केन्द्रीय संस्करण
कोरोनाभाइरस

कोरोनाविरुद्धको महालडाइँ : जित्ने कसरी ?

जनता असंवेदनशील र सरकार दिशाहीन बन्ने हो भने कोरोना महाव्याधिको प्रकोपबाट पार पाउन कठीन

person explore access_timeभदौ २०, २०७७ chat_bubble_outline0

 

 

खाँचाे प्रणालीगत साेचको

कोरोनासँग जुध्दै गर्दा हामीहरुले व्यवस्थित रुपमा त्यसको कसरी सामना गर्ने वा सम्बोधन गर्ने भन्ने सोचिरहेका छैनौँ । प्रणालीगत  रुपमा नसोच्दा हाम्रा निर्णयहरुले दिनुपर्ने प्रतिफल दिँदैन, दिएको पनि छैन । अहिले कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालहरुको बारेमा उठेका समस्याहरु पनि त्यही नै हो ।

काठमाडौं उपत्यकाका सन्दर्भमा हेरौँ– यहाँ कोही मान्छेलाई कोरोना पोजेटिभ भयो भने हामीले सबैभन्दा पहिला घरमा सेल्फ आइसोलेशनमा राख्छौँ । अनि उसँग सम्पर्कमा आएका मानिसहरुको जतिसक्दो छिटो कोरोना टेष्ट गर्छौँ । सेल्फ आइसोलेशनमा बस्न सक्ने मान्छेलाई हामी स्थानीय सरकारको वडामार्फत मद्दत गर्छौँ । कोरोना संक्रमतिहरुको दिनमा दुई पटक ज्वरो नाप्छन्, अक्सिजन नाप्छन्, स्वास्थ्यकर्मीले जानकारी राख्छन्  । ती सबै कुराहरुलेसंक्रमितलाई आडभरोसा प्राप्त हुन्छ ।

संक्रमितहरुमध्ये कतिपय घरको आइसोलेशनमा बस्न नसक्ने अवस्थाका हुन्छन् । सानो परिवारमा र डेरामा बसेकाहरुलाई यो समस्या बढी छ । यस्ता मान्छेहरुका लागि हामीले सामुदायिक आइसोलेशन बनाउनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा स्थानीय सरकारसँग मिलेर ८ – १० हजारसम्म मान्छे अटाउने सामुदायिक आइसोलेशन बनाउनुपर्नेे अवश्यकता छ ।

त्यहाँ घरमा बस्न नसक्ने लक्ष्यण नभएको कोरोनाको संक्रमित बस्ने हो । तर त्यहाँ बस्दा उसलाई ज्वरो आयो र श्वास फेर्न गरो भयो भने अस्पताल लिएर जानुपर्यो । अब अस्पताल लिएर जाँदा कहाँ लाने ? प्रश्न यहाँनिर छ । त्यसका लागि कोभिड अस्पताल भनेर छुट्याइएको केही अस्पताल नै बनाउनुपर्छ ।

यसमा सरकारले सुरुदेखि नै गल्ती गर्यो । यो सन्दर्भमा प्रत्येक अस्पतालले २५ प्रतिशतत बेर्ड छ्ट्याउनुपर्छ भन्ने सरकारले नीति बनाउँदा अस्पतालमा गैरकोभिड विरामीले प्राप्त गर्ने उपचार सेवा प्रभावित भयो । यता अस्पतालहरु पनि कोभिड अस्पतालका रुपमा पनि विकास हुन सकेनन् ।

यसमा सरकारले सुरुदेखि नै गल्ती गर्यो । यो सन्दर्भमा प्रत्येक अस्पतालले २५ प्रतिशतत बेर्ड छ्ट्याउनुपर्छ भन्ने सरकारले नीति बनाउँदा अस्पतालमा गैरकोभिड विरामीले प्राप्त गर्ने उपचार सेवा प्रभावित भयो । यता अस्पतालहरु पनि कोभिड अस्पतालका रुपमा पनि विकास हुन सकेनन् ।

वीर अस्पताल, गंगालाल अस्पताल, शिक्षण अस्पताल लगायतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेर पटक पटक बन्द भएर सेवा अवरोध हुने अवस्था बन्यो । तर शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल एक पटक पनि बन्द भएन । एकजना पनि स्वास्थकर्मी संक्रमति भएको छैन । त्यसो हुनुको एउटै कारण, त्यो अस्पताल यस्तै सरुवा रोगको उपचार गर्न भनेर बनाइएको हो ।

