमा बढ्दै गएको उदारीकरण र निजीकरणलाई देखाएर राज्य जनताका मौलिक अधिकारबाट पन्छिन पाइँदैन । राष्ट्रले जनताप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट उम्केर शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरण भित्र्याउने सोचबाट पछि हटेर हाल क्षय भइरहेको राज्यको शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रणालीहरूलाई सबलीकरण गर्दै जानुपर्दछ । 

देश सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेको छ । त्यसैले विश्वमा विकास भइरहेको विज्ञान र प्रविधिको सुविधालाई उच्च वर्गमा मात्र सीमित पार्ने होइन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूतर्फ सम्पूर्ण नागरिकलाई सहज रूपमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्दछ । जसको परिणाम साइबरनेटिक्स लगायत सुविधाको नामबाट गरिएको व्यापारीकरण निरुत्साहित हुनेछ । सरकारी शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरुमा हुने अनियमितता र लापरबाहीलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरौँ । सुरुमै उत्पादनमा गुणस्तरीयता नखोजौँ, सर्वप्रथम उत्पादन गर्ने संयन्त्रलाई स्तरीयता प्रदान गर्न सम्बन्धित क्षेत्रलाई सचेत पारौँ । जसको परिणाम राज्यले स्थापना गर्ने शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरुले प्रदान गर्ने शिक्षा स्तरीय हुनेछ । सरकारी लगानीबाट स्तरीय उत्पादन बढ्नेछ, निजी क्षेत्रतर्फ विकर्षण पैदा हुनेछ । तब अवश्य बढ्नेछ सरकारी सङ्घ संस्थाप्रति जनताको आकर्षण ।

निष्कर्ष

उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन प्रस्तावित लक्ष सामाजिक न्यायसहित सभ्य, समुन्नत, स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन राष्ट्र निर्माणको दिशा १ व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षालाई मूर्त रूप दिन सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच वृद्धि गरी यसको गुणस्तर सुधारमा लाग्नु आजको प्राथमिकता हुनु पर्दछ । वर्षाैंसम्म अनियन्त्रित रूपमा विस्तार भएको निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन गरी यसलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको परिपूरक अङ्गको रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । राज्यले जनताका मौलिक अधिकारहरू सम्बोधन गर्न गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढे पनि आफ्नो नियन्त्रण गुमाउनु हुँदैन ।  

जनस्वास्थ्यविद् भण्डारी पोखरा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ ।