नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देश सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ प्रकारका सरकार अहिले देशमा सञ्चालित छन् । सरकार त्यस्तो संस्था हो, जसले जनताका पीर, मर्का र समस्या बुझी समाधान गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने कार्य गर्दछ । सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापित भइसकेपछि नेपाली जनताले आफ्नो परम्परागत जीवनशैली बदलिने ठूलो आशा गरेका थिए । सरकारद्वारा आफ्ना समस्याको सम्बोधनको अपेक्षा पनि गरेका थिए । सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचार अन्त्यको सपना देखेका थिए ।

केन्द्रीकृत राज्यले आफ्ना समस्या समाधान नगरेकोमा अब स्थानीय सरकारले गर्छ कि भन्ने ठूलो आशा आम जनताको थियो । तर स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको पनि झण्डै तीन वर्षभन्दा बढीको यो समयावधिसम्म आइपुग्दा स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना समस्या समाधान गर्ने कुनै सङ्केत र प्रभावकारी योजना नदेखाउँदा आम जनताको आशा निराशामा बदलिने संकेत देखा परिसकेको छ । जनताले स्थानीय सरकारका क्रियाकलापप्रति आफ्नो धारणा विभिन्न तरिकाले प्रकट एवं सार्वजनिक गर्न खोजी सकेका छन् ।

नेपालमा चलेका तीन प्रकारका सरकारमध्ये जनताले प्रत्यक्ष सेवा पाउने आशा गरेको र नजिकैबाट नियालिरहेको स्थानीय सरकार हो । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष पहुँच रहँदैनथ्यो । केन्द्रीकृत राज्यमा बस्ने र त्यहाँ रहने सबैको सपना भनेको राज्य सम्पत्तिको चरम दोहन र दुरुपयोग गरी  व्यक्तिगत सम्पत्ति र लाभ आर्जन गर्नेबाहेक जनताको र राष्ट्रको मुहार फेर्ने सपना उनीहरूले कहिले पनि देखेनन् । अर्बौं भ्रष्टाचारका कुरा सार्वजनिक भए । राज्यका उच्च तहमा जाने मान्छे जनताका सेवक बन्न सकेनन् । सधैँभरि राज्य संयन्त्रमा बसेर गलत संस्कार, संस्कृति, व्यथिति र बर्बादीको शृङ्खला खडा गरे । आज पनि देशको हालत सुन्दा र हेर्दा त्यही प्रकारको नै छ । सङ्घीय राजधानी र प्रदेश राजधानीमा बस्नेहरूले देशका दूरदराजका जनताको समस्या त कहिले बुझेका थिए र अहिले बुझून् । तर सिंहदरबारका रूपमा गाउँगाउँमा खडा भएका भनिएका स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना स्थानीय जनतामाथि राम्रो सेवा प्रवाहभन्दा पनि मोज मस्तीको रूपमा स्थानीय सत्तालाई उपभोग गर्न थालेका छन् । 

स्थानीय सरकारमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थिति छ । स्थानीय प्रतिनिधिले स्थानीय जनताको सेवा प्रवाह र दायित्व निर्वाह गर्नेमाभन्दा सेवा सुविधा भोग गर्ने र ५ वर्षे कार्यकाल आरामका साथ बिताउने मनस्थितिमा लागेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार एवं त्यहाँ कार्यरत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले उही पुरानै केन्द्रीकृत शैलीको शासनलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीहरू स्थानीय तहको दीर्घकालीन विकास र आमूल परिवर्तनभन्दा पनि अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरी  नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारमा लागेको कुरा अलिकति सचेततापूर्वक स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई अध्ययन गरेको जोकोहीले छर्लङ्ग देख्न सक्छ । स्थानीय तहका लागि आवश्यक  विभिन्न सामग्री खरिद समितिमा बस्न, त्यसभित्रका अन्य सरकारी संस्थामा दरबन्दी वा कार्य जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तह (गाउँरनगर कार्यालय) नछोड्न मरिहत्ते गर्ने र स्टोरकिपर तथा खरिद कार्यको भूमिकामा बस्नका लागि हुने रुवाबासीले यो कुराको पूरा पुष्टि गर्दछ । 

स्थानीय तहमा केन्द्रबाट आएको र स्थानीय रूपमा विभिन्न तरिकाले उठाइएको बजेटलाई सही ढङ्गले विकास निर्माण एवं जनताको आयआर्जन तथा उत्पादनको क्षेत्रमा योजनाबद्ध खर्च नगरेको देखिन्छ । बजेटको विनियोजन गर्दा योजनाहरूको सही छनोट नगर्ने, टुक्रे योजना छनोट गर्ने र छनोट गरेका पनि उत्पादनमुखी नभएर वितरणमुखी योजनाहरू छनोट गरेको देखिन्छ । यसले जनतालाई उत्पादनमुखी नबनाएर हात थापेर खाने संस्कार सिकाएको छ । यो स्थानीय सरकारको गलत कार्य हो । योजनाको छनोट गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा जहाँबाट कमिसन आउन सक्छ, त्यस्ता योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ । जनतालाई झुक्याउने प्रपञ्चसहित बजेट वक्तव्यमा पहिले विभिन्न शीर्षकमा छुट्टाइएका बजेट पछि गाउँरनगर सभाको बैठकबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेखित मापदण्ड विपरीत रकमान्तर गरिएको देखिन्छ ।

 योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल तथा परामर्श नै नगरी हचुवाको भरमा गाउँ कार्यपालिका र गाउँ सभाबाट स्वीकृत गर्ने र स्वीकृत बजेटको योजना निर्माण गर्न नसकेर उक्त बजेट फ्रिज एवं अन्यत्र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने काम भएको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा कुनै सूक्ष्म योजना बनाइएको पाइँदैन ।  विकास निर्माण र यावत् विषयमा कुनै पनि व्यक्ति पूर्ण दक्ष हुन्छ भन्न सकिँदैन र हाम्रा जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी सबै विषयमा दक्ष हुनुपर्छ र छन्  भन्ने होइन । तर योजना निर्माण गर्दा बिनाहिच्किचाहट कमसेकम पनि स्थानीय तहभित्र विकास निर्माणका विविध विषय क्षेत्रमा जानकार राख्नेहरूको बीचमा छलफल गरी  प्राप्त सही निष्कर्षलाई स्थानीय सरकारले स्वीकृत प्रदान गर्न सक्छ । तर त्यस्तो उदार मन स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि एवं त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको भएको पाइँदैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले  विकास निर्माणको सवालमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कुन क्षेत्रमा कति वर्षभित्रमा के गर्ने भनी त्यसको कुनै योजना नै बनाएको  पाइँदैन । जनताप्रति उत्तरदायी बनेर चिन्तन मननको कुनै गुन्जयास स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमा देखिँदैन । 

स्थानीय सरकारभित्र रहेका केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरेर नीतिगत रूपमै बजेटको हिनामिना गर्ने काम भएको छ । विकास निर्माणका कार्यभन्दा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संलग्न हुने तालिम, गोष्ठी, अनुगमन तथा भ्रमणका कार्यक्रम बनाई नीतिगत रूपमै बजेटको दुरुपयोग गरिएको छ । स्थानीय तहमा कुनै कार्यक्रम भए भने उक्त कार्य गर्न निर्वाचित एवं नियुक्ति भएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनावश्यक टीओ तथा बैठक भत्ताको नाममा बजेटको हिनामिना गरेको देखिन्छ । त्यहाँ कार्यरत केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई त्यो कार्यक्रममा उपस्थितिबिना नै भत्ता छुट्याइन्छ । मानौँ यस्तो लाग्छ कि केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कार्यालयको कुर्सीमा बस्न राज्यले तलब दिएको हो । त्यसबाहेक कुर्सीबाट बाहिर सरेपछि मात्र पनि उनीहरूले भत्ता र टीओ खानुपर्छ । सर्वाेच्च अदालतले जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक ल्याउन नपाउने आदेशपछि त झन् प्रदेशले बनाएको जनप्रतिनिधिका सेवा सुविधासम्बन्धी कार्यविधिको हवला दिँदै पहिलेको पारिश्रमिकभन्दा दोब्बर तेब्बर हुनेगरी विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारभित्र यस्तो विकृति आम जनता र सचेत नागरिकले नजिकैबाट देख्न थालिसकेका छन् । निःशुल्क समाज सेवामा समर्पित हुने छु भन्दै जनताको बीचमा भोट मागेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर पनि पुगेको छैन । राज्यले तोकेको तलब भत्तामा काम गर्न राजी छु भनी शपथ लिएर जागिर खाएका कर्मचारीहरूलाई त्यसले पुगेको छैन । घर बिदामा बस्दा पनि कार्यालयको कामकाजमा गएको काज टीओ भरी भत्ताको नाममा बजेट दुरुपयोग गरिएको छ । गाउँ नगर कार्यपालिका अन्तर्गत रहेकाहरूको स्थानीय तहका सबै विषय  क्षेत्रमा र वडाभित्र रहेकाहरूको वडाको सबै क्षेत्रमा उनीहरूको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो । जनप्रतिनिधि र थानीय सरकारका कर्मचारीहरू कार्यालयका सरकारी गाडी र खाना नास्ता उपभोग गरेर स्थानीय तहको कुनै वडामा आफ्ना विषय क्षेत्रका कार्यक्रम तथा योजनाको अनुगमन एवं अन्य काममा जाँदासमेत भत्ता बाँडिएको छ ।