अहिले हामीले कोभिड अस्पतालका लागि काठमाडौंमा चलिरहेका मेडिकल कलेजसँग समन्वय गर्नुपर्यो । उनीहरुको खर्च व्यहोरेर भए पनि मेडिकल कलेजहरुलाई पूर्णरुपमा कोभिड अस्पताल बनाउनु अपरिहार्य भएको छ । मेडिकल कलेजसँग सँगै अरु निजी अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पताल बनाउनुपर्छ । मैले मेडिकल कलेजमा जोड दिनुको एउटा कारण उनीहरुसँग जनशक्ति पनि छ ।

हामी अस्पताल भन्दै गर्दा जनमैत्री भन्छौँ वा अर्को भनेर भन्छौँ । त्यो अस्पतालको महत्व छ । तर त्यहाँ जनशक्ति नभएकाले आइसोलेशन बनाउन सकिए पनि अस्पतालको सेवा दिने कुरामा गाह्रो हुन्छ । त्यसैले कम्तिमा ६ महिनालाई निजी मेडिकल कलेज लिऊ र उनीहरुलाई भरथेग गर्ने पैसा पनि दिऊ । सरकारले व्यवस्थापन गरेपछि बिरामी भएका मानिसहरु तिनै अस्पतालमा जान्छन् । त्यहाँ आइसीयुको सेवा थपौँ । त्यो गर्दा काठमाडौंमा करिब ३ हजार  कोभिड विरामीलाई उपचार गर्ने बेड सजिलै पुग्छ । ३ हजार बेड पुग्दै गर्दा ३ सय आइसीयुको सेवा दिन सक्नेगरी तयारी गर्न सक्छौँ । यति गरेपछि आम मान्छे उपचार गर्न आउने र सबै खालको उपचार गर्न पाइने वीर, टिचिङजस्तो अस्पताललाई हामीले चलाइबस्नुपरेन, उनीहरुले प्रदान गरिरहेका बहुरोगका उपचार सेवाहरु आम जनताले ती अस्पतालबाट यथावत पाइरहन्छन् ।

कम्तिमा ६ महिनालाई निजी मेडिकल कलेज लिऊ र उनीहरुलाई भरथेग गर्ने पैसा पनि दिऊ । सरकारले व्यवस्थापन गरेपछि बिरामी भएका मानिसहरु तिनै अस्पतालमा जान्छन् । त्यहाँ आइसीयुको सेवा थपौँ । त्यो गर्दा काठमाडौंमा करिब ३ हजार  कोभिड विरामीलाई उपचार गर्ने बेड सजिलै पुग्छ । ३ हजार बेड पुग्दै गर्दा ३ सय आइसीयुको सेवा दिन सक्नेगरी तयारी गर्न सक्छौँ । यति गरेपछि आम मान्छे उपचार गर्न आउने र सबै खालको उपचार गर्न पाइने वीर, टिचिङजस्तो अस्पताललाई हामीले चलाइबस्नुपरेन, उनीहरुले प्रदान गरिरहेका बहुरोगका उपचार सेवाहरु आम जनताले ती अस्पतालबाट यथावत पाइरहन्छन् ।

अब प्रश्न उठ्न सक्छः संक्रमति बढ्दै गए र माथि उल्लेख गरिएका विधिले हामीले बनाएका कोभिड अस्पतालले पनि सेवा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ?

त्यो बेलामा हामीले अरु अस्पतालहरुलाई पनि सरुवा रोगसम्बन्धी ठोस मापदण्ड बनाएर कोभिडको उपचारमा लगाउन सक्छौँ । उदहारणका रुपमा अहिले ह्याम्स अस्पताल नै हेरौँ । ह्याम्सले कोभिडको बिरामीलाई पनि आइसीयुमा राखेको छ । गैरकोभिडको पनि उपचार यथावत गरेको छ । त्यहाँ सरुवा रोगसम्बन्धी जानकार अनुप सुवेदी, रक्षा पाण्डेजस्ता अनुभवी र विज्ञ डाक्टर छन् । उनीहरुले संक्रमण नियन्त्रणका सा–सानो कुरामा पनि ध्यान पुर्याएका छन् ।

त्यसै सरकारले त्यो मापदण्ड पुर्याएर वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पतालजस्ता अरु सबै अस्पताललाई पनि कुनै पनि बेला कोभिडको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने हिसाबले तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रोटोकल तयार गर्ने, पूर्वाधारहरु थप्ने वा बदल्ने, काम गर्ने तरिकाहरुमा कोभिडको उपचारअनुकूलको बनाउने तथा आवश्यक सामग्रीहरुको जोहो गर्नुपर्छ ।

