नेपालमा वैदिककालदेखि नै भूमिलाई राज्यको अधिनमा राखी भूमिको उपभोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने प्रचलन रहेको तथा ऋगवेद र अथर्वेदमा उल्लेख भएबाट पुष्टि हुन आउँदछ । महिषपाल तथा किराँतकालमा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा जस्तै लेख्य नामको प्रमाण दिने र उत्पादनअनुसार जग्गाको कुत तिर्न पर्ने व्यवस्था गरिएको, लिच्छवी कालमा अधिग्रहण नामक अड्डाबाट जिन्सीको रूपमा जग्गाको तिरो असुली गर्ने र गाउँका पाञ्चालीहरुबाट जग्गाको प्रशासन गर्ने व्यवस्था गरिएको, मल्लकालमा भन्सार, व्यपार र प्रशासनिक र भूमि क्षेत्रमा सुधार भएको इतिहासका अभिलेखबाट पुष्टि हुन्छ ।

मल्लकालका राजा जयस्थिति मल्लले जग्गा नापजाँच गराउन र बिर्ता जग्गा बिक्री गर्न र बन्धक राख्न पाउने नियम बसालेका थिए । यसैगरी शाहाकालमा राजा राम शाहाले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटो गरी बिजन, माना आदिको एकाइ तोकी जग्गाको लगत राख्ने व्यवस्था गरेका थिए । विक्रम संवत् १८७१ मा लाल ढड्डा र विक्रम संवत् १८७९ मा मोठ ढड्डाको प्रयोग भएको थियो । लाल ढड्डा र मोठ ढड्डा राजस्व र प्रशासकीय खर्चको हिसाब र किपटको व्यवस्थित सर्वेक्षण अभिलेख थिए । राणाकालमा भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय सुधार भएको पाइन्छ । विस १९१० मा मुलुकी ऐन लागू भएपछि मालपोत असुली तहसिलका लागि जग्गा नापजाँच जग्गाको लगत तयार पारने कार्यको सुरुआत भएको थियो र विस १९३० देखि तराईका जग्गा र पहाडका खेत जजिरले र पहाडी क्षेत्रका अन्य जग्गा जहाँ जे जस्तो औजार प्रयोगमा थियो सोही ओजारले नापी गरी सोही बमोजिम हले, पाटे, कोदाले कायम गरी जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने क्रमको थालनी भयो ।

विस १९६८ मा जग्गाको व्यवस्थित लगत राख्ने प्रयासको थालनीसँगै जग्गाको अठसट्ठा राख्ने कार्यको सुरुआत गरियो । विस १९७१ देखि तराईमा छुटफुट जग्गाको लगत लिने कार्य गरियो जसलाई एक हर्पी भनिन्छ । विस १९७८ मा पोता रजिस्ट्रेशन अड्डा स्थापना भएपछि घर जग्गाको हक हस्तान्तरण प्रक्रिया लिखतबाट गर्ने गरियो । माल अड्डामा गई घर जग्गाको लिखत पारित गर्ने कार्यको सुरुवात विस १९७९ वैशाख १ गतेबाट गरियो । जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्यका साथै आर्थिका कारोबारको काम पनि माल अड्डामार्फत भए गरेको इतिहासका पानाबाट देखिन आउँछ ।

जग्गा प्रशासन कार्य गर्नका लागि विस १९५३ मा माल अड्डाको स्थापना भयो । विस १९५९ मा कर्मचारीहरुलाई तलब भुक्तानी गर्न र बक्यौता असुली गर्न खडा भएको तहसिल कार्यालय माल अड्डामा परिणत गरिएको थियो । सोही वर्ष मधेस माल सवाल लागू गरिएको थियो । तत्कालीन व्यवस्था बमोजिम तराईमा जमिनदार, पटबारी र पहाडतर्फ जिम्वाल र मुखियाबाट जग्गा प्रशासन अन्तर्गत जग्गाको लगत तयार गर्ने तिरो असुल गर्ने र भूमिकर उठाउने प्रचलनको थालनी भएको थियो । विस १९६० मा चन्द्र शमसेरले जग्गालाई अब्बल, दोयम, सिम र चाहार गरी ४ वर्गमा वर्गीकरण गरी विस १९६४ मा सपर्ट नापीपछि जग्गाको किसिम अनुसार तिरो लिने व्यवस्था गरियो । तराईमा जमिनदार पटबारीबाट र पहाडमा जिम्वाल तथा मुखियाहरुबाट जग्गा प्रशासनका कामहरु गराउने र उनीहरुबाट भूमिकर उठाई राज्यकोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरियो ।

