नेपाल किन धनी, विकसित र समृद्ध बनेन ? सानो भूगोल, अपार स्रोतसाधन, सांस्कृतिक विविधता र परिश्रमी मान्छे भएर पनि जनतालाई किन सुख छैन ? जति परिश्रम गर्दा पनि किन धनी हँुदैन ? र कोही किन केही वर्षमा अकुत सम्पत्ति कमाउँछ ? पटक पटक हुने राजनीतिक परिवर्तनले किसान, मजदुर, विपन्न, महिला, दलित जनजातिहरूको अवस्था किन फेर्न सकेन ? प्रश्नहरू अनेक छन् ।

राणा शासन कालमा यी सबै समस्याको जड राणा हुन् भनियो । त्यसलाई फ्याल्नुपर्छ । जनता आन्दोलनमा उत्रिए । अनेक त्याग, तपस्या र बलिदानपछि राणा शासन फालियो । तर प्रश्नहरू यथावत् रहे । गरिबी, कुशासन, अविकास, भ्रष्टाचार । यही मौकामा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । त्यसपछि ३० वर्षसम्म रहेको पञ्चायती व्यवस्थालाई प्रगतिको बाधक भनियो  । यो देशको मुहार फेर्ने हो भने पञ्चायत फाल्नुपर्छ भनियो । जनताले पत्याए । पञ्चायतको अन्त्यका लागि अनेक सङ्घर्ष र बलिदान भए । प्रजातन्त्र आयो । तर पनि जनताको अवश्था उस्तै रह्यो । भोक, रोग, विभेद, असमानता । त्यसपछि माओवादी आए र भने प्रजातन्त्रले पुग्दैन । गणतन्त्र चाहिन्छ । फेरि उल्कापात भयो । आन्दोलन भयो । गणतन्त्र ल्याउन जनता मैदानमा उत्रिए । गणतन्त्र आयो । १३ वर्ष भयो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन भएको । फेरि पनि जनताको अवस्था फेरिएन । फेरि पनि जनताका सपना पूरा भएनन् । फेरि पनि प्रश्न जस्ताको तस्तै रहे । किन यस्तो भयो ? आजको मुख्य प्रश्न यही हो ।

म मेरो पुस्ताका साथीहरूसँग छलफल गर्छु । यस्ता अनेकन प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा अन्तिममा एउटै निष्कर्ष आउँछ । देश नबन्नुमा हाम्रो राजनीति सबैभन्दा धेरै दोषी छ । दोष सिद्धान्त र  व्यवहारको सन्तुलनमा छ । दोष नेताहरूको क्षमता र जनताले गर्ने अपेक्षामा छ । अनेक गुट छन् र त्यही गुटको वरिपरि मात्र देखिने गुटगत स्वार्थ छ । समस्या अनेक छन् र ती समस्यालाई देखेर पनि चुपचाप बस्ने कार्यकर्ता छन् । पार्टीहरूमा आलोचनालाई इन्कार गर्ने र चाकडीलाई राजनीति ठान्ने संस्कृति छ । पुरानो पुस्ताका नेताहरूमा त आफ्नै वैचारिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सीमा छन् तर नयाँ पुस्तामा पनि नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको छेक छनक देखिदैन । किन हाम्रो नयाँ पुस्तामा आलोचनात्मक चेतना छैन ?

विरोध र आलोचनालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण समान छ । नेपाली बृहत् शब्दकोशमा गुण र दोषका आधारमा निस्पक्ष विवेचना गर्ने कुरालाई आलोचना भनिन्छ । त्यस्तै विपरीत भावना राख्ने, कुनै काम गर्नबाट रोक्न खोज्नेलाई विरोधीका रूपमा व्यख्या गरिएको छ । त्यसैले विरोध र आलोचनामा धेरै फरक छ । यद्यपि स्वस्थ आलोचना गर्न रुचाउनेलाई पनि विरोधीकै रूपमा हेर्ने हाम्रो चलन छ । यस्तो चलन संस्थापन राजनीतिमा निकै व्यापक र गहिरो छ । मुख्य दल र महत्त्वपूर्ण नेताहरूमै यस्तो दोष निकै धेरै देखिन्छ । जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टी र सरकारको विरुद्ध अनेक आलोचना हुँदै गर्दा भारत परस्तहरूले मेरो र पार्टीको विरोध गर्दैछन् भनेर भन्नुभयो । त्यति मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा न्युज आएकै आधारमा कुनै अनलाइन पत्रिकाको वेबसाइट नै वेब सर्भरबाटै हटाउन लगाइयो  ।

