काठमाडौं । निजी विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइवापत् शुल्क लिन पाउने भएका छन् । स्थानीय तहको अनुमतिमा निजी विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइवापत् शुल्क लिन पाउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका हुन् ।

मन्त्री पोखरेलले आज भर्चुअलरुपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वैकल्पिक प्रणालीलाई शैक्षिकसत्रको मान्यता दिई पाठ्यक्रम समायोजनका लागि विश्वविद्यालय र सम्बन्धित निकायले काम गरिरहेको र स्थानीय तहले सिकाइको अनुगमन गरी प्रभावकारिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले गत जेठ १८ मा जारी गरिएको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ संशोधन गरी शैक्षिकसत्रका मान्यता र विद्यार्थी अभिलेखीकरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रक्रिया शुरु हुने जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले भने, “हतार हतार शैक्षिक संस्था खोल्ने निर्णय गरेर सङ्क्रमण थप फैलिएमा नेपालले त्यसलाई धान्न सक्दैन । कतिपय विश्वका अन्य मुलुकको उदाहरणले पनि हामीलाई यही सिकाइरहेको छ । त्यसैले अहिले वैकल्पिक विधिको शिक्षाको विकल्प छैन ।”

घरमै बसेर इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन, शिक्षकसँग टेलिफोन सम्पर्कका माध्यमबाट र सूचना तथा प्रविधिको पहुँच नभएका शिक्षकले भौतिक दूरी कायम गरी सिकाइ प्रक्रियामा अमूल्य योगदान दिनुपर्ने बताए । उनले आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यसबारे छलफल भएको तथा सूचना र सञ्चारको पहुँच भएका र नभएका विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिनुभएको पनि जानकारी दिए ।