सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री  कार्यालयको ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७’, ‘प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनोट गर्नेसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७७’ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ‘भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एकीकृत कार्यविधि २०७७’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ र मुख्यमन्त्री कार्यालयको ‘कर्णाली प्रदेश विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ‘कर्णाली प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ लाई मन्त्रिपरिषद्, प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाई समितिको निर्णयानुसार गर्ने, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको साविक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितितर्फका अस्थायी कर्मचारीको म्याद २०७७ साल पुस मसान्तसम्मका लागि थप गरी हाल कार्यरत कार्यालयमा साविककै सेवा सुविधा पाउने गरी कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयलेकोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) को प्रतिकार्य रोकथाम तथा उपचारका लागि कर्णाली प्रदेशका छ नाकामा खटाइएका हेल्थ असिष्टेण्ट ३२  तथा स्टाफ नर्स÷अनमी २६ गरी  ५८  स्वास्थ्यकर्मीको करार सम्झौताको म्याद गत साउन १ देखि २०७७ असोज मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले जनाए । 

उनका अनुसार २०७७ असोज मसान्तपछि कोभिड–१९ को प्रभाव यथावत् रहेमा मन्त्रालयले आवश्यकताबमोजिम बढीमा २०७८ असार मसान्तसम्म एक पटकमा तीन महिनामा नबढ्ने गरी म्याद थप गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र सामाजिक मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा प्रतिकार्यका लागि खटिएका विभिन्न जिल्लाका १७६ जना सामुदायिक नर्स (स्टाफ नर्स र अनमी) को गत साउन १ देखि ६ महिनाका लागि म्याद थप गरी साविकबमोजिमकै कामकाजमा खटाउने निर्णय भएको छ ।