समस्या त्यता मात्र छैन । कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको साझा सवाल कार्यक्रममा दिएको एउटा अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक प्रश्नकर्तालाई ‘तपाईं बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ’ समेत भनेका छन् । सोही कार्यक्रममा उनले अर्काे एक प्रश्नमा ‘म नभए तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने त ?’ भनेर गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले प्रश्नकर्ता माथि आक्रोश पोखेको देखिन्छ ।

महाभारतको एउटा प्रसङ्गमा महामन्त्री बिदुर राजा धृतराष्ट्रलाई भन्छन् ‘महाराज राजा त्यतिबेला कमजोर हुन्छ जतिबेला उसको अगाडि आएर उसको आलोचना गर्ने मान्छे ऊसँग हुँदैन ।” त्यसरी हेर्दा हाम्रा नेताहरू कमजोर छन् । किनभने उनीहरूको नजिकमा आलोचकहरू छैनन् । उनीहरूको नजिकमा गएर के गर्नुपर्ने थियो ? भइरहेका कामहरूका गुण र दोषहरू केके हुन् ?  सही रूपले सुनाउने कोही छैनन् । कारण प्रष्ट छ । उनीहरूका अगडि तर्क, बहस, सत्य वचन बन्देज छ । प्रश्न उठाएर बनिरहेको काम बिगार्न सल्लाहकार वा आसेपासेहरू चाहादैनन् ।

पहिले पहिले सरकारका विषयमा प्रश्न उठाउन नाजायज मानिन्थ्यो । त्यो निरङ्कुश समय थियो । लोकतन्त्र थिएन । त्यसैले प्रश्न उठाउनेहरूले आफ्नो ज्यानको आहुतिसम्म दिनुपर्ने थियो । त्यति मात्र होइन सरकारका दरबारसम्म पुग्नसमेत गाह्रो थियो । तर अहिले हामीसँग लोकतन्त्र छ । अनेक सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र । लोकतन्त्र मात्र छैन बोल्नका लागि जनतासँग अनेक माध्यम छन् ।  फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालका साथै इमेलको प्रयोग गरेर सरकारलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ । व्यवस्थित रूपमा सडकमा निस्कन सकिन्छ । पत्रपत्रिका तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्म जस्तै ब्लग, भिडियो ब्लग, पोडकास्टहरूको प्रयोग गरेर प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

प्रश्नहरू ठीक ढङ्गले उठेनन भने जबाफ पनि ठीक ढङ्गले आउँदैनन् । हामीले प्रश्नहरू ठीक ढङ्गले उठाएनौँ । प्रश्नहरू कि पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गबाट आए अथवा आग्रहपूर्ण रूपले आए । लोभ लालचभन्दा माथि उठरे आलोचना गरिनु पर्दछ । तसर्थ प्रश्नहरू आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा पर निस्वार्थ र सही कामका लागि गरिनुपर्दछ

लोकतन्त्रमा आलोचना र प्रश्नहरूलाई जनताको अधिकारको रूपमा व्यख्या गरिन्छ । निश्चयनै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्छ । यसरी प्रश्न गर्दा राजनीतिभन्दा बाहिरको खेमाबाट मात्र पनि होइन राजनीतिक दलभित्र पनि उठनु वा उठाउनु जरुरी छ । नेपालमा हालका सानाठूला सबै राजनीतिक दलका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले आफ्ना नेतालाई प्रश्रय नदिई गलतर्लाइ गलत भन्ने र ‘नो’ मात्र भन्न सक्ने हो भने मात्र पनि राम्रो तथा सुसंस्कृत राजनीतिको विकास हुनसक्छ । हाम्रा आशाका केन्द्र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले समेत त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूसमेत होमा हो मिलाएर आफ्नो राजनीतिलाई सुरक्षित गराउन मात्र खोज्दैछन् ।

