काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै चैत १६ गते सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशमा ५० हजार डलर भन्दा बढी मूल्यको सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे । खतिवडाले त्यो दिन सवारी साधनको आयातमा मात्रै कडाईको घोषणा गरेनन्, विदेशी मदिरा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गरिदिए । त्यसबाहेक सुपारी, मरिच, सुकुमेल लगायतका उत्पादनको आयात समेत बन्द गरे, सुनको आयातको कोटा घटाएर प्रतिदिन १० किलोमा सीमित गरिदिए ।  

त्यतिबेला आयात प्रतिबन्धको कठोर निर्णय गर्नुको पछाडि एउटै कारण थियो, विदेशी मुद्राको सिञ्चितिलाई घट्न नदिने । त्यही भएर सुन, मदिरा र गाडीको आयातमा कडाई गरिएको थियो । सुपारी, मरिच र सुकुमेल आयात रोक्नुको कारण भने नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु रहेको खतिवडाले बताएका थिए । 

त्योबेला विश्व अर्थतन्त्रको बारेमा जबरजस्त चित्र कोरिएको थियो । अब उद्योग कलकारखाना बन्द हुन्छन्, विदेश गएका श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किन्छन्, बेरोजगारी बढ्छ, देश भुक्तानी असन्तुलनको चपेटामा पर्छ...आदि  । समस्याको त्यो भीमकाय प्रतिरुपलाई छेक्न अर्थमन्त्री खतिवडाले आयातमा कडाईको एउटा अश्त्र प्रयोग गरेका थिए ।

अर्थतन्त्रको जस्तो अवस्था चित्रण गरिएको थियो, पहिलो २ महिनाले त्यस्तै संमेत समेत गर्यो । माघ महिनामा ६ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेर खतराको पहिलो घण्टी त बजाएकै थियो । लकडाउन घोषणाको चैत र वैशाख महिनामा क्रमशः ३६ प्रतिशत र १८ प्रतिशतले रेमिट्यान्स संगटग्रस्त अवस्थाको सिर्जना गरिदियो । सोही तथ्यांकका आधारमा सरकारले बजेटमा आयात निरुत्साहनको कठोर नीति लियो । 
आफ्नै नीति र दीर्घकालीन सोचविरुद्ध चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार बढायो, सैद्धान्तिक मान्यताविपरित अन्तशुल्क पनि लगायो । विद्युत खपत गर्ने इन्डक्सन चुल्होमा समेत भन्सार बढायो । नेपालमा भित्रिने खाद्यान्नमा समेत कृषि सुधार शुल्कलाई अधिकतम ९ प्रतिशतको सीमामा पुर्यायो । 

तर, बजेटको एक वर्षको व्यवस्था फेल भएको संकेत एक महिना नबित्दै भयो, जब जेठ महिनाको रेमिट्यान्स आप्रवाहको तथ्यांक बाहिर आयो । जेठ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहले अभूतपूर्व छलाङ मार्यो । यो महिनामा ९४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 
जेठ महिना धेरै रेमिट्यान्स आए पनि सरकारी अधिकारी र विज्ञले यसलाई स्वभाविक मानेनन् । यसलाई उनीहरुले चैत र वैशाख महिनाको सिञ्चित रेमिट्यान्सको रुपमा अथ्र्याए । नेपालमा लकडाउन भएर बैंक तथा रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्ने एजेन्टहरु बन्द हुँदा चैत र वैशाख महिनामा पैसा पठाउन पाएनन् । जेठमा जब लकडाउन खुला भयो, उनीहरुले एकैपटक पैसा पठाए, त्यही कारण यो दर बढ्यो । 

तर, असारको तथ्यांकले भने यी दुवै तर्कलाई गलत साबित गरिदियो । असार मसान्तमा रेमिट्यान्सले झनै आकाश छोयो । १ खर्ब १६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स एकै महिना भित्रिएको छ । यो एकै महिनामा आएको सर्वाधिक रेमिट्यान्स आप्रवाह हो । रेमिट्यान्स बढ्दा र आयातमा कमी आउँदा कुल विदेशी मुद्राको सिञ्चित ऐतिहासिक रुपमा बढेको छ । असार मसान्तसम्म १४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो सिञ्चितिले १४.४ महिनाको वस्तु र १२.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्नसक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । 
त्यसो त, साउन र भदौमा पनि रेमिट्यान्सको आप्रवाहको क्रम उस्तै रहेको जनाइएको छ । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने यी दुई महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न बाँकी छ । 

