काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डा युवराज खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएका छन् । शनिबार राति पत्रकार ऋषि धमलासँगको विशेष अन्तर्वार्तामा ओलीले खतिवडाले राम्रो काम गरेको भन्दै उनलाई नै निरन्तरता दिने संकेत गरेका हुन् । ओलीले खतिवडाबारे २–४ दिनमा निर्णय हुने भन्दै उनले राम्रो काम गरिरहेको स्पस्ट पारे । उनले भने, ‘२–४ दिन हेरौँ न, २० गते त आउन लागिहाल्यो । अहिले भविष्यबाणी गर्नु त्यति उचित हुँदैन ।’

 अर्थमन्त्री खतिवडाले राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा ओलीले भने, ‘राम्रो काम गर्नुभएको छ !’ उहाँको कार्यशैलीलाई लिएर बाहिर असन्तुष्टिहरु पनि बाहिर आइरहेको छ नि भन्ने धमलाको प्रतिप्रश्नमा उनले भने, ‘कार्यशैली त कसको कसलाई मन पर्दैन त्यो कसरी भन्न सकिन्छ र ! केहीले मन पराउँछन् कसैले मन पराउँदैनन्, कसैलाई बेसी पनि मनपर्छ । सत्य जे हो, त्यही अनुसार चल्नुपर्छ ।’

युवराज खतिवडाले भन्दा अर्को अर्थमन्त्रीले राम्रो गर्ला भन्ने आफूलाई लागेमा फेर्न सक्ने भएपनि अहिलेसम्म उनको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएको ओलीले बताए । तर, मुख्यरुपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कामलाई सफल बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को हिसावमा, अन्य पक्षहरु पनि केलाएर समग्रता हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने बताए । 

फागुन २० गते दोस्रो पटक मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका खतिवडाले सङ्घीय संसदको सदस्य नरहे अब भदौ २० सम्ममात्रै काम गर्न पाउँछन् ।  संविधानको धारा ७८ ले सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेमा त्यसको ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार उनलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेमा अन्योलता रहेकै बेला ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।  उनलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिन राष्ट्रिय सभाको रिक्त रहेको सदस्यमा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यसबारे सचिवालयको भदौ १८ गतेको बैठकबाट निष्कर्ष निष्किने विश्वास लिइएको छ । 
यद्यपी ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा नजाने निश्चित भएकाले खतिवडा नै जानसक्ने सभावनालाई बल पुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिएका छन् । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई विशेष जिम्मेवारी दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले पार्टीले यस्तो कुनै निर्णय नगरेको बताए । 

ओलीले बामदेव राष्ट्रियसभामा नजाने बताउँदै भने, ‘एक पटक राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय सचिवालयले गरेको थियो । तर उहाँलाई प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडाउने भनेपछि त्यो निर्णय समाप्त भयो । र, उहाँ त्यसरी नजाने भनेपछि त्यो निर्णय उतिबेलै समाप्त भयो ।’

ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आश्वयकताले गरिने भन्दै त्यसबारे आफूले विचार गरिरहेको बताए । त्यसको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने भएकाले सोही अनुसार समीक्षा गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ । तर उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने नफेरिने दावी गरे । तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरिनु भनेको अस्थिरता ल्याउनु भएको ओलीले तर्क गरे । 
 
अर्को प्रसंगमा ओलीले पार्टीभित्र केही समस्या रहेपनि पार्टी नफुट्ने समेत स्पष्ट पारे । ‘पार्टी एकता एकछिनको लागि होइन । परिवर्तन ल्याउनका लागि नै हो । यस देशमा अग्रगामी परिवर्तनको गतिलाई निरन्तरता दिन हो । सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र विकास निर्माणका प्रक्रियालाई अघि बढाउन हो ।  त्यसका लागि स्थयित्व चाहिन्छ । पार्टी फुट्दैन’, उनले भने ।

उनले पार्टीभित्रैबाट पनि सरकारलाई सहयोग नभएको समेत गुनासो गरे । पार्टीभित्रैबाट सरकारको समर्थनमा नबोल्ने बरु भित्रभित्रै विरोध चर्काउने कार्य भएको उनले आरोप लगाए । उनले आफू सरकारको भूमिकामा रहेको र प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहेको भन्दै दुबैबीचमा आपसी छलफलको आधारमा पार्टी र सरकार चलाउने बताए । तर सरकारको कामकारबाहीमा बढी आफू र पार्टीको कामकारबाहीमा प्रचण्ड केन्द्रीत हुने उनको भनाइ छ । उनले महाधिवेशनबाट सहमतिकै आधारमा नेतृत्व चयन हुने पनि बताए । 

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय आफूबाट उलंघन नभएको र आगामी दिनमा पनि नहुने समेत बताए ।  तर उनले पार्टीले के निर्णय गर्ने र के नगर्ने भन्नेमा चाहिँ विचार पुर्याइनुपर्नेमा बताए । 

उनले  भने, ‘कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा मैले पार्टी पद्धति उलंघन गरेको कुरा आएको छैन । अहिले पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने वातावरण जसरी अघि बढाउन खोजिएको छ, त्यसलाई सहयोग नपुग्न सक्छ । पार्टी विधिसम्मत ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । विचारका आधारमा पार्टी संगठन चल्नुपर्छ । अनुशासनहीनता, अराजकता हुनु भएन ।’ उनले सरकार ठीक ढंगले अघि बढेको पनि अन्तर्वार्तामा बताए ।