जगत पोखरेल नेपाल लघुवित्त सङ्घका अध्यक्ष हुन् । लघुवित्त क्षेत्रका बारेमा नीतिगत लबिङ गर्ने भन्दै सबै लघुवित्त संस्थाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गत फागुनामा यो सङ्घको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो । सङ्घको औपचारिक घोषणा भएलगत्तै देशमा लकडाउन भयो । महामारीकै बीचमा बजेट र मौद्रिक नीतिहरू पनि आए । यो वर्ष राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा बैङ्क, वित्तीय संस्थाको नाफा र प्रतिफलमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने व्यवस्था गरियो । यही घानमा लघुवित्त संस्था पनि परेको छ । लघुवित्त संस्थाका हकमा राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदरको सीमा समेत तोकिदिएको छ भने मर्जर र एक्विजिसनसम्बन्धी केही अनिवार्य व्यवस्था पनि गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका यी कदमहरूलाई लघुवित्त सङ्घले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ त ? यिनै विषयमा केन्द्रित भई चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।

फागुनको अन्तिममा लघुवित्त सङ्घको घोषणा गर्नुभयो । तर अहिलेसम्म पनि तपाईंहरू निष्क्रिय जस्तै हुनुहुन्छ । तपाईंहरूले गर्न नसकेको हो कि कोभिडले काम गर्न नदिएको ?

हामीले फागुन ३० गते सङ्घको औपचारिक घोषणा गरेका थियौँ । तर त्यसको १० दिनपछि नै लकडाउन सुरु भइहाल्यो । सङ्घको घोषणा भए पनि त्यसपछिका प्राविधिक काम टुङ्ग्याउन बाँकी नै थियो । लकडाउनका कारण यसका लागि केही समस्या भएकै हो । प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्न नसकिएकाले सोचेअनुसार अघि बढ्न नसकिएको हो ।

त्यसो भन्दैमा हामी निष्क्रिय भएको चाहिँ होइन । लकडाउन भएपछि आफ्ना सदस्य लघुवित्त संस्थाहरूको सञ्चालनका लागि, बजेट र मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाका लागि गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि हामीले छलफल गर्यौं । योबीचमा पटक पटक भर्चुअल छलफल भएका छन् । राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूसँग भेटघाट पनि गरेका छौँ ।

तपाईंहरूले छलफल गर्यौं, पहल गर्यौं त भन्नुभयो, मौद्रिक नीतिले त तपाईंहरूलाई निराश बनाउनेभन्दा केही काम गरेन । कहाँ देखियो तपाईंहरूको उपलब्धि ?

पक्कै पनि मौद्रिक नीतिमा हामीलाई असर गर्ने व्यवस्थाहरू आएका छन् । तर हामी त्यसमा निराश नै हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन । अहिलेको नीतिलाई कोभिड–१९ को प्रभाव र वित्तीय अवस्थासँग जोडेर हेर्यौं भने बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

मौद्रिक नीतिमा भएका केही व्यवस्थाले हाम्रो नाफा र प्रतिफल घट्नसक्ने देखिएको छ । तर यस्तो अवस्था सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि छ, हामी पनि प्रभावित छौँ । तर यो नीतिलाई विशेष परिस्थितिमा आएको विशेष नीतिको रूपमा बुझेका छौँ ।

ब्याजदरको सीमा घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउनु, एलओआई पाइसकेका लघुवित्तको लाइसेन्स रोकिनु सबै सामान्य नै हुन् त त्यसो भए ?

मौद्रिक नीतिले हामीले हाम्रा सदस्य ग्राहकसँग दिन पाउने ब्याजदरको सीमालाई १५ प्रतिशतमा झारिदिएको छ । पहिले १८ प्रतिशत भएको यो ब्याजदरलाई एकै पटक ३ प्रतिशत घटाउँदा माइक्रोफाइनान्सलाई असर त अवश्य पनि गर्छ । तर ब्याजदरबाट घट्ने सबै आम्दानी बराबर नाफा घट्छ भन्ने चाहिँ होइन ।

अहिले बैङ्किङ प्रशस्त तरलता र लगानीयोग्य पुँजी छ । बैङ्कहरूको निक्षेपको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसले गर्दा अहिले बजारमा बैङ्कहरूको ऋणको ब्याज एकल अङ्कमा आएको छ । यसले हाम्रो कस्ट अफ फन्ड पनि घटाउँदै गएको छ । हाम्रो फन्डको मुख्य स्रोत बैङ्क नै हो । बैङ्कको ब्याजदर घट्दा हाम्रो लागत पनि घटेको छ ।

