लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको विकाससँगै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अवधारणाको पनि विकास भएको पाइन्छ । व्यक्तिले आफ्नो सक्षम जीवनकालमा आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा राज्यको नीति अन्तर्गत योगदान गरी, आफू असक्षम भएको अवस्थामा राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नु नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो ।

नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा २०७५ मंसिर ११ देखि औपचारिक सुरुवात भएको हो । जसअन्तर्गत चार वटा सुरक्षाको योजना सञ्चालनमा रहेका  छन् । ती कार्यक्रममार्फत् समृद्धि हासिल गर्न  सहयोग पुग्नेछ । नेपालको पहिलो आर्थिक गणना अनुसार करिब ९ लाख २३ हजार भन्दा बढी प्रतिष्ठान र त्यसमा संलग्न ३२ लाख २८ हजार भन्दा बढी श्रमिक रोजगारमा रहेको देखिन्छ ।

के हो सामाजिक सुरक्षा  र समृद्धि ?

व्यक्ति जन्मनुअघिदेखि मृत्युपश्चातसम्म पनि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक रुपले राज्यबाट व्यक्तिमा कुनै पनि असुरक्षा महसुस नभएको अवस्था नै सामाजिक सुरक्षा हो । अर्को शब्दमा भन्दा व्यक्ति समाजमा हुर्कदै, बढ्दै वा बाँचिरहेको अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक तवरले आत्मसम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्ने अवस्था नै सामाजिक सुरक्षा हो ।

राज्य भौतिक पुर्वाधारका साथै मानवीय शक्ति, सूचना सञ्चार, प्रविधि, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बैचारिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक लगायतका सर्वाङगीण पक्षमा सकारात्मक अग्रगमन, परिवृद्धि वा सक्षमता हासिल गर्नु समृद्धि हो ।

सामाजिक सुरक्षाका चार योजना जसबाट समृद्धि सम्भव छ

१.औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना :

आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताको तर्फबाट गरी कुल ३१ प्रतिशतको १ प्रतिशत यस योजना अन्र्तगत छुट्याइन्छ । यस योजनामा बार्षिक १ लाखसम्मको औषधोपचार खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले व्यहोर्दछ । यसबाट हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति ख्याल गर्दछन् । शरीर चेक जाँच गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्दछ । यसरी नियमित चेक जाँचबाट हरेक व्यक्ति स्वस्थ रहन तथा पूर्व सावधानी अपनाउन सकिन्छ । स्वस्थ जनशक्ति नै समृद्धिको पहिलो पूर्वशर्त हो । स्वस्थ जनशक्तिले आर्थिक, सामाजिक, भौतिक तथा पूर्वाधार विकासमा योगदान पु¥याउन सक्दछ । मातृत्व सुरक्षा योजनाले स्वस्थ शिशुको जन्म र विकासका लागि सहयोग पु¥याउँदछ । जो सम्वृद्धिको भावी संवाहक हो ।

२.दुर्घट्ना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना :

यस योजनाअन्तर्गत ३१ प्रतिशतको १.४ प्रतिशत रकम छुट्याइन्छ । यसले दुर्घट्नामा परी आर्थिक अभावमा उपचार नपाई अपागंता हुनबाट जोगाउँछ । सबल नागरिकले राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा कुनै न कुनै क्षेत्रमा योगदान पु¥याउन सक्दछ । केही गरी अल्पकालीन वा दीर्घकालीन रुपमा अशक्त भएपनि उसले पेन्सन पाउँछ । त्यसले व्यक्तिलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट बचाउँछ । समृद्धिको बाधकको रुपमा रहेको गरीबी हटाई समृद्धिमा सहयोग पु¥याउँछ । आर्थिक रुपमा सक्षम भएको व्यक्तिले अशक्त भए पनि अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक लगायतको समृद्धिमा योगदान पु¥याउन सक्दछ ।

३.आश्रित परिवार सुरक्षा योजना :

