वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा   कोरोनाको उपचारमा खटिएका नर्स र सहयोगीहरू गत बुधबार आन्दोलनमा उत्रिए । जोखिम भत्ता दिनुपर्ने, पिपिईको व्यवस्था, मास्क र पञ्जा पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्ने, कोरोना बीमा गरिनुपर्ने लगायतका १६ बुँदे उनीहरुको माग थिए ।

गत मंगलबार नोबेल शिक्षण अस्पताल विराटनगरमा कार्यरत ५५ जना नर्स र प्यारामेडिक्सहरूले सामूहिक राजीनामा दिए । उनीहरुको भनाइ जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराइएको र कोराना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीलाई अस्पतालमा आइसोलेसन बनाएर नराखिएको, हेल्थ प्रोटोकल विपरीत जोखिमपूर्ण अवस्थामा काममा लगाइएको भन्ने थियो ।

यता काठमाडौंको बानेश्वरस्थित एक होस्टलमा क्वारेन्टिनमा बसेका चिकित्सकमाथि केही दिन अघिमात्रै एक हुल मानिसले अमानवीय व्यवहार देखाए । नागरिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई राख्ने क्वारेन्टाइन थलोको रुपमा सो होस्टेल प्रयोग गरिएकोमा उनीहरुको आपत्ति थियो ।

माथिका दृष्टान्तहरु केही प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु हुन् । ती घटनाहरुले देखाउँछः कोरोनासँग जुध्नका अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु अहिलेको विषम परिस्थितिमा जोखिमपूर्ण ढंगले काममा खटिन बाध्य छन् । उनीहरुमाथि देशका विभिन्न भागमा दुव्र्यवहार हुँदै आएको छ ।

‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा आफ्ना ज्यानलाई जोखिममा राखेर कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक रुपमा बाधा पुर्‍याउन नहुने’ जनस्वास्थ्यविद् रविन्द्र पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार, महामारीको बेलामा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई उनीहरु कार्यरत रहेको स्वास्थ्य संस्था तथा राज्यले जोखिम भत्ता, सुरक्षात्मक सामाग्री पीपीई सहज रुपमा उपलब्ध नगराउँदा स्वास्थ्यकर्मी मार परेका छन् ।

‘संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता, स्वास्थ्य बीमाको तत्काल व्यवस्था गरेर महामारीमा बेला उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने’ डा. पाण्डेको कथन छ । 

‘सरकारी र निजी अस्पतालहरूले लडाइँमा हतियार विनाका  र  कमजोर मनोबलका भएका सिपाहीलाई पठाइएको जस्तो अवस्था अहिले रहेको’ कुरा टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर अनुप बाँस्तोला बताउँछन् । उनका अनुसार, अहिले महाव्याधिको बेलामा यसरी स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाइँदा महामारीविरुद्धको लडाइँ हारिने अवस्था पैदा भएको’ उनको विश्लेषण छ । डा. बाँस्तोलाका अनुसार, कतिपय अस्पतालहरूले उपचारमा संलग्न भएका स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदा समेत आइसोलेशनमा राखेका छैनन् । उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षात्मक तरिकाले राख्नका लागि घरमा बस्न नसक्नेलाई सम्वन्धित अस्पतालहरूले क्वारेन्टिनको व्यवस्था  नगर्दा संक्रमणको जोखिम झन बढेको छ ।

‘राज्यले फ्रन्टालाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई १४ दिन काम १४ दिन क्वारेन्टिन व्यवस्था गर्नुपर्ने’ डाक्टर पाण्डे बताउँछन् । ‘नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकको उपलब्धता छैन । यही तरिकाले चिकित्सक, नर्स अन्य स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदै गएमा पछि गएर संक्रमितको उपचार कसले गर्ने ? त्यसैले राज्य र जनताले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई आर्थिक, शारिरीक र मानसिक रुपमा सुरक्षित भएको आभास दिलाउनु पर्ने’मा डाक्टर पाण्डेले जोड दिए । ‘केही स्वास्थ्यकर्मीले सरकारी अस्पतालमा संक्रमितको उपचार गर्दा पिपिई लगाउने तर निजी अस्पताल तथा क्लिनिक काम जाँदा पिपिई नलगाउँदा चलनले झन जोखिम बढेको’ उनको आँकलन छ ।

‘सुरुमा नेपालमा कोरोना संक्रमित फेला पर्दा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई समाजमा राम्रो व्यवहार गरे पनि पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जनताको व्यवहार र सोचमा फरक देखिएको’ डाक्टर बाँस्तोला ठान्छन् ।   ‘जनतालाई कोरोना संक्रमणको कसरी हुन्छ ? सावधानी कसरी अपनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा बुझाउन नसक्दा पनि  मानिसमा यसबारे अनावश्यक भर र आशंका फैलिएको तथा त्यसैको उपज स्वास्थ्यकर्मी र संक्रमित बिरामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन गएको’ उनी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यकर्मी शिक्षित वर्ग भएको र रोगविरुद्ध लड्नका लागि प्रशिक्षित समुह भएकोले  कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि उनीहरु सजग र सतर्क रहेका हुन्छन् भन्ने कुरा आम मासिनले बुझ्नु जरुरी भएको’ उनी बताउँछन् । ‘ज्यानलाई जोखिममा राखेर संक्रमितको उपचारमा खटिने  स्वास्थ्यकर्मीलाई आममानिसहरुले  डर त्रासको भावले नभई सद्भावको भावले हेरेमा मनोबैज्ञानिक रुपमा उनीहरुको काम गर्ने क्षमतामा उर्जा थपिने’ डाक्टर बाँस्तोलाको भनाइ छ ।