विस १९६८ मा जग्गाको व्यवस्थित लगत राख्ने प्रयासको थालनीसँगै जग्गाको अठसट्ठा राख्ने कार्यको सुरुआत गरियो । विस १९७१ देखि तराईमा छुटफुट जग्गाको लगत लिने कार्य गरियो जसलाई एक हर्पी भनिन्छ । विस १९७८ मा पोता रजिस्ट्रेशन अड्डा स्थापना भएपछि घर जग्गाको हक हस्तान्तरण प्रक्रिया लिखतबाट गर्ने गरियो । माल अड्डामा गई घर जग्गाको लिखत पारित गर्ने कार्यको सुरुवात विस १९७९ वैशाख १ गतेबाट गरियो । जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्यका साथै आर्थिका कारोबारको काम पनि माल अड्डामार्फत भए गरेको इतिहासका पानाबाट देखिन आउँछ ।

राणाकालमा सैनिक कार्यका लागि नक्साको प्रयोग गरिन्थ्यो । नापी निकाय स्थापना पूर्व नाप नक्साको कार्य रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत गरिन्थ्यो । विस १९८० बाट रक्षा मन्त्रालय मातहतमा नापीको एउटा सानो टुकुटीबाट नक्सा स्रेस्ता व्यवस्थापन तथा जङ्गी कार्य समेतका लागि नाप नक्सा गर्न सुरुआत गरिएको थियो । विस १९८० मा भक्तपुर जिल्लामा कित्ता नापीको सुरुआत गरियो । भूमिको उपर्युक्त व्यवस्थापन गर्ने क्रममा १९८५–१९९० सम्ममा जग्गा नाप जाँच गर्ने कार्य गरिएको थियो । १९९६ मा काठमाडौँमा नापी गोस्वाराको स्थापना भई भूमि लगत तयार गर्ने कार्यको सुरुआत गरिएको थियो ।

विस २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यको आय तथा व्ययको सार्वजनीकरण गर्ने व्यवस्थाको थालनी भयो । २००८ को पहिलो बजेटमा कूल राजस्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान मालपोत राजस्वको रहेको थियो । भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न २००८ मा भूमिदारी अधिकार प्राप्त कानुनको मस्यौदा र भूमि जाँच कमिसन गठन गरिएको थियो । विस २००८ मा नै बिर्ता उन्मूलनको स्वीकृत प्रदान गरी बिर्ता खारेजी बन्दोबस्ती अड्डाको स्थापना गरियो ।

विस १९९६ मा स्थापना भई २०१३ सम्म मालपोत विभाग अन्तर्गत रहेको काठमाडौँ नापी गोस्वारा २०१४ मा नापी विभागको स्थापना भएपछि नापी विभाग रहने व्यवस्था गरियो । २०१८ सालमा माल अड्डाको विस्तार गरी ७५ जिल्लामा पुर्याइयो र विकेन्द्रित जग्गा प्रशासनको कार्य गर्न सुरुआत गरियो ।

२००९ सालमा भूमिसुधार कमिसनको गठन, २०१३ मा जग्गा र जग्गा कमाउन खडा गर्ने ऐन, २०१४ मा भूमिसुधार ऐन, २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१९ मा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०३३ मा गुठी संस्थान ऐन र २०३४ मा मालपोत ऐन जारी गरी जग्गा प्रशासन, गुठी प्रशासन र नाप नक्सासम्बन्धी व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरियो ।

२०१५ देखि २०१७ सम्म मालपोत तथा भूमिकर तथा लिखत पारितसम्बन्धी कार्य अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको देखिन्छ । सरकारी तथा वन क्षेत्रको सर्भे, भूमि सुधारसम्बन्धी कार्य, खाद्य,  कृषि, नहर, वन मन्त्रालयले गरेको देखिन्छ । २०१७ देखि २०२१ सम्म मालपोत तथा भूमिकर, लिखत पारित, गुठीहरको सर्भ तथा नापी विर्ता तथा भूमिसुधारसम्बन्धी कार्य अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतबाट सम्पादन भएको पाइन्छ ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावली २०५६ ले समेत स्थानीय तहबाट नै घर जग्गाको मालपोत कर उठाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सूचना प्रविधिको बढ्दो विकास साथ साथै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट शासन सञ्चालनको अभ्यास भइरहेको व्यहोरा सर्वविदितै छ ।