अहिले स्थिति त्यति विषम् बनिसकेको छैन । यो स्थितिमा गैर कोभिड विरामीलाई उपचार गरिरहेका अस्पतालहरुमा कोभिडका विरामीहरु पठाउनुका सट्टा डेडिकेटड कोरोना अस्पतालहरुमै केन्द्रीत बनौँ । जस्तै, अहिले सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालले पुरै कोभिडको मात्र सेवा दिन्छ । त्यस्तो कोभिडको मात्रै सेवा दिने अस्पताल बनाउनु अहिले खाँचो छ । ५– ६ सय बेड भएका नेपाल मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेजजस्ता मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेर ६ महिना लिएर उनीहरुकै जनशक्ति प्रयोग गरेर ठूलो संख्यामा सेवा दिन सकिन्छ । पछि आउन सक्ने सम्भाव्य जोखिमको आँकलन गरेर एउटा विन्दु पछाडि सामान्य अस्पताललाई पनि कोभिडको उपचार गर्न सक्षम हुने गरी तयारी अवस्थामा राख्ने काम गर्यौं भने एउटा प्रणाली बन्छ । हामी व्यवस्थित रुपमा कोभिडको उपचार गर्न सक्ने हालतमा हुन्छौं ।

मानौँ अहिले मलाई कोरोना पोजेटिभ भयो भनेर एडीएसटीले भन्यो । मेरो वडाको सरकार म कहाँ आइपुग्छ । ‘ल गगनजी तपाईंकोमा खुला कोठा छ, आइसोलेसनमा बस्न सकिने अवस्था छ भने तपाई आफ्नै कोठामा बस्नुहोस्’ भन्छ । मेरोमा त्यसरी बस्न सकिने प्रबन्ध गर्न सकिने भएकोले म आफ्नै कोठामा आइसोलेनमा बस्छु । उसले ‘तपाईलाई ज्वरो बढ्यो वा अन्य स्वास्थ्य समस्या देखापर्यो भने तुरुन्त सम्पर्कमा आउनुहोस्’ भन्छ । उनीहरुको सल्लाहअनुसार पनि मलाई कोरोनाको कुनै पनि लक्षण देखियो भनेर म सम्पर्कमा जोडिएपछि उपचारको लागि मलाई कोभिड अस्पताल लिएर जान्छ ।

तर संक्रमणको आशंका गरिएका व्यक्ति त्यसरी घरमै अलग्गै खुला कोठामा बस्ने व्यवस्था छैन भने सरकारले तोकेको आइसोलेशनमा पठाउँछ । यो विधिको पालना गरेपछि कोरोनाको संक्रमण संक्रमित व्यक्तिबाट अरु स्वस्थ्य मानिसलाई सर्ने सम्भावना रहँदैन ।

एउटा व्यवस्थित प्रणाली बनाइयो भने पो काठमाडौंमा १० हजार मान्छे नै संक्रमित भए पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं, समस्यालाई सहजै जित्न सक्छौँ । त्यसका लागि त मुख्य कुरा व्यवस्थित प्रणाली बनाउनु पर्यो । तर अहिले त्यो दिशामा काम भइरहेको देखिँदैन । काठमाडौंकै कुरा गर्दा स्थानीय निकाय  काठमाडौं महानगरपालिका एकापट्टी छन्, संघको मन्त्रालय एकापट्टी छ, प्रदेश सरकार अर्को पट्टी छ ।

यसरी एउटा व्यवस्थित प्रणाली बनाइयो भने पो काठमाडौंमा १० हजार मान्छे नै संक्रमित भए पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं, समस्यालाई सहजै जित्न सक्छौँ । त्यसका लागि त मुख्य कुरा व्यवस्थित प्रणाली बनाउनु पर्यो । तर अहिले त्यो दिशामा काम भइरहेको देखिँदैन । काठमाडौंकै कुरा गर्दा स्थानीय निकाय  काठमाडौं महानगरपालिका एकापट्टी छन्, संघको मन्त्रालय एकापट्टी छ, प्रदेश सरकार अर्को पट्टी छ । यसले गर्दा समन्वय र तालमेल मिलाउन तथा एउटा व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्न समस्या भएको हो ।

