काठमाडौं । अर्को बैंकको एटीएमबाट पैसा निकाल्दा लाग्ने शुल्क स्थायी रुपमै हटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले शुक्रबार भुक्तानी सेवा सञ्चालन अनुमतिप्राप्त संस्थाको नाममा एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  यसअघि राष्ट्र बैंकले कोरोनाको संक्रमण अवधिभरका लागि यस्तो सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने नीति लिएको थियो ।

यो व्यवस्थापछि नेपालभित्रका कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्ड प्रयोग गरेर स्वदेशभित्रकोे कुनैपनि एटीएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा शुल्क लाग्ने छैन । विदेशबाट हुने कारोबारमा भने यस्तो शुल्क लिन बन्देज गरिएको छैन । यसअघि स्वदेशको कारोबारमा लाग्दै आएको सेवाको शुल्क समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले निर्धारण गर्दै आएका थिए । केही बैंकले भने यस्तो सेवा निःशुल्क गर्दै आएका थिए । 

निर्देशनमा, त्यसरी जारी गरिएको कार्डको अवधि समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अघि नै त्यसको सूचना सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएमएसमार्फत् प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी सूचना दिँदा एटीएम कार्ड नवीकरणवापत लाग्ने शुल्क समेत उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ । एउटा बैंक ताथ वित्तीय संस्थाले एउटै ग्राहकको नाममा एकभन्दा बढी कार्ड जारी गर्न नपाउने व्यवस्था समेत प्रष्ट पारिएको छ । 

एटीएम मेसिनमा समस्या आउँदा तत्कालै बैंकका प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्न सक्नेगरी सम्बन्धित व्यक्तिको नाम र मोबाइल नम्बर समेत एटीएम काउन्टरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।  

यस्तो छ कारोबारको सीमा
डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारको सीमामा राष्ट्र बैंकले सामान्य मात्रै हेरफेर गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा डेबिट कार्डबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरी हुने भुक्तानीका लागि मासिक ४ लाखको सीमा कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा थिएन । सोही कारोबारमम प्रतिकारोबार २५ हजार र प्रतिदिन १ लाखसम्मको यसअघिको सीमालाई भने यथावत राखिएको छ ।  

बैंकबाहेक अरु भुक्तानी सेवा प्रदायकले पनि २५ हजारसम्मको प्रिपेडकार्ड जारी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि त्यस्ता संस्थालाई प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने अनुमति थिएन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ लाखसम्मको कार्ड जारी गर्ने अनुमति दिँदा त्यस्ता संस्थालाई २५ हजारको सीमा कायम गरिएको हो । 

यो वर्ष मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ कारोबारको सीमामा भने कुनै संशोधन गरिएको छैन । मोाबइल बैंकिङबाट प्रतिदिन १ लाखसम्म र प्रतिमहिना १० लाख रुपैंयासम्म कारोबार गर्न सकिने तथा इन्टरनेट बैंकिङबाट प्रतिदिन १० लाख र प्रतिमहिना ५० लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने यसअघिको व्यवस्थालाई कायमै राखिएको हो । तर, सरकारी कार्यालयमा भुक्तानी गर्ने राजश्व, जरिवाना, दस्तुर लगायतको शुल्क, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था लगायतमा भुक्तानी बिलबमोजिमको रकमका लागि यो सीमा लागु नहुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।  

बालेट सेवामा प्रतिमहिना अधिकतम ५ लाखको कारोबार सीमालाई पनि यथावत राखिएको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा, बालेटबाट बैंक खातामा तथा वालेटबाट वालेटमा भुक्तानीको लागि प्रतिकारोबार २५ हजार, प्रतिदिन एक लाख र प्रतिमहिना ५ लाख रुपैंयाको सीमा कायम गरिएकोमा एजेन्ट वा सब–एजेन्टमार्फत् प्रतिदिन २५ हजार र प्रतिमहिना १ लाखसम्म कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।