विस २०२१ देखि २०२४ सम्म भूमिसुधार मन्त्रालयको नामबाट कार्य सञ्चालन भएको देखिन्छ । २०३८ देखि २०४२ सम्म पुनः भूमिसुधार मन्त्रालयको रूपमा कायम भई कार्य सञ्चालन भएको विगतको अभिलेखबाट पाइन्छ । २०४३ देखि भूमि सुधार मन्त्रालय कायम गरिएकोमा हाल यस मन्त्रालयको नाम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय रहेको छ । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७२ बमोजिम यस मन्त्रालयले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी नीति नियम तथा कानुन बनाई जग्गा प्रशासनसम्बन्धी योजना र सेवा प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेलेको छ । भूमि अभिलेख तथा व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत ११० मालपोत कार्यालय र २१ भूमि सुधार कार्यालय तथा १३१ वटा नापी कार्यालय र ५ वटा विशेष नापी कार्यालयबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह भई आएको छ ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावली २०५६ ले समेत स्थानीय तहबाट नै घर जग्गाको मालपोत कर उठाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सूचना प्रविधिको बढ्दो विकास साथ साथै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट शासन सञ्चालनको अभ्यास भइरहेको व्यहोरा सर्वविदितै छ । आम नागरिकहरु राज्यबाट प्रदान हुने सेवा सुविधाहरु स्थानीय स्तरबाटै लिन चाहिरहेको अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । जग्गा प्रशासनका कार्यहरुलाई चुस्त, दुरुस्त गराउने र छिटो छरितो तरिकाले सेवा प्रवाह दिने सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट भूअभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको माध्यमबाट मालपोत कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा यस प्रणालीमार्फत गर्न सकिने र यस प्रणालीलाई अन्य निकायको प्रणालीसँग सूचना आदान प्रदान गर्ने सन्दर्भमा एकीकृत गर्न सकिन्छ । विस २०७२ श्रावण २५ गतेदेखि यस प्रणालीको परीक्षणसमेत भै हाल नेपालका अधिकांश मालपोत कार्यालरुबाट यस प्रणालीको माध्यामबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । एलआरआईएमएसको प्रमुख उद्देश्य मालपोत कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने जग्गा प्रशासनसम्बन्धी विभिन्न कारोबारलाई स्वचालित गर्नु तथा जग्गा धनी तथा विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई समयमा सही सूचना प्रवाह गर्नु हो । यस प्रणालीको विशेषताहरुमा जग्गासम्बन्धी कारोबारहरुको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन गर्नु, सही राजस्व गणना गर्नु, जग्गा, जग्गा धनी र कारोबारसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु, एकीकृत जग्गा धनीपुर्जा सिर्जना गर्नु, विवादसम्बन्धी समस्या न्यून गर्नु, अवैध कारोबार रोक्नु र निर्णय प्रक्रियमा सहयोग पुर्याउन इत्यादि । जग्गा प्रशासनका सेवा प्रवाहलाई सरल छिटो र सजिलो हिसाबले सञ्चालन गर्न, मालपोत कार्यालयहरुमा हुने विचौलियाहरु र सेवाग्राहीहरुको भिडलाई कम गर्न भूसेवा निर्देशिका–२०७६ जारी गरी सोको आधारमा इच्छुक संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई प्रक्रियागत रूपमा भू–सेवा केन्द्रको अनुमती दिई जग्गा प्रशासनका कार्य समेत भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सेवा सञ्चालनमा आएका छन् । स्थानीय निकायहरुबाट समेत भू–सेवा केन्द्रमार्फत जग्गा प्रशासनका कार्यहरु गर्नका लागि कतिपय मालपोत कार्यालयहरु र स्थानीय निकायबीच सम्झौतासमेत भई कार्य सञ्चालन भई आएका छन् भने कतिपय जिल्लामा सम्झौताको तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।

मालपोत कार्यालयहरुले उठाउने राजस्वमध्ये पुँजीगत लाभकर बाहेकका घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क लगायतका शुल्कबाट उठेको राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार तथा ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारमा जाने गर्दछ । प्रदेशभित्रको घर जग्गा रजिस्ट्रेसन कर राजस्वको आर्थिक विधेयक समेत प्रदेश सरकारबाट जारी हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहहरुमा भवन पूर्वाधार, स्रोत साधन, जनशक्तिले समेत पर्याप्त व्यवस्थापन आम नागरिकले समेत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै गर्न सुझाएको अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन यसैले गर्दा पनि स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनको कार्यहरु गर्न इच्छुक देखिन्छन् ।

