काठमाडौं । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं मजदुर (श्रमिक) विस्थापित हुने खतरा देखिएको छ ।कोभिड–१९ को प्रभावका कारण लकडाउन तथा निषेधाज्ञा गरी झण्डै ६ महिनासम्मको प्रतिकुलताले उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रको गतिविधि ठप्प हुँदा श्रमिकको रोजीरोटी गुम्ने खतरा देखिएको हो । यस्तै व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगधन्दा चौपट भएको भन्दै निजी क्षेत्रले कर्मचारी कटौतीदेखि पूर्वसर्त अनुरुपको ५० प्रतिशत तलब सुविधासमेत दिन नसक्ने घोषणा गर्न थालेका छन् ।

त्यसो त यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा गरि करिब १६ लाख (१५ लाख ९४ हजार) श्रमिक कोरोनाका कारण प्रभावित हुन पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । ‘कोरोनाभाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव’ सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार औसतमा २२ दशमलव ५० प्रतिशत कामदार कटौतीमा परेका थिए । जसमा अधिकतम् पर्यटन क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र न्यूनतम शिक्षा क्षेत्रमा ५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको थियो ।

यद्यपि १२० दिन लामो लकडाउन र लकडाउन लगत्तैको निषेधाज्ञाले रोजगारीको अवस्था निकै संकटपूर्ण बनिसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।  
त्यसो त यसअघि नै (पहिलो चरणको लकडाउनकै बेला) उद्योग व्यवसायीहरुले व्यवसाय नै ठप्प भएको अवस्थामा कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै बेतलबी बिदामा बस्न वा स्वेच्छाले अवकाशमा जान दबाब दिँदै आएका थिए । तथापि कर्मचारीको आन्दोलन र सरकारको समेत दबाबका कारण व्यवसायीहरु न्यूनतम ५० प्रतिशत तलब खुवाउन तयार भएका थिए । तर पछिल्लो पटकको निषेधाज्ञाले व्यापार व्यवसाय चौपट भएपछि  ५० प्रतिशत तलब पनि खुवाउन नसकिने निष्कर्षमा व्यवसायीहरु पुगेका हुन् । 

गत जेठमा उद्योग व्यवसायी, श्रमिक (कामदार) र सरकार (श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय)को समेत सहभागितामा त्रिपक्षीय समझदारी भएको थियो जसमा काम नभएको समयमा समेत न्यूनतम तलबको कम्तीमा ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने सहमति भएको थियो । 

तर यतिखेर १२० दिन लामो लकडाउन र त्यस लगत्तैको निषेधाज्ञाले व्यापार व्यवसाय सबै चौपट भएको भन्दै बाँकी ब्यालेन्स सिटसमेत रित्तिएकाले अब कर्मचारीलाई पाल्न नसक्ने तर्क व्यवसायीहरुले गर्न थालेका छन् । अब हात उठाउनुको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘असारसम्म त गत वर्षकै ब्यालेन्सले जेनतेन कर्मचारी पालेका थियौं । अहिले नत हाम्रो काम छ, नत ब्यालेन्स नै । यसरी लोन लिएर कति दिन कर्मचारी पाल्ने ?’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘अब हाम्रो केही लाग्दैन, हात उठाउने हो ।’ उद्योगमा उत्पादन नै ठप्पजस्तै भएकाले कर्मचारीहरुलाई क्रमशः बिदा गर्ने उनले बताए ।

यता, दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चाम, तेल उत्पादक संघले समेत निषेधाज्ञाले व्यवसाय चौपट भएको भन्दै कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएको छ ।
‘निषेधाज्ञाका कारण बजार बन्द छ । डिमाण्ड छैन । उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थको अभाव छ भने अर्कोतिर बजारबाट पेमेन्ट उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योग चल्छ ? उद्योग नचलेपछि कर्मचारी कसरी पाल्ने ?’ नेपाल दाल, चामल तथा तेल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुवोध कुमार गुप्ताले प्रश्न गरे ।

दाल, चामल तथा तेल उत्पादन १५–२० प्रतिशतमा झरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसमाथि सरकारले दिएको अनुदानको आर्थिक प्याकेज पनि हामीले नपाउने रे । अब हामीसँग खर्च कटौतीमा जानुको विकल्प छैन,’ गुप्ताले रातोपाटीसँग भने, ‘यसरी सकिदैन अब हामी कर्मचारी कटौतीमा जान्छौं ।’

व्यवसायीहरुकै नेतृत्वकर्ता तीन वटै व्यावसायिक संघहरुले समेत अब कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै भन्न थालिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स(एनसीसी) र नेपाल उद्योग परिसंघ गरी तीनवटै संघहरुले यसरी नै निषेधाज्ञा लम्बिदै जाने हो भने पूर्व समझदारी अनुरुप ५० प्रतिशत तलब समेत खुवाउन नसक्ने बताउन थालेका छन् । 
उद्योग परिसंघका अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी सतिषकुमार मोरले भने, ‘सरकारकै कारण अब उद्योग व्यवसायी र श्रमिकहरुले भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ ।’

सरकारले लकडाउनको विकल्प लकडाउन मात्र बनाउँदा मुलुकको अर्थबजार ठप्प भएको भन्दै उनले अब सर्वसाधारण नागरिक रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने वातावरण बनेको बताए ।
‘कोरोनाबाट बच्न र मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन अन्य उपायहरु पनि लगाउन सकिन्थ्यो । तर यहाँ त सरकार लकडाउनको विकल्प लकडाउन मात्र बनाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अर्थबजारले कसरी गति लिन्छ ? बजारको ईको सिस्टमले कसरी गति पाउँछ ?’ 

सरकारले अबिलम्ब स्वास्थ्य सुरक्षाका अधिकतम् उपायहरु अपनाउँदै बजारलाई गतिशीलता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘नत्र अब उद्योगहरुले धान्न सक्ने अवस्था छैन, भएका कर्मचारीहरुलाई पनि तलब खुवाउन सक्ने अवस्थामा रहँदैन र तलबका लागि दबाब दिने कुनै ठाउँ पनि रहँदैन,’ अध्यक्ष मोरले भने । 

त्यस्तै, चेम्बर अफ कमर्सले पनि अब बजार सहजीकरणको विकल्प नभएको भन्दै सरकारलाई सो विषयमा सोच्न आग्रह गरेको छ । अहिलेको निषेधाज्ञाले उद्योगी व्यवसायी, श्रमिक र सर्वसाधारण उपभोक्तालाई समेत निकै सास्ती भएको भन्दै निषेधाज्ञाको विकल्प दिन सरकारसँग चेम्बरले माग गरेको छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उद्योगी व्यवसायी, श्रमिक र उपभोक्ता सबैको हितका लागि र देशकै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले निषेधाज्ञाको विकल्प दिनुपर्ने बताए ।
यता, उद्योग वाणिज्य महासंघले भने मुलुकमा यस्तै परिस्थिति बनिरहने हो भने र सरकारले कोभिड–१९ को सुरक्षा सहारा लकडाउन र निषेधाज्ञालाई नै लिइरहने हो भने अब मुलुकको अर्थतन्त्र कोमामा जाने निश्चित भएको बताएको छ ।  निषेधाज्ञाको दबाब निजी क्षेत्रले मात्र थेक्न नसक्ने भन्दै महासंघले यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ ।