केन्द्रीय संस्करण

बैङ्किङ र वित्तीय प्रविधि

person explore access_timeभदौ १८, २०७७ chat_bubble_outline0

नेपाली बैङ्किङले अहिलेको फड्को मार्नुमा सन् १९८० को दशकमा संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका तीनवटा बैङ्कहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । नेपाल ग्रिनलेज बैङ्क, नेपाल अरब बैङ्क र इन्डोस्विस बैङ्क । यो तीनवटा बैङ्कले नेपालमा पुँजी, प्रविधिसँगै बैङ्किङ भनेको के हो भन्ने कुरा पनि सँगै लिएर आए । नेपाली बैङ्कहरू प्रविधि प्रयोगमा कुनै बेला दक्षिण एसियाकै राम्रो अवस्थामा थियो । १९९० को दशकमा बाहिर इन्टरनेटको प्रयोग व्यावसायिक रूपमा आइनसक्दा नै बैङ्कभित्र इमेल सेवाको प्रयोग बढिसकेको थियो ।  धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रले विगत तीन दशकको अवधिमा निकै आरोह अवरोह महसुस गरेको छ । 

प्याराडाइम सिफ्ट
प्याराडाइम सिफ्टको हिसाबमा सन् २००० तिर नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विश्व बैङ्कसँग मिलेर सरकारी बैङ्कका सुधार कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यो हाम्रो बैङ्किङ इतिहासको एउटा कोसेढुङ्गा हो । जहाँ ६०–७० प्रतिशत खराब कर्जाको अवस्थामा बसेका सरकारी बैङ्कहरूलाई अहिले सुरक्षित अवतरणको अवस्थामा ल्याउन सकिएको छ । 

सन् २००० पछि उदारवादी लाइसेन्स प्रणाली अनुसार थुप्रै निजी बैङ्क सञ्चालनमा आए । मुलुकभित्र वित्तीय समावेशिता र वित्तीय पहुँच बढाउनमा निजी क्षेत्रबाट खुलेका बैङ्क वित्तीय संस्थाले राम्रो सहयोग पु¥याए । 
सन् २०१५ मा आउँदा हामीले पुँजी वृद्धिको योजना अघि सा¥यौँ । यसबाट वाणिज्य बैङ्कहरूको पुँजी २ अर्बबाट एकैपटक ८ अर्ब पु¥याइयो । छोटो समयमा धेरै पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबले बैङ्कहरूलाई व्यापक व्यावसायिक विस्तारमा योगदान दियो । त्यसैको परिणाम स्वरूप अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार बराबरै कर्जा परिचालन हुने अवस्था आएको छ । 

भुक्तानी प्रणाली 
आजको दिनमा आउँदा भुक्तानी प्रणाली मानिसको दैनिक जीविकासँग जोडिन  पुगेको छ । बसाइँ सराइ, जीविकोपार्जन र उद्योगधन्दाका लागि यसको महत्त्व छ । पछिल्ला ५ वर्षमा नेपालमा भुक्तानी प्रणालीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैङ्कले पनि निकै काम गरेका छन् । 

अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले भुक्तानी प्रणालीको महत्त्वलाई अझै धेरै बढाएको छ । त्यसमा नेपालले गरेको अभ्यासमध्ये वालेटमा एक किसिमको हस्तक्षेपकारी नतिजा आइसकेको छ । डिजिटल भुक्तानीमा हरेक बैङ्कले आआफ्नो मोबाइल बैङ्किङ सुविधा ल्याइसकेका छन् । मोबाइल बैङ्किङले खुद्रे भुक्तानीदेखि निश्चित आकारसम्मको रकम लेनदेन गर्न सकिने भएको छ । अनलाइन बैङ्किङको अभ्यास पनि बढ्दो छ । तर यसलाई अझै माथिल्लो स्तरमा पु¥याउन थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली हो । त्यसमा पनि प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको छ । 