आव २०७७/७८ को सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत ६० मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको, यसै विषयलाई मध्य नजर गरी मालपोत कार्यालयमा रहेका अभिलेखहरुलाई समेत सुरक्षित राख्नका लागि धमाधम स्क्यानिङको कार्यहरु भै आएको छ । मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशनमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कोभिड–१९ प्रभावको बाबजुत समेत देश व्यापी रूपमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी प्रयोगात्मक तालिमहरु भैरहेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको विभागबाट जारी प्रतिवेदनमा समेत भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्बद्ध बेरुजु अध्ययन गर्दा पुँजीगत लाभकार, कित्ताकाट, थैली अङ्क घटबढको सन्दर्भमा समेत करोडौँ बेरुजु कायम गरेको सन्दर्भमा स्पष्ट ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

वैदिककाल, महिषपाल, किराँतकाल, लिच्छविकाल, मल्लकाल र राणाकालदेखि हालसम्म जग्गा प्रशासनसम्बन्धी गरिएका राज्य तथा नागरिकका सम्पत्ति अभिलेखहरु, जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानुन तथा अभिलेखहरु मालपोत कार्यालयहरु तथा सम्बद्ध निकायबाट सुरक्षित राखिएका छन् । ऐन, कानुनलाई मध्यनजर गर्दा मालपोत भने, २०३४ संशोधनको पर्खाइमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारी जग्गा, सार्बजनिक जग्गा, नागरिकका जग्गा, हदबन्दी माथिका जग्गा, गुठीका जग्गा, खोला, मठ मन्दिर, नहर वन क्षेत्र समेतका जग्गा स्पष्ट रूपमा मालपोत कार्यालयका लगतमा कायम रहेको पाइन्छ ।

मालपोत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको सन्दर्भमा सार्वजनिक सरोकारका सम्पत्तिको दर्ता तथा अभिलेखलाई समेत संरक्षण गर्नका लागि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । घर जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनको विषयसमेत गौण भएकाले यस कार्यबाट राजस्वको स्थिति विवरण तय हुने हुँदा स्थानीय तहको राय तथा मालपोत कार्यालयहरुको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको रायमाथि विभिन्न तह तथा तप्कामा छलफलगरी थैली अङ्क कायम हुने र त्यसैको आधारमा प्रदेश सरकारबाट जारी भएको आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था भएको करको दरअनुसार कर निर्धारण हुने हुँदा हस्तान्तरणको सन्दर्भमा यस विषयलाई समेत ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको विभागबाट जारी प्रतिवेदनमा समेत भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्बद्ध बेरुजु अध्ययन गर्दा पुँजीगत लाभकार, कित्ताकाट, थैली अङ्क घटबढको सन्दर्भमा समेत करोडौँ बेरुजु कायम गरेको सन्दर्भमा स्पष्ट ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा घर जग्गाको लिखत पारित जग्गा प्रशासनको महत्त्वपूर्ण अंश भएको, लिखत पारितबाट नै स्वामित्व हस्तान्तरणको कार्य हुने, नामसारी, संशोधन, क्षेत्रफल सुधार, दाखिला खारेज, जग्गाको लगत कट्टा, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य जग्गा प्रशासनका मुद्दाका विषयहरुमा समेत हस्तान्तरणको क्रममा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । जग्गा प्रशासनको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने प्रमाण नै आधार स्तम्भको रूपमा लिइने हुँदा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरुमा ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम, निर्णय तथा आदेशहरुको गम्भीर अध्ययनबाट कार्यहरुको सम्पादन गरिएमा खासै विसङ्गति नआउने देखिन्छ । समग्र विषयवस्तुहरुलाई अध्ययन गरी स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनका कुन कुन काम गर्ने तथा मालपोत कार्यालयले निर्णय लगायतको कुन कुन कार्य सम्पादन गर्ने स्पष्ट कानुनमा नै दिशा निर्देश गरी हस्तान्तरण गरिएमा जग्गा प्रशासनका सेवा प्रवाहका कार्यहरुमा विस्वासनीयता, परिपक्वता, पारदर्शिता तथा विसङ्गतिहरुमा कमी आई आम नागरिकले मुस्कानसहितको स्वस्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन् ।

लेखक लमजुङका प्रमुख मालपोत अधिकृत हुन् ।