पोखरा । कोरोना प्रकोपले देश यतिबेला आक्रान्त छ । संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ ।  औषधी निर्माणको होडमा सारा विश्व लागेको छ । तीनै तहका सरकार पनि यतिबेला कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनमा लागेका छन् । यही मौका छोपेर पोखरामा सरकारी जग्गामा संरचना विस्तार गरेको पाइएको छ । तत्कालीन माओवादी निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियनले सरकारी जग्गामा संरचना निर्माण थालेको हो । 

नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गामा तत्कालीन एमाले निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र माओवादी निकट मजुदर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), काँग्रेस सम्बद्ध नेपाल ट्रेड युनियन, नेकपा निकट नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन गण्डकी, माओवादी निकट वाइसिएलले करिब २ दशकअघि संरचना खडा गरेका थिए ।

त्यसैगरि सामाजिक संघसंस्थाको नाममा हिमाली साँस्कृतिक परिवार, सामुदायिक सेवा केन्द्र एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र र साहारा क्लव पोखराले पनि नगर विकास समितिको जग्गामा भवन बनाएका छन् । ती भवनहरु वि.सं २०६० को आसपासमा बनेका थिए । तर, सचिवालय प्रयोजनका लागि बनाइएका ती भवनमा केही मजदूर नेताहरुले निवास पनि त्यही, कार्यालय पनि त्यही ! बनाएर प्रयोग गर्दै आएका छन् । स-परिवारसहित बसोबास गर्दै आएका मजदुर नेताहरुले पूरानो कार्यालयलाई निवासको रुपमा समेत प्रयोग मात्र गरेनन् सचिवालय भवन भाडा लगाएर लाखौं रकम समेत असुलेका छन् । रकम उठाउने तर कर बापतको रकम महानगरलाई तिर्दैनन् । 

सामाजिक संस्थाहरु साहारा क्लब, हिमाली सांस्कृतिक परिवारले भने फुटबलको उत्थानदेखि संस्कृति बचाउने क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । वडा नम्बर ९ अन्तर्गत पृथ्वीचोक पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गामा तत्कालीन माओवादी निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले हालसालै अर्को नयाँ संरचना निर्माणको काम थालेको हो । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको भवन नजिकैको जग्गामा थप संरचना बनाउन सुरु भएपनि नगर विकास समिति र महानगरपालिकाबाट कुनै स्वीकृति भने नलिएको पाइएको छ । 

यस विषयमा महासंघलाई प्रश्न गर्दा अध्यक्ष रुद्र गौतमले यसअघि नै तयार भएको संरचनामा छानो हालेर सभा हल बनाउन थालिएको बताए । ‘बल्ल थाहा पाउनु भयो । यो त १० वर्ष पहिले नै बनेको हो,’ उनले भने, ‘यो पिल्लर यत्तिकै रह्यो भनेर छानो हालेर कार्यक्रम गर्न पनि हुन्छ भनेर छानो हाल्न थालेका हौं ।’ ढुंगा बिच्छ्याएरु सोलिङ गर्नेदेखि छानो हाल्नका लागि ट्रस्ट हाल्ने लगायतका काम अहिले भइरहेको छ । 

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अधिकृत अशोककुमार सुनारले संरचना निर्माणका लागि कुनै स्वीकृति नलिएको पुष्टि गरे । ‘अनुमति हाम्रो अफिसबाट नलगिएको । माथिबाट पनि रहेछ कि भनेर हाकिम साबलाई पनि सोधे, अनुमति माथिबाट पनि छैन,’ उनले भने, ‘त्यो भई सकेपछि अब कसको के ? कसरी बनाउन थालियो ? कहाँबाट अनुमति लिइएको हो ? के हो ? यो विषयमा पत्र काटेर छलफलमा बोलाउछौं ।’

संरचना निर्माण हुन थालेको जानकारी पाएपछि अनुगमनमा पनि पुगेको उनले सुनाए । ‘पिल्लर हेर्दा त पूरानै जस्तो लाग्छ, कसरी हालियो ? कहिले हालियो भन्ने थाहा छैन,’ उनले भने, ‘नगर विकास समितिमा म नयाँ हो । एक्कासी किन निर्माण थालियो भनेर लकडाउन बिचमा जन गुनासो आएको रहेछ । अनि, हिजो हामी हेर्न गएका थियौं ।’ कुन प्रयोजनका लागि संरचना निर्माण थालियो भन्ने अझैं खुलिसकेको छैन । छलफलपछि मात्रै यसको पुष्टि हुने उनले बताए । 

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पालिखेले ०३२ मा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणपछि सरकारी जग्गा कब्जा हुने शृंखला सुरु भएको बताउँछन् । वि.सं. २०५४ देखि ०५८ सम्म लगातार ४ वर्षसम्म उनले नगर विकास समितिको नेतृत्व सम्हालेका थिए । सुरुवातमा राजनीतिक नियुक्त हुने गरे पनि हाल स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि नै अध्यक्ष हुने सहमतिअनुसार पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी नै अध्यक्ष छन् । 

‘पहिला ३ महिना ८ महिना मात्रै हुने गथ्र्यो । सरकार ढल्ने के गर्ने,’ उनले भने, ‘म २÷२ पटक ०५४ देखि ०५८ सम्म अध्यक्ष भएँ । ४ वर्ष मैले ने खाएँ । नगर विकास समितिमा लामो कार्यलकाल सम्हाल्ने म नै सबैभन्दा पहिलो हो ।’ 
आफ्नो कार्याकालमा तत्कालिन मेयर कृष्ण थापालाई सहमत गराएर मात्रै एक वर्षपछि मात्रै नक्सा पासको सिफारिस नगर विकास समितिले गरेको उनले सुनाए । विभानस्थल निर्माणपछि विभिन्न काल खण्डमा जबर्जस्ती बस्ती बस्नेदेखि संघ संस्थाका सचिवालय बन्न सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । 

सरकारी जग्गामा संरचना खडा गर्नु वैधानिक नभए पनि व्यक्तिले कब्जा गर्नुभन्दा संस्थाले सचिवालय भवन बनाउनु उचित हुने उनको मत छ । ‘यो वैधानिक त होइन । तर, व्यक्तिले भन्दा संस्थाले लिनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘संस्थाले लिएपछि त संस्था विघटन भएपछि सरकारको नाममै हुन्छ ।’ तर, प्रदेश सरकारले पटक–पटक जग्गा प्राप्तिको लागि संघ सरकारसँग माग गरि रहेको छ । अहिलेको महानगर रहेको ठाउँमा पनि सानो क्षेत्र भएको हुँदा पार्किङ लगायतका समस्या झेलिरहेको छ । सरकारी सम्पत्ति सरकारी कामकाजमा नभई विभिन्न संघसंस्थाको उत्थानको लागि प्रयोग भइरहँदा जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकाय भने मौन छन् । 

यस विषयमा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मेयर मानबहादुर जीसीले पत्राचार भइसकेको र छलफल हुने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं । छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।