नेपाली काँग्रेसले आफ्नो प्रचलित विधान संशोधन गरी लामो छलफलपछि गत महासमितिको बैठकबाट पास पनि ग-यो । संशोधित विधानले महाधिवेशनको आकार, महासमिति सदस्यको सङ्ख्या र केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू तथा सबै तहका पदाधिकारीको सङ्ख्या वृद्धि गर्यो र अहिले आएर क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या शतप्रतिशत बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । यी व्यवस्थाहरू पार्टीको आगामी चौधौँ महाधिवेशनबाट लागू हुनेछन् । क्रियाशील सदस्यता भने वितरणको क्रममा छ र यो सङ्ख्या अब झण्डै दस लाख पुग्नेछ । यसले पार्टीको सङ्गठनलाई बिस्तारित गर्दै सबै समुदायमा पुर्याउने र आगामी दिनमा सङ्गठनात्मक प्रभावकारिता बढाउने विश्वास गरिएको छ । के साँच्चै यस्तो परिकल्पना सार्थक होला त ? यो विषय आजभोलि काँग्रेस पार्टीको आन्तरिक बहस र सार्वजनिक चासोको मुख्य केन्द्र विन्दुमा छ । 

पछिल्लो पटक सम्पन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलनका माध्यमबाट भएको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनले स्थापना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यासमा हामी छौँ । यस दौरानमा भएको राज्य पुनर्संरचनालाई तेह्रौँ महाधिवेशनमा थोरै अभ्यास गरेर यस पटक पूर्ण अभ्यास गर्ने तरखरमा काँग्रेस छ । झण्डै पुराना गाउँ विकास समितिहरू जत्रा नयाँ वडाहरू र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका स्थानीय संरचनामा भएको नयाँ व्यवस्था अनुरूप अधिवेशन सम्पन्न गरिँदैछ । यी अधिवेशनहरूले काँग्रेसका आधारभूत तहका पार्टी संरचना तयार गर्दैछ । यी संरचनाले नै पार्टीको बलियो आधारशीला खडा गर्ने हो र सङ्गठनात्मक आधारलाई समुदायसम्म फैलाउने हो । व्यवहारमा कार्यकर्ता आधारित ‘क्याडर बेस्ड’ राजनीतिक पार्टीको अभ्यास गरिरहेको भए पनि यो सैद्धान्तिक रूपमा प्रत्यक्ष जनआधारित ‘मास बेस्ड’ खुला पार्टी हो । सबै क्षेत्र र समुदायमा फैलिनुपर्ने यसको बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो । अधिवेशन अगाडि गरिने सदस्यताको वितरण नै पार्टी विस्तारको प्रारम्भिक रूपरेखा हो । 

 राजनीति कला, विज्ञान र त्योभन्दा बढी व्यवहार हो । राजनीतिक शास्त्रीहरूको मत अनुसार त सिद्धान्त दस प्रतिशत हो भने व्यवहार नब्बे प्रतिशत हो । तथापि धेरै तत्त्वको समिश्रण हो राजनीति । जसरी एउटा व्यापारीले आफ्नो वस्तु वा सेवालाई ग्राहक समक्ष पस्कने शैली कलात्मक हुनुपर्छ । त्यसले ग्राहकको ध्यान खिच्न सक्नु पर्दछ । उसले वस्तु तथा सेवाको विश्वसनीयता स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ । त्यति मात्र होइन, यसको पद्धतिसमेत वैज्ञानिक हुनुपर्छ । मानव समाजमा उपलब्ध अत्याधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी वस्तु वा सेवालाई द्रुत माध्यमबाट ग्राहक समक्ष पुर्याउनुपर्दछ । अझ मुख्य कुरा त ग्राहकको सन्तुष्टिलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अनि मात्र त्यस व्यापार वा व्यापारीको समाज र ग्राहक विशेषमा भरपर्दो साख कायम हुन्छ । राजनीति व्यापार जस्तो आर्थिक लाभका लागि त गरिँदैन तथापि आफ्नो विचार र सिद्धान्तलाई जनमानसमा प्रस्तुत गर्ने शैली, अवलम्बन गरिएको पद्धति र जनतासँग गर्ने व्यवहारले धेरै कुरा तय गर्दछ । नागरिक अपेक्षा अनुरूपका व्यवहारले राजनीतिक गतिविधिमा परिष्कार ल्याउँछ । यसप्रतिको विश्वसनीयता बढाउँछ । मुख्य कुरा मतदाताले दललाई पत्याउँछन् र भरसमेत पर्दछन् । अहिलेको समस्या नागरिकले प्रचलित राजनीतिलाई पत्याउन छाडे । यसलाई जनता झुक्याएर चलाइने सीमित व्यक्तिको नाफामूलक उद्यम ठान्न थाले । 

