नयाँ वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा चीनको उहानबाट विश्व विनाशको यात्रामा अग्रसर कोभिड–१९ कोरोना भाइरस नामक माहामारीको कारण आजसम्म झन्डै ८ लाख ७० हजार मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । एउटा मान्छेबाट अर्कोलाई सर्ने भएको कारण छिमेकी, साथीभाइ र आफ्नै परिवारलाई भेट्दा पनि डराउनुपर्ने  स्थिति आएको छ । एकदमै नयाँ प्रकारको रोग भएको कारणले अनगन्ती प्रयास गर्दा पनि वैज्ञानिक र चिकित्सकहरूले आजसम्म यसको उपचार पद्धति पत्ता लगाउन सकेका छैन्नन । यसबाट जोगिने कुनै विकल्प नभएपछि विश्वभरका धेरै देशले लकडाउन, सटडाउन र सिलडाउन गरेका छन् । नेपालमा पनि गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भइरहेको छ । एक हिसाबले हेर्ने हो भने यो एक दमै ठीक हो किनभने मान्छे अब लखर लखर हिँडडुल नगरी, कसैसँग  भेटघाट नगरी घरैमा बसे यो रोग सर्ने सम्भावना कम हुन्छ । तर  झन्डै आधा वर्ष (६ महिना) सम्म नै यस्तो हुँदा पक्कै पनि यसले व्यक्ति, परिवार, समाज र देशको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा घातक परिणाम त दिएकै छ ।

दिनभरी काम गरेर परिवार पाल्ने अधिकांश घर परिवारलाई यो माहामारी, लकडाउन र सटडाउनले धेरै दुख दिएको छ । बाहिर निस्के कोरोनाले मार्ने डर, घरै बसे भोकमरीले मार्ने चिन्ता । बसी बसी खान पुग्नेलाई त केही छैन तर एक छाक पनि खान नपाउनेलाई आज हो कि भोलि मरिन्छ भन्ने डरले जिउनु परेको छ । उनीहरुलाई न सरकारले हेर्छ न अरू कसैले । ६, ६ महिना यसरी घरमा बस्नुपर्दा विद्यार्थीहरुको पढाइमा पनि नराम्रो असर गरेको छ । पढाइको नाममा त केही अनलाइन क्लासहरु त भइरहेका छन् तर के त्यसले सही ढङ्गमा सिकाइ भएको छ त ? हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता र विविधता भएको समाजमा वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी सिकाइ भएको होला त ? अधिकांश विद्यार्थीको घरमा इन्टरनेटको सुविधा छैन ।  कसैको मोबाइल छैन, कतिको घरमा त बिजुलीको पहुँचमै समस्या होला । यसले हुने खाने र हुँदा खाने बीचमा झन् विभेद सिर्जना गरेको छ । साथै विद्यार्थीको पढाइमा भन्दा पनि बढी मानसपटलमा नकारात्मक असर परेको छ ।

मानिसको जीवनमा धन, सम्पत्ति, विद्याभन्दा पनि ठूलो कुरा स्वास्थ्य हो । अनिकालमा बीउ जोगाउनु, महामारीमा जिउ जोगाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले यस्तो बेला घरमै बस्नु ठीक हो तर जो आर्थिक समस्यामा छन् उनीहरुलाई सरकारले नै हेरचाह र सहयोग गर्नुपर्छ । हिजोआज रेडियो, टिभी जताततै सरकारले शैक्षिक सत्र खेर जान दिनु हुँदैन भनेर सुगा रटाइ गरेको देखेर निकै खुसी लागेको छ । तर यो कुरा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने भनेर संविधानमा लेखिए जस्तै त हुने होइन ? निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न लगाएका लाखौँ शिक्षकलाई लकडाउन भएदेखिको तलब दिन पाएका छैनन् ।

स्कुलको घरभाडा तथा बैङ्कको ऋण, सावा, ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । निजी, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गरी आधा पेट खाएर भए पनि सकिनसकी आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाएका अभिभावक तथा शिक्षकहरूले बेरोजगार हुनु परेको महिनौँ भइसक्यो । घरबेटीलाई भाडा तिर्न सकेको छैन । चुलो राम्रोसँग बाल्न नसकिरहेको अवस्थामा धन्न केटाकेटीको लागि स्कुलको फी र टिफिनको जोहो गर्नुपरेको छैन । तर शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने, जसरी पनि पढाउने भनेर निर्णय भयो र स्कुलको वैशाखदेखिको फी तिर्नु पर्यो भने के पो हुन्छ होला ? कसैले ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन । यसबाट हुने अकल्पनीय दुर्घटना कम गर्न सरकारले बेलैमा सोच्न जरूरी छ । 

    पढ्न नपाएको विद्यार्थी, पढाउन नपाएको अभिभावक भन्दा त खान नपाएको विद्यार्थी र परिवार पाल्ने आधार गुमाएको अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय सञ्चालक, प्रधानाध्यापकको समस्या ठूलो होला नि त ? यी अनगन्ती समस्याको निकास भनेको सबैको अभिभावक रहेको सरकार, मन्त्रीपरिषद्ले कोरोनाको महामारी र यसबाट सिर्जित आर्थिक सङ्कटबाट देश र जनतालाई बचाउन म, आफू, आफ्नो परिवार र मेरो पार्टीभन्दा माथि उठेर सर्वजन हितायको उपाय अवलम्बन गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ ।

त्यसतर्फ सोच्न, लागिपर्न र राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । तर हामी सबैको दुर्भाग्य अहिलेको सरकार आफ्नो कुर्सी बचाउन कम्मर कसेर लाग्नुपरेको तीतो यथार्थ कतैबाट पनि छिपेको छैन । त्यसैले सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको शैक्षिक सत्र जोगाउने नाममा विद्यालय खोल्ने, शुल्क उठाउनेभन्दा देश र जनतालाई कोरोना महामारीको त्रासबाट जोगाइ हरेक व्यक्तिले बाँच्न पाउने, निःशुल्क पढ्न पाउने र स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने संवैधानिक मौलिक हक र मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अपरिहार्य छ ।

[email protected]