यस योजना अन्तर्गत ०.२७ प्रतिशत रकम जान्छ । यसले योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई अन्तिम संस्कारबापत २५ हजार र अन्तिम आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत आजीवन पेन्सन र उसका छोराछोरी २१ वर्ष नपुगेसम्म आधारभूत तलबको ४० प्रतिशत शैक्षिक वृत्ति पाउने, एकभन्दा बढी भएमा ६० प्रतिशतको दामासाहीले पाउन सकिन्छ । यसले आश्रित परिवारलाई गरिबीबाट टाढा राख्न सहयोग पु¥याउँदछ । सन्ततिले आर्थिक अभावमा शिक्षा लिनबाट बञ्चित हुनु पर्दैन । शिक्षित जनशक्तिले विकासमा सहयोग पु¥याउँदछ । राज्यका जनशक्तिहरु शिक्षित, सीपयुक्त भएमा अवश्य पनि राज्यका समृद्धिमा सहयोग पु¥याउँदछ ।

४.वृद्धावस्था सुरक्षा योजना :

योगदान रकमको सबै भन्दा बढी २८.३३ प्रतिशत यस योजनामा जम्मा गरिन्छ । यसले ६० वर्षपछि लगानी र प्रतिफलसहित व्यक्तिलाई पेन्सन प्रदान गरिन्छ । यस योजनाले बृद्धावस्थाको समाजिक सुरक्षाको लोभमा विकसित देशमा पुग्ने गरेका उत्कृष्ट र सक्षम जनशक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ । सम्पूर्ण योग्य जनशक्ति देशभित्रै रहेमा यसले समृद्धिको दौडमा गति प्रदान गर्न सहयोग पुग्दछ ।

यस योजनाअन्तर्गत जम्मा भएका रकम राज्यले सदुपयोग गरी विकासका पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि जहाँ आर्थिक पुँजीको अभाव छ त्यसलाई केही हदसम्म पुर्ति गर्न सहयोग पुग्दछ । राज्यका प्राथमिकता प्राप्त तथा उच्च प्रतिफलयुक्त संभावनाका उर्जा, पर्यटन, कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा आर्थिक स्रोतको पुर्ति साथै पुर्बाधार विकास गरी तीब्र रोजगारी सिर्जना गर्दै उच्च आर्थिक बृद्धिद्धारा दिगो समावेशी आर्थिक विकास मार्फत शोषण रहित, सभ्य, सुसंस्कृत, विकसित र शिक्षित समाजको निर्माण गरी समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,

हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब १२ हजार ६ सय ४३ भन्दा बढी रोजगारदाता र १ लाख ७२  हजारभन्दा बढी योगदानकर्ता आवद्ध भइसकेका छन् । यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी करिव ११ लाख प्रतिष्ठानको ३२ लाख श्रमिक मात्र नभई नेपालको सम्पूर्ण श्रमिकलाई यसमा आवद्ध गर्न सकेमा हाल वार्षिक बजेटमा बढ्दै गएर करिब कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत पुगेको सामाजिक सुरक्षाको बजेट केही समय पश्चात घट्न गई राज्यको प्रत्यक्ष भार पनि घटाउन सकिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी बनाउन राज्य गंभीर रुपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यस योजनालाई सफल पारी सामाजिक सुरक्षाका लोभमा विदेशमा दोश्रो दर्जाको नागरिक हुन पनि लालायित पीडिलाई रोक्नु राज्यको मात्र नभई सम्पुर्ण नागरिकको दायित्व हो । यस कार्यलाई सफल बनाए मात्र संविधानले देखेको समानता तथा समतामुलक समाज, आर्थिक रुपमा सवल, सक्षम, स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र समाजबाद उन्मुख राज्य तथा सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । त्यसैले, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा आजको लोककल्याणकारी राज्यको आवश्यकता मात्र नभई बाध्यता पनि हो ।

लेखक हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।