काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारको तर्फबाट मनोनयन हुने राष्ट्रियसभाको रिक्त एक सिटमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेसँगै अर्थ एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ‘सत्तायात्रा’ टुङ्गिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक चाहना र पार्टीको संस्थागत निर्णयबीचको टसलमा अल्झिएको यो सिट विवाद अन्त्यसँगै राष्ट्रियसभाले पूर्णतासमेत पाएको छ ।

राष्ट्रियसभाको रिक्त एक सिटको मनोनयन नेकपाको लागि गाह्रो विषय नहुनुपर्ने हो । दुवै संसदमा एकल बहुमत र सो सभामा दुईतिहाई हैसियत रहेको अवस्थामा त झन् यो एकसिट कुनै चर्चाको विषय नै नबन्नु पर्ने हो । तर, यही एक सिटका लागि नेपाली राजनीति पटक–पटक तरंगित भयो । चुनाव हारेपछि संघीय संसद छिर्ने १८ औँ प्रयासमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सफलता प्राप्त गरे । गौतमले जित्दा प्रधानमन्त्रीको ‘जित वा हार’को रुपमा चर्चा गरिएको यो खेलमा अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली ‘हारेका’ छन् । राष्ट्रियसभामा मनोनयन नहुने निश्चित भएपछि खतिवडाको कार्यकाल शनिबारदेखि सकिँदैछ ।

अहिले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रमुख विश्वासपात्रको रुपमा रहेका खतिवडा नै छन् । उनकै चाहनामा खतिवडालाई राष्ट्रियसभा हुँदै अर्थमन्त्री बनाइएको थियो । लामो योगदान र संघर्ष गरेका व्यक्तिहरु पार्टीमा हुँदाहुँदै खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउँदा पार्टीभित्र ओलीको विरोध नभएको होइन । तर ओलीले आलोचना सहेरै उनलाई साथ दिइरहे । तर, आफैंले तानेको चिट्ठाले अढाई वर्षमै मन्त्रालयबाट बिदा हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो । तर, करिब अढाइ वर्ष मन्त्रालयमा रहँदा खतिवडा धेरै आलोचना र थोरै मात्रै प्रशंसाका पात्र बने ।

खतिवडाको आलोचनाको विजारोपण र शृङ्खला

विज्ञ अर्थमन्त्रीको रुपमा ल्याइएका खतिवडा सुरुमा जति लोकप्रिय थिए, उनको लोकप्रियता धेरै टिकेन । अर्थमन्त्री भएलगत्तै बीबीसीलाई दिएको पहिलो अन्तर्वार्तामा शेयर बजार, रियलस्टेट क्षेत्र लगायत केही क्षेत्रलाई अनुत्पादक भनेपछि उनको विरोध सुरु भएको थियो । खासगरी शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले यसको विरोध सुरु गरेका थिए । उनको यही भनाइका कारण बजार डेढ सय अंकभन्दा तल झरेको थियो । पछि बजार सुधारका लागि दर्जनौँ प्रयास गर्दा पनि लगानीकर्ताको कन्फिडेन्समा सुधार हुन सकेको थिएन । 

दोहारो करको झन्झटबाट समेत व्यवसायीहरु आक्रान्त हुनुपर्यो । जहाँ गयो त्यहीँ आलोचना गर्दै हिँड्ने उनको बानीले निरन्तरता पाउँदै गर्दा उनको नीतिप्रति व्यवसायीहरु सकारात्मक हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो । तर, बलियो सरकार र प्रतिशोध साँध्ने स्वभावका कारण उनीप्रति खुलेर विरोध गर्ने आँट भने व्यवसायीहरुले गरेनन् ।

खतिवडाको आलोचना शृङ्खलाको दोस्रो चरणमा विपक्षी दल र सोनिकटका अर्थशास्त्रीहरु देखिए । प्रधनमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि पनि केही समय ओलीले विपक्षी दलप्रति निकै तिखो आलोचना गर्दै गएका थिए । त्यसैलाई सहयोग हुनेगरी पूर्ववर्ती सरकारको कामलाई गलत देखाउन खतिवडाले स्वेतपत्र जारी गरे । सो स्वेतपत्रमा खतिवडाले अर्थतन्त्रको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेका थिए, जुन वास्तविक नरहेको बताइन्छ । यो घटनापछि विपक्षी दल उनीप्रति सकारात्मक भएन । ओली र देउवाबीच सम्बन्ध सुधार भयो, एक अर्कालाई हेर्ने नजर परिवर्तन भयो, तर खतिवडाप्रति भएन ।

खतिवडाको त्यो शृङ्खलामा बजेटले फेरि निरन्तरता दियो । सुशासनको जग बसाल्ने भन्दै करको दर र दायरामा निकै कसिलो नीति बजेटमाफत् लिइयो । यसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारप्रति निराश भए । त्यसो त, त्योबेलासम्म संविधानले व्याख्या गरेको संघीय अधिकार र नयाँ शासकीय स्वरुपअनुसारका कानूनहरु बनेकै थिएनन् । खतिवडाले थोपरेको कानूनी व्यवस्थाबिनाको कर नीतिले व्यवसायी र आम सर्वसाधारणहरुमा आर्थिक भार मात्रै थोपरेन, प्रक्रियागत झन्झट र अन्यौलताको सिर्जना समेत गरिदियो ।

दोहारो करको झन्झटबाट समेत व्यवसायीहरु आक्रान्त हुनुपर्यो । जहाँ गयो त्यहीँ आलोचना गर्दै हिँड्ने उनको बानीले निरन्तरता पाउँदै गर्दा उनको नीतिप्रति व्यवसायीहरु सकारात्मक हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो । तर, बलियो सरकार र प्रतिशोध साँध्ने स्वभावका कारण उनीप्रति खुलेर विरोध गर्ने आँट भने व्यवसायीहरुले गरेनन् ।

त्यसो त, अर्थमन्त्री खतिवडा अदालतको नजरमा पनि सकारात्मक देखिएनन् । अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका अधिकांश मुद्दामा योबीचमा मन्त्रालय पराजित भएको पाइएको छ । त्यही कारणले केही अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्चले असहयोग गरेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।

सूचना पहुँचमा ज्यादै असहयोगी रहेका कारण पत्रकारिता क्षेत्रसँग उनको राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेन । प्रेसले सोधेका प्रश्नप्रति अनुदार हुने शैली र प्रगति देखाउन तथ्यांक तोडमोडसम्मै गर्ने आरोपबीच उनले प्रेस जगतबाट प्रशंसाभन्दा कयौँ गुणा बढी आलोचना खेपेका छन् । त्यसो त, खतिवडा आएपछि सञ्चार जगत र अर्थ मन्त्रालयबीचको दूरी समेत टाढिएको महशुस गर्न थालिएको छ । 

चौतर्फी आलोचनाका बाबजुद साढे २ वर्षको अवधिमा खतिवडाले केही उत्साहजनक परिणाम दिन सफल भने भएका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा सिस्टम बसाल्ने मामिलामा खतिवडाको यो कार्यकालले निकै ठूलो फड्को मारेको विश्लेषण गरिन्छ । 

स्वतन्त्र अस्तित्व भएका संस्थामाथि हस्तक्षेपको शृङ्खला समेत खतिवडाले नै सुरु गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धिसम्बन्धी तथ्यांकलाई प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुरुप मिलाउन बैङ्कमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप समेत उनीमाथि लागेको थियो । त्यही विन्दुदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ । नियुक्तिमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी भए पनि यसअघि दैनिक क्रियाकलापमै शुक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने चलन थिएन । तर, गभर्नर भइसकेका खतिवडाले राष्ट्र बैङ्कमाथि मन्त्रालयकै डेस्कबाट माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेको आरोप लागेको हो । त्यसबाहेक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति लगायतका नियमनकारी निकायमा समेत उनले हस्तक्षेप पर्ने गरेको आरोप लाग्यो ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नरेहका संस्थानमा पनि खतिवडाले आर्थिक ऐन र बजेटमार्फत् प्रशस्त नियन्त्रणको प्रयास गरेका थिए ।  सरकारी ढुकुटी ठूलो बनाउन विभिन्न संस्थानको कोषमा भएको पैसा तान्ने कार्यले सम्बन्धित ती संस्थाका अधिकारीहरु समेत उनीप्रति रुष्ट भए । 

विवादकाबीच राम्रा काम

चौतर्फी आलोचनाका बाबजुद साढे २ वर्षको अवधिमा खतिवडाले केही उत्साहजनक परिणाम दिन सफल भने भएका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा सिस्टम बसाल्ने मामिलामा खतिवडाको यो कार्यकालले निकै ठूलो फड्को मारेको विश्लेषण गरिन्छ । 

कुनैपनि पदमा नियुक्ति पाएपछि आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्तिलाई ओलीको आधा कार्यकालले निरुत्साहित गरेको छ, यसमा खतिवडाको मुख्य भूमिका छ । मन्त्री, राज्यमन्त्रीदेखि नियामक निकायका प्रमुखहरुसम्मलाई सुपर रेगुलेटरीले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको छ भन्ने आभाष दिलाउन योबीचमा खतिवडा सफल भए । यसले गर्दा सार्वजनिक निकायमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन थालेको छ ।

