काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)सम्म धमाधम जागिर छाड्दै छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा ७ हजार ७ सय १४ प्रहरीले जागिर छाडे । जागिर माया मारेर हिँड्ने धेरै प्रहरी तल्लो दर्जाका अर्थात् जवान र हवल्दार छन् ।

तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले जागिर छाड्न बल गर्नुको पछाडिको मुख्य कारण हो– ‘०७१ मा लागू गरिएको नयाँ प्रहरी नियमावली ।’ सो नियमावलीले २०६० चैत २६ पछि नियुक्त भएका जवानको निवृत्तिभरण पाउन २० वर्ष लाग्ने समयसीमा तोकेको छ । सो नियमावली आउनुअघि प्रहरी जवान, हवल्दारले १६ वर्षमा निवृत्तिभरण पाउँथे । जुनियर अफिसर (असई, सई) ले १८ वर्ष जागिर पूरा भएपछि मात्रै पेन्सन पाउँछन् ।

०७१ मा लागू गरिएको नियमावलीका कारण जवान र हवल्दारमा एक खालको वितृष्णा उत्पन्न भयो । जवान, हवल्दारले पेन्सन अवधि विभेदपूर्ण भएको हुनाले ‘१६ वर्ष नै कायम गरिपाऊँ’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । नेपाली सेनामा पेन्सन अवधि १६ वर्ष भएको हुनाले प्रहरीमा पनि सो अवधि लागू गर्नुपर्ने प्रहरीका तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मीहरुको तर्क छ । तर नेतृत्वले सो कुरा सुनेको छैन । मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

पछिल्लो व्यवस्थाले २०–२१ वर्षमा जवानबाट इन्ट्री गरेको एकजना प्रहरी पेन्सनको हकदार हुँदा उमेर ४० कटिसक्छ । त्यस्तोमा, विदेशमा वर्किङ भिसामा जाने लगायतका सम्भावित अवसर बन्द भइसकेको हुन्छ । उमेरले चालीस कटेपछि अन्य अवसरका ढोका बन्द हुन्छन् । त्यसकारण तल्लो दर्जाका प्रहरी जागिर छाडेर अवसरका अरू ढोका ढकढक्याउन आतुर हुने गरेका छन् ।

४ अर्ब ९० करोड नोक्सान

०७४ साउन यता प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सम्म ७ हजार ७ सय १४ प्रहरील जागिर छाडे । एकजना सामान्य मान्छेलाई प्रहरी बनाउन राज्यले लाखौँ खर्च गरेको हुन्छ ।

तीन वर्षमा ५३ जना (सिनियर अफिसर) इन्स्पेक्टर र सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रहरीले जागिर छाडे । एकजना इन्सपेक्टर उत्पादन गर्दा राज्यको १२ देखि १५ लाख खर्च हुन्छ ।

शारीरिक तन्दुरुस्ती र लिखित परीक्षा पास भएपछि एक युवालाई प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)को रूपमा विकास गर्न राज्यको ७ देखि ८ लाख खर्चिने गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एक अधिकृतका अनुसार प्रहरीमा इन्डोर भएपछि पासआउन नहुँदासम्म दिइने ८ महिनाको तालिम खर्च, तलब र भत्तासमेत जोड्दा एकजना प्रहरी जवान उत्पादन गर्न ५ देखि ६ लाख खर्च हुन्छ ।

०७४ साउनपछि ७ हजार ७ सय प्रहरीले जागिर छाड्दा सरकारलाई ४ अर्ब ९० करोड ३९ लाख नोक्सान भएको छ ।

जागिर छाड्नेको तथ्याङ्क :

  (तथ्याङ्क स्रोत : प्रहरी प्रधान कार्यालय)

आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा २ हजार ७७ जना प्रहरीले राजीनामा दिए । सामान्य मान्छेलाई प्रहरी बनाउँदा लाग्ने तालिम खर्च, तलब र भत्ता समेत जोड्दा सिनियर अफिसरका लागि राज्यको २ करोड ४० लाख खर्च भएको छ । प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) र प्रहरी नायव निरीक्षक (सई)का लागि राज्यले ३६ करोड १६ लाख खर्च गरेको छ । जवान, हवल्दार र कार्यालय सहयोगीका लागि ९६ करोड ५४ लाख लगानी जोड्दा कुल १ अर्ब ३५ करोड १० लाख रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सान भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा ३ हजार ७३ जना विभिन्न दर्जाका प्रहरीले जागिर छाडे । सो वर्षमा एकजना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सहित २४ जना सिनियर अफिसरले जागिर छाड्दा राज्यलाई ३ करोड ६० लाख नोक्सान भएको छ । जुनियर अफिसरबाट ३६ करोड ४८ लाख तथा जवान, हवल्दार र कार्यालय सहयोगीले छाड्दा १ अर्ब ५५ करोड ५८ लाख नोक्सान भएको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा २ हजार ५ सय ६४ प्रहरीले जागिर छाड्दा राज्यको १ अर्ब ६३ करोड २३ लाख लगानी नोक्सान भएको छ । जागिर छाड्ने सिनियर अफिसरका कारण १ करोड ९५ लाख, जुनियर अफिसरका कारण ३२ करोड ८८ लाख तथा जवान, हवल्दार र कार्यालय सहयोगीका कारण १ अर्ब २८ करोड ४० लाख नोक्सान भएको छ ।

