सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक राजनीति फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बहिर्गमन निश्चित भएको छ भने पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम संघीय संसदमा प्रवेश गर्ने पक्कापक्की भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली एक कदम पछाडि हटेर पार्टी उपाध्यक्ष गौतमको मनोकांक्षाको सारथी बन्न सहमत भएका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेगरी संविधान संशोधन वा उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा गएर प्रधानमन्त्री बन्ने उपाध्यक्ष गौतमको सोच र अडान एकातिर थन्किएको छ भने यथास्थितिमै उनी राष्ट्रिय सभामा पाइला टेक्न लागेका छन् । उनी अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री बन्न खुट्टा उचालेर बसेका छन् ।

भदौ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने र उपाध्यक्ष गौतम मन्त्री बन्न तम्तयार भएको खवर सार्वजनिक भइरहदा उनलाई मन्त्री बन्न संविधानले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने नयाँ खालको विवाद र बहसको शुरुवात भएको छ । सञ्चार माध्यमहरुले पनि यो विषयको जोडतोडले उठान गरिरहेका छन् । संविधानविदहरु समेत विभाजित बनेका छन्, उनीहरुका फरकफरक धारणाले सर्वसाधारण नागरिक अन्यौलमा परेका छन् । यस लेखमा वर्तमान संविधान वामदेव गौतमको मन्त्री पदको यात्रामा तगारो छ कि छैन, साधक छ कि बाधक भन्ने विषयमा सरल ढंगले चिरफार गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

मन्त्री पदको नियुक्ति र संवैधानिक व्यवस्था

बामदेव गौतम मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरामा प्रवेश गर्नु अगाडि सर्वप्रथम मन्त्री बन्नका लागि आवश्यक योग्यता, बाटा एवं उपायहरुको बारेमा चर्चा गरौँ ।

नेपालको संविधान अनुसार मन्त्री बन्ने दुईवटा बाटो छन् । पहिलो बाटो हो, संविधानको धारा ७६ बमोजिमको बाटो र अर्को बाटो हो संविधानको धारा ७८ बमोजिमको बाटो । यी दुईवटा बाटोमध्ये कुनै पनि बाटोबाट मन्त्री बन्न सकिन्छ ।

पहिलो बाटो भनेको संविधानको धारा ७६ (९) बमोजिमको बाटो हो, जुन व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्ति मन्त्री बन्नको लागि ऊ संघीय संसदको सदस्य भएको हुनुपर्छ अर्थात् संघीय सांसद भएको व्यक्तिमात्र मन्त्री बन्न पाउँछ । नेपालको संविधानको धारा ८३ अनुसार संघीय संसद भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको संघीय व्यवस्थापिका हो । प्रतिनिधि सभामा २७५ जना र राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधि सभाका २७५ जना सदस्यमध्ये पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बमोजिम १६५ जना निर्वाचित हुन्छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार ११० जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । नेकपा नेताद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत पराजित भए ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको गठन पनि दुई तरिकाले हुन्छ । पहिलो प्रक्रिया भनेको निर्वाचनको माध्यमबाट छानिने हो । जस अनुसार ५६ जना सदस्यहरु प्रत्येक प्रदेशका ८ जनाका दरले इलेक्ट्रोरल कलेज (निर्वाचक मण्डल) को माध्यमबाट छानिन्छन् । दोस्रो प्रक्रिया भनेको मनोनितको तरिका हो । ३ जना सदस्यहरु नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन् । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पहिलो तरिका अनुसार सांसद भएका हुन् भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम दोस्रो तरिकाबाट सांसद बन्दैछन् ।

संविधान अनुसार यसरी निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु मात्र मन्त्री पदमा नियुक्त हुन योग्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको हकमा भने प्रतिनिधिसभाकै सदस्य बन्नुपर्छ, संवैधानिक व्यवस्था यही हो, मन्त्री बन्ने पहिलो बाटो यही हो ।

