‘त्यस सोसाइटीको केन्द्र/प्रदेश, शाखा/उपशाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले बैठक भत्ताबाहेक अन्य आर्थिक सुविधा लिएको भए तत्काल संस्थामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने । भूकम्प पुनर्लाभ कार्यक्रममा संलग्न भएको निर्णय गरी विभाग/शाखाका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको विशेष/अतिरिक्त तलव सुविधाहरु लिएका कर्मचारीहरुको नाम नामेसी विवरण खुलाई निर्णयसमेत पठाउने ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको नयाँ तदर्थ समितिलाई गरेको पत्रचारको अंश हो यो । गत साउन १२ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङको अगुवाईमा गैरसरकारी संस्था महासंघ (एनजिओ फेडेरेशन) का पूर्वअध्यक्ष नेत्र तिमिल्सिना (पीएचडी) को नेतृत्वमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समिति गठन भएको थियो । यही तदर्थ समितिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साउन २७ गते पत्राचार गरी त्यसअघिको कार्यसमितिले लिएको ‘बैठक भत्ताबाहेक अन्य आर्थिक सुविधा तत्काल संस्थामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ आदेश दिएको छ ।

तदर्थ समिति बन्नुभन्दा अघिको कार्यसमितिमा संजीव थापा अध्यक्ष थिए । ०७२ वैशाखमा भूकम्प गएपछि भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका लागि संसारभरका रेडक्रसियनहरुले दान दिएको रकमबाट थापाले ‘आकस्मिक लाभ’ शीर्षकमा करिव चार वर्षसम्म मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ ‘तलब’ बुझेका थिए । स्मरणीय छ, रेडक्रस परोपकारी संस्था हो । परोपकारी संस्थाको कार्यसमितिमा बसेका व्यक्तिहरुले दाताहरुबाट जम्मा भएको ‘फण्ड’ बाट मासिक तलव लिन पाउँदैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यालय कालिमाटी काठमाडौं स्रोतका अनुसार थापाले आकस्मिक लाभका नाममा चार वर्षसम्म मासिक १ लाख २५ हजारका दरले बुझेको ४६ लाख ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ संस्थामा फिर्ता गर्न निर्देशन भएको छ । ‘बैठक भत्ताबाहेक आकस्मिक लाभ शीर्षकमा थापाले लिएको ४६ लाख ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ तत्काल असुल्न हामीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई पत्राचार गरेका छौं’, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) भन्छन्, ‘उसले जहाँबाट जसरी भए पनि उक्त रकम रेडक्रसको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । नत्र हामी कानून अनुसार कारवाही गर्छौँ ।’

मासिक एक लाख २५ हजारबाहेक थापाले उपत्यका बाहिरका जिल्लामा जाँदा भ्रमण भत्ताका नाममा दैनिक १८ सय रुपैयाँ बुझ्ने गरेका थिए भने मोबाईल शुल्कका नाममा मासिक चार हजार रुपैयाँ लिन्थे । यसबाहेक पेट्रोल सुविधा भनेर पनि नगद बुझ्ने गरेका थिए ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्र भएको बदमासी र भ्रष्टाचार छानविन गर्न गृह मन्त्रालयले करिव एक वर्ष अघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेडक्रसका पदाधिकारी, कर्मचारी, भक्तपुरका खरिद गरेको जग्गाका दलाल राजेन्द्र देशेमरु, जग्गा धनीलगायतलाई पटक–पटक बोलाएर लिखित/मौखिक बयान लिएको थियो । यसपछि रेडक्रसमा ठूलो घोटाला भएको निश्कर्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष डा. नेत्र तिमिल्सिना जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पठाएको आदेशात्मक पत्रको मौखिक जानकारी पूर्व अध्यक्ष संजीव थापालगायत सम्वन्धित सबैलाई जानकारी गराईसकेको बताउँछन् ।

