काठमाडौं । केन्द्रिय कारागार सुन्धारामा कोरोना संक्रमित कैदी बन्दीको संख्या ५२ पुगेको छ । जेल सुरक्षामा खटिएका ५६ प्रहरी कोभिड–१९ संक्रमणको शिकार भएका छन् ।

जेलमा कोरोना संक्रमण ‘चिन्ताजनक’ रहेको विष्लेषण गर्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले कैदीबन्दीको ब्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको समितिको भर्चुअल बैठकले संविधान दिवस, दसैँ र प्रजातन्त्र दिवस जस्ता अवसरमा ‘माफी मिनाहा’ दिन मिल्ने कैदीबन्दीलाई अहिले नै परिवारको रोहबरमा जिम्मा लगाउने विकल्पबारे समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

राज्यब्यवस्था समितिले दिएको सुझाव र निर्देशनका आधारमा गृह मन्त्रालयले कैदीबन्दीलाई कसरी छाड्न सकिन्छ भन्नेबारे गृहकार्य शुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीसँग भने, ‘संक्रमणबाट जोगाउन कैदीबन्दीको संख्या कटौति गर्नेबारे हामी वर्कआउट गर्दै छौँ । अहिले हामी छलफलको चरणमा छौँ ।’

कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरुले पनि कैदबन्दी छाड्न सकिने विविधि विकल्पबारे छलफल चलाएका छन् । संविधान दिवस, वडादशैं, गणतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीलाई ‘माफी मिनाहा’ गर्ने गरेको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणबाट बचाउन कैदीबन्दी रिहा गर्नेबारे छलफल चलेपनि प्रचलित कानुन बाधक बनेको छ ।  प्रचलित कानुनी ब्यवस्था फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन–०७४) अनुसार अदालतले सजाय तोकेका कसुरदारलाई कानुनले व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक थुनामुक्त गर्न मिल्दैन ।

‘संविधान दिवस (असोज ३ मा)  माफी–मिनाहा पाउने कैदीहरुको विवरण तयार गरिरहेका छौं’ कारागार ब्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले भने, ‘५० प्रतिशत कैद भुक्तान गर्ने असल चालचलन भएका कैदीले मात्र माफी मिनाहा पाउँछन् ।’

जेलर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय दिवस र दसैँमा असल चालचलन भएका र ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकालाई माफी मिनाहा गर्न सक्छ ।

लकडाउन शुरु भएपछि सरकारले २ सय ३३ जना कैदीलाई जेलमुक्त गरेको छ । गणतन्त्र दिवस (जेठ १५)को अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैदीलाई माफी मिनाहाको निर्णय गरेकी हुन् ।

कानुन बाधक

कोभिड–१९ संक्रमणबाट बचाउन कैदीबन्दी रिहा गर्नेबारे छलफल चलेपनि प्रचलित कानुन बाधक बनेको छ ।  प्रचलित कानुनी ब्यवस्था फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन–०७४) अनुसार अदालतले सजाय तोकेका कसुरदारलाई कानुनले व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक थुनामुक्त गर्न मिल्दैन ।

प्रजिअ र जेलरले कारागार प्रशासनको नकारात्मक लिस्टमा नपरेका, असल चालचलन भएका कैदीलाई मात्रै माफी–मिनाहको सिफारिस गर्न पाउँछन् । गृहमन्त्रालयले सो प्रक्रिया पुरा गरेका कैदीलाई मात्र रिहाइको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्छ ।

राष्ट्रिय दिवस र पर्वको अवसरमा सरकारले माफी–मिनाहा गर्नेबाहेक एक वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका कसुरदार दैनिक ३ सय बुझाएर रिहा हुन सक्छन् । तर, कानुनी परिधि नाघेर ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी रिहा गर्न मिल्दैन ।

‘जघन्य अपराधबाहेक एक वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका कैदी दैनिक ३ सय जरिवाना बुझाएर अदालतको रोहवरमा छुट्ने व्यवस्था फौजदारी संहितामा छ’ अधिवक्ता प्रियहरी भण्डारी भन्छन्, ‘तर, संक्रमित रोगको महामारी आउँदा कैदी छाड्न मिल्नेगरी सरकारले निर्णय गर्नसक्ने कानुनी ब्यवस्था छैन् ।’

प्रजिअ र जेलरले कारागार प्रशासनको नकारात्मक लिस्टमा नपरेका, असल चालचलन भएका कैदीलाई मात्रै माफी–मिनाहको सिफारिस गर्न पाउँछन् । गृहमन्त्रालयले सो प्रक्रिया पुरा गरेका कैदीलाई मात्र रिहाइको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार प्रक्रिया पुरा गरेका करिब ३ सय कैदीबन्दी असोज ३ मा (संविधान दिवस)मा रिहा हुँदैछन् । तीबाहेक अन्य कैदी रिहा गर्न कानुनी अड्चन छ ।

‘मौजुदा कानुन अनुसार तत्काल ठूलो संख्यामा कैदी छाड्न सकिने अवस्था छैन,’ कारागार ब्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पोखरेल भन्छन्, ‘मौजुदा कानुनको प्रावधान फलो गर्नुपर्छ, त्यसैले कानुनले त्यस्तो सुविधा दिएको छैन ।’

समितिको निर्देशन

राज्य व्यवस्था समितिले कैदीबन्दीलाई खुला कारागारमा र प्यारोलमा राख्ने गरी प्यारोल बोर्ड गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा कैदीबन्दीलाई अगल–अगल स्थानको व्यावस्था गर्नु’ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ, ‘कारागारको दीर्घकालिन सुधार तथा व्यवस्थापनका लागि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन–०७४)मा  भएका व्यवस्थाहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने ।’

संक्रमणको जोखिम भएका र नभएका कैदीबन्दीहरुलाई अलग–अलग स्थानमा राख्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, संक्रमण देखिएका सवै कारागारका कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीको पीसीआर परीक्षण गराउन र उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ ।