‘नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री उदयबहादुर रानामगर र सह सचिव श्री नवराज ढकाललाई परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गर्ने ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले भदौ ११ गते सार्वजनिक गरेको विवरणको १७ नम्बर बुँदामा उल्लेखित टिप्पणी हो यो । खतिवडा भदौ नौ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय ११ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दै थिए ।

राना मगर र ढकाललाई नेपाल प्रशासन सेवाबाट परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत सरुवा गर्नुको उद्देश्य थियो, उनीहरुलाई वाणिज्य दूत बनाउनु । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रहेका राना मगरलाई हङकङ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत ढकाललाई ल्हसाका लागि वाणिज्य दूत बनाइएको छ । रमाइलो ‘काकताली’ यो छ कि राना मगर र ढकाल दुवै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको गृह जिल्ला नुवाकोटका हुन् । रिमालको जन्मथलो नुवाकोट विदुर नगरपालिका वडा नं‍ १३ हाे भने राना मगरको बेलकाेटगढी नगरपालिका वडा नं. १२ र ढकालको वडा नं. ११ हो । ‘ल्हासाका लागि वाणिज्य दूत नियुक्त ढकाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै कार्यरत हुनुहुन्छ’, साेही मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मी भन्छन् ‘हङकङका लागि वाणिज्य दूत नियुक्त राना मगर झापा जिल्लाको सिडिओ हुनुहुन्थ्यो । यस बाहेक मलाई अरु कुरा थाहा छैन ।’

निजामती कर्मचारी ऐन अन्तर्गत १० वटा सेवा छन् । ती हुन्, (१) नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा (२) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (३) नेपाल कृषि सेवा (४) नेपाल न्याय सेवा (५.१) नेपाल परराष्ट्र सेवा (६) नेपाल प्रशासन सेवा (७.१) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (८) नेपाल वन सेवा (९) नेपाल विविध सेवा (१०) नेपाल शिक्षा सेवा । पररराष्ट्र मन्त्रालयबाट जाने भए पनि वाणिज्य दूतको दरबन्दी प्रशासन सेवाअन्तर्गत नै हो । ‘त्यसैले सेवामा समस्या छैन । तर, कोही कसैका खल्तीका मान्छेलाई के मापदण्डका आधारका कसरी वाणिज्य दूत बनाएको हो ? भन्ने कुरा चाहिँ अन्योलमै छ’, नेपाल सरकारका एक जना सचिव भन्छन् ‘कोही गृह मन्त्रालयबाट भएका छन् । कोही संस्कृति, नागरिक उड्ययन तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट भएका छन् । कसैलाई उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयबाट बनाइएको छ । छनोटको ठोस कार्यविधि र मापदण्ड नै छैन ।’

ती सचिवका अनुसार खुला आब्हान गरेको भए अरुले पनि निवेदन हाल्थे होलान्, परीक्षा दिन्थे होलान्, आफ्नो कार्यकालको योजना पेश गर्थे होलान् र योग्यमध्येका पनि योग्यतम‍्हरु छनौट हुने अवसर सिर्जना हुन्थ्यो होला । तर, न्युनतम मापदण्डसमेत नबनाई वाणिज्य दूतको पद ‘आसेपासेलाई जागिर ख्वाउने’ माध्यम बनिरहेको उनको ठम्याई छ ।

ती सचिवका अनुसार खुला आब्हान गरेको भए अरुले पनि निवेदन हाल्थे होलान्, परीक्षा दिन्थे होलान्, आफ्नो कार्यकालको योजना पेश गर्थे होलान् र योग्यमध्येका पनि योग्यतम‍्हरु छनौट हुने अवसर सिर्जना हुन्थ्यो होला । तर, न्युनतम मापदण्डसमेत नबनाई वाणिज्य दूतको पद ‘आसेपासेलाई जागिर ख्वाउने’ माध्यम बनिरहेको उनको ठम्याई छ । ल्हासा, ग्वान्जाओ, बेइजिङ, हङकङ, कलकत्ता र दिल्लीमा वाणिज्य दूतको दरबन्दी छ । केही वर्षअघिसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा पनि वाणिज्य दूतको कार्यालय थियो । अहिले सरकारले त्यहाँको वाणिज्य दूतको कार्यालय भने बन्द गरेको छ ।

दुई देश वा सहरबीचको व्यापार प्रर्वद्धन गर्ने यो पदको मुख्य जिम्मेवारी हो । यद्यपि, वाणिज्य दूत बनाउन कतिसम्म अन्योल छ भने कस्तो मान्छेलाई कसरी पठाउने ? सम्वन्धित देश वा सहरमा वाणिज्य दूत भएर जाने व्यक्तिले त्यहाँको स्थानीय भाषा जान्नु पर्छ कि पर्दैन ? जस्तो कि ल्हासा जाने व्यक्तिको तिब्बतीयन भाषामा सामान्य जानकारी वा अझ थप दख्खल हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सम्वन्धित सहरमा वाणिज्य दूत भएर गए वापत मुलुकलाई पुग्ने योगदान कति हो ? नयाँ व्यक्ति वाणिज्य दूत भएर गएपछि व्यापार कति बृद्धि हुन्छ ? त्यससँग नयाँ योजना के छ ? विदेशी मुद्रा वा व्यापार कति बढाउन सक्छ ? जस्ता यावत प्रश्नका उत्तरलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिन्न ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले आफ्नो भाई सरोजप्रसाद उपाध्यायलाई हङकङका लागि वाणिज्य दूत बनाएर पठाएका थिए । त्यसबेला त्यहाँ रहेका नेपाली मुलका व्यक्तिहरुले हङकङमा व्यापार/व्यवसाय गर्ने ८० प्रतिशत बढी जनजाती समुदायको बाहुल्यता भएकाले त्यही पृष्ठभूमिको वाणिज्य दूत बनाएर पठाउनु पर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । यद्यपि त्यो आन्दोलन पछि त्यतिकै सामसुम भयो । प्राचीन कालमा ल्हासा नेपालीहरुको ठूलो व्यापारको केन्द्र थियो अर्थात त्यहाँको व्यापारमा नेपालीहरुको एकछत्र वर्चश्व थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा त्यो केही हजार÷लाखमा खुम्चिएको छ । यद्यपि ल्हासामा सरकारले वाणिज्य दूत भने पठाईरहेकै छ ।

लेनदेनमा दूत !

वाणिज्य दूतको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । एउटा वाणिज्य दूतले मासिक ४ लाख रुपैयाँ माथि तलव, सेवा, सुविधा बुझ्छन् । यस अर्थमा ४ वर्ष वाणिज्य दूत हुनेले न्युनतम २ करोड रुपैयाँ कमाउँछन् । कुनै समय वाणिज्य दूत भइसकेका सेवानिवृत्त एक जना सचिवका अनुसार पछिल्ला दिनहरुमा वाणिज्य दूतको पद ‘लेनदेनमा खरिद÷बिक्री हुन थालेको’ समेत सुनिँदैछ । ‘एउटा वाणिज्य दूतले चार वर्षमा २ करोड कमाउँछ । आफुलाई वाणिज्य दूत बनाइ दिने मालिकलाई ८० लाख दियो भने पनि उसलाई एक करोड २० लाख जोगिन्छ’, ती सचिव भन्छन् ‘तर, यहीँ सहसचिव भएर बसिरहे सुरु तलव स्केल ४७ हजार तीन सय ८० रुपैयाँमै चित्त बुझाउनुपर्छ । त्यसैले नैतिकता, इमान्दारिता, कामप्रतिको समपर्णभावलगायत भन्दा पैसा मात्र सबभन्दा माथि हो भन्ने सोंच पाल्नेहरु पद खरिद गरेरै भएपनि वाणिज्य दूत हुन मरिहत्ते गर्न थालेका छन् । तर, वाणिज्य दूत हुन चाहिने दक्षता बृद्धिमा भने खासै ख्याल गरेका छैनन् ।’

वाणिज्य दूतको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । एउटा वाणिज्य दूतले मासिक ४ लाख रुपैयाँ माथि तलव, सेवा, सुविधा बुझ्छन् । यस अर्थमा ४ वर्ष वाणिज्य दूत हुनेले न्युनतम २ करोड रुपैयाँ कमाउँछन् । कुनै समय वाणिज्य दूत भइसकेका सेवानिवृत्त एक जना सचिवका अनुसार पछिल्ला दिनहरुमा वाणिज्य दूतको पद ‘लेनदेनमा खरिद/बिक्री हुन थालेको’ समेत सुनिँदैछ । ‘एउटा वाणिज्य दूतले चार वर्षमा २ करोड कमाउँछ । आफुलाई वाणिज्य दूत बनाइ दिने मालिकलाई ८० लाख दियो भने पनि उसलाई एक करोड २० लाख जोगिन्छ ।

