२००८ साल साउन ६ गते यता नेपालको सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म २९ जना प्रधान न्यायाधीश भोगिसकेको छ । तीमध्ये २२ औं प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी मात्र एक यस्ता पात्र हुन्, जसले मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व गर्ने अवसरसमेत पाए । ०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभाको असमायिक विघटन भएपछि उत्पन्न गत्यारोधबीच ०६९ माघमा हेटौंडामा सम्पन्न तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) को एकताको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी संविधानसभा–२ को निर्वाचन गराउने उपाय अघि सार्‍यो ।

सोहीअनुसार, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रेग्मी ०६९ चैत्र एक गते मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएर ०७० मंसिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराए । र, रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गराइदिएको निर्वाचनबाट बनेको सरकारले ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट अनुमोदित संविधान जारी गर्‍यो । यस अर्थमा ‘लिक’ छाड्न लागेको नेपालको संविधानसभालाई सही ‘ट्रयाक’ मा ल्याउन रेग्मीले आफ्नो भूमिका दर्ज गराए । त्यसो त न्यायपालिकाका प्रमुखले कार्यपालिकाको प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेर  गलत नजिर स्थापना गरेको, न्यायालयलाई लथालि¨ बनाइदिएको आक्षेप पनि उनीमाथि यदाकदा लाग्ने गरेको छ ।

रेग्मी ०६८ साल बैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएका थिए । रेग्मी अघिका प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र उनकै संयुक्त बेञ्चले चिरिञ्जिवी वाग्लेलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल पठाएको थियो । रेग्मी प्रधान न्यायाधीश भएपछि उनैले तोकेको बेञ्चबाट न्यायाधीश शुशीला कार्कीले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई जेल पठाउने आदेश दिएकी थिइन् । नेपालको इतिहासमा वहालवाला मन्त्रीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल पठाएको त्यो पहिलो घटना थियो । रेग्मीले तोकेको इजलाशका न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायले भ्रष्टाचार मुद्दामै खुमबहादुर खड्कालाई कैद फैसला गरेका थिए ।

रेग्मीकै शब्दमा उनको पालामा हद म्याद नाघेको भनिएका थुप्रै भ्रष्टाचार मुद्दाको व्यवस्थापन भयो । नेपाल आयल निगमको भ्रष्टाचार मुद्दामा आफैंले प्रमाण हेरेर फैसला गरे । व्यक्तिगत रुपमा चिन्नेहरु भन्छन्ः रेग्मीको व्यक्तित्व शालिन स्वभावको छ । यद्यपि रेग्मीलाई सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश वस्तीलगायतलाई स्थायी नगरेको लगायत आक्षेप न्यायालय भित्र/बाहिर लाग्ने गरेको छ । के चाहिँ सत्य हो भने रेग्मीले उनीहरुलाई स्थायी गरेका हुन्थे भने उमेरका कारण वस्ती प्रधान न्यायाधीश हुने थिए । वस्ती प्रधान न्यायाधीश भएका भए न्यायालयले अहिलेको हवीगत भोग्ने थिएन भन्ने आवाज सर्वोच्च अदालत भित्र कुना–कुनामा सुनिन्छ ।

मुलुकमा भएको उथलपुथलकारी परिवर्तनको सन्दर्भमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको आवाज र मुद्दा भनेको न्याय क्षेत्रको रुपान्तरण पनि हो, जुन अझै पनि पेचिलो रुपमा रहिरहेकै छ । यस पृष्ठभूमिमा, परिवर्तित सन्दर्भमा न्यायालय किन रुपान्तर हुन सकेन ? निरंकुश पञ्चायतकालमा समेत आशा र आस्थाको केन्द्रबिन्दू रहेको न्यायालयको साख कसरी गिर्‍यो ? लगायतका प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा केन्द्रति रहेर पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषदका पूर्व अध्यक्ष रेग्मीसँग रातोपाटीले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

तपाईंलाई चिन्नेजान्ने व्यक्तिहरु शालिन व्यक्तित्वको रुपमा तपाईंको प्रशंसा गर्ने गर्छन् । तपाईंले न्यायालयको नेतृत्व गर्दा त्यो संस्था किन रुपान्तरण हुन सकेन ? वा रुपान्तरणको प्रयास के–के गर्नु भयो ?

