काठमाडौँ । १२० दिन लामो बन्दाबन्दी (लकडाउन) झेलेको औद्योगिक क्षेत्रले उद्योगधन्दा सञ्चालनको तरखर नगर्दै निषेधाज्ञाको मार झेल्नु परेको छ ।

कोरोना संक्रमण बढी देखिएका क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि मुलुकको उद्योगधन्दा नराम्ररी प्रभावित भएको छ । उद्योगधन्दामै आश्रित मजदूर र तिनका परिवारमात्र होइन, तिनै उद्योगका उत्पादनमा निर्भर समाज पनि यो समस्यामा जेलिएको छ ।

वस्तुको उत्पादनदेखि डिमाण्ड र सप्लाईको चेनसमेत निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएको छ । निषेधाज्ञाको प्रभावले गर्दा यतिखेर मुलुकभर झण्डै ८०/८५ प्रतिशत उद्योग, कलकारखाना बन्द हुन पुगेको उद्योगी–व्यवसायी बताउँछन् ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणअन्तर्गत पहिलो चरणको १२० दिन लामो लकडाउनभन्दा पनि दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाबाट औद्योगिक क्षेत्र बढी प्रभावित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘१२० दिन लामो लकडाउनमा पनि हामीले यस्तो दुर्गति बेहोर्नुपरेको थिएन, जति अहिले बेहोर्दै छौँ,’ नेपाल दाल, चामल तथा तेल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले भने, ‘अहिलेको निषेधाज्ञाले उद्योग र उत्पादनमा धेरै प्रभाव पारेको छ । बजारमा डिमाण्ड छैन । उत्पादनमा जान कच्चा पदार्थको अभाव छ भने अर्कोतर्फ श्रमिक पाइदैन । यस्तो अवस्थामा कसरी उत्पादनमा जाने ?’

दाल, चाम तेलजस्ता दैनिक उपभोग्यवस्तुका उत्पादकहरुलाई त यतिधेरै समस्या छ भने अन्य औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला भनेर उनले प्रश्नसमेत गरे ।

अध्यक्ष गुप्ताका अनुसार भदौ ४ गते देखिको निषेधाज्ञापछि अधिकतम १५ देखि २० प्रतिशत उद्योगहरु मात्रै सञ्चालनमा छन् । बाँकी सबै उद्योग, कल–कारखाना बन्द भइसकेका छन् । चलेका केही उद्योग पनि असहज वातावरणका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको गुप्ताको भनाइ छ ।

निर्माण क्षेत्रका उत्पादन २० प्रतिशतमात्रै

१२० दिन लामो लकडाउन र लकडाउन पछिको निषेधाज्ञाले निर्माण क्षेत्रको उत्पादन करिब २० प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको उद्योग व्यवसायीहरुको भनाइ छ । बन्दाबन्दीको प्रभावले केही उद्योगमात्र बन्द भए पनि अधिकांस निर्माण क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन २०÷२२ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको राष्ट्रिय सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् ।

‘कोभिड–१९ पछि घोषणा गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण निर्माण क्षेत्रका उद्योगहरु प्रायः बन्द भएका छैनन् । सबैजसो सिमेन्ट तथा निर्माण क्षेत्रका उद्योग निरन्तर सञ्चालनमा छन् । तर बजार प्रभावका कारण जति उत्पादनमा जानुपर्ने हो, त्यति भने हुन सकिरहेको छैन,’ थापाले भने, ‘अहिले सबैजसो उद्योगको उत्पादन करिब २०–२२ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ ।’

कुल ६२ वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये आंशिक बाहेक सबै उद्योग अहिले पनि सञ्चालनमै रहेको उनको भनाइ छ । तर ती उद्योगहरुको उत्पादन भने अत्यन्त न्यून रहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष थापाका अनुसार वार्षिक १५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले मुस्किलले ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र उत्पादन भइरहेको छ । बजारको माग, उत्पादनको अवस्था, विशेषतः कोरोनाको प्रभावका कारण उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

यता, फलामे डण्डी (रड), पाइप, जाली लगायतका निर्माण सामग्रीको बजार अवस्था पनि उस्तै छ । एक त अहिले यस्ता सामग्रीको ‘अफ सिजन’ हुनु, त्यसमा पनि कोरोनाको प्रभावले गर्दा व्यवसायमा संकुचन आएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

त्यसो त कोरोनाको प्रभाव ठूला औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र होइन, मुलुकभित्र सञ्चालित साना तथा मझौला घरेलु उद्योगहरुमा समेत परेको छ । कोरोनाको प्रभावले गर्दा झण्डै ६ हजारको हाराहारीमा रहेका साना तथा मझौला घरेलु उद्योगहरु विस्थापित हुने खतरामा परेका छन् ।

कोभिड–१९ का कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए ।

विकल्प नखोजे भयावह स्थिति आउन सक्छ

– सीएनआई अध्यक्ष सतिषकुमार मोर

कोरोनाबाट उत्पन्न संकटजन्य परिस्थिति अन्तर्गत करिब ६ महिना गुज्रिसकेको छ । मुलुकले अब पनि आर्थिक गतिशीलताका लागि वैकल्पिक बाटो नखोजे मुलुकमा अर्को भयावह अवस्था आउन सक्ने उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले चेतावनी दिए । कोभिड–१९ को प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा कम गर्न अब पनि सरकारले वैकल्पिक बाटो रोज्न नसके मुलुकमा रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

‘महामारीसँग जुध्न सरकारले लकडाउनको विकल्प लकडाउन नै बनाइरहेको छ । लकडाउन नै सबै समस्याको समाधान होइन,’ उनले भने, ‘यसरी नै हामी अघि बढिरहने हो भने मुलुकमा अर्को भयावह स्थिति आउने खतरा हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि पनि अब सरकारले उचित विकल्प खोज्नुपर्छ । नत्र यसले आपूर्ति व्यवस्थामै गम्भीर संकट ल्याउन सक्छ ।’

अध्यक्ष मोरका अनुसार पहिलो चरणको लकडाउनभन्दा पनि दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाले मुलुकको अर्थबजार ठप्प पारेको छ ।

मुलुकभित्रका औद्योगिक गतिविधि प्रायः शुन्यमा झारेको छ । पर्यटन, शिक्षा, हवाई, यातायात, व्यापार, घरेलु तथा साना उद्योग, उत्पादनमुलकदेखि अत्यावश्वक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु समेत प्रायः ठप्प भइसकेको उनले बताए ।

अर्थतन्त्रको लाइफलाइन मानिने तराई क्षेत्रका अधिकांश उद्योगहरुमा कोरोना संक्रमणको प्रभाव देखिएको जिकिर गर्दै उनले मजदुर तथा कर्मचारी संक्रमित पाइएका उद्योगलाई मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गराउनुको साटो स्थानीय प्रशासनले सिधै शिल गर्न थालेको गुनासो गरे । कोरोना देखिएका कर्मचारीलाई आइसोलेशन, क्वारेन्टाइनमा राख्ने र बाँकी कर्मचारी मार्फत उद्योग चलाउने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

अझै यही अवस्था रहिरहने हो भने, प्रायः सबै उद्योग रुग्ण हुने अवस्थामा पुग्ने अध्यक्ष मोरको भनाइ छ । समस्यामा परेका उद्योगहरुलाई आर्थिक राहतले मात्र नपुग्ने भन्दै उनले व्यवसाय सञ्चालनको उचित वातावरण तयार गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

नाकामा कडाई गर्दै रोटेशनमा व्यावसायिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ

– एनसीसी अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ

अहिलेको विषम परिस्थितिका बाबजुद मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान राख्न सरकारले विशेष रुटिङ्गसहित रोटेशनमा व्यावसायिक क्षेत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने अवधारणा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी)का अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अघि सारेका छन् । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न उनले सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै व्यावसायिक क्षेत्र एकैपटक खोल्न र व्यवसाय गर्न सहज हुँदैन । यसका लागि क्रमशः औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र खोल्दै जानुपर्छ । जसका लागि अल्टरनेटिभ व्यवसाय खुलाको बजार सेड्युल प्रणाली उचित हुनसक्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार यसअन्तर्गत एक दिन एक वस्तु तथा सेवाको बजार खुल्ला गर्ने र अर्को दिन त्यो वस्तुको बजार बन्द गरेर अर्को बस्तुको बजार खुल्ला गर्ने विकल्प रोज्न सकिन्छ ।

‘यसका लागि सरकारले कुन बार केलाई खोल्न दिने भन्ने सेड्युल बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले बजारमा भीडभाड कम हुने र रोग तथा संक्रमणको जोखिम कम गर्न सहयोग पु¥याउँछ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।’

अहिलेको अवस्थामा सरकारले विहान साढे ९ बजेसम्म मात्र अत्यावश्यक वस्तुहरुको पसल खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । सो समयमा अपुग भएको भन्दै श्रेष्ठले समय बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । किनमेलका लागि छोटो समय उपलब्ध गराइएकै कारण उक्त समयमा मान्छे एकैपटक बजारमा निस्कने गर्दा झन् संक्रमणको जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । सो समयलाई बढाएर ११–११ः३० सम्म पु¥याउनु पर्ने उनले बताए ।

तर, यसरी बजार खुला गरे पनि बाहिरबाट आउनेहरुबाट उत्तिकै जोखिम बढ्ने भन्दै प्रत्येक सहरको नाका–नाकामा सरकारले कडाई गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

नाका नाकामा भएको हेलचक्राई र मान्छेहरुको निर्वाध आउजाउका कारण अहिलेको संक्रमण बढेको भन्दै उनले सो कार्य कडाइका साथ रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।