अघिल्ला कार्यकालमा मन्त्रीलाई सचिवहरुले चलाउछन् भन्ने चर्चा हुन्थ्यो । अर्थ मन्त्रालयमा त झन् यो प्रवृत्ति झनै बढी हावी थियो । मन्त्रालय सञ्चालनबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा तल्लो तहबाट आएको फाइल सदर गर्नेबाहेक केही काम गर्न नसक्न अवस्था मन्त्रीहरुको थियो ।  तर खतिवडाको कार्यकालमा यस्तो प्रवृत्तिमा ठप्प छ । सबै मन्त्रालयहरुको वित्तीय नियामकको रुपमा रहने अर्थ मन्त्रालयकै प्रयासले अरु मन्त्रालयमा समेत वित्तीय सुशासन र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न खतिवडा सफल भएका छन् । त्यसो त वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्रीको रुपमा रहेका खतिवडाले राजनीतिक पक्षलाई मात्रै हाबी हुन नदिएर प्राविधिक पक्षमा समेत सन्तुलन मिलाउन सफल भए ।

खतिवडाको यो कार्यकालभर नेपालले विश्व आर्थिक मञ्चमा कुनै प्रकारको कमजोरी देखिएन । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीबारे राम्रो ज्ञान भएको व्यक्तिको रुपमा खतिवडाले त्यस्ता मञ्चहरुबाट प्रशस्त लाभ लिन सकेका छन् । कोभिड–१९ पछिको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त सहयोगलाई यसको नतिजाको रुपमा हेर्न सकिन्छ । त्यसो त विश्व बैङ्कको डुइङ बिजिनेस रिपोर्टलाई गलत भनेर दाबी गर्ने आँट पनि खतिवडाले नै गरेका थिए ।

यी सबै पक्षबाट खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा टेक्नोक्र्याट पृष्ठभूमिको नेतृत्वको आवश्यकता महशुस प्रमाणित गरेका छन् । उनको स्थानमा आउने जुनसुकै राजनीतिक व्यक्तिले उनको परिपूर्ति सक्दैन भन्ने आभाष भावी समयमा देखिँदै जानेछ ।

कतिपयले भने कानूनी लुपहोल देखाएर खतिवडालाई नै ६ महिनाको लागि पुनः शपथ दिलाउनसक्ने आशंका समेत गरेका छन् । संविधानमा ६ महिनासम्म मन्त्री हुँदा संसदको सदस्यता लिन नसके मात्रै मन्त्रीबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेकोमा त्यसअघि नै राजीनामा दिएर फेरि शपथ लिनसक्ने सम्भावना औँल्याइएको हो ।

तर, अझै सक्रिय हुनसक्छन् खतिवडा

खतिवडाको बहिर्गमनसँगै अबको अर्थमन्त्री को बन्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । उनको बहिर्गमनसँग अब तीनवटा नाम चर्चामा आएका छन्, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे । नेकपाको विवाद समाधान कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेकपा नेता जनार्दन शर्माले भावी अर्थमन्त्रीको रुपमा वामदेव गौतमको नाम ल्याएपछि उनको नाम अहिले चर्चामा छ । तर, प्रधानमन्त्रीको किचन क्याविनेटका सदस्य नै अर्थमन्त्री हुने परम्परा विपरित गौतमलाई ओलीले ल्याउँछन् भन्नेमा आशंका छ । त्यस्तै अवस्था सुरेन्द्र पाण्डेको हकमा समेत लागु हुन्छ । पाण्डे माधवकुमार नेपाल समूहका नेता हुन् ।

विष्णु पौडेल यदि अर्थमन्त्री बन्न पुगे भनेचाहिँ अर्थमन्त्री खतिवडाको सक्रियतामा कुनै कमी आउने देखिँदैन । ओली निकट पौडेललाई यसअघि अर्थमन्त्री हुँदा समेत खतिवडाले नै मार्गनिर्देश गरेका थिए । अब पनि उनैलाई अर्थमन्त्रीमा ल्याएर ओलीको पहिलो कार्यकालजस्तैगरी खतिवडालाई सक्रिय गराउने मनशाय ओलीको रहेको समेत आँकलन गरिएको छ ।

तर, कतिपयले भने कानूनी लुपहोल देखाएर खतिवडालाई नै ६ महिनाको लागि पुनः शपथ दिलाउनसक्ने आशंका समेत गरेका छन् । संविधानमा ६ महिनासम्म मन्त्री हुँदा संसदको सदस्यता लिन नसके मात्रै मन्त्रीबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेकोमा त्यसअघि नै राजीनामा दिएर फेरि शपथ लिनसक्ने सम्भावना औँल्याइएको हो । तर, संविधानको भावना संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति लामो समय मन्त्री हुन नसक्ने रहेकोले यस्तो गरिएमा त्यो न्यायीक परीक्षणको विषय बन्न सक्छ ।