मेरोपालामा मुद्दा फैसला, मुद्दा व्यवस्थापन, न्यायिक अनुशासनका कुराहरु निकै सकरात्मक अवस्थामा रहे । विकृति, विसंगति र अनियमितताबारे मैले शुन्य सहनशिलता राखेर काम गरेको छु । त्यसबेला माथिल्लोदेखि तल्लो अदालतसम्म विकृति, विसंगतिविरुद्ध सकारात्मक र अनुशाशित ढंगले एउटा प्यारामिटरबाट अदालत चलेको थियो । हद म्याद नाघेको भनिएका भ्रष्टाचार मुद्दालाई पनि मेरो पालामा फैसला, व्यवस्थापन गरेको हो । त्यतिबेलाको रेकर्ड र कानुन पत्रिका हेर्दा पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

न्यायालय रुपान्तरणको सवालमा मैले त्यतिबेला व्यवस्थापकीय हिसावले पनि सबै कुराको प्रयास गर्न खोजेको हो । मुद्दाहरुको फैसलादेखि लिएर सबै कुरा छिट्टो, छरितो र सहज होस् भन्ने मैले चाहेको थिएँ । मुद्दाका पक्ष, विपक्षहरुको गुनासो सुन्ने व्यवस्था अलग्गै फोन लाइनबाट गरेको थिएँ । गुनासो सुन्ने व्यक्ति मेरै सचिवालयमा पनि राखेको थिए ।

त्यतिबेला संक्रमणकालीन अवस्था थियो । अदालतको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्‍यो । यी सबै कुराहरुले गर्दा परिस्थिति अनुकूल सबै प्रयासहरु प्रशस्त गर्दा गर्दै पनि चाहे जति, हुन सक्ने जति गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।

अर्को कुरा– मैले जति चाहेको थिएँ, आफूले चाहे जति सबै व्यवस्थित गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के भने म प्रधान न्यायाधीश हुन बित्तिकै संविधानसभाको म्याद थपको कुरा आयो । संविधानसभाको थपेको एक वर्षे म्याद समेत सकियो । तीन–तीन महिनामा थप्ने कुरा आयो, त्यसको मुद्दा फैसलाको कुरा आयो । तीन महिनामा संविधान बन्छ भन्ने कुरा पनि आयो । त्यतिबेला संक्रमणकालीन अवस्था थियो । अदालतको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्‍यो । यी सबै कुराहरुले गर्दा परिस्थिती अनुकूल सबै प्रयासहरु प्रशस्त गर्दा गर्दै पनि चाहे जति, हुन सक्ने जति गर्न सक्ने अवस्था रहेन । मैले यति जानकारी गराउनै पर्छ ।

यहाँले न्यायपालिका सुधार्न प्रधान न्यायाधीशहरुको भूमिका कति रहने महसुस गर्नु भएको छ ? 

न्यायालय सुधार्ने सवालमा रामप्रसाद श्रेष्ठजी, म, प्रकाश वस्ती र गिरिशचन्द्र लाल रहेको समिति पनि बन्यो । हामीले त्यो समितिमा रहेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं । न्यायपालिकाको रुपान्तरण गर्न नेतृत्व अर्थात् प्रधान न्यायाधीशले सही ढंगले लैजान खोज्ने हो भने ५० प्रतिशत समस्या हल हुन्छन् ।

प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु, यस बाहेक न्यायालयको नीति निर्माता तहमा रहेका व्यक्तिहरु– मर्यादित र अनुशासित भए धेरै विकृति, विसंगतिको हल स्वत हुन्छ ।

वास्तवमा न्यायपालिकाका विकृति, विसंगतिका कुराहरु, जन आस्था अभिवृद्धि गर्ने कुरा अघि मैले न्यायिक अनुशासन भनेर शालिन शब्दमा व्यक्त गरिसकें । प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु, यस बाहेक न्यायालयको नीति निर्माता तहमा रहेका व्यक्तिहरु– मर्यादित र अनुशासित भए धेरै विकृति, विसंगतिको हल स्वत हुन्छ । माथिल्लो तहका व्यक्तिहरु तल्लो अदालत निरिक्षण गर्न जाँदा दिने निर्देशन, सही कामको मुल्यांकन, कामको पर्फमेन्स, सही ढंगले सरुवा भए यि सबै कुराले महत्व राख्दछ । म यति भन्छु, नेतृत्वमा रहने व्यक्ति न्यायिक अनुशासन र दृढतामा रहन सक्यो भने न्यायालय सुधार गर्ने काम धेरै हदसम्म गर्न सकिने मेरो अनुभव छ ।

तपाईंले राम्रो छवि बनाएका न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीलाई बेञ्च दिनु भएन । त्यहीँबाट निरास भएर उहाँले राजीनामा दिनुभयो र कालान्तरमा अप्रिय बाटो रोज्नु भयो भन्ने आरोप न्यायालयभित्र रहेछ । भरतराज उप्रेतीलाई तपाईंले बेञ्च किन नदिनु भएको हो ?