असारमा कसरी बढ्यो रेमिट्यान्स ? 
नेपालमा कोरोनाको संक्रमण केही ढिलो मात्रै भित्रिएको हो । चीनबाट सुरु भएको यो भाइरसको संक्रमण थाइल्यान्ड, सिंगापुर हुँदै युरोप र अमेरिका र मध्यपूर्वी एशियाका खाडी क्षेत्रमा त्यसअघि पुगिसकेको थियो । यसबीचमा कतिपयले पूर्णरुपमा लकडाउन गरे भने केहीले आंशिक रुपमा गरेका थिए । लकडाउनकै कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्य नकारात्मक अवस्थामा पुग्यो । 
तर, अहिले ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरु खुला भइसकेका छन् । नेपालको श्रम गन्तव्य मानिने खाडी राष्ट्रहरु मलेसिया, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमन, कुवेत लगायतका देशमा अहिले आर्थिक गतिविधिहरु खुला भइसकेका छन् । त्यसबाहेक अध्ययन गन्तव्यको रुपमा रहेको अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, जापान लगायतका मुलुकहरुले पनि अर्थतन्त्रलाई सुचारु गरिसकेका छन् । कोरिया लगायतका देशले लकडाउन नगरिकनै अर्थतन्त्रलाई अघि बढाइरहे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा यसबीचमा ती अर्थतन्त्रहरुले सामाजिक लकडाउनलाई कायम राखेर र आर्थिक लकडाउनलाई खुकुलो गर्दै जाने नीति लिएको बताउँछन् । 
थापा भन्छन्, ‘अरु देशले मात्रै होइन भारतले पनि कोरोना संक्रमण बढिरहेको अवस्थाका बाबजुद आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु गरेको छ । सडक, रेल यातायात, हवाईजहाज, कलकारखानाहरु खुला गरेको छ । विद्यालय, विश्वविद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर शैक्षिक गतिविधि खेर जान नदिने व्यवस्था गरेको छ ।’ आर्थिक गतिविधि चल्न थालेपछि श्रम गर्न गएका नेपालीहरुले पनि आम्दानी गर्न थालेका कारण रेमिट्यान्स उल्लेख्य रुपमा भित्रिएको उनको विश्लेषण छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक सुशील पौडेल विदेशमा रहेका नेपालीहरुले खर्च गर्ने ठाउँ कम भएका कारण उनीहरुको बचत बढेको र हुन्डी र सुन लिएर आउने क्रम रोकिएकोले यसको सकारात्मक असर देखिएको बताउँछन् । होटल र हवाई क्षेत्र अहिले पनि राम्रोसँग नखुल्दै यो रेमट्यिान्स भित्रिनुले आगामी दिनमा यो झनै बढ्नसक्ने सम्भावना रहेको समेत उनको भनाइ छ । 

बढ्दो रेमिट्यान्स र शोधनान्तर, चिन्ताको विषय कि सफलताको ?
पछिल्लो आर्थिक वर्षको शोधनान्तर अवस्था त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा निकै फरक भयो । अपेक्षा गरिएभन्दा विपरित गएर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्तिम २ महिनामा उच्च रेमिट्यान्स भित्रिए पनि त्यसअघिका महिनाहरु सकारात्मक भएनन् । १२ महिनामध्ये ५ महिनामा नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

यो वर्ष भदौ, असोज, माघ, चैत र बैशाख महिनामा त्यस्तो रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दा समग्र आप्रवाहमा १४ अर्बको नकारात्मक अवस्था देखिएको छ । त्यसको विपरित शोधनान्तर अवस्था भने २ खर्ब ८२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बढ्न पुगेको छ । लकडाउन सुरु हुँदाका महिनाहरुलाई छाड्ने हो भने पनि सो वर्षभरीका प्रत्येक महिना शोधनान्तर अवस्था सकारात्मक नै देखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा भने शोधनान्तर अवस्था १२ महिनामध्ये ९ महिनासम्म नकारात्मक देखियो । रेमिट्यान्स आप्रवाह भने यो वर्ष सबै महिनामा सकारात्मक थियो । यसरी अवस्था उल्टिनुको कारण पछिल्लो वर्ष नेपाले विदेशबाट गर्ने वस्तु तथा सेवाको आयात घट्नु हो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को १२ महिनामध्ये ८ महिनाको व्यापारमा अघिल्लो वर्षभन्दा घाटा घटेको छ । बाँकी ४ महिनाको व्यापारमा व्यापारघाटा बढे पनि त्यो पनि निकै कम अंकमा मात्रै छ । 

विदेशी सामानको आयात घट्दै जानुलाई सामान्यतया राम्रो मान्न सकिन्छ । यसले आन्तरिक उत्पादनको कारणले बाह्य आयातलाई प्रतिस्थापन गरेको अवस्थाको रुपमा हेर्न सकिन्छ । तर, अघिल्लो वर्षको अवस्था भने त्यस्तो नभएको पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाको भनाई छ । ‘लकडाउनको बेलामा हाम्रो उत्पादन भएन, तर आयात झनै कम भयो । यसको अर्थ आयात प्रतिस्थापन भयो भन्ने होइन । यसले जनताले कि किन्नै पाएनन्, कि भने किन्ने क्षमता भएन भन्ने जनाउँछ ।’ 

उनका अनुसार रेमिट्यान्स बढ्दै जानु, सरकार शोधनान्तर बचतमा जानु, बजारमा तरलता फालाफाल हुनु तर आन्तरिक रुपमा उत्पादन वा आयात पनि कम हुनु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा यही अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । थापा यसलाई अर्थतन्त्रमा देखिएको ‘के–आकृति’ मान्छन् । 

‘यहाँ एउटा वर्ग छ, यी सबै तथ्यांकहरुलाई देखाएर अर्थतन्त्रको राम्रो चित्र प्रस्तुत गर्न सक्छ, राम्रो छ भन्न सक्छ । फेरि यहाँ अर्को एउटा वर्ग छ, जसले रोजगारी गुमाएको छ, उसलाई दैनिक गुजारा गर्न समस्या परेको छ, यसले नराम्रो पनि भन्न सक्छ । जसले जसरी पनि प्रस्तुत गर्नसक्ने विचित्रको एउटा चित्र देखिएको छ,’ थापा भन्छन् । यो अवस्थालाई टार्न नेपालले पनि आर्थिक लकडाउन खुला गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । 
यो अवस्थामा क्षमता भएकालाई खर्च गर्ने वातावरण बनाएर क्षमता नभएकालाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनको तर्क छ । यसो हुन नसकेमा गरिब र धनीबीचको दूरी बढ्दै जाने र यसले सामाजिक विद्रोहको बाटो लिने सम्भावना समेत विज्ञहरु औंल्याउँछन् ।