उही कार्यालयभित्र कार्य जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सोही कार्यालयमा बैठक बसेको नाममा लाखौँ भत्ता खर्च गरिएको छ । आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पनि भत्ता चाहिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएकाहरूले बजेट विनियोजन गर्दा पदाधिकारीका विभिन्न सेवा सुबिधा खर्च, कर्मचारी बैठक खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन खर्च, इन्धन खर्च, मसलन्द खर्च, भ्रमण खर्च, सेवा र परामर्श खर्च, घर भाडा लगायतका कैयौँ शीर्षकमा आवश्यकता भन्दा बढी लाखौँ रुपैयाँको बजेट छुट्टाएर दुरुपयोग गरिएको छ । अहिले त झन् कोरोनाको नाममा नेपाल सरकारले तोकिदिएको थप पारिश्रमिक खाएर पनि दैनिक क्वारेन्टिन र आइसोलेसन घुमफिर गरेको बाहानामा लाखौँ रूपैयाँ झ्वाम पारिएको छ । तर त्यही स्थानीय सरकारले त्यही स्थानीय तहभित्र विभिन्न सरकारी क्षेत्रमा काम गरी तलब भत्ता खानेहरूको बीचमा न्यून पारिश्रमिक दिएर ठूलो विभेद सिर्जना गरेको छ भने सीमित व्यक्तिले अक्तियारको दुरुपयोग गरी ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् । 

स्थानीय तहमा यस्ता खराबीहरू मौलाएका छन् कि लाखौँ करोडौँका अनावश्यक गाडी खरिद गर्ने गरिएको छ । स्थानीय  सरकारले गाडी नै किन्न पाइँदैन भन्ने होइन । तर आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ख्या र बढी मूल्यका गाडी खरिद गर्नु आवश्यक छैन । सानो मूल्यको गाडी भए पनि काम पक्कै चल्छ । जनताको हितको लागि स्थानीय सरकारले मितव्ययीतामा ध्यान पुर्याएको छैन । सरकारी गाडीहरूको व्यक्तिगत प्रयोजनमा बढी प्रयोग गरेको पनि देखिएको छ । कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई नियमित ६÷७ किलोमिटर घर आउन जानको लागि सरकारी गाडी प्रयोग गरिएको छ । अपवादबाहेक कार्यालय समयमा कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्रै सरकारी गाडी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सायद स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पक्कै नबुझेको होइन होला । यो सरकारी सम्पत्तिमाथिको चरम दुरुपयोग हो । अझ व्यक्तिगत भेटघाट, भोजभतेर एवं आफ्नो पार्टीका कार्यक्रममा जाँदा समेत सरकारी गाडी प्रयोग गरिएको छ । 

कतिपय स्थानीय तहमा सुशासनको पाटो निकै कमजोर छ । एउटा नागरिक बडापत्र समेत कार्यालयमा राखिएको छैन । राजपत्रमा ऐन, नियम, कार्यविधि नै आजसम्म प्रकाशित नै गरिएको छैन । योजना तथा कार्यक्रमको वास्तविक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ नै गरिएको छैन । सार्वजनिक सुनुवाइ गरिए पनि त्यसको जवाफदेहिता पटक्कै छैन । कुन क्षेत्रमा कति केका लागि खर्च भयो, त्यो दुरुस्त जनताले देख्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।

