काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको संस्थापन इतर समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाका पछिल्ला निर्णय फिर्ता गराउन चरणबद्ध दबाब दिने निष्कर्ष निकालको छ । इतर समूहको शनिबार भएको भर्चुअल बैठकले सभापति देउवाद्वारा पार्टी विधान विपरीत गरिएका निर्णय सच्याउन एक हप्ताको अल्टिमेटम दिने निष्कर्ष निकालेको हो । 

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला नेताहरु प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, रामशरण महत, महेश आचार्य, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, नविन्द्रराज जोशी, गगन थापा, गुरू घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुङ, उमाकान्त चौधरीलगायत नेता सहभागी थिए । 

नेता केसीका अनुसार गत बिहीबारको भर्चअल बैठकद्वारा गठित तीन सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि नेताहरुले धारणा राखेका थियो । केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे, जीवन परियार र बद्री पाण्डे सम्मिलित समितिले विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अपारदर्शीता, भ्रातृ संस्थाको म्याद थपबारे रणनीतिक प्रतिवेदन बनाएको थियो ।

सभापति देउवाले विरोधका बाबजुद पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठन र विस्तार जारी राखेपछि इतर पक्ष आक्रोशित बनेको छ । अहिलेसम्म देउवाले ४७ वटा विभाग मध्ये २० वटा विभाग बनाएर करिब ९ सय कार्यकतालाई जिम्मेवारी दिइसकेको अवस्था छ ।

यस्तै देउवा पार्टीमा नवप्रवेशीलाई मनमौजी ढंगले क्रियाशील सदस्यताको फाराम दिने गरेकामा इतर पक्ष सशंकित बनेको छ । सहमतिबेगर देउवाले ९ वटा भ्रातृ संस्थाको म्याद थपेकोमा पनि उनीहरुको आपत्ति छ । उक्त विषयलाई मुद्दा बनाएर इतर पक्षले चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम तय गरिएको थियो । 

जसमा केन्द्रीय पाधिकारी, सदस्य, सांसद, जिल्ला सभापति र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थासँग अन्तरक्रिया गर्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, जिल्ला तथा केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने दिने, जिल्ला तथा केन्द्रीय कार्यालयमा रिले र अन्तिममा आमरण अनशन बस्ने कार्यक्रम थियो । त्यसलाई थप विस्तृत रुप दिएर अगाडि बढ्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको केसीले बताए ।

उनले भने, 'सिंगो पार्टी एक भएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो कुरा पार्टी सभापतिले पनि सोच्नु भयो र निर्णय सच्याउन चाहनुहुन्छ भने सच्याउने समय पनि होस् भनेर एक हप्ताको समय छुट्याइएको छ । उहाँ वार्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने वार्ताद्वारा यो समस्या समाधानको बाटो पनि निकालौ भन्ने हाम्रो मनसाय छ । होइन मैले जे गरेको छु त्यही ठीक हो भन्ने हो भने हामी चरणबद्ध रुपको कार्यक्रममा जान्छौँ ।'

तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले तीन–साढे तीन वर्षमा विभाग गठन गर्दा देउवाले पनि केन्द्रय कार्यसमितिबाट राजीनामा दिएर अनशन र सत्याग्रहमा उत्रिएजस्तै आफूहरु पनि त्यो बाटो अबलम्बन गर्न बाध्य हुने केसीले बताए ।

यस्तै बैठकमा भएको छलफलबारे घिमिरेले भने, 'नेताहरुबाट दबाब कार्यक्रमको मोडालिटीबारे सुझावहरु आए । तर कार्यक्रम केही परिमार्जन भएको छैन । त्यो भित्रका विषय वस्तुमा कतिपय जिल्लामा भएका विभिन्न घटनाहरु थप्नुपर्ने भएको छ । त्यसलाई तीन दिनभित्र अन्तिम रुप दिएपछि पार्टी कार्यालयमा दर्ता हुनेछ । अनि एक हप्ताको अल्टिमेटमसहित त्यो सर्वाजनिक गरिन्छ । त्यो सात दिनभित्र हामीहरुले देशभर अन्तरक्रिया गरिसक्ने सहमति भएको छ ।'