म निवृत भएको पनि सात वर्ष भयो । मलाई अहिलेसम्म यो कुरा आएको थिएन । म पहिलो पटक सुन्दैछु । मलाई लगाउने अरु कुनै आक्षेप नभएर तपाईंलाई यस्तो टिप्पणी सुनाए कि ? उप्रेती स्वयंबाट पनि यो कुरा आएको थिएन । अर्को कुरा काम गर्न राखेको व्यक्तिलाई काम नदिने कहाँ हुन्छ ? कुनै दिन कुनै न्यायाधीशको कुनै कार्य–कारणले बेञ्च खाली भयो होला । थोरै काम गर्‍यो होला । अर्को न्यायधीशले काम गर्‍यो होला । न्यायाधीशमा पनि त प्रतिस्पर्धा हुन्छ । कुरा लगाउने पनि हुन्छन् । त्यस्ता कुरा बेग्लै होलान् । तर, मैले उहाँ (उप्रेती) लाई सँगै बेञ्चमा राखेर फैसला गरेको छु । अरु–अरु न्यायधीशसँग गरेका फैसला पनि प्रशस्त विवरणहरु छन् । यो स्वभाविक कुरा होइन । यो कपोकल्पित कुरा हो ।

तर, उप्रेतीले राजीनामा त तपाईंकै कार्यकालमा दिनु भएको हो नि ?

हो, हो । मेरै कार्यकालमा दिएका हुन् । उनले राजीनामा दिए । अनि आफ्नो बाटो लागे । त्यो उहाँको व्यक्तिगत मामला होला । त्यसबेला त्यस्तो कुरा केही थिएन । मैले कहिल्यै पनि कुनै पनि न्यायाधीशलाई पूर्वाग्रही भएर काम नदिने गरिनँ । मेरो स्वभाव, मान्यता, न्यायिक हृदयले पनि त्यसो गर्न दिँदैन । यो कुरा कहाँबाट आयो ? यो अदालतको कुरा, उहाँको कामसँग सम्वन्धित छ जस्तो मलाई लाग्दैन र रेकर्डले पनि त्यो बताउँदैन । त्यस कारण यो लान्छना लगाउने हिसावले मात्र आधारहिन टिप्पणी हो ।

मैले कहिल्यै पनि कुनै पनि न्यायाधीशलाई पूर्वाग्रही भएर काम नदिने गरिनँ । मेरो स्वभाव, मान्यता, न्यायिक हृदयले पनि त्यसो गर्न दिँदैन । यो कुरा कहाँबाट आयो ?

तपाईं जुन दिनसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश रहनु भयो, त्यसबेला सर्वोच्चमा नौ जना स्थायी न्यायाधीशको पद खाली थियो । छ जना न्यायाधीशहरु अस्थायी हुनु हुन्थ्यो । तपाईंले ती छ जनालाई स्थायी गरेर पनि अरु तीन जना नयाँ समेत ल्याउन सक्नु हुन्थ्यो । छ जना न्यायाधीशलाई स्थायी किन गर्नु भएन ?

बुझें मैले । एउटा कुरा, अहिले पनि हेर्नुहोस न्, न्यायाधीश नियुक्तिमा जहिले पनि केही न केही टिप्पणी आइरहयो । कहिले खल्तीबाट टिपेर ल्याइयो । कहिले मापदण्ड पुगेन । प्रकृया भएन । रामबहादुरलाई ल्याउने आधार के, श्यामबहादुरलाई ल्याउने आधार के ? भन्या जस्तो कुरा भइरहयो । अलि पारदर्शी किसिमको एउटा  मापदण्ड बनोस् भनेर मैले त्यसलाई अघि बढाउने प्रयास पनि गरे । फेरि अघि कै कुरालाई दोहोर्‍याउँ, म बैशाख अन्तिममा प्रधान न्यायाधीश भए । जेठबाटै आजै संविधानसभाको म्याद सकिन्छ, भोलि नै सकिन्छ । आजै संविधान आउँछ । भोलि नै आउँछ । संविधान आउँदा अदालतको संरचना कस्तो हुन्छ ? अन्योल भइरहयो । अर्को– पहिलेदेखि नै भन्नुपर्छ, अहिले पनि छ, ०६३ को अन्तरिम संविधानपछि न्यायाधीश नियुक्तीमा इतर पक्ष हावी हुने प्रकृया बन्यो । त्यो संरचनाको परिवेश पनि एउटा मुख्य कारण हो– न्यायाधीश प्रशासनलाई सही ढंगले नियुक्त गर्ने, रहने वातावरण आएन । आजसम्म पनि त्यसले ग्राहो पारिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