सिपाहीको काँधमा बोझ

तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ भन्थे– ‘सिपाहीको काँधमा कामको बोझ छ, त्यो बोझ घटाउनुपर्छ ।’

समाचारको सुरुमा उल्लेख गरिएको ०७१ मा लागू गरिएको नयाँ प्रहरी नियमावलीका कारण जागिर छाड्ने प्रहरी बढेको त हो नै तर त्यो मात्रै प्रहरी पेसामा वितृष्ण जगाउने कारण पक्कै हैन । अरू धेरै कारण छन् ।

एकजना सिपाहीलाई प्रहरीको बर्दीमा वितृष्ण जाग्नुको अर्को कारण हो– ‘कामको बोझ ।’ प्रहरी कर्मचारीले हम्मेसी बिदा पाउँदैनन् अनि १८ घण्टा ड्युटी गर्न बाध्य छन् ।

‘प्रहरीमा ड्युटीको ओभरलोड छ । १८ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ’ नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्– ‘काम गर्ने वातावरण राम्रो नहुँदा पनि तल्लो दर्जाका प्रहरीमा वितृष्ण छ ।’

मल्लका अनुसार कतिपय चाहिँ पेन्सन पकाउने उद्देश्यले मात्रै प्रहरीमा आउँछन् अनि अर्को अवसरमा हाम्फाल्छन् । तर सिनियर प्रहरी अधिकारीले चाहिँ अन्यत्र आकर्षक अवसर देखेपछि मत्रै जागिर छाड्छन् ।

तल्लो दर्जाका प्रहरी (जवान, हवल्दार र कार्यालय सहयोगी) लाई सीमित तलबबाहेक कुनै सुविधा छैन । बिदा पाउन नेता वा बिचौलियाको पावर लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक, प्रदेश इन्चार्ज, जिल्ला इन्चार्ज वा इलाका इन्चार्ज फेरिएपछि ‘काम देखाउन’ नयाँ योजना ल्याउँछन् । त्यो मर्का सिपाहीलाई पर्छ । हाकिमले सनकमा ल्याएको योजना पूरा गर्न सिपाहीले पसिना बगाउनुपर्छ ।

प्रहरी जवानबाट हवल्दारको प्रमोसन पाउन १२ वर्ष कुर्नुपर्छ । तर सेना र सशस्त्र प्रहरीमा अन्य दर्जाको पनि व्यवस्था छ । तनाव व्यवस्थापनको नीति ल्याउन नसक्दा तल्लो दर्जाको मनोबल अझै खस्किँदै छ ।

पछिल्लो सयम योग्य र राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना भएका जनशक्तिले प्रहरी छाड्नु चिन्ताजनक रहेको बताउँछन् पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारी । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भण्डारीले भने– ‘पीएचडी गरेका र कम्युटरमा राम्रो दख्खल राख्ने प्राविधिक जनशक्तिले बीचमै जागिर क्विट गर्नु चिन्ताको विषय हो ।’

नेपाली सेनामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति मिसन जाने अवसर छ । तर प्रहरीमा त्यो अवसर न्यून सङ्ख्यामा मात्रै छ ।

प्रहरीका अधिकृतले तल्लो दर्जालाई गर्ने व्यवहारले पनि जवानको मनोबल खस्किएको छ । धेरै प्रहरी अधिकृतले तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई घरमा घरेलु कामदारको रूपमा प्रयोग गर्दै अएका छन् ।

माथिल्लो दर्जाले तल्लो दर्जालाई गर्ने व्यवहार सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् पूर्व डीआईजी मल्ल । उनी भन्छन्– ‘बोलीमा तिमी, तपाईं भनेर मात्र हुँदैन्, व्यवहार सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु ।’

कसरी रोक्ने ?

पोटेन्सियल जनशक्तिलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेबारे राज्यले अध्ययन गरेर उपाय खोज्नुपर्छ । तर त्यसबारे प्रहरी सङ्गठन र सरकारले ध्यान दिएको पाइदैन् ।

निवृत्तिभरण भएपछि राजीनामा दिनेबाहेक १० प्रतिशत राम्रा जनशक्तिले बीचमै प्रहरी सेवा छाड्ने गरेका छन् ।

‘सङ्गठनको स्मार्ट कायशैली नभएको हुनाले मानिसहरु जान्छन्,’ पूर्व एआईजी भण्डारी भन्छन्– ‘किनभने स्मार्ट कार्यशैली नभएपछि धेरै मान्छे इन्गेज हुन्छन् तर सुविधा हुँदैन त्यसैले स्मार्ट कर्यशैली लागू गरेर दक्ष जनशक्तिलाई जागिर छाड्नबाट रोक्न सकिन्छ ।’

स्मार्ट कार्यशैली अपनाउँदा थोरै जनशक्तिबाट धेरै काम लिन सकिने र सुविधा बढाउन सकिने पूर्व एआईजी भण्डारी बताउँछन् ।

प्रहरीले जागिर छाड्दा अनुभव पनि सँगै लिएर जान हुनाले सकारले नै त्यसको कारण खोज्नुपर्ने बताउँछन् पूर्व डीआईजी मल्ल ।

‘ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीले किन जागिर छाड्छन् भन्ने कारण सरकारले नै खोज्नुपर्छ,’ मल्ल भन्छन्– ‘त्यसबारे सरकारले अध्ययन गरेर रोक्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’

सुविधा बढाएर, ड्युटी आवर घटाउँदा पनि प्रहरी छाड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिन्छ । सङ्गठनले वृत्ति, विकासको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।