सदस्य ग्राहकसँग महँगो ब्याज लिने हाम्रो पनि चाहना होइन । लागत नै महँगो भएर मात्र ब्याज धेरै पर्न गएको हो । बैङ्कबाट हामीले एकल अङ्कमा पर्याप्त ऋण पाउने हो भने १५ होइन, १३÷१४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन पनि सक्छौँ । तर, हाम्रो लागत फेरि बढ्यो भने चाहिँ यो सीमामा बस्न नसक्ने हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने हामी पनि पुनर्विचारका लागि पहल गर्छौं ।

अहिले हामीले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा बचत उठाउन पाउँदैनौँ । देशभरमा ३४ हजार सहकारी संस्था छन् । उनीहरूले बचत सङ्कलन गरिरहेका छन्, जबकि उनीहरूको नियमन  सुपरीवेक्षण निकै कमजोर छ । रिपोर्टिङ, रेकर्डिङ पनि व्यवस्थित छैन । हामी राष्ट्र बैङ्कका सबै नियमलाई पालना गर्छौं । तर पनि हामीलाई चाहिँ यसमा किन वञ्चित गरिएको छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । स्रोतमा अरूसँग निर्भर हुने र लागत महँगो हुने भएकाले हामीले चाहेर पनि ब्याजदर सस्तो नभएको हो । समय अन्तरालसँगै यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो भयो भने हामी सस्तोमै कर्जा प्रवाह गर्न सक्छौँ ।

लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो नभएर राष्ट्र बैङ्क आफैले हेर्ने विषय हो । हामीले हाम्रा सदस्य वा बजारमा सञ्चालित संस्थाहरूको हितका लागि काम गर्छौं । तर नयाँ सदस्य वा प्रतिस्पर्धी बजारमा आउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो विषय होइन । यो बजारको आवश्यकता अनुसार नियामकले गर्ने विषय हो ।

लाइसेन्समा नभए पनि मर्जरको विषयमा त चासो होला नि ? राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तलाई मर्जरमा जान दबाब दिइरहेको छ भनिन्छ । मौद्रिक नीतिमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । योबीचमा यो क्षेत्रमा मर्जरको लहर पनि देखिएको छ । मर्जरमा यसरी एग्रेसिभ हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? 

हो पछिल्लो समय माइक्रोफाइनान्सहरू मर्जरमा जान थालेका छन् । पहिले ८९ वटा लघुवित्त पुगेका थिए । अहिले ८२÷८३ वटामा झरेका छन् । यो केही समयभित्रै ७१÷७२ वटामा झर्ने अवस्थामा छन् । अहिले पनि निरन्तर छलफलहरू भइरहेका छन् । अहिलेकै अवस्थाअनुसार अघि बढ्ने हो भने भविष्यमा ३०÷३५ मा झर्ने सम्भावना देख्छु ।

यसरी मर्जर हुनुमा २÷३ वटा कारण देख्छु । पहिलो चाहिँ व्यवसायको विस्तारकै लागि हो । राष्ट्र बैङ्कले हकप्रदको स्वीकृति बन्द गरेपछि व्यवसाय विस्तार गर्न र संस्थालाई ठूलो बनाउन मर्जरमा जानैपर्ने अवस्था आएको छ । तोकिएको पुँजीकोष पुर्याएर व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि संस्था ठूलो हुनुपर्ने बाध्यता भयो ।

चौतारी लघुवित्तको कुरा गर्ने हो भने हामी सुरुमा ३ करोड पुँजीमा स्थापना गरेका थियौँ । पछि १ः५ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरेर १८ करोड पुँजी पु¥यायौँ । अरू धेरै संस्थाहरू यस्तै समस्यामा अहिले पनि छन् । व्यवसाय विस्तार गर्नकै लागि मर्जरमा जानुपर्ने दबाब छ । कसैलाई कोही सीमित कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गर्नुभन्दा राष्ट्रिय स्तरको बनौँ भनेर पनि मर्जरमा जान चाहेका पनि छन् ।

लघुवित्त संस्थामा भएको क्रसहोल्डिङ पनि मर्जरको अर्को कारण हो । राष्ट्र बैङ्कले एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी संस्थामा प्रोमोटर छन् त्यस्ता संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान भनिरहेको छ । यसले गर्दा पनि छिटै मर्जर सुरु भएको हो ।

त्यस्तै, मल्टिपल लेन्डिङ र लागत न्यूनीकरणका लागि पनि मर्जरले सहयोग नै गर्छ । अहिले ४६ लाख सदस्य भए पनि वास्तविक सदस्य ३४÷३५ लाख मात्रै छन् । एउटै कार्यक्षेत्र भएका एकभन्दा बढी लघुवित्तसँग कारोबार गर्ने संस्थाबीच मर्ज भयो भने दोहोरो खर्च बचत हुन्छ । मर्जरमा जानुका यी विभिन्न कारण छन् । मुख्य रूपमा व्यवसाय विस्तार गर्ने र थप सशक्त हुनकै लागि हो ।

तपाईंहरू ग्रामीण र बैङ्किङ पहुँच नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्न भनेर लाइसेन्स पाएको संस्था । अहिले त सबै स्थानीय तहमा बैङ्क पुग्न पनि लागिसक्यो । अब तपाईंहरूको कार्यक्षेत्र कहाँ हुन्छ ?

