प्रदेश २ मा सरकार गठन भएको अढाई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, तर अझैसम्म सरकारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । त्यसैले, अहिले विपक्षी दलका नेताहरु मात्र नभएर सत्तापक्षकै नेताहरुले समेत सरकारको राजीनामा माग गर्न थालेका छन् । यद्यपि, सरकारबारे जब–जब आलोचना हुनेगर्छ, प्रदेश २ सरकार जहिले पनि संघीय सरकारलाई देखाएर पन्छिने गरेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भन्ने गरेका छन्, ‘यहाँ न हाम्रो शासन छ, न प्रशासन छ । न पुलिस छ, न सिडियो छ । अनि कसरी काम गर्ने ? हामीले जे जति काम गरेका छौँ, आफ्नो बलबुतामा गरेका छौँ ।’

अहिले कोरोनाको महामारी प्रदेश २ मा भयावह हुँदै गइरहेको छ । ‘यस्तो किन भयो ? कसको कमजोरी र लापरवाहीले भयो ?’ भनेर सरोकारवालाहरुसँग प्रश्न गर्दा उनीहरुले त्यसको सिधा दोष संघीय सरकारलाई लगाउँछन् । ‘हाम्रो हातमा केही छैन, हामी एकजना कर्मचारीलाई पनि चलाउन सक्दैनौ अनि यो अवस्थामा कसरी काम गर्न सक्छौँ ?,’ उनीहरुको भनाइ छ । संघीय सरकारले कुनै सहयोग नगरेको कारण यस्तो अवस्था भएको उनीहरु बताउँछन् । ‘भेन्टिलेटर छैन । पीसीआर टेस्ट गर्ने मेसिन छैन । जनशक्ति छैन । अस्पताल छैन । भएका अस्पतालको अवस्था दयनीय छ,’ उनीहरु बताउँछन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्मा भन्छन्, ‘अहिलेसम्म प्रदेश २ सरकारबारे कुनै सरसल्लाह, सुझाब वा आलोचना गर्दा आफ्ना सबै कमी कमजोरी संघीय सरकारको टाउकोमा थोपरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र आफ्नो अयोग्यतालाई लुकाउने काम भइरहेको छ ।’ आफ्नो गल्ती कमी कमजोरी स्वीकार गरेर अघि बढ्न प्रदेश सरकारमा समस्या देखिएको बताउँदै उनले हरेक कुरामा संघीय सरकारलाई देखाएर पन्छिने कामले दीर्घकालमा काम नलाग्ने बताए ।

संघमाथि समस्या देखाउनुभन्दा आफूले नै उदाहरणीय काम गरेर आम नागरिकलाई संघीयताको अनुभूति दिलाउँदै केन्द्रीय सरकारलाई चुनौती दिने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्नेमा अहिले पनि संघलाई गाली गर्दैमा प्रदेश सरकारको समय बितिरहेको उनले बताए ।

सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका युवा नेता एवम् प्रदेश सांसद मनिष सुमनले पनि प्रदेश सरकारले भनेको कुरामा २५ प्रतिशत मात्र सत्यता रहेको बताए । ‘संघीय सरकारले नीति निर्माणमा केही असहयोग गरेको सही हो । तर संघीय सरकारमाथि नै सबै दोष थुपारेर आफूले गर्ने गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले टिप्पणी गरे ।

प्रदेश सरकारले के गरेको, के नगरेको प्रमाण लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले नै दिइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारको रेडबुकमाथि असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ । त्यो त संघीय सरकारको कारण भएको होइन नि । उपभोक्ताहरुबाट काम गराइसकेको छ, तर ८५ करोड रुपैयाँ तिर्न सकेको छैन । के त्यो पनि संघीय सरकारको कारणले भएको हो र ? संघीय सरकारले पीसीआर मेसिन र भेन्टिलेटर दिएको छ । तर अहिलेसम्म त्यो जडान हुन सकेको छैन । के त्यो पनि संघीय सरकारले जडान नगर्न भनेको हो र ? क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्था नहुनुको कारण कतिपयको ज्यान गएको छ, के त्यो पनि संघीय सरकारका कारण नभएको हो र ? प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई देखाएर आफ्नो गल्ती लुकाइरहेको छ, अरु केही होइन ।’

त्यस्तै अर्का प्रदेश सांसद बिक्की यादवले काम आफूले नगर्ने अनि दोष संघीय सरकारलाई देखाउने काम प्रदेश सरकारबाट भइरहेको बताए । ‘संघीय सरकार जहिले पनि मधेशका लागि विभेदकारी नीति लिएको छ । तर यो होइन कि प्रदेश सरकारले केही गर्नै सक्दैन, कुनै जिम्मेवारी नै छैन, कुनै अधिकार नै छैन । प्रदेश सरकारले पनि गर्न चाह्यो भने धेरै गर्न सक्छ । तर हरेक कुरामा दोष देखाउने काम भइरहेको छ ।’

उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र मधेसी जनताले केन्द्र सरकार (ओली सरकार) बाट सहयोगको आशा गर्नु मुर्खता मात्रै हुनेछ । त्यसैले प्रदेश सरकारले आफ्नो बलबुतामा मधेसी जनताको जीवनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर करोना महामारीबाट प्रदेशका जनतालाई जोगाउनुपर्छ ।’

कोरोनाको महामारीबाट बच्नका लागि प्रदेश सरकारको तयारी हेर्दा लज्जित र आक्रोशित बनाएको बताउँदै उनले हचुवाको भरमा गरिएको निर्णयको कारण स्थानीय निकायसँग प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए । त्यस्तै, क्वारेन्टिन र आइसोलेशनको व्यवस्था हुन नसकेको बताउँदै उनले प्रदेशका सबै अस्पतालको अवस्था दयनीय रहेको बताए ।

‘राजविराज अस्पतालमा महिनौँदेखि राखिएको भेन्टिलेटर जडान हुनसकेको छैन । उपचार नपाएर जनता छट्पटाइरहेका छन् र दैनिक रुपमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ । यो त प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा हो,’ उनले भने ।