०७७ असार ४ गते गृह मन्त्रालयले च.नं. ९११ को पत्र पठाई पुन: छानविन गर्न निर्देशन दिएपछि उच्चस्तरीय अध्ययन अनुगमन समिति र हिसाव जाँच (विज्ञ समूह) समिति गठन गरेको थियो । विज्ञ समूहको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्णप्रसाद आचार्य संयोजक थिए भने अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संगम दुलाल र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रशासकीय अधिकृत सुजन फागो लिम्बू सदस्य थिए । आचार्य संचयकोष कार्यालयका पूर्व प्रशासकीय प्रमुखसमेत हुन् । यही समितिले साउन २२ गते ‘रेडक्रस सोसाइटीको प्रतिवेदनले औँल्याएको आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि २०७५/०७६ सम्म तपसिलका कैफियत व्यहोरा उपर आवश्यक कारवाही गर्नु’ भन्ने सुझाव दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अध्यक्ष थापाबाट मात्र ४७ लाख ५२ हजार पाँच सय रुपैयाँ असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको हो । स्रोतका अनुसार नेपाल रेडक्रसभित्र आकस्मिक लाभ शीर्षकमा नगद बुझ्ने ७७ जना छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी बुझ्ने चाहिँ अध्यक्ष थापा नै हुन् । थापाको कार्यकाल र कार्यसमितिमाथि अध्ययन, अनुसन्धान, छानविन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक सय नौ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

काठमाडौंको प्रर्दशनीमार्गस्थित रेडक्रसको केन्द्रीय रक्तसञ्चार भवन निर्माण गर्दा एक करोड ५९ लाख ९५ हजार सात सय ७७ रुपैयाँ, भूकम्प पुनर्लाभ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रभावित १६ वटा जिल्लामा खानेपानी योजनाहरु सञ्चालन, मर्मत संभारका नाममा ४ करोड ४१ लाख २० हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएकाले तिनमा कुन–कुन पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र कर्मचारीहरु संलग्न छन्, निजहरुको नाम नामेसी विवरण खुलाई पठाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिलाई निर्देशन दिएको छ । भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदाम घर निर्माण गर्न भनेर करिव साढे ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्दा एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ कमिसन लिएको बिचौलिया राजेन्द्र देशेमरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष बताएका छन् ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष डा. नेत्र तिमिल्सिना जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पठाएको आदेशात्मक पत्रको मौखिक जानकारी पूर्व अध्यक्ष संजीव थापालगायत सम्वन्धित सबैलाई जानकारी गराईसकेको बताउँछन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएको पत्र मेरो हातमा परे लगत्तै मैले कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालसँग कुरा गरेर सबैलाई लिखित/मौखिक जानकारी दिनुहोस् भनेको छु’, अध्यक्ष तिमिल्सिना भन्छन्, ‘ढकालले पूर्व अध्यक्ष थापा लगायतलाई मौखिक जानकारी दिइसक्नु भएको छ । ढकालले प्रशासन कार्यालयको निर्देशनको जानकारी उहाँहरुलाई दिँदा त्यस्तो हो र ? हामीले कानुन अनुसार नै रकम लिएकोजस्तो लाग्छ भन्नु भएको छ रे । उहाँहरुलाई पत्र चाहिँ निशेधाज्ञा लगत्तै बुझाउँछौं ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको निर्देशनबारे पूर्व अध्यक्ष थापाले आफुले बाहिर बाहिर सुनेको बताए । आफुहरुले सबै काम कानुन, नियमसम्मत ढंगले गरेकोले चिठ्ठी पाएपछि मात्र कानुनले के भन्दो रहेछ, खोजविनमा लाग्ने थापाको भनाइ छ । ‘अहिले म बाहिर उदयपुरतिर छु । चिठ्ठी नहेरीकन म कसैको मौखिकलाई पत्याउनेवाला छैन’, थापा भन्छन्, ‘मैले चिठ्ठीको एकप्रति देउ भनेको छु । पहिला चिठ्ठी हेरेपछि कुरा गरौँला नि ।’