मूलतः यस्तो स्थिति पैदा हुनुका पछाडि नेतृत्वको अभाव देखियो । माथि मैले उल्लेख गरेका सबै कुरा गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सबैको कुरा बुझेर यो दिशामा हिँडाउँछु र प्रतिकूल स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउँछु भन्ने हो । तर दुर्भाग्यवश,  राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरालाई समग्र प्रणालीगत रुपमा बुझ्नै सकेन, उसले टुक्राटुक्रामा मात्रै बुझ्यो । अहिले मेरै निर्वाचन क्षेत्र (काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४) मा कोही मान्छे आइसीयु नपाएर बसेको, कोही मान्छेलाई कन्ट्याक टे«सिङ गर्न ६ सात दिनसम्म नआएको भनेर सुनेको छु । यस्ता घटनाहरु म जताततै भेट्छु पनि । हाम्रो उच्चस्तरीय समन्वय समिति छ । सरकारका विभिन्न तह छन्, एउटै तहभित्र पनि विभिन्न मन्त्रालयमा पनि छन् । उनीहरुको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी फरक छ । यिनीहरुबीच समन्वयको अभाव नहोस् भनेर एउटै गतिमा काम गर्न उच्चस्तरी समन्वय समिति बनाइएको हो ।  तर अहिलेकोकाम गराइ र भूमि का हेर्दा स्वतः प्रश्न उठ्छ ः साँच्चै नै त्यो छ त ?

पछिल्लो निर्णय हेरौँ न – उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय गर्यो । तर त्यसका विरुद्धमा नगरिपालिका फोरमले वक्तव्य निकालिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने, समन्वय निर्णयमा मात्र होइन, काममा पनि भएको छैन ।

काठमाडौंको कोरोना कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा प्रणालीगत दृष्टिकोणको आधारबाट हेरिएको हुन्थ्यो हो भने कसको भागमा के काम भन्ने प्रष्ट हुन्थ्यो । जसको भागमा जे काम पर्छ त्यो काम गर्न स्रोत चाहिन्छ । केन्द्रीय सरकारले स्रोतको व्यवस्था गरिदिने हो । तर अहिले त्यो भइरहेको छैन । यहाँ सबै कुरा हेर्दै कतातिर जाने, कसरी जाने र कुन तरिकाले जाने भन्नेमा सरकार अलमलमा छ । कसरी यो लडाइँलाई अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा पनि चाहिने गम्भीरता र सोच नेतृत्वमा पटकै देखेको छैन । लहडमा निर्णय गरिन्छ अनि समन्वय र बुझाइको अभाव छ । यसले गर्दा समस्या खडा भइरहेको छ ।

काठमाडौंको कोरोना कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा प्रणालीगत दृष्टिकोणको आधारबाट हेरिएको हुन्थ्यो हो भने कसको भागमा के काम भन्ने प्रष्ट हुन्थ्यो । जसको भागमा जे काम पर्छ त्यो काम गर्न स्रोत चाहिन्छ । केन्द्रीय सरकारले स्रोतको व्यवस्था गरिदिने हो । तर अहिले त्यो भइरहेको छैन । यहाँ सबै कुरा हेर्दै कतातिर जाने, कसरी जाने र कुन तरिकाले जाने भन्नेमा सरकार अलमलमा छ ।

अप्ठ्यारो त भइसक्यो तर अझै पनि समय छ ।  अहिले पनि एक पटक सम्हालिएर अबको दुई महिनापछि के हुन्छ भनेर काम गर्न सक्नुपर्छ । जस्तो, हामीले काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप्यौं अब एक हप्तापछि के हुन्छ ? ३ हप्ता निषेधाज्ञा थपेर फरक के गरौँ ? संक्रमण बढेकाले स्वास्थ्य पूर्वाधार बढाउन निषेधाज्ञा गरौँ भनेर एउटा दिशाका लागि काम गर्ने हो । यहाँ त काम गराइनै दिशाविहीन भयो । समस्या त्यहाँ भयो । कतातिर हो ? राजनीतिक नेतृत्व यसबाट निरपेक्ष हुन खाजेको जस्तो भान हुन थालेको छ । किनभने सिडिओ भनेको गृहमन्त्रालयको कर्मचारी हो । काठमाडौंको सिडिओले बसेर निर्णय गरेर निषेधाज्ञा लगाएर हुन्छ ? यसको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो, तर यो समग्र परिदृश्यमा खै कहाँ छ स्वास्थ्य मन्त्रालय ?

सरकारले यस्तो बेलामा नागरिकसँग संवाद गर्न सक्नुपर्छ । मैले यो यो काम गरिरहेको छु, मेरो गति यो हो, मेरो दिशा यो हो, यसरी गरिरहेको छु भन्नेबारे नागरिकसँग निरन्तर संवादमार्फत् बतायो भने नागरिकले सरकारले के गरिरहेको छ र कोरोना नियन्त्रणका लागि कतातिर जान खोजेको भनेर सहज ढंगले बुझ्छन् र सँगसँगै साथ पनि दिन्छन् । तर गर्नैपर्ने त्यो काम भइरहेको छैन ।

आगमी दिनमा चाल्नुपर्ने ४ कदमहरु

पहिलो कुरा – सरकारले निषेधाज्ञा लगाएको छ तर आफूले गर्नुपर्ने केही पनि काम गरेको छैन भन्ने नागरिकमा प्रभाव परेको छ । सरकारले हामीलाई घरमा राख्ने सबैभन्दा सजिलो बाटो रोजेको छ । यसले गर्दा सरकारले आफूले केही पनि गरेको छैन भन्ने आम जनतामा परेको छ । सरकार वा जिम्मेवार निकायले जनतालाई पीरमर्का र अप्ठ्यारो परेको अनुभूति मैले गरिरहेको छु, मेरो दृष्टिकोण यो हो, मलाई गाह्रो भएको छ भन्ने कुरा बुझायो भने नागरिकले मजाले बुझ्छ ।

दोस्रो कुरा– बन्दाबन्दी निषेधाज्ञा सरकारसँग भएको सबैभन्दा कठोर हतियार हो । यो हतियारको प्रयोग एकदम विवेक पुर्याएर गर्नुपर्छ । यसको अन्नतकालसम्म प्रयोग गर्न पनि सकिँदैन र गर्नु पनि हुँदैन । अत्यावश्यक र विकल्परहित अवस्थामा  यो प्रयोग गर्नुपर्दा यसबाट लाभ लिन जान्नुपर्छ, सक्नुपर्छ । लाभ लिन सकेन भने अलिपछाडि यो आफैलाई बज्रपात हुन्छ । विकल्पहीन रुपमा बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको प्रयोग हुँदा जनतामा निराशा र क्रोधको स्थिति पैदा गराउँछ ।

तेस्रो कुरा – यसले यतिधरै आर्थिक र सामाजिक प्रभाव परिसक्यो । त्यो आर्थिक र सामाजिक प्रभावको सम्बोधन गर्ने गरी सँगसँगै आएनौँ भने मान्छेलाई अलि पछाडि स्वास्थ्यका कुरा गौण लाग्न थाल्छन् । त्यो कुरा पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ ।

चौँथो कुरा – हामी नागरिकले यो लडाइँमा सरकारले सही दिशामा काम गरेन पनि भन्यौं । सरकारको गति पनि भएन, मति पनि भएन । गति र मति दुबै ठीक छैन भन्यौं । तर गति र मति ठीक  नभएको सरकारलाई अब निरन्तर प्रश्न, खबदारी, आलोचना र दवाब सिर्जना गरेर ठीक ठाउँमा ल्याउनु जरुरी छ । यो क्रममा हामी के कुरा नभुलौ्र भने यो लडाइँ सरकार  वा राज्यसत्ता एक्लैले मात्रै लडेर पार पाइने लडाइँ होइन । यसमा आम नागरिकको पनि सक्रिय सहभागिता, सहयोग र उच्चतम अनुशासनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी आफैं जनस्वास्थ्यका नियमहरुको कठोर पालना गर्न सकेनौं र स्वअनुशासनमा बसेनौँ भने जस्तोसुकै सरकारले तथा उसको जतिसुकै प्रभावकारी कदमहरुले पनि यो समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । स्वअनुशासनमा बस्ने कुरामा हामीले अलि लत्ता छाडेकै हौं । काठमाडौंमा कोरोना संक्रमित कम हुँदै गर्दा थोरै खुकुलो हुँदा हामी जनस्वास्थ्यका नियमहरुको पालना गर्न त्यति ध्यान दिँदैनौं । हाम्रा गतिविधि र व्यवहारले हामी  कोरोनाभन्दा पनि प्रहरीसँग डराएको जस्तो प्रतीत हुन्छ  ।