त्योबीचमा पनि सभापतिले निर्णय नसच्याए सुरुमा धर्नामा उत्रिने उनले बताए । उनले भने, 'यसबाट पनि सभापतिले दबाब महसुस गर्नु भएन भने धर्ना दिने रिले अनशन बस्ने र त्यसपछि आमरण अनशनसम्म पुग्ने कुरा भएको छ ।'

 सामूहिक राजीनामा दिन आज पनि सुझाव

आजको बैठकमा पनि मनोनित केन्द्रीय सदस्यले सामूहिक राजीनाको विषय कुरा उठेको उनले बताए । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले पौडेल सहितका नेताहरुले राजीनामाका दिन सुझाव दिएका थिए । उनका अनुसार बैठकले यसबारे कुनै निर्णय भने लिएको छैन । राजीनामा दिने विषय सम्बन्धित नेताहरुलाई नै जिम्मा दिइएको घिमिरेले बताए ।

यो पनि...

रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरु केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिने तयारीमा

---

उनले भने, 'सामूहिक राजीनामा दिन हामीले पहिले पनि सुझावका दिएका थियौँ । अहिले पनि हाम्रो कुरा कायमै छ । त्यो सुझाव नेताहरुले आज पनि दिनुभएको छ । सभापतिले दबाब महसुस गर्नका लागि सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने कुरामा हाम्रो जोड छ । नेताहरु पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । यसको निर्णय भने उहाँहरु आफैले गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।'

नेताहरुबाट सामूहिक राजीनामाको सुझाव आएको भन्दै त्यसबारे तयारी भइरहेको नेता केसीले बताए । 'साथीहरुको सुझाव आएको छ । यस विषय हामी थप छलफल गरेर यसबारे निर्णय लिन्छौँ । सामूहिक राजीनामासम्म जानुपरे पनि जान तयार नै छौँ,' केसीले भने ।

सिटौलालाई समावेश गराउने जिम्मा गगनको

यस्तै बैठकमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि सभापतिविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा समेट्नुपर्ने बैठकमा कुरा उठेको थियो । यद्यपि सिटौला निकट गगन थापा, प्रदीप पौडेल र उमाकान्त चौधरी भने आजको बैठकमा सहभागी थिए ।

घिमिरेले भने, 'सिटौलाजीलाई पनि जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । उहाँले पहिला हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्छु भन्नुभएको छ । त्यसपछि म आफू निर्णय दिन्छु भन्नुभएको छ ।'

उनका अनुसार गगन र प्रदीपले पनि सिटौलालाई समावेश गराउने पर्नेमा जोड दिएका थिए । गगनले सिटौलालाई यस विषयमा समावेश राउने प्रयासको जिम्मा पनि लिएको घिमिरेले बताए ।

बैठकमा थापाले सभापतिबाट भएका बदमासीविरुद्ध सबै एक ठाउँमा आएर सभापतिलाई दबाब पुग्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । थापाले भने,'सभापतिले हाम्रो विरोधलाई कम आक्नुभएको छ । स्थिति भयावह छ । सबै एकै ठाउँमा आएर दबाब महसुस हुनेगरी जानुपर्छ ।'

विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अपारदर्शीता, भ्रातृ संस्थाको म्याद थपबारे थापा, पौडेल र चौधरी पहिलो पकट पौडेल समूहको छलफलमा सहभागी भएका हुन् । यसअघि सिटौलाले देउवाको निर्णयमा मौन समर्थन जनाएपछि उनीहरु खुलेर आउन सकेको अवस्था थिएन । तर थापा र पौडेलले देउवाको कदमको सुरु देखिनै विरोध गर्दै आएका थिए । 

पार्टीमा विधान विपरीतका गतिविधि रोक्न र पहिलो गरिएका खारेजीको मागसहित निर्वाचन आचारसंहिता देखाउँदै वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पार्टीको निर्वाचन समितिमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीको समितिबाट कुनै सुनवाइ भएन ।

त्यसपछि नेता पौडेल र महामन्त्री कोइरालाले लिखित रुपमै विरोधपत्र पनि दिएका थिए । त्यसपछि उनीहरुले सभापतिका पछिल्ला निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलननै गरी सार्वजनिक रुपमा विरोध जनाएका थिए । तर पनि सभापति देउवाले विभागहरू गठन जारी राखेका छन् । पौडेल समूहको विरोधबाट साभापतिले दबाबको महसुस नगरेपछि सिटौला समूहलाई पनि समावेश गरिएको बुझिएको छ ।