०७४ मा संविधानसभा निर्वाचन भइरहँदा उनी निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा थिए । त्यसबेला निर्वाचन आयोगले एक सय २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ता बाँड्ने गरेको थियो । ढकाल निर्वाचन आयोगको प्रवक्ता समेत भए  । निर्वाचन लगत्तै उनी वाणिज्य मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव तीन वटै पदमा उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेका थिए । ढकाल महा वाणिज्य दूत नियुक्त भएको विषयमा खासै खुल्न चाहेनन् । उनी आफ्ना बारेमा अरुसँगै सोध्न सुझाउँछन् । भन्छन् ‘नेपाल सरकार र वाणिज्य मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएको छ । दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न खरो उत्रने निरन्तर प्रयास गर्नेछु ।’

राना मगर ०७६ असोज एक गते देखि झापा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) छन् । रातोपाटीले अघि नौ बजे सम्पर्क गर्दा उनी झापाबाट काठमाडौं आउँदै थिए । उनकै शब्दमा उनले सिभी (चारित्रिक प्रमाण पत्र) बुझाउन भ्याएका छैनन् । ‘काठमाडौं आएपछि परराष्ट्र मन्त्तालयमा हाजिर हुन्छु । त्यसपछि परराष्ट्रले चीन सरकारसमक्ष मेरो सिभी पेश गरेर महावाणिज्य दूतको अनुमतिका लागि पत्रचार गर्छ’, राना मगरको कथन छ ‘अनि चीन सरकारबाट अनुमति प्राप्त भएपछि नियुक्ति पाइन्छ । त्यसपछि जाने कुरा हुन्छ ।’ ०७३ बैशाखमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सह सचिव भएका रानामगरले मापदण्ड बनाएर पठाउने चलन भएको भए अझ राम्रो हुने स्वीकार गरे । विगतदेखि नै ट्रेड (व्यापार) सँग सम्बन्धित काम गरेको अनुभव भएकोलाई पठाउने चलन भएकाले अहिले पनि त्यही गरिएको उनको ठम्याइ छ । ‘मैले वाणिज्य विभागको महानिर्देशक भएर दुई वर्ष काम गरेको छु । त्यसैले ट्रेड सम्बन्धी जानकार छ भनेरै मलाई नियुक्त गरिएको होला’, उनी भन्छन् ‘नवराजजी वाणिज्य मन्त्रालयमै हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँ पनि छनोटमा पर्नु भएको मेरो बुझाइ छ ।’

०७३ बैशाखमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सह सचिव भएका रानामगरले मापदण्ड बनाएर पठाउने चलन भएको भए अझ राम्रो हुने स्वीकार गरे । विगतदेखि नै ट्रेड (व्यापार) सँग सम्बन्धित काम गरेको अनुभव भएकोलाई पठाउने चलन भएकाले अहिले पनि त्यही गरिएको उनको ठम्याइ छ ।

यसबेला नेपालले आयात ८० प्रतिशत र निर्यात चाहिँ २० प्रतिशत मात्र गरिरहेको छ । ८० प्रतिशत आयात मध्ये ६० प्रतिशत त एक्लो भारतबाट मात्रै भित्रन्छ । हङकङ र ल्हसाबाट व्यापार प्रर्वधनका लागि के–के सामान आउँछ ? नेपालबाट के–के लैजान्छ ? नयाँ वाणिज्य दूत गएपछि त्यसमा कति प्रतिशत बढोत्तरी गर्न सक्छन् ? कुनै योजना छैन । त्यसैले सिंहदरवारमै कार्यरत कर्मचारीवृतकै ठूलो पक्तिले प्रश्न उठाइरहेका छन्, ‘कुनै अमूक व्यक्तिको स्वार्थमा बिना मापदण्ड कसैलाई वाणिज्य दूत बनाएर राज्यकोष दोहन गराउन आधा पेट खान नपाउने हुम्ला होस् वा दार्चुला अथवा पूर्वतिर फर्कदा ताप्लेजुङ होस् वा संखुवासभाको एउटा गरिवले सरकारलाई कति दिन कर तिरिरहने ? यसर्थ अनावश्यक स्थानमा वाणिज्य दूत नियुक्ति गर्ने कामलाई बन्द गर्न तथा आवश्यक ठाउँमा पनि नियुक्तिमा पारदर्शी मापदण्ड बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।’

Title Photo: https://en.wikipedia.org/