लघुवित्तलाई बैङ्किङ पहुँचसँग जोडेर हेर्नु ठीकै होला तर बैङ्कको उपस्थितिसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ । यसबारे आम मान्छे मात्रै नभएर सरकार र राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरू पनि केही भ्रममा हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ । यसलाई हामीले बुझाउन सक्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु ।

अहिले सबै ठाउँमा बैङ्किङ सेवा पुग्दा पनि बैङ्कबाट ऋण लिनेको सङ्ख्या कति छ ? १४/१५ लाख मात्रै होइन ? त्यो पनि दोहोरो ऋणसहित । 

नेपालमा ६० लाख त घरपरिवार नै छन् । औपचारिक र अनौपचारिक समेत गरेर ३२ लाख व्यावसायिक संस्था रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सर्भेक्षणले देखाएको छ । तर के बैङ्क पुग्दैमा सबैले ऋण पाए त ?

हो, बैङ्क पुगेपछि निक्षेप खाताहरू बढ्दै गएका छन् । तर के बैङ्कमा निक्षेप राख्ने सबै कर्जाको पहुँचमा पनि छन् त ? बैङ्ककै भवनको तल्लो तल्लाको पसलले किन लघुवित्त संस्थामा सदस्य बनेर ऋण लिन्छ ? किन सहकारीमा ऋण लिन्छ, किन सहकारीमा दिनदिनै बचत गर्छ ? ? किनकि उसकहाँ बैङ्किङ कारोबारको पहुँच छ । तर बैङ्कको ऋणको पहुँच छैन । त्यही ग्रामीणताभित्र रहेर हामीले काम गर्ने हो ।

हामीलाई पनि गाउँमा नगएको वा सहर केन्द्रित भएको भनिन्छ । तर यो सोच त्याग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । ग्रामीणता कुनै भूगोलसँग जोडिएको विषय हुँदैै होइन । यो पहुँच र व्यवहारसँग जोडिएको विषय पनि हो । अहिले गाउँमा भन्दा बढी गरिब सहरमा छन् । गाउँमा भन्दा बढी पढलेख गर्न नजान्ने मान्छे पनि सहरमा छन् । उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न, उनीहरूलाई बैङ्किङ ऋणको दायरासम्म ल्याउन अबका हाम्रो गतिविधि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

त्यसैले राष्ट्र बैङ्कले सहरभित्रको ग्रामीणतालाई चिनेर हामीलाई त्यो क्षेत्रमा खटाउनुपर्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा जाऊँ भनेर लखेट्ने मात्रै होइन ।

कोरोनापछिको लघुवित्त संस्थाको बजार के भइरहेको छ ? भोलिका दिनमा कस्तो होला ? 

अहिले पक्कै पनि हाम्रो अवस्था राम्रो छैन । लकडाउन हुँदा हामीले नयाँ समूहहरू गठन गर्न, कारोबार गर्न पाएनौँ । व्यवसाय बन्द भएपछि हाम्रो सदस्य ग्राहकहरूले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था पनि भयो । तिर्नसक्ने अवस्था भए पनि उठाउन जान नसक्ने अवस्था पनि भयो । यसको प्रत्यक्ष असर त वित्तीय विवरणमा पनि देखिएकै छ । धेरै संस्थाहरूको नाफा अहिले घटेको अवस्था छ ।

तर हामीले यो क्षेत्रको भविष्य राम्रो देखेका छौँ । ठूला उद्योग कलकारखाना चल्न नसक्दा धेरै मान्छेहरू साना र मझौला व्यवसायमा सिफ्ट हुने सोच बनाउन थालेका छन् । विदेशबाट आएकाहरू पनि आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनाएका छन् । त्यसैले अबका दिनमा ठूलाभन्दा सानो कर्जाकै बढी माग हुन्छ ।

सरकारले लकडाउन खुला गरेपछि नै लघुवित्त संस्थामा ऋणको माग सुरु भइसकेको थियो । हामीले सानोसानो युनिटमा ऋण दिने भएकोले अहिलेको अवस्थामा हामी ठूलो जोखिममा छैनौँ जस्तो लाग्छ । प्रविधिको पहुँच नभएको अवस्थामा ग्राहकहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्दा सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ । यसले चाहिँ समस्या निम्त्याएको छ ।