वामदेव गौतम मन्त्री बन्न मिल्ने/नमिल्ने कुराको विवाद राजनैतिक हुन सक्छ, नैतिक हुन सक्छ, संवैधानिक हुन सक्दैन, कानूनी हुन सक्दैन । संघीय संसदको सदस्य भइसकेपछि एउटा सांसदको रुपमा उसले प्राप्त गर्ने अधिकारबाट उसलाई वञ्चित गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । एउटा सांसदको रुपमा अन्य सांसदले प्रयोग गर्न पाउने सम्पुर्ण अधिकार वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ जस्ता सांसदले पनि निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न सक्दछन्, त्यसमा संविधानले, कानूनले कुनै रोकटोक गर्दैन । सार्वभौम संसदको सदस्यको काम संसदमा थपडी बजाउनेमात्र हो भनेर तर्क गर्नु जायज र न्यायसंगत हुन सक्दैन ।

दोस्रो बाटो भनेको संविधानको धारा ७८ बमोजिमको बाटो हो । जुन व्यवस्था अनुसार सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री नियुक्त हुन सक्छ । यो बाटो भनेको शर्तसहित मन्त्री बन्ने विकल्प हो । संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री नियु्क्त हुन सक्छ तर धारा ७८ (२) ले मन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७८ (३) मा उक्त अवधिमा संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा निजको मन्त्री पद स्वतः जान्छ र उसको पुन: नियुक्ति हुन नसक्ने उल्लेख छ । सांसद नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्छ, संविधानमा यही उल्लेख छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पहिलो पटक पहिलो बाटोबाट नियुक्त भएका हुन् भने दोस्रो पटक दोस्रो बाटोबाट नियुक्त भएका हुन् ।

वामदेव गौतम मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउदैँनन् भन्ने विषयमा बहस गर्नु अगाडि उनी कुन बाटोबाट मन्त्री बन्दैछन् भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । वामदेव गौतम संविधानको धारा ७६ (९) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त हुने हो, धारा ७८ (१) बमोजिम होइन । संविधानको धारा ७८ (४) ले स्पष्ट रुपले बोलेको छ, प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति उक्त कार्यकालभर धारा ७८(१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्था धारा ७८ (१) को हकमा मात्र आकर्षित हुन्छ, धारा ७६(९) को हकमा होइन । उपाध्यक्ष गौतम पहिलो बाटोबाट मन्त्री बन्दैछन्, दोस्रो बाटोबाट होइन । तसर्थ सांसद भइसकेपछि गौतमलाई मन्त्री बन्न कुनै संवैधानिक बाधा, अवरोध छैन ।

वामदेव गौतम मन्त्री बन्न मिल्ने/नमिल्ने कुराको विवाद राजनैतिक हुन सक्छ, नैतिक हुन सक्छ, संवैधानिक हुन सक्दैन, कानूनी हुन सक्दैन । संघीय संसदको सदस्य भइसकेपछि एउटा सांसदको रुपमा उसले प्राप्त गर्ने अधिकारबाट उसलाई वञ्चित गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । एउटा सांसदको रुपमा अन्य सांसदले प्रयोग गर्न पाउने सम्पुर्ण अधिकार वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ जस्ता सांसदले पनि निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न सक्दछन्, त्यसमा संविधानले, कानूनले कुनै रोकटोक गर्दैन । सार्वभौम संसदको सदस्यको काम संसदमा थपडी बजाउनेमात्र हो भनेर तर्क गर्नु जायज र न्यायसंगत हुन सक्दैन ।

प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको मान्छे राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नु, जनताबाट पराजित व्यक्तिलाई संविधानको छिद्र पहिल्याउदैँ सांसद बनाउनु नै अनैतिक कुरा हो । सांसद भइसकेपछि मन्त्री बन्न मिल्दैन भनेर गरिएको तर्क नै हास्यास्पद छ । संघीय संसदको सदस्यता प्राप्ति गरिसकेपछि वामदेव गौतमको हैसियत, मर्यादा र औकात अन्य सांसद सरह हो, उनको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि अन्य माननीय सरह नै हो, अरु सांसदभन्दा उनी दोस्रो दर्जाको सांसद पक्कै पनि होइनन् । संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो, गौतमको सम्भावित नियुक्ति विवादित भएको खण्डमा यो विषय न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्छ, अदालत पुग्न सक्छ ।