 अरू विषयमा समयक्रममा छलफल चल्दै जाला । आज उठाउन खोजेको एउटा विषय चाहिँ महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वको विकास हो अर्थात् नयाँ नेतृत्वको खोजी हो । काँग्रेसको संशोधित विधानले नेतृत्व विकासको प्रत्याभूति गरेको छ त ? खासगरी नयाँ पुस्ता, अझ युवा पुस्ताको राजनीतिक उन्नयन र विकासमा ध्यान दिएको छ त ? सबैको मनमा यो प्रश्न उब्जिएको छ । पार्टीको क्रियशील सदस्य हुँदै केन्द्रीय सभापतिसम्मको चयनको व्यवस्था हेर्दा अत्यन्त उदार र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया निर्धारण गरिएको देखिन्छ । सायद विश्वका अरू देशका लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको नेतृत्व छनोट प्रक्रिया यति उदार नहुन पनि सक्छ । यति ठूलो दायरामा व्यापक रूपबाट गरिने प्रजातान्त्रिक अभ्यासले मात्र मूल नेता छानिने परम्परा अन्यत्र पाउन गाह्रै पर्ला । अब यसभित्र नेतृत्व विकासका लागि मार्ग प्रशस्त छ कि छैन त ? आज युवा पुस्ताका पार्टी सदस्यहरूको चासो यस विषयमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक छ । 

 पार्टी विधानले गरेको व्यवस्था अनुसार चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने पदाधिकारीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढाइएको छ र निर्वाचित सदस्यमध्येबाट सभापतिद्वारा मनोनित हुने कोषाध्यक्ष बाहेक सबै तेह्र पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् । एक सय सतसठ्ठी सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा बीस प्रतिशत सदस्य सभापतिबाट मनोनित गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बढाइएका पदाधिकारीमध्ये आठ जना सहमहामन्त्री संविधानको व्यवस्था अनुसारका आठवटा समावेशी समूहबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो एक प्रकारको आरक्षण जस्तै देखिन्छ । सम्बन्धित सम्प्रदाय र क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्र उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधानले खुला अवसर र प्रतिस्पर्धालाई सङ्कीर्ण बनाउँदै रोक समेत लगाएको छ । यसमा निर्वाचित हुने नेता पार्टीकै प्रभावशाली व्यक्तिहरू हुने भए पनि स्वतन्त्र रूपमा नेतृत्वमा पुग्न चाहनेहरूलाई प्रारम्भमै अस्वाभाविक रूपमा बाटो छेकेको छ । विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलले यस्तो निषेध वा साँगुरो बाटो बनाउँदैन । काँग्रेस विधानमा देखिएको यो ठूलो कमजोरी हो । 

लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलभित्र योग्यता र प्रतिभाको ठूलो भण्डारण हुने गर्दछ । नेतृत्वमा पुग्न धेरै बारबन्देज खडा गर्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक दल कहलाउन मिल्दैन र त्यो भण्डार रित्तिँदै जान्छ । खुकुलो अनुशासन, खुला प्रतिस्पर्धा र आफ्नो क्षमताले नेतृत्व लिन पाउने अवसरको उपलब्धता नै लोकतान्त्रिक दलका मौलिक पहिचान हुन् । यद्यपि लामो सङ्घर्षबाट आएका नेपाली काँग्रेस जस्ता दलका आफ्नै विशिष्ट परम्परा र अभ्यासहरू हुन्छन् नै । तथापि समर्पण र योग्यताले कतिपय अरू स्थापित पक्षलाई निस्तेज बनाइदिन सक्छ । यसका अनगिन्ती दृष्टान्त छन् । केन्याली आप्रवासी अश्वेत बाबु र श्वेत अमेरिकी आमाका वर्णशंकर सन्तान बाराक हुसेन ओबामा छोटो समयमा नै अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशको राष्ट्रपति बन्न सफल भए । पार्टीमा आफूभन्दा बरिष्ठ नेताहरू प्रशस्त हुँदाहुँदै नरेन्द्र मोदी भारतीय जनता पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्री बने । यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । त्यसैले एउटा लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलले पार्टीका सबै सदस्यका लागि समान अवसर उपलब्ध गराइदिन सक्नुपर्दछ । समयको आवाज पहिचान गर्न सक्ने, दललाई प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने र पार्टीका सदस्यहरूको विश्वास जित्न सक्ने व्यक्ति नै पार्टी नेता हुने आन्तरिक अनुकुलतासमेत बनाइदिन सक्नुपर्दछ । यसका अतिरिक्त नेतृत्वमा पुग्न प्रतिस्पर्धाका खुला अवसर जुटाइदिन सक्नुपर्दछ । 