प्रश्नहरू ठीक ढङ्गले उठेनन भने जबाफ पनि ठीक ढङ्गले आउँदैनन् । हामीले प्रश्नहरू ठीक ढङ्गले उठाएनौँ । प्रश्नहरू कि पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गबाट आए अथवा आग्रहपूर्ण रूपले आए । लोभ लालचभन्दा माथि उठरे आलोचना गरिनु पर्दछ । तसर्थ प्रश्नहरू आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा पर निस्वार्थ र सही कामका लागि गरिनुपर्दछ । जस्तो जतिबेला इमानदार भएर प्रश्न उठे हामीले केही प्राप्त गर्याैं । २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य, २०४६ को निरङ्कुश पञ्चायती शासनको अन्त्य, २०६३ मा गणतन्त्रको प्राप्ती हामी इमानदार आलोचक हुनुका परिणामहरू हुन् । त्यति मात्र होइन गुठी विधेयक फिर्ता, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग दर्ता फिर्ता आदि इमानदारीपूर्वक प्रश्न उठाउनुका परिणाम हुन् ।

अब फेरि हामीले इमानदार भएर प्रश्न उठाउनु पर्ने समय आएको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । अझै हामी भ्रष्टाचार सूचाङ्कमा ११३औँ स्थानमा छौँ ।  यो वर्ष मेलम्चीको भौतिक प्रगति २.३८ प्रतिशत मात्र भयो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले शाही संस्कारको भन्दा भद्दा र विकृत नक्कल गरेका कारण गणतन्त्रको गरिमा र प्रतिष्ठा खण्डित भएको छ । कोरोनाको महामारीमा सरकारले लकडाउनभन्दा अर्काे केही विकल्प दिन सकेको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू माथि माफियाको नियन्त्रण छ । यस्ता अनेकौँ कारणहरू छन् । हामीले प्रश्न उठाउनु पर्ने छ । यस्तो बेलामा यस म्यान मात्र बनेर हाम्रै पुस्ताको र आगामी पुस्ताको प्रगतिको बाधक बन्नु हँुदैन ।

हिजो जनताका झुपडीमा रमाउने नेताहरू आज आलिशान भवन र करोडौँका गाडीहरूमा हिँड्छन् । हाम्रा कुराहरू सुन्न मन गर्दैनन् । अनावश्यक आडम्बर र अहंकारले ग्रसित भएर हाम्रा नेताहरू आलोचनालाई स्विकार गर्दैनन् । नेताहरूले आलोचना सुन्नु पर्दछ । कार्यकर्ताहरूले आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्नु पर्दछ । आफ्ना लागि आफूले नबोल्ने हो भने अरू कसैले बोल्छ भन्ने सोच्नु सर्वथा गलत सोच हो ।

लोकतन्त्रमा प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा भने प्रश्नहरूलाई त्यति महत्त्व दिएको पाइँदैन । जनताले प्रश्न उठाउनु पर्दछ । प्रश्नहरूलाई महत्त्व नदिईकन, प्रश्नहरूलाई स्वीकार नगरीकन लोकतन्त्र बलियो हुनसक्छ ? सरकार जनताको बन्नसक्छ ? सुशासन कायम हुन सक्छ ? सबैको प्रश्नको एउटै उत्तर हो, सक्दैन । यस कारणले गर्दा प्रश्न  उठाऔँ ।

राजनीतिको केन्द्रमा बसेका नेताहरूले प्रश्न सुन्ने र जबाफदेही हुने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ । इमानदारीपूर्वक प्रश्न उठाउन सकिएन भने त्यसको फाइदा अन्य स्वार्थी समूहहरूले उठाउनेछन् । त्यसैले प्रश्न उठाउने र प्रश्नको सामना गर्ने संस्कारको विकास गरिनु पर्दछ । त्यसो हुन सकेमा आगामी पुस्तामा एउटा सभ्य राजनीति हस्तान्तरण गर्ने र त्यसको जस प्राप्त गर्ने अवसर यो पुस्ताले प्राप्त गर्नेछ ।

फरक विचार नै वास्तममा लोकतन्त्र गुण हुन् । प्रश्न गर्नु र प्रश्नहरूलाई स्वीकार गर्नु लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष हुन् । प्रश्नहरू सही समयमा सही तरिकाले सरकारलाई सुनाउनु पर्दछ । यसले गर्दा सरकारले स्रोत साधनहरूको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्छ । अब हामीले पनि त्यस्तो खाले संस्कारको विकास गर्नु जरुरी छ । त्यसो भएमा हामीले जबाफदेही, उत्तरदायी र असल सरकार निर्माण गर्न सक्छौ । हामी सबैले इमानदार भएर खबरदारी गर्ने बेला गुज्रिन लागेको छ । त्यसैले बोलौँ । प्रश्न गरौँ । उत्तर खोजौँ ।