गति र मति ठीक  नभएको सरकारलाई अब निरन्तर प्रश्न, खबदारी, आलोचना र दवाब सिर्जना गरेर ठीक ठाउँमा ल्याउनु जरुरी छ । यो क्रममा हामी के कुरा नभुलौ| भने यो लडाइँ सरकार  वा राज्यसत्ता एक्लैले मात्रै लडेर पार पाइने लडाइँ होइन । यसमा आम नागरिकको पनि सक्रिय सहभागिता, सहयोग र उच्चतम अनुशासनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी आफैं जनस्वास्थ्यका नियमहरुको कठोर पालना गर्न सकेनौं र स्वअनुशासनमा बसेनौँ भने जस्तोसुकै सरकारले तथा उसको जतिसुकै प्रभावकारी कदमहरुले पनि यो समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।

सरकार एकतातिर सुझ्बुझ पुर्याउँदैन, हामी आम नागरिक स्वअनुशासनमा । सरकारले सुझ्बुझ पुर्याउँदैन भन्ने कुरा विहान सीमित समयमा पसल खोल्ने निर्णय गरेर  भीडभाड गराएको कुराले थप पुष्टि गरेको छ । हामी आम मानिस पनि प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति देखियो भने मास्क लगाउछौँ, नत्र मास्क लगाउन गाह्रो मान्छौं । सार्वजनिक स्थानहरुमा अनिवार्यतः लगाइबस्नुपर्ने मास्क वरिपरि प्रहरी छैन वा आलोचना गरिदिने मानिस छैन भने हामी खोलिहाल्छौँ । सार्वजनिक स्थानहरुम कम्तिमा ६ फीटको दूरी कायम गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यको नियमलाई वेवास्ता गरेर भीड खडा गर्छौं । हामीले ख्याल गर्नैपर्ने कुरा के हो भने कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्नका लागि जनस्वास्थ्यका नियमहरुको कठोर पालना गर्नैपर्ने कुरालाई बोझ ठान्यौं र स्वअनुशासनको पाटोमा हामी इमान्दार भएर काम गरेनौँ भने पनि यो लडाइँ  जित्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीमा नेतृत्वकलाको अभाव

राजनीतिक नेतृत्वमा कोरोनाभाइरसविरुद्धको लडाइँका सन्दर्भमा दिशाविहीनता छ । प्रधानमन्त्रीले ७ सय ६० वटा सरकारलाई एकै ठाउँमा लिएर हाम्रो लडाइँको दिशा यो हो, यसरी जान्छौँ भनेर पाँच महिनाको योजना दिनुपर्थ्यो ।

समन्वय गर्नुपर्यो, त्यो अनुसारको चेनअफ कमान्ड निर्माण गर्नुपर्यो । त्यो अनुसार आफ्नो योजनामा काम गर्दै गएर नागरिकसँग संवाद गर्नुपर्यो । नागरिकसँग संवाद गरिसकेपछि नागरिकले पनि मद्दत गर्नुपर्यो । यति कुरा गरियो भने बल्ल हामी ठीक ठाउँमा पुग्छौँ र कोरोनाभाइरसविरुद्धको महालडाइँमा विजयी हुन सक्छौं ।

अझै भारतबाट मान्छे आउँछन् कि, खाडीबाट मान्छे आउछन् कि, नेपालका मान्छेको आवतजावत के हुन्छ, आर्थिक समस्या पर्दा के हुन्छ भन्ने सबै कुराको अनुमान अहिले नै गर्नुपर्छ । त्यसको विश्लेषण गरेर कम्तिमा ५ महिनामा मेरो जाने गति र दिशा यो भन्ने तय गरिनु पर्छ । कहिलेकाही स्थिति भनेको वा सोचेको जस्तो नहोला तर त्यसको सही दिशा राजनीतिक नेतृत्वले खोज्नुपर्यो ।

त्यसआधारमा समन्वय गर्नुपर्यो, त्यो अनुसारको चेनअफ कमान्ड निर्माण गर्नुपर्यो । त्यो अनुसार आफ्नो योजनामा काम गर्दै गएर नागरिकसँग संवाद गर्नुपर्यो । नागरिकसँग संवाद गरिसकेपछि नागरिकले पनि मद्दत गर्नुपर्यो । यति कुरा गरियो भने बल्ल हामी ठीक ठाउँमा पुग्छौँ र कोरोनाभाइरसविरुद्धको महालडाइँमा विजयी हुन सक्छौं ।

(पूर्वस्वाथ्यमन्त्री गगन थापासँग रातोपाटीका लागि लोकेन्द्र भट्टले गरेको कुराकानीमा आधारित सामग्री)

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.