संक्रमणका बारेमा सही सूचनाहरु प्रवाहित हुन नसक्दा उनीहरुमा मनोवैज्ञानिक त्रास पनि बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैको फलस्वरु, आममानिसहरुमा कोरोनासंक्रमित र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक बन्दै जान थालेको जनस्वास्थ्यविद् डा. पाण्डे ठान्दछन् ।

यतिखेर कोरोना संक्रमण फैलिँदै गइरहेको छ । बढ्दो कोरोना संक्रमणसँगसँगै लादिएको लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मानिसहरुले आर्थिक संकट भोग्नु परिरहेको छ । त्यसमाथि थप, संक्रमणका बारेमा सही सूचनाहरु प्रवाहित हुन नसक्दा उनीहरुमा मनोवैज्ञानिक त्रास पनि बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैको फलस्वरु, आममानिसहरुमा कोरोनासंक्रमित र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक बन्दै जान थालेको जनस्वास्थ्यविद् डा. पाण्डे ठान्दछन् ।

फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी ज्यान जोखिममा राखेर १२/१२ घण्टासम्म डाइपर लगाएर काम गर्ने गरेका तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूले मासिक तलब तथा जोखिम भत्ता तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टि नगरे ठुलो समस्या निम्तन सक्ने चेतावनी स्वास्थ्यकर्मीले दिँदै आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कोभिड १९ उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएमा १ लाखको निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने घोषणा गरे थियो । आम रुपमा संक्रमितको संख्या बढिरहँदा तिनको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि दिनहुँ संक्रमित बन्दै गइरहेका छन् । तर स्वास्थ्यकर्मीहरुको निःशुल्क कोरानो बीमा घोषणामा मात्रै सीमित भएको, अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई त्यसले अझै समेट्न नसकेको भन्दै  स्वास्थ्यका पेशागत एवं ट्रेड युनियनहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत चैत्र ५ मा भएको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संमायोजन भएको स्थानमा जान रोकी कार्यरत निकायबाट तलब भत्ता दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको’ सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीले बताए । कोरोना उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी, इमेजिङ सेवा प्रदायकले भत्ता  पाउनुपर्ने माग उठेका छन् । एम्बुलेन्स चालक र सहायक, इलेक्ट्रिसियन, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कार्यालय सहयोगी, प्रशासनिकसँगै कर्मचारी जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता दिने कुरा जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको त छ । तर व्यवहारमा सम्वन्धी निकायले अर्झ उपलब्ध नगराएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताउन थालेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको कोटा उपलब्ध गराएर कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने निजी अस्पताललाई केसअनुसार मन्त्रालयले पैसा पठाउने डाक्टर अधिकारी बताउँछन् । सबै सरकारी अस्पतालहरूमा जोखिम भत्ता जान्छ भने संघीय अस्पताहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिधै जोखिम भत्ता जाने उनी बताउँछन् । कोरोनाको उपचार गराइराखेका अन्य सामुदायिक तथा अन्य अस्पतालको हकमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवरण मागेको अधिकारीको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विवरण आउने क्रममा जारी छ भने विवरण आएका कोभिडको उपचार गरिरहेका र मन्त्रालयलाई विवरण बुझाइसकेकाहरूको जोखिम भत्ता गएको र जाने क्रममा रहेको उनले बताए । कोभिडको उपचार गरेका केन्द्र, प्रदेशिक र स्थानीय तहमा अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै भत्ता उपलब्ध गराउँदैन । निर्देशिका अनुसारमा प्रमाण पु¥याएर निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारको गरेको खण्डमा मन्त्रालयले पैसा उपलब्ध गराउने डाक्टर अधिकारीको भनाइ छ । निजी अस्पतालहरूले सेवाग्राहीबाट पैसा लिएर उपचार गरेर पछि स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमअनुसार जोखिमभत्ता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

जोखिमभत्ता कसको कति ?

— संक्रमणको आशंका लागि आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद तथा पुष्टि भएका बिरामीको नमुना संकलन गर्ने जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलबको स्केलको शत प्रतिशत

—संक्रमणको आशंकामा आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीको उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न र इमेजिङ्ग सेवा प्रदायक जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ७५ प्रतिशत

— प्रयोगशाला परीक्षणका लागि संकलन गरिएको नमुना प्याकिङ तथा ओसारपसारमा संलग्न तथा आइसोलेसनमा राखिएका र संक्रमण पुष्टि भई उपचारत बिरामीको ओसारपसारमा संलग्न सवारी–साधनमा कार्यरत जनशक्तिलाई दोहोरो नपर्ने गरी नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत

—कोभिड (१९) परीक्षण गर्ने प्रयोगशालामा कार्यरत जनशक्तिमध्येको प्रत्यक्ष रूपमा परीक्षण तथा प्रमाणीकरणमा संलग्न जनशक्तिलाई दोहोरो नपर्ने गरी नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलका शत प्रतिशत

— कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा सहयोग पु¥याउने जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत

 — कोभिड (१९) का बिरामीसँग सम्पर्कमा आएकाको खोजी र परीक्षणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सतप्रतिशत भत्ता