काँग्रेस विधानले यसमा ध्यान पुर्याउन सकेन । चारवटा पुस्ता क्रियाशील रहेको पार्टीमा तीन पुस्ता त केन्द्रीय समितिमा नै छ । गज्जबको कुरा त केछ भने केन्द्रीय समितिको तेस्रो पुस्ता समेतले पार्टी नेतृत्वमा दावा प्रस्तुत गरिसकेको छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा विधानको व्यवस्था उपयुक्त नै देखिन्छ । मूल नेतृत्व नै दावा गरेपछि अरू पदमा तेस्रो पुस्ताले दावा गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । समावेशी पदभन्दा माथि नै यथेष्ट पदहरू उपलब्ध छन नै । तथापि माथिल्लो पदमा दावा नगरेको तर पदाधिकारी बन्न चाहने युवा पुस्ताका लागि समावेशी पदाधिकारीको निर्वाचन मात्र पर्याप्त हुँदैन । अर्काे कुरा जतिसुकै प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलको विषय भए पनि सबै पदाधिकारीहरू निर्वाचनबाट मात्र आउने व्यवस्था समेत शतप्रतिशत ठीक होइन । कि त सम्पूर्ण केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अरू पदहरूको विषय गौण हुने थियो । केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित गर्ने तर पदाधिकारी भने नगर्ने व्यवस्था अर्थात् हालको संशोधित व्यवस्था अपर्याप्त देखिन्छ । केन्द्रीय उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको मनोनित प्रावधान र केही खुला निर्वाचित सहमहामन्त्रीको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । यसले एक त निर्वाचित सभापतिलाई आफ्ना खास सहयोगीहरू मनोनित गर्न र युवाहरूलाई पदाधिकारी बन्न सहज बन्ने देखिन्छ । यस विषयलाई बहसमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । 

नेपाली काँग्रेसको विधानमा राखिएका व्यवस्था र तदनुरूप गरिने अभ्यासले नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेत मार्गनिर्देश गर्दछ । यस विषयले पार्टी महाधिवेशनसँग मात्र सरोकार राख्दैन । लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट गुज्रिएर आएको हुनाले पनि काँग्रेसले आफ्नो चौधौँ महाधिवेशनलाई अझ परिष्कृत तुल्याउँदै अरू दलका लागि समेत दृष्टान्त बन्न सक्नु पर्दछ । युवाहरूको ठूलो जमात किनारामा बसेर राजनीति दलप्रति धारे हात लगाइरहेको चुनौतीपूर्ण यस परिस्थितिमा विधानका व्यवस्थाहरूलाई थप परिमार्जन गर्दै पार्टीलाई सबैका लागि खुला र सदस्यता लिएको दस वर्षमा केन्द्रीय समिति एवं पन्ध्र वर्षमा मूल नेता बन्न सक्ने बाटो खुला छ भन्ने कुरामा आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्दछ । यो समयको माग र आवश्यकता दुवै हो । 

कुनै पनि क्षेत्रको अग्रणी हुनुको अर्थ त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील अन्य व्यक्ति वा संस्थाका लागि मार्गदर्शक या पथप्रदर्शक हुनु पनि हो । अझ राजनीतिक क्षेत्र त सबैको मूली हो । त्यसमाथि पनि प्रजातान्त्रिक राजनीति त उदाहरणीय एवं अनुकरणीय हुनुपर्छ । नेपालको राजनीतिमा काँग्रेस प्रजातान्त्रिक पाठशाला अर्थात् गुरुकुल हो । यसका सिद्धान्त र व्यवहार अरूले सराहना गर्ने र अँगाल्ने स्तर र प्रकारका हुनुपर्दछ । सिद्धान्त, नीति र कुराले मात्र प्रजातन्त्रलाई सिद्ध गर्न सकिँदैन । सबै पुस्ताका पार्टी सदस्यहरूको आत्मसम्मानको ख्याल गर्दै योग्यता, योगदान र भूमिका समेतको कदर गर्दै युवाहरूको ठूलो हिस्सालाई प्रोत्साहित गर्न संशोधित विधानलाई थप परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । अन्यथा भविष्यको काँग्रेस हाँक्ने भावी नेतृत्वको भ्यासेक्टोमी हुनेछ ।