पहिलेदेखि नै भन्नुपर्छ, अहिले पनि छ, ०६३ को अन्तरिम संविधानपछि न्यायाधीश नियुक्तिमा इतर पक्ष हावी हुने प्रकृया बन्यो । त्यो संरचनाको परिवेश पनि एउटा मुख्य कारण हो– न्यायाधीश प्रशासनलाई सही ढंगले नियुक्त गर्ने, रहने वातावरण आएन । आजसम्म पनि त्यसले गाह्रो पारिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तर, त्यो कारण मात्र होइन न कि, पहिलो एउटा मापदण्ड, प्रकृया पुर्‍याएर अघि बढाउन खोजियो, त्यसले पनि अलिकति समय लियो । अर्कोतिर संविधानसभाको म्यादको कुरा, अस्थिरताको कुरा आयो । यसरी जाँउ न त भनेर छलफल गर्‍यो, समाधान–निकास आउँछ कि भन्यो, आउँदैन । यस्ता अनेक झमेला भइरहे । मैले दुई–तीन वटा कारण बताए नि, त्यो रुपमा हेर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । मेरो आशय र धारणा चाहिँ आफूले लामो समय काम गरेको क्षेत्र, जीवन न्यायपालिकामै बिताइयो, सकभर यसलाई सुढृढ गरौ भन्ने थियो, त्यसका लागि ग्राहो, साँघुरो परिस्थिति निर्माण भयो । व्यक्तिको नाम नलिउँ । तर, मलाई गलतहरुको हातमा न्यायालय जान नदिउ भन्ने नै थियो । मलाई अहिले खट्किरहेको विषय पनि त्यही हो । अहिले पनि मलाई न्यायालय सुधार्न प्रशस्त काम गर्न नसकेकोमा पीडा हुन्छ ।

गलतहरुको हातमा न्यायालय जान नदिउ भन्ने नै थियो । मलाई अहिले खट्किरहेको विषय पनि त्यही हो । अहिले पनि मलाई न्यायालय सुधार्न प्रशस्त काम गर्न नसकेकोमा पीडा हुन्छ ।

तर, त्यसबेला तपाईंलाई न्याय परिषदका सदस्य उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले आफू न्यायाधीश हुने नियतमा अलि बढी प्रभावमा पारे भन्ने आक्षेप छ नि ?

अब व्यक्तिगत लान्छनामा नलागौं । तपाईंले मलाई देख्नु भएको छ । म चाहिँ आफुले जे गर्न सकिन्छ, आफ्नो ब्रम्हले जे देखेको छ, अन्तर आत्मामा जे लागेको छ– त्यो गर्ने मान्छे हुँ । त्यही दृष्टिकोणले नै राज्यको, धर्तीको, नेपाल देश र जनताको सेवामा आएको हुँ भन्ने ठान्छु । त्यसकारण कसैको बहकावमा लाग्ने, कसैको फेर समातेर हिँड्ने मेरो स्वभाव र चरित्र पनि होइन । म त्यो अनुसार बनेको व्यक्तित्व पनि होइन । त्यसकारणले चाहे प्रधान न्यायाधीश हुँदा होस् चाहे मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुँदा– मैले गरेको काम हेर्दा नै पर्याप्त होला । त्यसैले कसैको उक्साहट, कसैको प्रभाव भनेर मान्छेले तर्कना गर्न सक्छन्, गर्ने भए । यो पनि आधारहिन कुरा हो । कोही एउटाको वहकावमा हिँड्ने हो भने त कहाँ पुगिन्थ्यो – पुगिन्थ्यो नि !

सर्वोच्च अदालत स्वयंले भ्रष्टाचार शब्द प्रयोग गरेर रोलक्रमका प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । न्यायालय यति धेरै विसंगति, अनियमितताको थुप्रो माथि रहनुको कारण के हो श्रीमान ?