वित्तीय समावेशिताको एउटा मर्म भनेको वित्तीय सेवाको अभौतिकीकरण हो । प्रविधि भनेको विलासिताको वस्तु होइन । सहज र सर्वसुलभ र सुरक्षित रूपमा सबैले प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने डिजिटल फाइनान्सको अवधारणा हो । जुनसुकै सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक पृष्ठभूमिमा मानिसले वित्तीय सेवामा समानस्तरको पहुँच पाउनुपर्छ । भुक्तानी प्रणाली पनि त्यही कुरालाई आत्मसात् गरेर गएको छ । ताप्लेजुङमा हुनुभएको ८६ वर्षको मेरो अनपढ हजुरआमाले पनि मोबाइल फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यही फोनबाट कुखुरा अण्डादेखि मलको किनबेच त्यहीँबाट गर्नसक्ने अवस्था आओस् भन्ने हो । फरक क्षमता भएका मानिस र अशक्तहरूको समेत त्यही स्तरको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने डिजिटल वित्तीय सेवाको अवधारणा हो । 

यसका लागि राष्ट्रिय स्तरको रणनीतिको पनि आवश्यकता हुन्छ । त्यसअनुसार हामीले कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । त्यसमा विद्युतीय हस्ताक्षरको पनि कुरा आउँछ । कपीमा हस्ताक्षर गरेर त्यसैलाई डिजिटल बनाउने मात्रै विद्युतीय हस्ताक्षर होइन । यसका लागि आँखाको नानीदेखि बायोमेट्रिक जस्ता कुरालाई कानुनी रूपमा मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । 

यो महामारीपछि भुक्तानी प्रणालीमा एक किसिमको राम्रो ट्रेन्ड विकास भएको छ । ई–कमर्स र रिटेल पेइमेन्टलाई हामीले अझै पनि बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । तर दक्षिण एसियामै एउटा समस्या के छ भने, सामान चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट खरिद आदेश दिने तर भुक्तानी चाहिँ नगदमा गर्नु अवस्था छ । यस्तो परिपाटीले नगदरहित कारोबारलाई सघाउ पु¥याउँदैन । त्यसकारण ई–कमर्स प्लेटफर्महरूलाई डिजिटल भुक्तानीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । सँगै, साना तथा मझौला उद्यमी, साना पसल र घरेलु उद्यमीलाई डिजिटल भुक्तानीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । मोबाइलफोन चलाउनेले डिजिटल भुक्तानी गर्ने हो भने सानासाना पसलमा पनि यसले काम गर्छ । 
प्रविधिको प्रयोग निकै महँगो पर्ने हुन्छ । त्यसको लागत घटाउन बजारको विस्तार गर्नुपर्छ । बजार विस्तार गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको साना तथा मझौला उद्यमी र घरेलु व्यवसायमा हुने खुद्रे भुक्तानीलाई डिजिटलमा रूपान्तरण गरेर नै सम्भव हुन्छ । डिजिटल भुक्तानीले एकातिर पारदर्शिता ल्याउँछ भने अर्कातिर पैसाको प्रवाह निकै तीव्र हुने भएकाले यसले तरलता बढाउँछ । मुद्राको तरलता बढ्नु भनेको अहिलेभन्दा बढी सम्पत्ति सिर्जना गर्नु हो । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा पनि योगदान दिन्छ । 

भुक्तानी प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि छ । यसमा पूर्वाधार तयार पार्नुपर्छ । हाम्रो भुक्तानी प्रणालीको आकार सानो छैन । नेपाल र भारतबीच मात्रै वार्षिक रेमिट्ेन्समा ४ अर्ब, व्यापारमा १० अर्ब जति सीमापार भुक्तानी हुने गरेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन जस्ता सबै क्षेत्र जोड्ने हो भने १८ अर्ब डलर जति हाम्रो भारतसँग मात्रै सीमापार भुक्तानी हुन्छ । ३ करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुक भनेको व्यापार र भुक्तानीको हिसाबले ठूलो सम्भावना बोकेको देश हो । यसका लागि हामीले अन्तरदेशीय वा क्षेत्रीय सञ्जाल बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

चुनौती
प्रविधि आफैमा महँगो कुरा हो । प्रविधिमुखी कम्पनीहरूमा लगातार प्रविधिमा लगानी गरिरहनुपर्ने र मर्मत सम्भारमा पनि खर्च भइरहने हुन्छ । अहिले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेइमेन्ट सर्फिसको कुल सञ्चालन खर्चमध्ये ६०–७० प्रतिशत रकम प्रविधि  र वार्षिक मेन्टिनेन्स कन्ट्याक्टमै खर्च हुन्छ । यसरी अनवरत लगानी गर्नुपर्ने प्रविधिमा अहिले हाम्रा बैङ्कहरूको लगानी क्षमता कमजोर भएको हो कि भन्ने छ । बैङ्कहरूको आकार वा सञ्चालन शैलीका कारण पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ ।  

अहिले कागजरहित बैङ्किङको बहस बढेको छ । अनलाइन खाता खोल्ने कुराले त्यसलाई केही हदसम्म सहयोग पुग्छ । कतिपय काजगहरू कानुनी मान्यता राख्ने खालका हुन्छन् । नागरिकता, लालपुर्जाजस्ता कागजातलाई पनि डिजिटल कानुनी मान्यता दिने बेला आएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा जानै पर्छ । अबको बाटो त्यही हो । तर यसमा जोखिम पनि बढेको छ ।

साइबर सुरक्षा 
वित्तीय सेवाको अभौतिकीकरणसँगै जोखिम पनि बढेको छ । हिजोको दिनमा कर्जा सुरक्षण जोखिम, सञ्चालन जोखिम, नियमन जोखिम मात्रै हुन्थ्यो भने अब साइबर जोखिम पनि जोडिएको छ । जोखिम बढ्यो भनेर प्रविधिको प्रयोग घटाउन सकिँदैन । त्यसकारण साइबर सुरक्षामा पनि हामी सतर्क रहनुपर्छ । 

आजको दिनमा संसारका कुनै पनि संस्था जोखिमरहित छैनन् । साइबर ह्याकरहरूको संसारभर २४सै घण्टा हाम्रो प्रणालीको छिद्र पत्ता लगाउनमै संलग्न छन् । हामीलाई २४ घण्टामा अरू पनि थुप्रै काम गर्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले अनुसन्धान र विकासलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । 

सबैभन्दा पहिले साइबर सुरक्षा नीति तयार हुनुपर्छ । यसका लागि नियामक निकाय, बैङ्क वित्तीय संस्था र बाह्य विशेषज्ञ समेत राखेर यस्तो नीति बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था टड्कारो रूपमा देखिएको छ । साइबर सुरक्षाको प्रविधिमा अझै बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेप्सबाट एसओसी ल्याउँदै छौँ । यसले हामीलाई २४ घण्टे मूल्याङ्कन गर्ने, एआईको माध्यमबाट सम्भावित साइबर हमला पहिचान गर्ने र त्यसको विरुद्ध काम गर्नसक्ने हुन्छ । 

प्रविधि निकै महँगो पर्ने भएकाले त्यसको लागत बढी, सीमित स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको सीमितताले पनि हामीलाई असहज बनाएको छ । यो समस्याको समाधान गर्ने एउटै बाटो सहकार्य हो । नेप्सजस्तो संस्थाले एउटा ‘सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर’ स्थापना गर्न लागिरहेको छ । यो सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म स्थापना भइसक्छ । नगदरहित भुक्तानीमा पनि हामीले एटीएम बुथमा नछोईकन नगद कसरी निकाल्ने भनेर काम गरिरहेका छौँ । डोमेस्टिक राउटिङजस्ता हाम्रा आन्तरिक मजबुतीका बढाउन पनि काम भइरहेको छ । त्यसो गर्न सकियो भने देशले बाहिर पठाउने ठूलो पैसा रोक्न सकिन्छ । 

वित्तीय समावेशीकरण
आर्थिक, सामाजिक हैसियत हाम्रै जस्तो भएको केन्यामा आजभन्दा २३ वर्षअघि एम–पेसा भन्ने मोबाइल मनी सुरु भयो । त्यहाँका किसानले केरा, अण्डा बेच्नेदेखि मलखाद किन्ने र चियापसलमा भुक्तानी तिर्न पनि त्यही मोबाइल मनीको प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तो मोडेल नेपालमा सम्भव नहुने भन्ने होइन । त्यो सरल र सुरक्षित पनि छ । त्यस्तो प्रविधिबाट हामीले धेरै अघि बढ्नसक्छौँ । यसमा टेल्को (टेलिकम कम्पनी)हरूले पनि काम गर्न पाउँछन् । 

डिजिटल इकोनोमीमा जाने भन्ने योजना स्पष्ट छ । तर यसका लागि कानुनीदेखि अन्य पूर्वाधार र लगानीको स्रोत व्यवस्थापन जस्ता धेरै तयारी आवश्यक हुन्छ । नगदरहित कारोबार कहिले हुन्छ भन्ने निश्चय छैन । यो रातारात हुने काम पनि होइन । यसका लागि हामीले सरकारी–निजी साझेदारी अघि बढाउनुपर्छ । विस्तरै विस्तारै नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्छ । 

अहिलेको समय हाम्रो खुद्रे भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल भुक्तानीमा रूपान्तरण गर्ने निकै राम्रो अवसर थियो । पैसाबाट सङ्क्रमण हुनसक्छ, पैसा छुनुहुन्न भन्ने अहिलेको मनोदशाबाट हामीले लाभ लिन सकिन्थ्यो । तीनै तहका सरकार, वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू र सरोकारवालाले यस बखत मिलेर काम गर्नुपर्छ । 

डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउन प्रयोगकर्तालाई अभिमुखीकरण गर्ने, जागरण गराउने काममा लगानुपर्छ । बैङ्कहरूसँग भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम वित्तीय भुक्तानीको प्रवद्र्धनमा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ । 
हामीले सहकारी र लघुवित्तबाट करिब १ करोड मान्छेलाई भुक्तानी प्रणालीमा तान्नसक्ने अवस्था छ । उनीहरूलाई सरल, सहज र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ । नगदरहित भुक्तानीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यस्ता संस्थालाई तान्न नसकेसम्म काम छैन । फिनटेकले समाजको तल्लो तहको मानिसहरूलाई समेटेर समावेशी समाजको विकासमा काम गर्छ भन्ने अवधारणा छ । 

चर्को शुल्क भन्ने कुरा लागतको हिसाबले सिर्जना गर्छ । त्यही भएर हामीले सेवा प्रदायक संस्थाहरू बढी भए कि भन्ने छ । अहिले पीएसपी, पीएसओ गरी ४० वटाजति भइसके । यो सङ्ख्यामा पनि विचार गर्ने हो कि भन्ने लागेको छ । धेरै सङ्ख्या हुँदा कारोबार लागत बढी हुन्छ । हामीलाई सबैभन्दा सस्तोमा सबैभन्दा राम्रो, सजिलो र विस्वासिलो भुक्तानी प्रणाली आवश्यक छ । 

बायोमेट्रिकको प्रयोग बढ्दो छ । युरोपेली मुलुकमा पासपोर्ट जस्ता विषय पनि आँखाको नानीबाट पास हुने व्यवस्था छ । कुनै पनि प्रविधि जोखिमरहित छैन । तर हामीले यस्ता संवेदनशील सूचनाको सुरक्षित भण्डारण र बायोमेट्रिक पहिचानको कानुनी मान्यता दिने कुरामा हामी अघि बढ्नुपर्छ । 

भुक्तानी प्रणालीले बैङ्कलाई विस्थापित गर्ने होइन । वालेट भन्ने प्रडक्ट अहिले संसारमा आउटडेट हुँदै छन् । आसिआनमा ग्रयाबले अहिले फिनटेकमा रूपान्तरण गरिसकेको छ । कार्ड पनि लामो आयु भएको कुरा होइन । मोबाइलबाटै सबै भुक्तानी हुने भएपछि वालेट किन चाहियो ? 

टेल्को नेपालका लागि निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो । नेपालमा एनटीसी, एनसेलले धेरै जनसङ्ख्यालाई कभर गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीमा रहर मात्रै गरेर हुँदैन । यसमा दक्षता, क्षमता र निरन्तरको अनुसन्धान आवश्यक पर्छ । तर अबका दिनमा मोबाइल भुक्तानी निकै राम्रो सम्भावना छ । 

नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सर्भिस (नेप्स) का सीईओ सुब्बाले सेजनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा राखेको विचार ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.