जनताबाट पराजित भइसकेको राजनीतिकर्मीले अर्को निर्वाचनको प्रतीक्षा गर्ने धैर्य गर्नुपर्छ, हारको समीक्षा गर्दै आफ्ना कमजोरी सच्याउँदै जानुपर्छ, जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्नु पर्छ । कानूनको छिद्र प्रयोग गरेर चोर बाटोबाट सांसद, मन्त्री बन्नु र बनाउनु जनमतको अपमान हो । जनतालाई रैति ठान्ने सोचको पराकाष्ठा हो । यो सांसद बन्ने व्यक्ति र सांसद बनाउने पार्टीकै लागि पनि लज्जाको विषय हो ।

पराजित व्यक्तिको संसदको यात्रा, जनमतको ठाडो उपहास

संघीय संसदको एउटा सदनमा जनताबाट पराजित भइसकेको व्यक्तिलाई अर्को सदनमा लैजाने निर्णय गरेर सत्तारुढ नेकपाले जनमतको धज्जी उडाएको छ, जनभावनामाथि खेलवाड गरेको छ, राजनीतिको जोड घटाउको खेलमा जनताको अभिमतको उपहास गरेको छ । यस्तो अलोकप्रिय र जनविरोधी निर्णय गर्नु अगाडि सत्तारुढ पार्टीले हजारौँ पटक सोच्नु जरुरी थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर बनाउने नाममा नेकपाले विधि, पद्धति र जनमतको समेत खिल्ली उडाएको छ । दुई तिहाईको नजिकको शक्तिसँग राष्ट्रिय सभामा पठाउन लायक दुई थान अनुहार नभएकै कारणले वामदेव गौतम वा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको पक्कै होइन, सांसद बन्न लायक योग्य, सक्षम तथा पार्टीमा त्याग, तपस्या र लगानी भएका एक से एक नेता पार्टीमा पक्कै पनि थिए । राजनीतिमा बाजी मार्ने नाममा फेरि एकपटक जनतालाई उल्लु बनाउने काम गरिएको छ ।

संविधानमा देखिएको छिद्र र निराकरणको उपाय

समस्या जहाँनेर छ, समाधान त्यही खोज्नुपर्छ । समस्या संविधानमा छ, विधिमा छ, प्रणालीमा छ, नियतमा छ । संविधानको धारा ८७ मा संघीय संसदको सदस्य बन्नका लागि ५ वटा मापदण्ड तोकिएको छ । संविधानको धारा ७६ र धारा ७८ मा मन्त्रिपरिषदको गठन तथा संघीय संसदको सदस्य नभएको पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्तिलाई उक्त कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित गर्नु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ, जनताको भावना विपरीत छ । तसर्थ यो व्यवस्थालाई सच्याउन जरुरी छ, संविधानको धारा ८७ मा संशोधन अपरिहार्य छ । एउटा सदनमा पराजित भएको व्यक्ति सोही कार्यकालमा अर्को सदनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै राष्ट्रियसभाको सदस्यको कार्यकाल गोलाप्रथाद्वारा कायम भई पदावधि सकिएको अवस्थामा पुनः निर्वाचित वा मनोनित हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । संविधानको धारा ८६ (२) को खण्ड (ख) को व्यवस्थाको पनि व्यापक दुरुपयोग भएको छ, यसमा पनि संशोधन आवश्यक छ । राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु-याएका विशिष्ट व्यक्तित्वलाई मात्र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्न पाउने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । सकभर कुनै दलबाट कुनै सदनमा उम्मेदवार भएको, राजनैतिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिलाई मनोनित गर्न नहुने प्रावधान राखिनु उपयूक्त हुन्छ । चुनाव लडेर पराजित भएका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने हतियारको रुपमा उक्त व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरिनु आपत्तिजनक कुरा हो । चुनावदेखि भाग्ने नेताहरुको व्यवस्थापनको उपाय समानुपातिक निर्वाचन छदैँछ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा मनोनित हुने तीन जना सदस्यमा समेत पार्टीकै नेताहरुलाई पठाउने हो भने उक्त व्यवस्था नै खारेज गरिदिए हुन्छ ।

व्यक्तिभन्दा विधि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, पद्धति मुख्य हो । हाम्रो संघर्ष व्यक्ति भन्दा प्रवृत्तिविरुद्ध केन्द्रित हुन जरुरी छ । व्यक्तिका विरुद्ध खनिने, व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने तथा राजनैतिक नाफा र नोक्सानको हिसाब किताबको आधारमा धारणा बनाउनुभन्दा कानूनमा रहेका छिद्रहरुलाई पहिचान गर्नुपर्छ ।

व्यक्तिमा होइन विधिमा बहस केन्द्रित गराँै

जननेता मदन भण्डारीले भनेका थिए, ‘बामदेव विनाको पार्टी लुलो हुन्छ, बामदेव नेतृत्वमा भएको पार्टी धुलो हुन्छ ।’ पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा वामदेवको अभाव खट्किएको हुन सक्छ । सचिवालयमा रहेका नेताहरुमध्य उनी एक जनामात्र संसद बाहिर रहेको कारण उनी अन्यायमा परेको पार्टीले महसुस गर्न पनि सक्छ । पार्टी एकतामा उपाध्यक्ष गौतमले पु-याएको योगदानको कदर पनि गरिएको हुन सक्छ । तर व्यक्तिभन्दा ठुलो विधि हो, पार्टी हो, जनता हुन्, देश हो । व्यक्तिको महत्वाकांक्षा पुरा गर्न विधि, पद्धतिको खिल्ली उडाइनु हुँदैन ।

व्यक्तिभन्दा विधि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, पद्धति मुख्य हो । हाम्रो संघर्ष व्यक्ति भन्दा प्रवृत्तिविरुद्ध केन्द्रित हुन जरुरी छ । व्यक्तिका विरुद्ध खनिने, व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने तथा राजनैतिक नाफा र नोक्सानको हिसाब किताबको आधारमा धारणा बनाउनुभन्दा कानूनमा रहेका छिद्रहरुलाई पहिचान गर्नुपर्छ । आवश्यकताको आधारमा विगतदेखि नै यस्ता प्रयत्नहरु हुँदै आएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र कृष्णप्रसाद भट्टराई यसका ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ । संविधान तथा कानूनमा रहेका अपुर्णतालाई सच्याएर चोर बाटोबाट लाभ उठाउने पद्धतिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा,

लोकतन्त्रमा नागरिक नै सर्वेसर्वा हुन्छन्, शासक र शासन व्यवस्थाको चयन जनताद्वारा हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित हुन्छ । नेपालको संविधानको व्यवस्था, मर्म एवं भावना पनि यही हो । एउटा माघले मात्र जाडो जाने होइन, हरेक राजनीतिक पार्टी, हरेक राजनीतिक नेतृत्व हरेक क्षण जनताको बीचमा जानुपर्छ, हरदम परीक्षणमा रहनुपर्छ । पार्टी र नेताको हैसियत निर्धारण गर्ने काम जनताको हो । जनताको भावना विपरीत नगएको भए शाहवंशीय राजतन्त्र जाने थिएन, राणा शासन ढल्ने थिएन, पञ्चायतको बिदाई हुने थिएन, कांग्रेस जस्तो विशाल पार्टी अहिले यो सानो आकारमा खुम्चिनु पर्ने थिएन । जनताबाट पराजित भएका वामदेव गौतम तथा नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता पात्रलाई घुमाउरो बाटोबाट सांसद तथा मन्त्री बनाइनु कानुनको दृष्टिमा वैधानिक, राजनैतिक दृष्टिकोणले अनुचित, आवश्यकताको आधारमा औचित्यहीन र नैतिक रुपले अपराध हो । यस्तो अलोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट सच्याएमा मात्र नेताहरुको अपराधकर्म क्षम्य हुनेछ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)