म व्यक्तिका कुरा भन्न चाहन्नँ । मैले व्यक्तिगत टिप्पणी गरेको छैन । कतिपय साथीहरुले गर्ने गरेका छन्, त्यो उनीहरुको कुरा हो । न्यायालयहरुले जनतामा न्यायको पहुँच र जनआस्था अभिवृद्धिको छाया दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । न्यायालय सुधार्नु पर्छ, जनआस्था अभिवृद्धि गर्नु पर्छ भन्ने दृढ इच्छा शक्तिको अभावमा विकृति, विसंगति देखिएको छ । तल्लो अदालतप्रतिको आस्था माथिल्लो अदालतले नै जगाइदिने हो ।

न्यायालयहरुले जनतामा न्यायको पहुँच र जनआस्था अभिवृद्धिको छाया दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । न्यायालय सुधार्नु पर्छ, जनआस्था अभिवृद्धि गर्नु पर्छ भन्ने दृढ इच्छा शक्तिको अभावमा विकृति, विसंगति देखिएको छ ।

त्यसका लागि कानुनहरु पनि नयाँ–नयाँ आएका छन् । जस्तो फौजदारी संहिता, देवानी संहिता । देवानी संहिता निमार्णको ड्राफ्टको अध्यक्षता मैले नै गरेको थिए । फौजदारी संहिताको कल्याण श्रेष्ठले गर्नु भएको थियो । अहिले नयाँ–नयाँ कानुनहरु आएका छन् । नयाँ संहिताहरु बनेका छन् । संविधान बनेर राज्य व्यवस्था पनि स्थायी मार्गतिर बढिरहेको छ । व्यवस्थापनमा कुनै अवरोध छैन । यावत कुराहरु छन् ।

त्यसकारणले न्यायालयको विसंगति सुधार्न सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा– सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अरु माननीय न्यायाधशीश ज्युहरु, सबै तहका न्यायाधीशको इमान्दार प्रतिवद्धता, न्यायिक अनुशासन, सकरात्मक प्रयास जरुरी छ । त्यसमा कानुन व्यवसायी, सम्वद्ध पक्ष पनि सँगसँगै लागि पर्नु पर्छ । बिचौलियातन्त्र आदि इत्यादि भन्ने पटक पटक सुनिन आउँछ । यी सबै तन्त्रलाई दृढताका साथ पन्छाउने गरी सबै अघि बढ्नु पर्छ । यसर्थ न्याय र कानुनलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्नु नै न्यायालयको विकृति सुधार्ने मुल औषधी हो । त्यसका लागि सहयोगी भूमिका तपाईं पत्रकारहरु, सचेत नागरिक सबैले खेल्नु पर्छ । खेल्नु होस् । हामी पनि आ–आफ्ना ठाउँबाट खेलिरहेका छौं ।

श्रीमान, अन्त्यमा तपाईंले न्यायालयप्रति इमान भएका न्यायाधीशहरु प्रकाश वस्तीलगायतलाई स्थायी गर्नु भएन । परिणाम ‘दागी’हरुले वर्चश्व जमाउन पुगेकाले आज न्यायालय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारको अखडा बन्नुपुग्यो । त्यसैले यसको भागीदार तपाईं पनि हो भन्ने आक्षेप छ नि ? 

अरुले सुधार्न नहुने ? संविधान आएपछि पनि जसले जे मन लाग्छ त्यही गर्ने ? ल मैले इमान्दार प्रयास गर्दा गर्दै पनि सकिन रे ! म पछिकाहरुलाई न्यायालय सुधार्न केले छेकेको थियो ? केले छेकेको छ ? पछिल्लो कर्म कसले गरेको छ ? त्यसको चाहिँ मूल्यांकन हुनु पर्दैन ?

ल मैले इमान्दार प्रयास गर्दा गर्दै पनि सकिन रे ! म पछिकाहरुलाई न्यायालय सुधार्न केले छेकेको थियो ? केले छेकेको छ ? पछिल्लो कर्म कसले गरेको छ ? त्यसको चाहिँ मूल्यांकन हुनु पर्दैन ?

आफ्नो दायित्वलाई अरुको टाउकोमा लगेर थुपार्न हुँदैन । न्यायालयको पुनर्संरचना भए एकजना अगुवा अभियानकर्ता र पूर्व प्रधान न्यायाधीशको हिसाबले म सबभन्दा बढी खुशी हुन्छु । अरु साथीहरु पनि हुनु होला । धानको बाला चराले खाएर विष्टा छरिसक्यो । तर, धानको बिउ नै उम्रिएन भने जस्तो कुरा गर्नु हुँदैन । ममाथि लगाइएको आक्षेप मनगढन्ते कुरा हुन् । त्यसकारण यी सबै कुराले के देखाउँछ भने न्यायालय सुधार्न न्याय परिषदको पुनर्संरचना आवश्यक छ । फेरि दोहोर्‍याएर भनौं, मलाई लगाइएको यो निराधार आरोपले पनि न्याय परिषदको पुनर्संरचना जरुरी छ ।