कार्यालयमा नियमित कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्तिथि भएको देखिँदैन । कतिपय स्थानीय तहले आफ्ना नजिकका असक्षम मान्छेहरूलाई कर्मचारीको रूपमा करारमा नियुक्ति गर्दा जनताले आवश्यक सेवा लिन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा कार्यरत  केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको कोठा भाडाबापत भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । हजारौँ खर्च गरेर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि उनीहरूका कोठाहरूमा नेट इन्टरनेट तथा टीभी जडान गरिएका छन् । स्थानीय तहको कार्यालयमा सरसफाइ एवं अन्य प्रयोजनका लागि नियुक्त गरिएका कार्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको खाना पकाउन एवं अन्य व्यक्तिगत काममा खटाइ कार्यालयबाट रकम भुक्तानी गरिएको छ । कैयौँ स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आवश्यकता नै नभएका राजनीतिक, प्रेस, कानुनी एवं अन्य सल्लाहकार नियुक्ति गरी बजेट दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ । यस्तो कार्य जनताको पसिनामाथिको ब्रह्मलुटबाहेक अरू केही होइन । उनीहरूलाई घर खर्च पुग्दैन भने तलब बढाइदिने गर्नुपर्छ ।

यस्ता भत्ता, नियुक्ति  र सुविधाको नाममा बजेटको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । स्थानीय सरकारले जनतालाई अनावश्यक कर समेतको भारी बोकाउन थालेको पनि देखिन्छ । केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई मोजमस्ती गर्नका लागि जनतालाई कर लगाइएको छ । यो कार्य स्थानीय सरकारले रोक्नुपर्छ । जनताले कर तिर्ने नै हो भने बजेटलाई योजनाबद्ध विकासमा खर्च गर्नुपर्दछ । विकास बजेट एकदम न्यून राखेर चालूतर्फ अधिकतम बजेटको बिनियोजन गरी नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गरिएको छ । 

स्थानीय सरकारले विभिन्न सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समेत लत्ताएर खरिद गरेको देखिन्छ । सामग्री खरिदसम्बन्धी स्पष्ट र पारदर्शी नीति स्थानीय तहले बनाएको देखिँदैन । खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा टेन्डर तथा कोटेसनमार्फत् नगरी टुक्रे खरिद योजना गराई कुनै व्यक्ति (त्यस सम्बद्ध कर्मचारी) लाई दिइन्छ । खरिद सामग्रीमा पारदर्शिता ज्यादै कम देखिन्छ । खरिद गरिएका सामग्रीहरूमा बजार मूल्यभन्दा दोब्बर तेब्बरसम्म बढी मूल्य राखी बिल पेस गरी रकम भुक्तानी गरिएको छ । स्थानीय तहको स्थापना भएदेखि हालसम्म कैयौँ स्थानीय तहले करोडौँका बेरुजु फस्र्याैट गर्न नसक्नुले पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता तीव्र गतिमा बढ्दै छ भन्ने सङ्केत गरेको छ । 

जनताले जिल्ला सदरमुकाम धाएर हुने केही काम स्थानीय सरकारले गर्ने गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसले जनतालाई सहज भएको छ । केही सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारले राम्रो पनि गरेको छ । जेजति सकारात्मक र राम्रा  कार्य भएका छन् त्योभन्दा बढी नकारात्मक र गलत संस्कारको विकास पनि हुँदै गर्दा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूमाथि  प्रश्न खडा भएको छ । उनीहरूले सचेतता अपनाउनु पर्ने र आगामी दिनमा स्थानीय सरकारमा आउनेहरूलाई सिको गर्न लायक कार्य गर्न जरुरी छ ।

नियमनकारी निकायले पनि सूक्ष्म रूपमा स्थानीय तहका  गतिविधिको  अध्ययन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । सरकारी बजेट जनताको रगत र पसिनाबाट आएको हो, यो अनावश्यक फजुल खर्चका लागि आएको होइन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । जनताको काममा स्थानीय सरकार  सदा सर्वदा समर्पित हुनुपर्छ । सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत स्थापना भएको सबैभन्दा तल्लो र जनताले नजिकैबाट पहुँच, प्रभाव र विश्वास राख्न सक्ने स्थानीय तह (सरकार) हो । यसभित्र हुने हरेक खालका गतिविधि जनताले नियालेर बसेका छन् । स्थानीय सरकार स्थानीय स्तरमा जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने नेतृत्वदायी संस्था भएकाले यसका कामकारबाहीहरू पारदर्शी र अरूले सिको गर्न लायक हुनुपर्छ ।